पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के प्रवक्ता मुशर्रफ़ ज़ैदी ने एक बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने अफ़ग़ान तालिबान की 27 सैन्य चौकियां नष्ट की हैं और नौ पर क़ब्ज़ा कर लिया गया है.

उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने अफ़ग़ान तालिबान के 80 से ज़्यादा टैंक, तोपें और बख़्तरबंद वाहन भी नष्ट किए हैं.

मुशर्रफ़ ज़ैदी ने शुक्रवार तड़के 03:45 बजे तक का अपडेट दिया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, "आक्रामकता के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की तत्काल और प्रभावी प्रतिक्रिया जारी है."

मुशर्रफ़ ज़ैदी ने यह भी कहा कि अब तक अफ़ग़ान तालिबान के 133 सदस्यों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और 200 से अधिक घायल हैं.

वहीं, तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने गुरुवार रात 19 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों और दो ठिकानों पर क़ब्ज़ा कर लिया. मंत्रालय के अनुसार, कुल 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं.

इन आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना मुश्किल है. हालिया झड़पों के दौरान दोनों पक्ष एक-दूसरे को भारी नुक़सान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं. (bbc.com/hindi)

उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपने देश के परमाणु हथियार कार्यक्रम को और विस्तार देने और उसकी ऑपरेशनल रेंज बढ़ाने का इरादा जताया है.

उन्होंने एक दुर्लभ संदेश में अमेरिका से कहा कि वह उत्तर कोरिया की परमाणु ताक़त को स्वीकार करे.

किम जोंग उन ने कहा कि उत्तर कोरिया और अमेरिका आपसी संबंध बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए अमेरिका को यह मानना होगा कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार बने रहेंगे.

यह बयान राजधानी प्योंगयांग में आयोजित वर्कर्स पार्टी ऑफ़ कोरिया के पांच साल में होने वाले सम्मेलन में दिया गया.

इसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड की अप्रैल में चीन यात्रा से पहले बातचीत की संभावनाओं के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

हालांकि, किम ने दक्षिण कोरिया के साथ किसी भी तरह के रिश्तों में सुधार की उम्मीदों को ख़ारिज करते हुए उसे उत्तर कोरिया का 'सबसे दुश्मन देश" बताया.

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के संबंधों का भविष्य पूरी तरह अमेरिका के रवैये पर निर्भर करेगा. (bbc.com/hindi)

जिनेवा में अमेरिका-ईरान वार्ता का तीसरा दौर जारी है.

बातचीत में मध्यस्थ ओमान के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा,’’ ओमान के विदेश मंत्री बदर बासिदी और राफेल ग्रॉसी के बीच हुई बैठक की एक तस्वीर पोस्ट की है और लिखा कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक के साथ ईरान के परमाणु मामलों से जुड़ी सलाहों और तकनीकी मुद्दों पर चर्चा की गई.''

इससे पहले, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तीसरे दौर की वार्ता में राफेल ग्रॉसी की उपस्थिति की संभावना की भी घोषणा की थी.

गौरतलब है कि ओमान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता का तीसरा दौर आज जिनेवा में चल रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील पर सहमति नहीं बनती है तो ईरान को सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

वहीं ईरान अमेरिका की ओर से कुछ शर्तों को मानने के लिए राजी नहीं हो रहा है. (bbc.com/hindi)

वॉशिंगटन, 26 फरवरी । अमेरिका में एक बड़ा भौगोलिक बदलाव देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल डेली रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी संख्या में अमेरिका के लोग अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। महामंदी के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन के अनुमान के अनुसार, पिछले साल अमेरिका से करीब 1.5 लाख लोगों का शुद्ध माइग्रेशन दर्ज किया गया, और 2026 में इस संख्या के बढ़ने की संभावना है। वहीं, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में कुल इन-माइग्रेशन घटकर 26 से 27 लाख के बीच रह गया, जबकि 2023 में यह आंकड़ा करीब 60 लाख था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 15 देशों के 2025 के पूरे या आंशिक डेटा का विश्लेषण किया, जिसमें पाया कि कम से कम 1,80,000 अमेरिकी उन देशों में चले गए। पूरे आंकड़े आने के बाद यह संख्या और भी ज्यादा होने की संभावना है। ऐसा कोई एक समग्र डेटासेट उपलब्ध नहीं है, जो विदेशों में रह रहे अनुमानित 40 से 90 लाख अमेरिकियों की पूरी तस्वीर पेश कर सके। अमेरिकी राज्य विभाग के अनुसार, 2022 में मेक्सिको में लगभग 16 लाख अमेरिकी निवास कर रहे थे, जबकि कनाडा में उनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक थी।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ब्रिटेन में 3.25 लाख से ज्यादा अमेरिकी रहते हैं, जो यूरोप में बसे 15 लाख से अधिक अमेरिकियों का हिस्सा हैं। पुर्तगाल में, कोरोना महामारी के बाद से अमेरिकी निवासियों की संख्या 500 फीसदी से ज्यादा बढ़ गई है। अकेले 2024 में यह 36 फीसदी बढ़ी। आयरलैंड ने 2025 में 10,000 अमेरिकियों का स्वागत किया, जो पिछले साल से लगभग दोगुना है। फाइनेंशियल डेली ने कहा कि पिछले साल जर्मनी से यूएस जाने वाले लोगों से ज्यादा का आंकड़ा अमेरिका में रहने वाले लोगों के जर्मनी जाने का है। रिलोकेशन फर्मों का कहना है कि डिमांड बढ़ रही है। हाल ही में एक्सपैट्सी की तरफ से आयोजित किए गए एक कॉन्फ्रेंस कॉल में, लगभग 400 अमेरिकियों ने अल्बानिया में शिफ्ट होने का तरीका सीखने के लिए हामी भरी। एक्सपैट्सी की फाउंडर जेन बार्नेट के हवाले से कहा गया, "पहले, जो अमेरिकी देश छोड़कर जा रहे थे, वे सुपर-एडवेंचरस और अच्छे क्रेडेंशियल वाले थे। अब वे मेरी तरह आम लोग हैं।" उन्होंने कहा कि कंपनी का लक्ष्य 10 लाख अमेरिकियों को मूव कराना है। कुछ टिप्पणीकारों ने इस ट्रेंड को "डोनाल्ड डैश" नाम दिया है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इन आंकड़ों में तेजी आई। इसलिए इसे "डोनाल्ड डैश" नाम दिया गया है। हालांकि, लोगों के अमेरिका से जाने का सिलसिला पहले से जारी है। इसका मुख्य कारण रिमोट वर्क, रहने का बढ़ता खर्च और लाइफस्टाइल की पसंद हैं। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था दूसरे विकसित देशों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है और सरकार लाखों गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर रही है, जबकि “अनगिनत अल्ट्रा-हाई नेट वर्थ विदेशियों” को टारगेट भी बना रही है। जिन अल्ट्रा-हाई पैकेज वाले विदेशियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनमें से कुछ अमेरिका में बसने के लिए गोल्ड कार्ड के लिए 1 मिलियन डॉलर का भुगतान कर रहे हैं। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने पिछले साल 6,75,000 डिपोर्टेशन और 2.2 मिलियन सेल्फ-डिपोर्टेशन की रिपोर्ट दी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, अमेरिकी नागरिकता छोड़ने की अपील भी बढ़ रही है। अमेरिकी सरकार के पास एक महीने से ऐसे अमेरिकियों का बैकलॉग है, जो या तो विदेशी पासपोर्ट पाने के लिए या विदेश से होने वाली कमाई पर टैक्स से बचने के लिए नागरिकता छोड़ना चाहते हैं। इमिग्रेशन फर्म का कहना है कि 2024 में नागरिकता छोड़ने की अपील 48 फीसदी बढ़ गई और 2025 में और बढ़ने की संभावना है। रिलोकेशन कंपनियों का कहना है कि आज के माइग्रेंट्स में परिवार और मिड-करियर प्रोफेशनल शामिल हैं। बर्लिन में शिफ्ट हुए क्रिस फोर्ड ने कहा, “आपको अपने 5 साल के बच्चे के किंडरगार्टन में जाकर एक्टिव शूटर ड्रिल करने की संभावना का सामना नहीं करना पड़ता। अमेरिका में सैलरी ज्यादा है, लेकिन यूरोप में जीवन की गुणवत्ता ज्यादा है।” स्पेन में, अधिकारी इस इनफ्लो को मानते हैं। स्पेनिश सरकार की प्रवक्ता एल्मा सैज डेलगाडो ने कहा, “कई अमेरिकी आते हैं, और कई प्रेम कहानियां हैं। चार ग्लास वाइन के बाद, वे रुक जाते हैं।” एजुकेशन ट्रेंड्स भी इस बदलाव को दिखाते हैं। अमेरिका आने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों में भी 17 फीसदी की कमी आई। इसके और भी कम होने की उम्मीद है। ज्यादा अमेरिकी यूरोपीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन ले रहे हैं। मार्च 2025 तक ब्रिटिश नागरिकता के लिए एप्लीकेशन 6,600 तक पहुंच गए। अमेरिकियों को जारी किए गए आयरिश पासपोर्ट 2024 में 31,825 तक पहुंच गए और पिछले साल लगभग 40,000 थे। न्यूयॉर्क से आई केली मैककॉय ने कहा, “अल्बानिया में, आप अभी बहुत आसानी से 1,000 डॉलर हर महीने में गुजारा कर सकते हैं।” इससे पहले 1935 में ऐसा देखने को मिला था, जब अमेरिका में आने से ज्यादा लोगों ने अमेरिका छोड़ दिया था। 1935 में महामंदी के दौरान कई अमेरिकियों ने सोवियत यूनियन में काम की तलाश की थी। फाइनेंशियल डेली ने बताया कि सेंसस के पुराने डेटा में उस घटना को एक बहुत कम होने वाले पल के तौर पर दर्ज किया गया है, जब अमेरिका नेट इमिग्रेशन वाला देश बन गया था। --(आईएएनएस)

ढाका, 26 फरवरी । बांग्लादेश के बारिशाल जिले में कई वादी परेशान हैं। अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष समेत 12 वकीलों की गिरफ्तारी के विरोध में तीन दिनों से अदालती कार्यवाही ठप है और शिकायतकर्ता बेहाल हैं। स्थानीय मीडिया ने वादियों की ये परेशानी साझा की है। जिला और सत्र न्यायालय कोर्ट समेत सभी अदालतों में न्यायिक सेवाएं बंद रहीं, इसलिए गुरुवार सुबह कोर्ट पहुंचे कई वादी बैरंग लौट गए। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि केस लड़ने वालों में से एक, सबुज हवलदार, दोपहर तक अपने केस के दस्तावेज लेकर एक कोर्टरूम से दूसरे कोर्टरूम जाते देखे गए। बांग्लादेश के जाने-माने अखबार द डेली स्टार के अनुसार, कोर्ट कैंपस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि तीन महीने और 10 दिन पहले तीन लोगों के खिलाफ विमेन एंड चिल्ड्रन रिप्रेशन प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसमें अकबर अली हवलदार भी शामिल था, जो अभी बेल पर है। सबुज ने कहा, "जब हमने बेल के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो हमें निचली अदालत में जाने का निर्देश दिया गया। लेकिन पिछले तीन दिनों से कोर्ट का काम रुका हुआ है। मैं बेल पिटीशन फाइल नहीं कर पाया हूं।" उन्होंने आगे कहा कि बेल आवेदन जमा करने की अवधि रविवार को खत्म हो रही है।

उन्होंने कहा, "शुक्रवार और शनिवार को छुट्टी होने की वजह से, गुरुवार असल में आखिरी वर्किंग डे था। लेकिन क्योंकि कोर्ट काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूं।" वकीलों के मुताबिक, बुधवार को बरिशाल जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सादिकुर रहमान लिंकन और 11 दूसरे वकीलों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल एक्ट के तहत कोर्टरूम में तोड़फोड़ और जज को धमकाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। मंगलवार दोपहर को, कथित तौर पर लिंकन की लीडरशिप में प्रदर्शन कर रहे वकीलों के एक गुट ने एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट) के कोर्टरूम में तोड़फोड़ की, जिसका सीसीटीवी फुटेज बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह केस एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट के बेंच सहयोगी राजीब मजूमदार ने दर्ज कराया था, जिसके बाद लिंकन को उसी दोपहर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। गुरुवार सुबह, प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने उनकी तुरंत बेल पर रिहाई की मांग की और धमकी दी कि अगर उन्हें दिन में रिहा नहीं किया गया तो वे कोर्ट का काम अनिश्चित काल के लिए रोक देंगे। द डेली स्टार ने नाम न बताने की शर्त पर प्रदर्शन कर रहे एक वकील के हवाले से कहा, "बरिशाल में 72 घंटे से कोर्ट का काम रुका हुआ है। केस करने वाले परेशान हैं, लेकिन जब वकील खुद अन्याय का सामना कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते।" उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक अधिकारी "झूठा केस" वापस नहीं ले लेते और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को जमानत नहीं दे देते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। -- (आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 26 फरवरी। अमेरिकी उद्यमी बिल गेट्स ने मंगलवार को अपने गैर-लाभकारी संगठन ‘गेट्स फाउंडेशन’ की टाउन हॉल बैठक में यौन अपराध के मामलों में दोषी जेफ्री एप्स्टीन से अपने संबंध के बारे में बात की और ‘‘अपने कृत्यों की जिम्मेदारी ली’’।

गेट्स फाउंडेशन के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘बिल ने खुलकर बात की और कई सवालों के विस्तार से जवाब दिए।’’

इस दौरान उन्होंने अपने संगठन के कर्मचारियों से माफी मांगी, लेकिन इस बात पर जोर दिया है कि उन्होंने ‘‘कुछ भी गलत नहीं किया’’।

‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ में मंगलवार को छपी एक खबर में माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक ने यह भी स्वीकार किया कि उनके दो रूसी महिलाओं के साथ संबंध थे और उन्होंने ऐसी गलतियां कीं जिसके कारण परोपकार में लगे उनके समूह की छवि संदेह के दायरे में आई। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने एप्स्टीन के अपराधों में भाग नहीं लिया।

अमेरिकी न्याय मंत्रालय द्वारा जारी एप्स्टीन मामले की जांच से संबंधित दस्तावेजों में गेट्स का नाम कई बार सामने आया है। न्याय मंत्रालय की फाइल में गेट्स और एप्स्टीन के बीच परमार्थ परियोजनाओं के बारे में ईमेल पत्राचार, उनकी मुलाकातों की तारीखों को दर्शाने वाली कैलेंडर प्रविष्टियां और उन कार्यक्रमों में गेट्स की तस्वीरें शामिल हैं जिनमें दोनों उपस्थित थे।

गेट्स पर एप्स्टीन से जुड़े किसी भी गलत काम में संलिप्तता का आरोप नहीं है और उन्होंने एप्स्टीन के अपराधों के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया है।

गेट्स ने कहा कि वह एप्स्टीन से परर्मार्थ कार्यों के बारे में चर्चा करने के लिए मिले थे और उन्हें विश्वास था कि एप्स्टीन वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के लिए धन जुटाने में मदद कर सकते हैं।

गेट्स ने इस महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के ‘9न्यूज’ को बताया, ‘‘उनके साथ बिताए हर पल पर मुझे पछतावा है और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं।’’

पिछले महीने न्याय मंत्रालय ने एप्स्टीन से संबंधित लाखों दस्तावेज जारी किए थे जिसके बाद से इस मामले में गेट्स की तस्वीरों और उनके नाम के जिक्र ने लोगों का काफी ध्यान आकर्षित किया है।

पिछले सप्ताह गेट्स ने नयी दिल्ली में आयोजित ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट’ में संबोधन से अपना नाम वापस ले लिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ‘‘ध्यान एआई समिट की प्रमुख प्राथमिकताओं पर ही केंद्रित रहे’’।

मेलिंडा फ्रेंच गेट्स 2024 में गेट्स फाउंडेशन से अलग हो गई थीं और उन्होंने ‘पिवटल वेंचर्स’ के माध्यम से परोपकारी कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। मेलिंडा ने एप्स्टीन से बिल गेट्स के संबंधों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि उनके पूर्व पति को ‘‘एप्स्टीन से जुड़े मामलों के लिए जवाब देना होगा’’।

गेट्स और फ्रेंच गेट्स दोनों ने कहा है कि एप्स्टीन के साथ उनके संबंधों ने उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा कीं। (एपी)

अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार ने बुधवार को कहा कि वह हालिया पाकिस्तान के हवाई हमलों का जवाब देगी.

तालिबान ने पाकिस्तान पर अफ़ग़ान नागरिकों को निशाना बनाने और अपने देश में आईएसआईएस लड़ाकों को 'सुरक्षित ठिकाने' मुहैया कराने का आरोप लगाया.

पाकिस्तान ने रविवार रात को अफ़ग़ानिस्तान की सीमा से लगे नांगरहार और दक्षिण-पूर्वी पक्तिका प्रांतों में हवाई हमले किए. पाकिस्तान ने कहा कि ये हमले उन 'आतंकवादी समूहों' पर किए गए जो पाकिस्तान में हमलों के लिए ज़िम्मेदार थे.

तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बिहुल्लाह मुजाहिद ने समाचार चैनल अल अरबिया इंग्लिश को बताया, "स्वाभाविक रूप से, यह एक सैन्य प्रतिक्रिया होगी, लेकिन विवरण गोपनीय हैं. पाकिस्तान को अपने इस शर्मनाक काम के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए."

ज़बिहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक़, नांगरहार में एक परिवार के 17 सदस्य मारे गए और 5 घायल हुए. (bbc.com/hindi)

-मुनज़्ज़ा अनवार

अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्रालय ने देश के पूर्वी प्रांतों में पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है और चेतावनी दी है कि इन हमलों का 'उचित समय पर भरपूर जवाब दिया जाएगा.'

तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने 22 फ़रवरी को 'एक्स' पर जारी एक बयान में पाकिस्तानी हवाई हमलों को 'आपराधिक कृत्य' और 'अफ़ग़ानिस्तान की संप्रभुता और इस्लामी मूल्यों का खुला उल्लंघन' बताया था.

इस बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय "देश की संप्रभुता और जनता की सुरक्षा को राष्ट्रीय और धार्मिक कर्तव्य समझता है और वादा करता है कि इस कार्रवाई का उचित और समय पर जवाब दिया जाएगा."

ध्यान रहे कि पाकिस्तान में सैन्य सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान की तरफ़ से किए गए हवाई हमलों में तीन प्रांतों नंगरहार, पकतीका और ख़ोस्त में मौजूद टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) और दूसरे चरमपंथी संगठनों के सात केंद्रों को नष्ट कर दिया गया.

यह दावा भी किया गया है कि इन हमलों में 80 से अधिक चरमपंथी मारे गए हैं.

दूसरी तरफ़ तालिबान अधिकारियों का दावा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित बेगुनाह लोग मारे गए हैं.

पहले से ही तनावग्रस्त संबंध हुए और कड़वे

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी का कहना है कि पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि चरमपंथी तत्व, उनके मददगार और संरक्षक कहां मौजूद हैं और अगर देश में आतंकवादी कार्रवाइयां जारी रहीं तो ज़िम्मेदार लोग बच नहीं पाएंगे.

अगस्त 2021 में अफ़ग़ान तालिबान के सत्ता पर क़ब्ज़ा करने के बाद से अब तक पाकिस्तान ने काबुल और दूसरे क्षेत्रों में कई हवाई हमले किए हैं और इस वजह से सीमा पर झड़पें भी हुई हैं.

पाकिस्तान सरकार लगातार यह आरोप लगाती रही है कि प्रतिबंधित टीटीपी को अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान सरकार का समर्थन मिला हुआ है. उधर, अफ़ग़ान तालिबान इसका खंडन करते हैं और इसे पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा बताते हैं और इस बात पर ज़ोर देते हैं कि पाकिस्तान अपने देश की सुरक्षा बेहतर करे.

इस हालिया तनाव ने पिछले साल दोनों देशों के बीच होने वाली सरहदी झड़पों और उसके बाद क़तर और तुर्की की मध्यस्थता में हुए युद्धविराम के बाद पहले से ही तनावग्रस्त संबंधों को एक बार फिर कड़वा कर दिया है.

पाकिस्तान की तरफ़ से अफ़ग़ानिस्तान में हवाई हमलों और अफ़ग़ान तालिबान की 'उचित समय पर भरपूर जवाब देने की धमकी' के बाद सवाल यह है कि आगे क्या होगा? अफ़ग़ान तालिबान की सैन्य क्षमताएं क्या हैं और 'उचित समय पर भरपूर जवाब' से उनका क्या मतलब है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है?

'किसी पारंपरिक युद्ध की संभावना फ़िलहाल नहीं'
अफ़ग़ान मामलों पर नज़र रखने वाले विश्लेषक और 'ख़ुरासान डायरी' से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार इफ़्तिख़ार फ़िरदौस के अनुसार, "पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच किसी पारंपरिक युद्ध की कोई संभावना फ़िलहाल नहीं है."

बीबीसी उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा, "यह एक अजीब, निराशाजनक और बार-बार दोहराया जाने वाला सिलसिला है जिसमें पाकिस्तान हमला करेगा, अफ़ग़ान तालिबान जवाबी कार्रवाई करेंगे, सीमा पर तनाव होगा और राजनयिक बातचीत शुरू हो जाएगी. यह एक बार-बार दोहराया जाने वाला सिलसिला है क्योंकि किसी देश पर हवाई हमला करना कोई मामूली बात नहीं है."

इफ़्तिख़ार फ़िरदौस का कहना है कि तालिबान के लिए यह मुमकिन नहीं है कि वह पाकिस्तान के साथ पारंपरिक युद्ध करे क्योंकि इसके लिए सैन्य क्षमताओं, हवाई संसाधनों, सप्लाई चेन और प्रशिक्षित सैनिकों की ज़रूरत होती है.

"अफ़ग़ानिस्तान की आर्थिक स्थिति और मौजूदा सैन्य संसाधनों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि संभावित जवाबी कार्रवाई बस ख़लल डालने वाली गतिविधियों से ज़्यादा नहीं होगी."

उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में तालिबान जवाब ज़रूर देंगे क्योंकि यह उनके सम्मान का मामला है लेकिन पूर्ण युद्ध की संभावना नहीं है.

डॉक्टर ख़ुर्रम इक़बाल इस्लामाबाद की क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में इंटेलिजेंस ऐंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं. बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफ़ग़ान तालिबान को टीटीपी के ख़िलाफ़ निर्णायक कार्रवाई के लिए राज़ी करने के सभी शांतिपूर्ण रास्ते इस्तेमाल कर लिए हैं.

उन्होंने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान के भीतर टीटीपी की सुरक्षित पनाहगाहों के बारे में पाकिस्तान की चिंताओं को संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने भी स्वीकार किया है.

"एक बार नहीं बल्कि 2023 से शुरू होने वाली संयुक्त राष्ट्र की लगातार तीन रिपोर्टों में इस बात की पुष्टि की गई है कि टीटीपी के अफ़ग़ानिस्तान में सुरक्षित ठिकाने हैं. इन तमाम शांतिपूर्ण माध्यमों के इस्तेमाल के बाद पाकिस्तान को ताक़त के इस्तेमाल पर मजबूर होना पड़ा."

डॉक्टर ख़ुर्रम इक़बाल ने कहा, "अफ़ग़ानिस्तान के भीतर हमें गवर्नेंस, अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्तर पर गंभीर समस्याएं नज़र आ रही हैं. कई अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणों के अनुसार, दस में से आठ अफ़ग़ान परिवार गुज़र-बसर के लिए अपना घरेलू सामान तक बेचने को मजबूर हैं."

"जब अफ़ग़ान तालिबान आंतरिक मुद्दों को संभालने में नाकाम रहते हैं तो वह ध्यान बाहरी मोर्चे की तरफ़ मोड़ देते हैं, यानी अपने मुद्दों को बाहरी रुख़ दे देते हैं. पाकिस्तान के साथ तनाव उन्हें आंतरिक एकता मज़बूत करने और समस्याओं से ध्यान हटाने में मदद करता है, इसीलिए वह तनाव को बरक़रार रखना चाहते हैं."

उन्होंने कहा कि दूसरा कारण कुछ व्यावहारिक भी है. "अगर वह (अफ़ग़ान तालिबान) टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं तो डर है कि टीटीपी के लड़ाके आईएस (दाएश) की ओर जा सकते हैं और पहले ऐसा हो भी चुका है. यह भी एक वजह है कि वह टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई से कतरा रहे हैं."

संभावित जवाबी कार्रवाई कैसी हो सकती है?
इफ़्तिख़ार फ़िरदौस के मुताबिक़, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच स्थिति में हालांकि 'कुछ नया नहीं है' लेकिन तालिबान के पास टीटीपी जैसे संसाधन तो हैं और वह ऐसे संसाधनों (टीटीपी) का भरपूर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के नागरिक क्षेत्रों को निशाना बना सकते हैं.

तालिबान की क्षमता और संभावित प्रतिक्रिया के बारे में डॉक्टर ख़ुर्रम इक़बाल भी इफ़्तिख़ार फ़िरदौस से सहमत हैं. उन्होंने कहा कि पारंपरिक युद्ध में अफ़ग़ान तालिबान पाकिस्तान का मुक़ाबला करने की क्षमता नहीं रखते, इसलिए वह अतीत की तरह अपारंपरिक तरीक़ा अपनाएंगे.

"पाकिस्तान के बड़े शहरों में चरमपंथियों के हमलों की संख्या बढ़ सकती है और देश के शहरी क्षेत्रों में हिंसा में इज़ाफ़ा हो सकता है."

डॉक्टर ख़ुर्रम इक़बाल के अनुसार, तालिबान इसलिए भी पाकिस्तान के साथ पूर्ण या पारंपरिक युद्ध का बोझ नहीं उठा सकते क्योंकि उन्हें गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान सीमा पर सीमित झड़पें हो सकती हैं, कुछ दिखावटी हमले किए जा सकते हैं और दोनों तरफ़ से ज़्यादा कड़े बयान, दावे और आरोप देखने को मिल सकते हैं.

"अतीत में भी जब तनाव बढ़ा तो इसी तरह की कार्रवाइयों के ज़रिए अफ़ग़ान तालिबान ने अपनी स्थानीय आबादी को यह संदेश देने की कोशिश की है कि बदला ले लिया गया है. वह सीमा पर तोपख़ाने का सीमित इस्तेमाल कर सकते हैं."

अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान सरकार की सेना के पास जो हथियार हैं, वह ज़्यादातर तीन तरह के हैं: पूर्व अफ़ग़ान सेना के हथियार और साज़ो-सामान, वैसे हथियार जो अमेरिका सहित विदेशी सेनाओं की वापसी के बाद अफ़ग़ानिस्तान में रह गए थे और वैसे नए हथियार जो तालिबान ने ब्लैक मार्केट वग़ैरा से हासिल किए हैं.

विशेषज्ञों के अनुसार अफ़ग़ान तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच पिछली सीमाई झड़पों के कथित वीडियो से पता चलता है कि तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़्यादातर हल्के हथियारों का इस्तेमाल किया है. इनमें भारी और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों के बहुत कम निशान मिले हैं.

अफ़ग़ानिस्तान में बीस वर्षों के दौरान नवनिर्माण के लिए अमेरिकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल और देश के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्टों के अनुसार पिछली सरकार को 16 लाख से अधिक हल्के और भारी हथियार और विभिन्न सैन्य साज़ो-सामान दिए गए थे. इनमें से लगभग 70 फ़ीसद या दस लाख से अधिक हथियार अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के हाथों में चले गए थे.

इस वक़्त तालिबान सरकार की सेना के पास जो हल्के हथियार हैं उनमें ज़्यादातर क्लाश्निकोव, अमेरिकी एम-16, एम-4 और एम-29 लाइट मशीन गन शामिल हैं.

इनमें पीका एम-2 और एम-240 जैसी हेवी मशीन गनें, ग्रेनेड लॉन्चर के अलावा आरपीजी-7 और एटी-4 जैसे रॉकेट लॉन्चर और एंटी-टैंक मिसाइलें भी शामिल हैं.

अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) की ओर से अफ़ग़ानिस्तान से वापसी के बाद जारी होने वाली रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका ने पहले की अफ़ग़ान सरकार की सेना को जो भारी बख्तरबंद गाड़ियां, जहाज़ और दूसरे भारी सैन्य साज़ो-सामान दिए थे, वह भी तालिबान के क़ब्ज़े में चला गया था.

इन भारी हथियारों में 122 एमएम की हॉवित्ज़र बंदूक़ें हैं जिन्हें डी-30 कहा जाता है. एक अंदाज़े के मुताबिक़ इनमें से सौ से एक सौ बीस बंदूक़ें अब भी अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद हैं.

इसके अलावा लगभग 155 मिलीमीटर के हॉवित्ज़र मोर्टार और कई रूसी हथियार जैसे कि ज़ीटी-23-2 भी तालिबान के पास हैं.

तालिबान सरकार ने 2024 में एक मिलिट्री परेड के दौरान बगराम एयर बेस पर भारी हथियारों का प्रदर्शन किया था. इनमें स्कड मिसाइल आर-17 और एल्ब्रोस आर-300 शामिल थीं, जिनकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर है.

लूना मिसाइल, जिसे फ़्रॉग-7 के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेड रॉकेट लॉन्चर, मिलान एंटी-टैंक मिसाइल और ऑर्गन मिसाइलों के साथ लगभग छह मील तक मार करने वाले हथियार और लॉन्चिंग सिस्टम हैं. यह लगभग 35 किलोमीटर तक फ़ायर कर सकता है.

ऐसे हथियार कम से कम तीन दशकों से अफ़ग़ानिस्तान में इस्तेमाल नहीं हुए हैं. कुछ रक्षा मंत्रालय के स्टोरेज में और कुछ पहाड़ी इलाक़ों जैसे कि पंजशीर में रखे हुए हैं.

तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने इनमें से कुछ हथियारों को दोबारा सक्रिय करने का दावा किया है. लेकिन उनकी तकनीकी स्थिति कैसी है और वह किस हद तक लड़ाई में इस्तेमाल के लिए तैयार हैं, यह अभी तक साफ़ नहीं है.

अफ़ग़ानिस्तान में अंतरिम सरकार पर पाकिस्तान की बढ़त का एक पहलू उसकी वायुसेना और आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, जबकि तालिबान सरकार के पास इसका मुक़ाबला करने के लिए वायुसेना नहीं है.

तालिबान सरकार ने पूर्व रक्षा मंत्रालय के कई हेलीकॉप्टरों की मरम्मत करके उन्हें चालू किया है और कई पायलटों को ट्रेनिंग भी दी है.

बिस्मिल्लाह ताबान के मुताबिक़ अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान में अपनी मौजूदगी के आख़िरी वर्षों में अफ़ग़ान वायुसेना को पूरी तरह से लैस नहीं किया था और उसके कई हवाई हथियारों के भंडार को भी नष्ट कर दिया था. "यही वजह है कि तालिबान के पास हवा में मार करने वाले हथियार नहीं हैं."

अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने जिन जहाज़ों को क़ब्ज़े में लिया उनमें सी-208 जहाज़, एमडी-530 हेलीकॉप्टर, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, ए-29 जहाज़, एमआई-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, एमआई-24 लड़ाकू हेलीकॉप्टर और एमडी-500 लाइट अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं.

तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसके पास लगभग 60 जहाज़ और हेलीकॉप्टर हैं.

'गुरिल्ला युद्ध का लंबा अनुभव'
अमेरिकी, नेटो और पूर्व अफ़ग़ान सरकारी बलों के ख़िलाफ़ लगभग दो दशकों तक लड़ने की वजह से तालिबान के पास गुरिल्ला युद्ध का लंबा अनुभव है और विशेषज्ञों के अनुसार यही अनुभव आज भी उनकी सैन्य रणनीति की रीढ़ की हड्डी है.

अक्तूबर 2025 में पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच सीमा की झड़पों के बाद अफ़ग़ानिस्तान के सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ बिस्मिल्लाह ताबान ने बीबीसी को बताया था कि हालिया झड़पों के वीडियो और दूसरे सबूतों से पता चलता है कि तालिबान अब भी एक नियमित सेना के रूप में नहीं बल्कि हल्के हथियारों से लैस गुरिल्ला समूह के रूप में लड़ रहे हैं.

इस रणनीति में घात लगाकर 'सरप्राइज़' हमले किए जाते हैं.

पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाई में हिस्सा ले चुके एक तालिबान कमांडर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया था कि तालिबान की सेनाओं ने "ज़्यादातर गुरिल्ला रणनीति पर ध्यान लगाया जिसमें हमारे पास काफ़ी अनुभव है. हालांकि ज़रूरत पड़ने पर नियमित सैन्य इकाइयों को भी कभी-कभार इस्तेमाल किया जाता था."

उन्होंने बताया था कि असल मक़सद अपने इलाक़ों और चौकियों पर क़ब्ज़ा जमाए रखना था. "केंद्र से आदेश जारी किए जाते हैं लेकिन स्थानीय बॉर्डर कमांडरों को ज़मीनी हालात को देखते हुए फ़ैसले लेने और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार दिया गया था."

इस बारे में सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ आमिर राना ने बीबीसी को बताया था कि तालिबान अभी तक गुरिल्ला समूह को रेगुलर आर्मी में बदल नहीं पाए हैं और इसलिए वह आज भी पुराने गुरिल्ला युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते रहते हैं.

उनका कहना था कि पाकिस्तान के पास एक रेगुलर सेना है जो भारत जैसी बड़ी ताक़त से लड़ने के लिए बनाई गई है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित. (bbc.com/hindi)

दारिया निंको

रूसी हमलों ने यूक्रेनियों के लिए पहले से ही सख्त सर्दियों को और भी मुश्किल बना दिया है. फिर भी, चार साल की जंग के बावजूद ज्यादातर यूक्रेनी लड़ाई जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

फरवरी की शुरुआत में कीव इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी (केआईआईएस) ने एक सर्वे प्रकाशित किया, जिसमें यूक्रेनियों के जंग के प्रति नजरिये को परखा गया. यह सर्वे जनवरी के आखिरी दिनों में हुआ, जब यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर रूसी हमलों से पूरे देश में बिजली गुल हो गयी थी और हीटिंग व पानी की सप्लाई बाधित हुई थी, खास तौर पर यूक्रेन की राजधानी कीव में. ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे थे जब तापमान माइनस 25 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था.

केआईआईएस सर्वे में पाया गया कि 88 फीसदी लोगों का मानना था कि यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था पर रूस के हमलों का मकसद देश को हथियार डालने पर मजबूर करना है. इसके बावजूद, 65 फीसदी लोगों ने कहा कि वे हालात को जितने वक्त तक जरूरी हो, उतने वक्त तक झेलने को तैयार हैं. इससे पहले सितंबर और दिसंबर 2025 में करीब 62 फीसद लोगों ने यही बात कही थी.

कीव की रहने वाली जूलिया ने डीडब्ल्यू को बताया, "इस जनवरी ने मुझे और ज्यादा दृढ़ या गुस्सैल नहीं बनाया, क्योंकि 2022 से ही मैं बेहद कठोर और गुस्से में हूं," वह बस इसे "एक बेहद मुश्किल जंग का एक नया चरण" बताती हैं, "जिसे हम किसी न किसी तरह जीतेंगे."

जूलिया के पति 2024 से मोर्चे पर तैनात हैं और जूलिया अपनी बेटी के साथ कीव में रहती हैं. वह कहती हैं, "मेरा गुस्सा मुझे मजबूत बने रहने में मदद करता है, लेकिन इसके साथ ये एहसास भी है कि कोई और विकल्प है ही नहीं. मजबूती से टिके रहने के अलावा कोई भी और रास्ता इससे कहीं ज्यादा बुरा होगा."

केआईआईएस के प्रमुख आंतोन ह्रुशचेस्त्स्की के मुताबिक, लोगों के हौसले को मजबूत करने वाले सबसे अहम कारणों में एक यह समझ है कि रूस की जंग यूक्रेन के खिलाफ अस्तित्व की जंग है. उनके मुताबिक यूक्रेनियों के लिए यह जंग सिर्फ इंसाफ की नहीं, बल्कि अस्तित्व बचाने की है. वे कहते हैं, "यूक्रेनी हौसला अभी भी मजबूत है. भले ही लोग थक चुके हों और मुश्किल समझौतों के लिये तैयार हों, लेकिन वे कुछ 'रेड लाइंस' लांघने के लिये तैयार नहीं हैं."

उन्होंने कहा कि आम यूक्रेनियों की रोजमर्रा की जिंदगी को असहनीय बनाने की रूसी कोशिशों ने इस सोच को नहीं बदला है. यूक्रेनियों ने इस मुश्किल हालात को "चोलोदमोर" यानी "ठंड से हत्या" कहना शुरू कर दिया है. यह शब्द "होलोदमोर" से लिया गया है, जिसका मतलब है "भूख से मौत" और जो 1932–33 में सोवियत यूक्रेन में स्टालिन शासन द्वारा उत्पन्न कृत्रिम अकाल के लिये इस्तेमाल होता है.

मनोवैज्ञानिक कातारीना कुर्द्शिन्स्का कहती हैं कि लगातार जंग का तनाव यूक्रेनियों को थका चुका है. उनका मानना है कि यूक्रेनियों का हौसला इस बात से भी आता है कि वे और कोई नुकसान नहीं सहना चाहते, क्योंकि वे पहले ही बहुत कुछ गंवा चुके हैं. वह कहती हैं, "इसका असर शरीर, नसों और मानसिक स्थिति पर पड़ता है."

यूक्रेनी अपना देश फिर से बसाना चाहते हैं
कीव की एक छात्रा नतालिया ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा, "हम डटे रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने हार मानी तो रूसी नेतृत्व के तहत हालात बहुत खराब होंगे." वह राजधानी के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर उनके दिवंगत पिता की याद में बने अस्थायी स्मारक पर एक छोटा झंडा लगाने आई हैं. उनके पिता हाल ही में डोनेत्स्क इलाके में मारे गए थे.

युद्ध की शुरुआत में देश छोड़कर बाहर गयी नतालिया बाद में लौट आईं. कभी‑कभी पिता का दुख, मुश्किल हालात और पूरे देश की स्थिति उन्हें बहुत भारी लगते हैं.  उन्होंने कहा, "मुझे इस बात से शक्ति मिलती है कि मैं अपने पिता के लिये जी रही हूं, जो जिंदा रहना चाहते थे और अपने परिवार के साथ भविष्य बनाना चाहते थे." नतालिया कहती हैं, "मैं उनके लिए हार नहीं मान सकती. यूक्रेन मेरा घर है, मैं यहां से जाना नहीं चाहती. मैं अपना देश फिर से बनाना चाहती हैं."

कीव की एक और निवासी ओल्हा भी हालात झेल रही हैं. दो साल के बच्चे की मां ओल्हा ने कहा, "मैं अपने बच्चे का हाथ पकड़कर यहां से चली नहीं जा सकती. यह मेरे पति के साथ गद्दारी होगी, जो जंग में लड़ रहे हैं." ओल्हा के पति रूसी हमले की शुरुआत में ही यूक्रेन की रक्षा के लिये वॉलंटियर बन गये थे और फिलहाल पोक्रोव्स्क क्षेत्र में तैनात हैं. वे बहुत कम घर आते हैं. ओल्हा अपने बेटे की परवरिश करती हैं और पार्ट‑टाइम काम भी करती हैं. उन्होंने कहा कि बीते चार साल में रूस कोई खास सैन्य सफलता हासिल नहीं कर पाया, इसकी वजह से उन्हें लगता है कि सारे यूक्रेनी उम्मीद बनाए हुए हैं कि अंत में सब ठीक होगा.

थके हुए लेकिन दृढ़ सैनिक
चार साल पहले सेरही* एक मेडिक के तौर पर यूक्रेनी सशस्त्र बलों में वॉलंटियर बनकर शामिल हुए थे. उन्होंने बताया कि फाइटरों का हौसला और इच्छाशक्ति कम हो रही है क्योंकि तैनाती का कोई निश्चित समय नहीं है, डिमोबिलाइजेशन मुश्किल है और उन सैनिकों के लिए वित्तीय इंतजाम भी ठीक नहीं जो मोर्चे पर तैनात नहीं हैं.

युद्ध के मैदान में यूक्रेन सैनिक बेहद कठिन परिस्थितियों में मनोबल बनाए हुए हैंयुद्ध के मैदान में यूक्रेन सैनिक बेहद कठिन परिस्थितियों में मनोबल बनाए हुए हैं
युद्ध के मैदान में यूक्रेन सैनिक बेहद कठिन परिस्थितियों में मनोबल बनाए हुए हैं तस्वीर: Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance
किरिलो यूक्रेनी थल सेना में टेलीकम्युनिकेशन विशेषज्ञ हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा कि उनके साथी अब आराम ना मिलने के हालात को स्वीकार कर चुके हैं. वह कहते हैं, "हम इतने ढल चुके हैं कि आपको याद भी नहीं रहता कि पहले जिंदगी कैसी थी. अगर आपके कोई भविष्य के प्लान थे, अब नहीं रहे. यह निराशावाद नहीं है. यह कुछ ऐसा है कि 'जो होगा देखा जाएगा.' यह एक तरह की स्वीकार्यता है, निराशा नहीं."

किरिलो ने बताया कि सेना में अगर माहौल तनावपूर्ण है तो वह सरकारी भ्रष्टाचार के स्कैंडल और रक्षा उद्योग की धनराशि के दुरुपयोग के मामलों की वजह से है. ऐसी बातें उन्हें और उनके साथियों को ठगा हुआ महसूस कराती हैं. वह कहते हैं, "जब मेरी प्रेरणा कमजोर पड़ती है तो मेरे पास सिर्फ अनुशासन रह जाता है और यह एहसास कि अगर हमने डटे रहकर लड़ाई नहीं लड़ी तो यूक्रेन, यह कौम, यह पहचान शायद अस्तित्व में ही न रहे."

यूक्रेनी ड्रोन रेजीमेंट में सेवा दे रहे मोस ने कहा कि उन्हें भी बर्नआउट और उदासी का सामना करना पड़ता है. लेकिन यह समझना कि मुकाबले के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं, उन्हें फिर से प्रेरित करता है. ह्रुशेत्स्की का मानना है कि जंग के पांचवें साल में भी लड़ते रहने की यूक्रेनियों की क्षमता इस भरोसे पर भी टिकी है कि यूरोपीय साझेदार मदद जारी रखें. वह कहते हैं, "वर्तमान मुश्किलों को भविष्य में निवेश के तौर पर देखा जा रहा है… हमारे ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि 60 फीसदी से ज्यादा (यूक्रेनी) आशावादी हूं और मानते हैं कि दस साल में यूक्रेन यूरोपीय संघ का खुशहाल सदस्य होगा."

*इस रिपोर्ट में जिन तीन सैनिकों का जिक्र किया गया है, उनकी पहचान सुरक्षित रखने के लिये नाम बदले गए हैं.

यह लेख मूल रूप से यूक्रेनी भाषा में प्रकाशित हुआ था.

इंग्लैंड के मैनचेस्टर में एक मस्जिद में कथित तौर पर कुल्हाड़ी और चाकू जैसे हथियार लेकर घुसने के बाद एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया है.

पुलिस को मंगलवार रात क़रीब 8:40 बजे विक्टोरिया पार्क के रशोल्म इलाके़ में स्थित मैनचेस्टर सेंट्रल मस्जिद से सूचना मिली कि दो लोग संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हैं.

इस घटना पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने भी चिंता ज़ाहिर की है.

ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के मुताबिक़, 40 साल के एक व्यक्ति को ख़तरनाक हथियार रखने और क्लास बी ड्रग्स रखने के संदेह में गिरफ़्तार किया गया है, जबकि दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है.

मैनचेस्टर रशोल्म से सांसद अफज़ल खान ने बीबीसी से कहा, "यह दूर-दराज़ दक्षिणपंथी नेताओं की ओर से मुसलमानों को निशाना बनाने का नतीजा है. यह साफ़ तौर पर इस्लामोफ़ोबिया है."

पुलिस ने बताया कि वह काउंटर टेररिज़्म पुलिसिंग नॉर्थ वेस्ट की टीम के साथ मिलकर जांच कर रही है, हालांकि इस घटना को अभी आधिकारिक तौर पर आतंकवाद से जुड़ा नहीं माना गया है. इस रुख़ पर मस्जिद से जुड़े प्रतिनिधियों ने सवाल उठाए हैं.

मैनचेस्टर सेंट्रल मस्जिद के मुताबिक़, तरावीह की नमाज़ के दौरान एक व्यक्ति के अंदर आने पर वालंटियरों ने उसे रोका और पुलिस को सूचना दी. उस समय मस्जिद में क़रीब 2 हज़ार लोग मौजूद थे.

पुलिस ने बाद में पुष्टि की कि घटना की सूचना एक ऑफ-ड्यूटी स्पेशल कॉन्स्टेबल ने दी थी, जो उस समय वहां मौजूद था.

सुपरिंटेंडेंट साइमन नसीम ने कहा कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और न ही किसी तरह की धमकी दी गई.

पीएम स्टार्मर ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "मैनचेस्टर सेंट्रल मस्जिद में हुई घटना की ख़बर सुनकर मुझे चिंता हुई. मुझे पता है कि यह ख़ासकर रमज़ान के दौरान मुस्लिम समुदाय के लिए चिंता की बात होगी, जो शांति और आत्ममंथन का समय होता है."

"मैं वहां मौजूद वालंटियरों और आपात सेवाओं का उनकी त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद करता हूं."

उन्होंने लिखा, "हमने मस्जिदों, मुस्लिम स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए 40 मिलियन पाउंड तक की फ़ंडिंग दी है, और हम आगे भी यह सुनिश्चित करने के लिए क़दम उठाते रहेंगे कि लोग बिना डर के रह सकें." (bbc.com/hindi)

अमेरिका का कहना है कि उसे ऐसे संकेत मिले हैं कि ईरान पिछले साल जून में अमेरिकी नेतृत्व वाले हमलों के बाद अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पत्रकारों से कहा, "सिद्धांत बहुत साफ़ है. ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए."

उन्होंने कहा, "अगर वे परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करते हैं तो यह हमारे (अमेरिका) लिए समस्या होगी. दरअसल, हमने ऐसे सबूत देखे हैं कि वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं."

वेंस का बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच गुरुवार को जिनेवा में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत होनी है.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ और ट्रंप के दामाद ज़ेरेड कुशनर गुरुवार को ईरान के साथ होने वाली बातचीत में शामिल होंगे.

वेंस ने कहा कि ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे को 'कूटनीतिक तरीके़ से' सुलझाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास 'दूसरे रास्ते' भी मौजूद हैं. (bbc.com/hindi)

 वाशिंगटन, 25 फरवरी । अमेरिकी सांसदों ने स्कूलों में तेजी से प्रयोग हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर चर्चा की। जिसमें शिक्षकों को समय बचाने वाले उपकरणों को अपनाने की सलाह दी, लेकिन गोपनीयता और शैक्षणिक अखंडता के लिए जोखिमों के बारे में चेतावनी भी दी। "एक एआई-तैयार अमेरिका का निर्माण: एआई युग में शिक्षण" शीर्षक से आयोजित कांग्रेस की सुनवाई में सांसद केविन काइली ने कहा कि एआई का स्कूलों में पहले से ही व्यापक उपयोग हो रहा है। 2024-2025 के शैक्षणिक सत्र के दौरान अमेरिका के 60 प्रतिशत सरकारी स्कूल शिक्षकों ने अपने काम के लिए एआई टूल का उपयोग किया। शिक्षकों को इसके स्पष्ट लाभ मिले हैं। काइली ने कहा, "जो शिक्षक हर हफ्ते एआई टूल का उपयोग करते हैं, उनका अनुमान है कि वे प्रति सप्ताह लगभग छह घंटे बचाते हैं।

इसका मतलब एक वर्ष में यह लगभग छह सप्ताह के अतिरिक्त शिक्षण समय के बराबर है। हालांकि 70 प्रतिशत शिक्षक मानते हैं कि वे अपनी कक्षाओं में एआई का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए तैयार महसूस नहीं करते हैं।” सर्वेक्षण के निष्कर्षों का हवाला देते हुए काइली ने कहा, “लगभग 40 प्रतिशत माध्यमिक और उच्च विद्यालय के छात्र स्वीकार करते हैं कि उन्होंने असाइनमेंट पूरा करने के लिए शिक्षक की अनुमति के बिना एआई का उपयोग किया है।” वेस्ट वर्जीनिया की राज्य विद्यालय अधीक्षक मिशेल ब्लाट ने कहा कि उनके राज्य ने कठोर नियमों के बजाय दिशा-निर्देश अपनाए हैं। उन्होंने कहा, "2024 में हमने वेस्ट वर्जीनिया में जो दिशानिर्देश अपनाए थे, उनसे हमें कुछ सुरक्षा उपाय और सावधानियां लागू करने में मदद मिली। तब से हमने नए हालात सामने आने के साथ-साथ अपने दिशानिर्देश दस्तावेजों में दो बार बदलाव और संशोधन किए हैं।" हालांकि मिशेल ने कहा, “कक्षा में एआई कभी भी हमारे शिक्षकों का स्थान नहीं ले सकता।” टीच फॉर अमेरिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय अमेरिकी अनीश सोहोनी ने भी इस बात से सहमति जताई।

उन्होंने कहा, “एआई शिक्षकों का स्थान नहीं ले सकता। एआई एक उपकरण है, सीखने का प्रथम स्तर नहीं। ” छात्र सबसे अच्छा तब सीखते या पढ़ते हैं जब वे सुरक्षित और जुड़ाव महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि संबंध सीखने को गति देते हैं।” उन्होंने बताया कि उनके संगठन ने हजारों शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। 2020 से 4800 से अधिक शिक्षकों को एआई का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया गया है। कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करने वाले डेविड स्लीखुइस ने कहा, "एआई पहले से ही कक्षाओं में समाहित है। एआई भविष्य की तकनीक नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जैसे-जैसे हम एआई के बारे में और एआई के साथ शिक्षण में आगे बढ़ते हैं, हम तकनीक पर अत्यधिक निर्भर न हो जाएं और आलोचनात्मक सोच कौशल अनिवार्य बने रहें।” माइक्रोसॉफ्ट में शिक्षा और कार्यबल नीति की वरिष्ठ निदेशक एलिसन नॉक्स ने कहा कि शिक्षकों को “मार्गदर्शन और सुरक्षा उपाय” चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट अपने किसी भी एआई मॉडल को जानकारी देने के लिए छात्रों के डेटा का उपयोग नहीं करता है, न ही हम इसे किसी तीसरे पक्ष के प्रदाताओं को प्रदान करते हैं। वे 13 वर्ष से कम आयु के बच्चे को चैटबॉट का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे।" -- (आईएएनएस)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 25 फरवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया होता तो 3.5 करोड़ लोग मारे गए होते।

मंगलवार को अपने 100 मिनट से अधिक लंबे ‘स्टेट ऑफ द यूनियन’ संबोधन में ट्रंप ने अपने इस दावे को दोहराया कि उन्होंने दो दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच युद्ध को रोकने में मदद की जो परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता था।

ट्रंप ने कहा, ‘‘अपने पहले 10 महीनों में मैंने आठ युद्ध समाप्त कराए.. जिनमें पाकिस्तान और भारत का संघर्ष भी शामिल है, जो परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते।’’

अमेरिकी राष्ट्रपति पहले भी इसी तरह के दावे कर चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि शरीफ ने परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष को समाप्त करने में मदद करके लाखों लोगों की जान बचाने का श्रेय उन्हें दिया था। इससे पहले ट्रंप ने इससे कम आंकड़े बताए थे। उन्होंने एक बार पहले 2.5 करोड़ और बाद में एक करोड़ के आंकड़े का उल्लेख किया था।

ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने का श्रेय खुद को कई बार दे चुके हैं। यह दावा वह पिछले साल 10 मई से अब तक लगभग 100 बार कर चुके हैं, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में हुई ‘‘देर रात’’ की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान ‘‘पूर्ण और तत्काल’’ युद्धविराम पर सहमत हुए हैं।

भारत ने लगातार किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से इनकार किया है।

अपने संबोधन में ट्रंप ने कई अन्य संघर्षों को भी सूचीबद्ध किया, जिन्हें सुलझाने में उन्होंने मदद करने का दावा किया। इनमें कंबोडिया और थाईलैंड, कोसोवो और सर्बिया, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, कांगो और रवांडा तथा गाजा में युद्ध शामिल हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये युद्ध अब ‘‘बहुत निम्न स्तर’’ पर जारी हैं।

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका देश और विदेश में सुरक्षा बहाल कर रहा है।

राष्ट्रपति ने ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में अपने दूसरे कार्यकाल के दूसरे ‘स्टेट ऑफ द यूनियन’ संबोधन में कहा, ‘‘हम गर्व से अपने देश में अमेरिकियों की सुरक्षा बहाल कर रहे हैं और विदेशों में भी अमेरिकियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारा देश पहले से कहीं अधिक मजबूत है।’’

ट्रंप के संबोधन के दौरान डेमोक्रेटिक सांसदों के बाधा डालने पर उन्होंने कहा, ‘‘यह मजाक नहीं है। ये बेचारे लोग।’’ (भाषा)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान संघर्ष को लेकर बयान दिया है.

उन्होंने अमेरिकी संसद (कांग्रेस) को संबोधित करते हुए कहा, "पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु युद्ध छिड़ जाता. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता तो 35 मिलियन (3.5 करोड़) लोग मारे जाते."

ट्रंप ने अपने संबोधन के दौरान अन्य देशों के संघर्ष का भी ज़िक्र किया और कहा कि उन्होंने अपने पहले 10 महीने के कार्यकाल में 'आठ युद्ध ख़त्म' कराए.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को (भारतीय समयानुसार- बुधवार) अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में अपना वार्षिक संबोधन दिया. यह संबोधन 'स्टेट ऑफ़ द यूनियन' के नाम से जाना जाता है. (bbc.com/hindi)

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा है कि उनका देश किसी भी स्थिति में 'परमाणु हथियार नहीं बनाएगा'.

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अपने लोगों के लिए 'शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक का लाभ' लेने के अधिकार को भी कभी नहीं छोड़ेगा.

अराग़ची ने यह बयान ऐसे वक़्त में दिया है, जब ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर उसकी अमेरिका के साथ तनातनी चल रही है.

परमाणु कार्यक्रमों से जुड़े समझौते को लेकर गुरुवार, 26 फ़रवरी को स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक होनी है.

अब्बास अराग़ची ने इस बैठक को लेकर कहा, "पिछले दौर की बैठकों में बनी समझ के आधार पर ईरान जल्द से जल्द एक उचित और न्यायसंगत समझौते पर पहुंचने के दृढ़ संकल्प के साथ जिनेवा में अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करेगा."

उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता संभव है, लेकिन 'यह तभी संभव है जब कूटनीति को प्राथमिकता' दी जाए. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका देश 'फिर से वापसी कर रहा' है. उन्होंने अपने आर्थिक एजेंडे की भी जमकर तारीफ़ की है.

इसके अलावा ट्रंप ने अमेरिका की सीमाओं को 'सबसे मज़बूत और सुरक्षित' कहा है. उन्होंने ये बातें अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में अपने वार्षिक संबोधन 'स्टेट ऑफ़ द यूनियन' के दौरान कही.

इमिग्रेशन ट्रंप के चुनाव अभियान का अहम मुद्दा था. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उनके प्रशासन ने अवैध आव्रजन और सीमा पार से आने वाले फेंटानिल को रोकने में प्रगति की है.

ट्रंप ने कहा, "चार साल तक लाखों अवैध प्रवासी हमारी सीमाओं से बिना रोक-टोक और बिना जांच के दाखिल हुए, अब हमारे पास अमेरिकी इतिहास की सबसे मजबूत और सबसे सुरक्षित सीमा है."

ट्रंप ने दावा किया, "सीमा के पार से आने वाले घातक फेंटानिल की तस्करी में एक साल में रिकॉर्ड 56 प्रतिशत की कमी आई है."

इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में महंगाई पिछले पांच सालों में सबसे निचले स्तर पर है.

उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन पर यह आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में "अमेरिका के इतिहास की सबसे ज़्यादा महंगाई रही." (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद (कांग्रेस) में संबोधन के दौरान 'बेहतरीन आर्थिक बदलावों' का श्रेय अपने टैरिफ़ को दिया.

उन्होंने सदन में बैठे सुप्रीम कोर्ट के नौ में से चार जजों की ओर देखते हुए कोर्ट के हालिया फ़ैसले को "निराशाजनक" और "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया.

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ़ को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने टैरिफ़ को 'अवैध' बताया था और कहा था कि टैरिफ़ लगाने का अधिकार अमेरिकी संसद के पास है.

ट्रंप ने कहा कि कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद टैरिफ़ "पूरी तरह स्वीकृत और परखे गए वैकल्पिक क़ानूनी प्रावधानों के तहत लागू रहेंगे".

हालांकि, इसके लिए उन्हें कांग्रेस की मदद की ज़रूरत होगी. सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ट्रंप की ओर से लागू किए गए 15 फ़ीसदी टैरिफ़ को अगर संसद मंज़ूरी नहीं देती है तो वह 150 दिनों में समाप्त हो जाएंगे. (bbc.com/hindi)

इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता याएर लैपिड ने हिन्दी में सोशल मीडिया पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसराइल में स्वागत किया है.

उन्होंने पीएम मोदी को इसराइल का 'सच्चा मित्र' बताया है.

लैपिड ने मंगलवार देर रात एक्स पर लिखा, "सारा इसराइल कल (25 फ़रवरी) प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक है. वह इसराइल के सच्चे मित्र हैं. इसराइल और भारत के बीच का संबंध केवल एक रणनीतिक संबंध नहीं है, बल्कि राष्ट्रों के बीच गहरी मित्रता का बंधन है."

प्रधानमंत्री मोदी आज यानी बुधवार, 25 फ़रवरी को इसराइल पहुंचेंगे. वह दो दिवसीय दौरे पर इसराइल जा रहे हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संसद यानी कांग्रेस में अपना वार्षिक 'स्टेट ऑफ़ द यूनियन' संबोधन दे रहे हैं. इस दौरान सदन में सांसदों की कई सीटें खाली दिखीं.

विरोध कर रहे ज़्यादातर डेमोक्रेट सांसद सदन में मौजूद नहीं हैं. क़रीब 50 सांसदों की ओर से बहिष्कार की ख़बरें हैं.

ट्रंप के संबोधन से पहले टेक्सस से डेमोक्रेटिक सांसद अल ग्रीन को संसद से बाहर ले जाया गया है.

ट्रंप के सदन में एंट्री करने के समय से ही ग्रीन एक तख्ती पकड़े हुए थे. वह काले लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर अपना विरोध जता रहे थे.

यह विरोध उस नस्लवादी वीडियो के संदर्भ में था, जिसे ट्रंप ने साझा किया था. इस वीडियो में अमेरिका के पहले काले राष्ट्रपति बराक़ ओबामा को एक 'बंदर' के रूप में दिखाया गया था.

ग्रीन को पिछले साल भी ट्रंप के भाषण में खलल डालने के कारण बाहर किया गया था. (bbc.com/hindi)

सियोल स्थित भारत के दूतावास ने जेजू आइलैंड जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइज़री जारी की है.

एडवाइज़री में कहा गया है कि वीज़ा छूट योजना के तहत जेजू आइलैंड की यात्रा तो की जा सकती है, लेकिन बग़ैर वीज़ा के दक्षिण कोरिया के बाक़ी हिस्सों में जाना ग़ैर-क़ानूनी है.

इसके अलावा, ज़्यादा समय रुकना या नियम तोड़ना भविष्य में यात्रा पर रोक लगा सकता है.

यात्रियों को यात्रा के दौरान कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ रखने के लिए भी कहा गया है. इनमें वापसी हवाई टिकट की कॉपी, होटल बुकिंग की कॉपी, पासपोर्ट आदि शामिल हैं.

एडवाइज़री में यह भी बताया गया है कि जेजू पहुंचने पर अधिकारी इंटरव्यू ले सकते हैं. इस दौरान आपके जवाब साफ़, सच्चे और एक जैसे होने चाहिए. अगर अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए तो प्रवेश से मना किया जा सकता है.

दरअसल, हाल ही में एक यूट्यूबर सचिन अवस्थी ने दावा किया कि उन्हें और उनकी पत्नी को दक्षिण कोरिया में इमिग्रेशन अधिकारियों ने 38 घंटे तक हिरासत में रखा और जेजू आइलैंड में एंट्री नहीं दी थी. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 24 फरवरी। अमेरिका के उच्च सदन ‘सीनेट’ में डेमोक्रेटिक पार्टी के तीन सांसद सरकार से लगभग 175 अरब अमेरिकी डॉलर के शुल्क की रिफंड (धनराशि वापस करना) प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं।

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अवैध तरीके से जारी आदेशों के आधार पर लिए गए थे।

ओरेगन प्रांत से सीनेटर रॉन वायडेन, मैसाचुसेट्स से एड मार्की और न्यू हैम्पशायर से जीन शाहीन सोमवार को एक विधेयक पेश करने वाले हैं। इस विधेयक में यह प्रावधान प्रस्तावित है कि अमेरिका के सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग को 180 दिन के भीतर शुल्क लौटाना होगा और इस राशि पर ब्याज भी देना होगा।

इस विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि रिफंड देने में छोटे व्यवसायों को प्राथमिकता दी जाए और आयातकों, थोक विक्रेताओं और बड़ी कंपनियों को अपने ग्राहकों तक यह रिफंड पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

वायडेन ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप के अवैध शुल्क ने पहले ही अमेरिकी परिवारों, छोटे व्यवसायों और विनिर्माताओं को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाया है, जो ट्रंप द्वारा एकाएक लगाए गए शुल्कों से लगातार प्रभावित हुए हैं।’’

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस समस्या को दूर करने का “सबसे महत्वपूर्ण व पहला कदम” यह होगा कि छोटे व्यवसायों व विनिर्माताओं को जल्द से जल्द रिफंड दिया जाए।

इस विधेयक के कानून बनने की संभावना कम है, लेकिन यह दर्शाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने ट्रंप प्रशासन पर सार्वजनिक रूप से दबाव बनाना शुरू कर दिया है।

शाहीन ने कहा कि शुल्कों के कारण हुई किसी भी क्षति की पूर्ति तभी हो सकती है जब “राष्ट्रपति ट्रंप अवैध रूप से वसूले गए शुल्क वापस करें, जिन्हें अमेरिकियों को मजबूरन देना पड़ा।”

मार्की ने भी इस बात पर जोर दिया कि छोटे व्यवसायों के पास “नाममात्र संसाधन ही” होते हैं और “रिफंड प्रक्रिया कंपनियों के लिए बेहद कठिन और समय लेने वाली” हो सकती है।

ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि उसके हाथ बंधे हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी भुगतान अदालत में चल रही सुनवाई पर असर डाल सकता है।

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने पिछले शुक्रवार को छह-तीन के बहुमत से फैसला दिया कि ट्रंप का आपातकालीन शक्तियों के कानून (आईईईपीए, 1977) के तहत दूसरे देशों पर आयात शुल्क लगाने का कदम वैध नहीं था। इस कानून के तहत राष्ट्रपति के पास आयात पर कर लगाने का अधिकार नहीं था।

अमेरिकी सीमा शुल्क एजेंसी ने दिसंबर तक आईईईपीए के तहत जारी शुल्क आदेशों के तहत कुल 133 अरब डॉलर वसूल किए हैं। हालांकि, जानकारों का कहना है कि इस राशि का रिफंड आयातकों को मिल सकता है, लेकिन आम लोगों को यह रिफंड मिलना मुश्किल है, क्योंकि कंपनियों ने बढ़े हुए शुल्क का बोझ कीमत वृद्धि के रूप में उपभोक्ताओं पर डाल दिया था। (एपी)

पाकिस्तान के ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में एक महिला डॉक्टर की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी. शुरुआती रिपोर्टों यह वजह बताई जा रही है कि डॉक्टर ने महिला मरीज़ों के साथ आए पुरुषों से बाहर बैठने को कहा.

ज़िला मुख्यालय अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ ताहिर ने बीबीसी उर्दू को बताया कि रविवार को इफ़्तार का समय था, महिला डॉक्टर रोज़ा खोलकर नमाज़ पढ़ रही थीं. तभी दो महिलाएं और दो पुरुष इमरजेंसी में आए.

डॉक्टर ने पुरुषों से बाहर बैठने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और बहस शुरू हो गई. वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों पुरुषों को बाहर बैठा दिया. जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर ने पुलिस से कहा कि उन्हें जाने दें और वे चले गए.

उन्होंने बताया, "लेकिन रात 8 बजे जब महिला डॉक्टर ड्यूटी ख़त्म कर घर जा रही थीं, तो वही दो पुरुष और एक तीसरा शख़्स अस्पताल के बाहर मौजूद थे. सीसीटीवी फ़ुटेज में दिखा कि डॉक्टर रिक्शा में बैठकर निकलीं और वे लोग पीछे-पीछे गए. आगे की फ़ुटेज अस्पताल के सीसीटीवी में नहीं है. बताया गया कि अस्पताल से 200 से 300 मीटर दूर महिला डॉक्टर पर गोली चलाई गई, जिससे उनकी मौत हो गई."

कोहाट ज़िला पुलिस अधिकारी शाहबाज़ इलाही ने कहा कि एफ़आईआर दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू हो गई है. उनके अनुसार अभियुक्तों की पहचान हो चुकी है और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है. (bbc.com/hindi)

अफ़ग़ानिस्तान के परमानेंट मिशन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के हालिया हवाई हमलों की 'औपचारिक शिकायत' दर्ज की है. ये हमले नंगरहार और पकतीका प्रांत में हुए थे.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, अफ़ग़ानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि नासिर अहमद फ़ईक़ ने अपने फ़ेसबुक पेज पर दावा किया कि इन हमलों में आम लोग भी मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.

फ़ईक़ ने कहा, "आज अफ़ग़ानिस्तान के परमानेंट मिशन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में औपचारिक शिकायत दर्ज की है."

उन्होंने कहा, "हम इन उल्लंघनों को तुरंत रोकने की मांग करते हैं. जांच करने, ज़िम्मेदारी तय करने, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करने और अंतरराष्ट्रीय क़ानून का पूरा पालन करने की अपील करते हैं."

संयुक्त राष्ट्र में अफ़ग़ानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने रविवार को एक बयान में पाकिस्तान के हमलों की निंदा की और इन्हें 'संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन' और 'मानवाधिकारों के मान्य सिद्धांतों के ख़िलाफ़' बताया था. (bbc.com/hindi)

-लुईस बरूचो

हाल ही में एलन मस्क ने अपनी एक योजना को सार्वजनिक किया था. इसके तहत 10 साल के अंदर-अंदर चंद्रमा पर एक "सेल्फ़ ग्रोइंग सिटी" (ख़ुद पर निर्भर शहर) बन जाएगी.

एक्स, टेस्ला और स्पेसएक्स के बॉस और दुनिया के सबसे अमीर शख़्स एलन मस्क ने एक्स पर हालिया पोस्ट में ये बात कही थी, जिसे चार करोड़ से अधिक बार देखा गया.

उन्होंने बताया था कि स्पेसएक्स ने मंगल पर शहर बनाने से अपना फ़ोकस हटाकर चंद्रमा पर केंद्रित कर दिया है.

लेकिन मस्क ने अपना मन क्यों बदला? और हमें चंद्रमा पर इस "सेल्फ़ ग्रोइंग सिटी" के बारे में क्या पता है?

मंगल की जगह अब चंद्रमा ही क्यों
अभी तक इस सेल्फ़ ग्रोइंग सिटी के लिए ब्लूप्रिंट्स के साथ कोई औपचारिक या पूरी तरह से विस्तृत योजना पेश नहीं की गई है. हालांकि एक विज़न है जिसे मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है.

उन्होंने एक स्थायी मानव बस्ती स्थापित करने की बात कही है जो चंद्रमा पर मौजूद संसाधनों का उपयोग करके धीरे-धीरे विस्तार कर सकती है.

अपनी पोस्ट में मस्क ने कहा कि इस लक्ष्य को "10 साल से कम समय में हासिल किया जा सकता है, जबकि मंगल के लिए इसमें 20 से अधिक साल लगेंगे."

"स्पेसएक्स का मिशन वही रहेगा: चेतना और जीवन को जिस तरह से हम जानते हैं, उसे सितारों तक फैलाएं."

मस्क बताते हैं कि मंगल की यात्रा तभी मुमकिन है जब सौर मंडल के ग्रह एक दूसरे की सीध में आएं. ऐसा 26 महीनों में सिर्फ़ एक बार होता है. और इस ट्रिप में छह महीनों का वक़्त लगेगा

उनका कहना है कि इसके विपरीत चंद्रमा पर हम हर दस दिन में एक लांच कर सकते हैं और ये महज़ दो दिन का ट्रिप होगा.

"इसका मतलब है कि हम मार्स सिटी की तुलना में मून सिटी को बहुत तेज़ी से पूरा कर सकते हैं."

स्पेसएक्स का मिशन मस्क की लंबे समय से चली आ रही महत्वाकांक्षा मंगल पर शहर बनाने को आगे बढ़ाना है. हालांकि उन्होंने कहा, "लगभग पांच से सात सालों में ऐसा करना शुरू कर देंगे लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता सभ्यता का भविष्य सुरक्षित करना है और चंद्रमा पर इसकी अधिक संभावना है."

मस्क के फ़ैन्स और फ़ॉलोवर्स जल्द ही चंद्रमा पर इस शहर के स्केच बनाने और साझा करने लगे कि यह कैसा दिख सकता है. कुछ ने इसके लिए मस्क के एआई टूल ग्रोक का इस्तेमाल किया.

मस्क की टिप्पणियां इस महीने की शुरुआत में वॉल स्ट्रीट जर्नल की प्रकाशित रिपोर्ट से मेल खाती हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक़ स्पेसएक्स ने निवेशकों को बताया था कि वह चंद्रमा पर मिशनों को प्राथमिकता देगा और बाद में मंगल की यात्रा का प्रयास करेगा.

यह बदलाव मस्क के लंबे समय से मंगल को स्पेसएक्स के मुख्य गंतव्य के रूप में बनाने के उलट है. पिछले साल तक उन्होंने कहा था कि कंपनी 2026 के अंत तक एक मानवरहित मंगल मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है.

मस्क ने पिछले साल जनवरी में एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में कहा था, "नहीं, हम सीधे मंगल जा रहे हैं. चंद्रमा ध्यान भटकाने वाला है."

हालांकि मस्क का इलेक्ट्रिक वाहनों और सेल्फ़-ड्राइविंग तकनीक जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए महत्वाकांक्षी समयसीमाएं निर्धारित करने का एक लंबा इतिहास है जो समय पर साकार नहीं हो पाया है.

यह कैसे किया जा सकता है
यूके में सरे यूनिवर्सिटी में स्पेस एप्लीकेशंस, एक्सप्लोरेशन और इंस्ट्रुमेंटेशन के सीनियर लेक्चरर डॉक्टर सुंगवू लिम स्पेसएक्स की चंद्रमा पर बेस बनाने की योजना को "साइंस फ़िक्शन" नहीं बल्कि "महत्वाकांक्षी" बताते हैं.

उन्होंने बीबीसी से कहा, "बेसिक आइडिया उन औद्योगिक प्रक्रियाओं पर आधारित है जो हम पृथ्वी पर पहले से उपयोग करते हैं, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी का उपयोग करके ऑक्सीजन, पानी और निर्माण सामग्री बनाना है. सैद्धांतिक रूप से ऐसा किया जा सकता है."

हालांकि डॉक्टर लिम इसकी चुनौतियों पर सवाल करते हैं कि क्या वे सिस्टम चंद्रमा के कठोर वातावरण में विश्वसनीय रूप से काम कर सकते हैं क्योंकि चांद पर अत्यधिक तापमान, महीन धूल और कम गुरुत्वाकर्षण है.

वो कहते हैं, "उन्हें अभी भी चंद्रमा की सतह पर ठीक से परीक्षण करने की आवश्यकता है. इससे पहले कि हम उन पर भरोसा कर सकें."

वो कहते हैं कि सरकारी स्पेस एजेंसियां "सावधानी से" आगे बढ़ती हैं क्योंकि वे सार्वजनिक फ़ंडिंग पर निर्भर रहती हैं. वो कहते हैं कि स्पेसएक्स "अलग तरीक़े से काम करता है."

"अगर इसका नया रॉकेट सिस्टम योजना के अनुसार काम करता है, तो यह चंद्रमा पर उपकरण अधिक बार और कम लागत पर भेज सकता है."

भारत की जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में सेंटर फ़ॉर एयरोस्पेस एंड एनर्जी स्टडीज़ के डायरेक्टर डॉक्टर उगुर गुवेन कहते हैं कि शुरुआती मानव बस्तियों के लिए चंद्रमा मंगल के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, ताकि तेज़ी से आपूर्ति की जा सके और आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया दी जा सके.

उन्होंने बीबीसी को बताया, "अगर कुछ ग़लत होता है, और आपके पास वहां एक निवास स्थान है, तो आप तुरंत एक फ़ॉलो-अप मिशन भेज सकते हैं."

वो कहते हैं कि पृथ्वी से इस यात्रा में आमतौर पर "दो से तीन दिन" लगते हैं.

इसके बावजूद डॉक्टर लिम चेताते हुए कहते हैं कि एक "सचमुच का अपने ऊपर निर्भर चंद्रमा पर शहर" एक दूर का लक्ष्य है.

"पृथ्वी से पोषक तत्व लाए बिना भोजन उगाना और एक बंद सिस्टम बनाना जहां सब कुछ रिसाइकल होता है, कहीं अधिक जटिल है. इसमें संभवतः दशकों लगेंगे. इसलिए विज़न संभव है, लेकिन यह चरणबद्ध तरीके से होगा, न कि सब एक साथ."

चंद्रमा के मानव अन्वेषण पर शोध करने वाले अमेरिका की इंडियाना में नोत्रे डेम विश्वविद्यालय में सिविल और एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग और अर्थ साइंसेज़ के प्रोफ़ेसर क्लाइव नील डॉक्टर लिम की बात से सहमति जताते हैं.

वो बीबीसी से कहते हैं, "जब तक हम यह दिखाने के लिए एक बड़ा रिसोर्स-प्रोस्पेक्टिंग कैंपेन नहीं चलाते कि चांद पर निकाले जा सकने वाले रिसोर्स मौजूद हैं, हमें नहीं पता कि बिना आसानी से मिलने वाले और निकाले जा सकने वाले रिसोर्स के 'सेल्फ़ ग्रोइंग सिटी' का क्या होगा."

डॉक्टर लिम मानते हैं कि अगले 10 सालों में एक "चंद्रमा पर एक छोटी चौकी" अपनी कुछ ऑक्सीजन उत्पादित करना शुरू कर सकती है और संभवतः पानी निकाल सकती है, यह "यथार्थवादी" है.

नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री और अब अमेरिका में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एयरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स के प्रोफ़ेसर जेफ़री हॉफ़मैन तर्क देते हैं कि अगर स्पेसएक्स और अमेज़न के संस्थापक जेफ़ बेज़ोस की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी ब्लू ऑरिजिन सफलतापूर्वक लूनर लैंडर्स विकसित कर लें तो "हम अब चंद्रमा पर बेस के लिए लॉजिस्टिकल सप्लाई का प्रबंध कर सकते हैं."

उन्होंने बीबीसी से कहा, "लेकिन मंगल अभी भी बहुत दूर है."

हालांकि, प्रोफ़ेसर हॉफ़मैन कहते हैं कि चंद्रमा पर टिकाऊ निवास स्थानों को बनाने से हासिल अनुभव को मंगल पर बेस स्थापित करने में लागू किया जा सकता है.

डॉ गुवेन भी इस तर्क से सहमत हैं.

वो कहते हैं कि एक बार चंद्रमा पर बेस स्थापित हो जाए, तो मंगल तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा एक शुरुआत के रूप में प्रेरणा बन सकता है.

बढ़ती प्रतिस्पर्धा
मस्क की टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब अमेरिका को इस दशक में इंसानों को चांद पर वापस भेजने के लिए चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है.

नासा के अपोलो 17 मिशन के बाद 1972 से किसी ने भी चंद्रमा की सतह पर क़दम नहीं रखा है.

मस्क ने हाल ही में घोषणा की थी कि स्पेसएक्स ने एक स्टार्टअप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कंपनी एक्सएआई को अधिग्रहित कर लिया है जिसका वह भी नेतृत्व करते हैं.

इस सौदे में रॉकेट और सैटेलाइट कंपनी को एक ट्रिलियन डॉलर और एआई फ़र्म को 250 अरब डॉलर आंका गया था.

न्यूयॉर्क में बीबीसी की संवाददाता मिशेल फ्ल्यूरी कहती हैं कि यह घोषणा उनकी महत्वाकांक्षा का समर्थन कर सकती है कि स्पेस में डेटा सेंटर्स एआई कंप्यूटिंग की बड़ी मात्रा को संभालने के लिए उपयोग किए जाएंगे.

वो कहती हैं कि स्पेसएक्स में सबसे बड़े शेयरधारक मस्क एक संभावित स्टॉक मार्केट लिस्टिंग से पहले अपने व्यवसायों को सुव्यवस्थित कर रहे हैं, क्योंकि वह कथित तौर पर स्पेसएक्स को सार्वजनिक करने पर विचार कर रहे हैं.

यह क़दम 50 अरब डॉलर तक जुटा सकता है, संभावित रूप से इसे इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक ऑफ़रिंग बना सकता है.

पिछले महीने मस्क ने स्पेस में एक मिलियन डेटा सेंटर्स रखने की योजनाओं की घोषणा की थी. वह उम्मीद करते हैं कि यह एक कार्यक्रम एआई के बढ़ते उपयोग से प्रेरित पृथ्वी पर मौजूदा सुविधाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा.

लेकिन कुछ विशेषज्ञ शक भी ज़ाहिर करते हैं और उनका कहना है कि स्पेस के वैक्यूम में ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स को ठंडा करने के लिए हवा की कमी एक बड़ी चुनौती है, जो एआई और डेटा-इंटेंसिव कामों में अहम भूमिका निभाती है. (bbc.com/hindi)

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित. 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन रिपोर्टों को ख़ारिज किया है जिनमें कहा गया है कि अमेरिका के सेनाध्यक्ष ने ईरान में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि ऐसी ख़बरें 100 फ़ीसदी गलत हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो ईरान से डील करना पसंद करेंगे. लेकिन ईरान से डील नहीं हुई तो वो उस देश (ईरान) के लिए बहुत बुरा होगा.अफ़सोस ये है कि ये उस देश के लिए लोगों के लिए भी बुरा होगा. क्योंकि ये कमाल के लोग हैं. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ‘’फेक न्यूज़ मीडिया में कई ख़बरें चल रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि जनरल डैनियल केन ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध के फ़ैसले के विरोध में हैं. इन ख़बरों में इस कथित जानकारी का कोई स्रोत नहीं बताया गया है और यह 100 फ़ीसदी ग़लत है.’’

उन्होंने लिखा, ‘’जनरल केन हम सबकी तरह युद्ध नहीं देखना चाहते. लेकिन यदि ईरान के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है, तो उनकी राय है कि यह आसानी से जीता जाने वाला कदम होगा. वह ईरान को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वे “मिडनाइट हैमर” ऑपरेशन के प्रभारी थे, जो ईरान के परमाणु एनरिचमेंट प्रोग्राम पर हमला था.’’

ट्रंप ने लिखा, ‘’ईरान के साथ संभावित युद्ध के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है, वह गलत और जानबूझकर फैलाया गया भ्रम है. फै़सला मैं करता हूं. मैं समझौता करना ज्यादा पसंद करूंगा, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ, तो उस देश के लिए और दुर्भाग्य से उसके लोगों के लिए बहुत बुरा दिन होगा. वे लोग कमाल के हैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए.’’

ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है. लेकिन अभी तक इसमें कोई पक्की कामयाबी नहीं मिली है. ईरान अमेरिका की अतिरिक्त शर्तों को मानने को तैयार नहीं दिख रहा है. (bbc.com/hindi)