हड़ताल और आदतन गैरहाजिर

आज कलम बंद काम बंद हड़ताल की सफलता पर व कहीं कोई संदेह नहीं रह गया है। सुबह से राजधानी समेत प्रदेश के सभी स्कूलों में तालाबंदी हैं। मठपुरैना स्कूल में तो सांड, बैल घूमते रहे। तहसील, कलेक्टोरेट, निगम के जोन-मुख्यालय सब खुले तो थे लेकिन कुर्सियां खाली पड़ी रही। अब ये सोमवार को ही भरेंगी। अगले दो दिन साप्ताहिक अवकाश है ही। हड़ताल को यह स्वरूप देने, फेडरेशन के नेताओं को कई यत्न करने पड़े, और आज सुबह तक भी। सामूहिक अवकाश का आवेदन देकर कहीं कोई कर्मचारी तीन दिन की टूर पर न निकल जाए। इस पर विशेष नजर रखी गई। वाट्सएप ग्रुप में बड़े नेता यही मेसेज वायरल करते रहे। ऐसे लोगों के लिए निगरानी भी बिठाई गई। हालांकि जो नहीं आया उस पर कार्रवाई तो कर नहीं सकते। और किया गया तो एक व्यक्ति भी पूरा संघ संगठन को नुकसान पहुंचा सकता है। अब ऐसे आदतन तो मेरे अकेले के न जाने से क्या होगा सोचकर, गए तीन दिन के लिए। क्योंकि इनका मानना है कि डीए मिलेगा ही, कुछ देर से ही सही। बाकी आठ माँगें, जब पूरी होंगी तब मुझे भी मिल जाएगा फायदा। आज जिला, तहसील, ब्लाक के धरना स्थलों पर कर्मचारी नेता ऐसे लोगों की लिखित न सही जेहन में अवश्य सूची बनाते रहे। ताकि भविष्य में इनके व्यक्तिगत काम पडऩे पर आज की गैरहाजिरी याद दिलाई जा सके।

नड्डा और पुराने परिचित 

राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां आए, तो पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ अलग-अलग बैठक की। उन्होंने सीएम विष्णुदेव साय, प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव और पवन साय के साथ करीब 15 मिनट तक अलग से चर्चा की। कहा जा रहा है कि इस बैठक में संगठन की गतिविधियों पर मंत्रणा हुई है। 

नड्डा जैसे ही कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में उतरे, उन्होंने स्वागत के लिए मौजूद सांसद बृजमोहन अग्रवाल के कान में कुछ कहा। बाद में दोनों की अलग से चर्चा भी हुई। नड्डा पार्टी, और सरकार के कामकाज के साथ-साथ उपचुनाव की तैयारियों पर भी मंत्रणा की है। 

नड्डा प्रदेश भाजपा के प्रभारी भी रह चुके हैं। लिहाजा, वो छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत तौर पर परिचित भी हैं। यही वजह है कि एयरपोर्ट से लेकर पार्टी दफ्तर में उनसे मिलने के लिए होड़ मची रही। कई नेताओं को स्वागत के लिए एयरपोर्ट में प्रवेश नहीं मिला, इस पर कुछ नेताओं ने संगठन के नेताओं से शिकायत भी की। 

सही-गलत अलग है, लेकिन....

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा यहां आए, तो उन्होंने सदस्यता अभियान की समीक्षा की। वे नालंदा परिसर भी गए, जहां यूपीएससी-पीएससी, और अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में जुटे युवाओं से भी मुलाकात की। कई युवाओं ने तो भाजपा की सदस्यता भी ली। 

नालंदा परिसर में भाजपा के सदस्यता अभियान की आलोचना भी हो रही है। नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये तो (नालंदा परिसर) लाइब्रेरी का दुरुपयोग हो रहा है। वह पढऩे की जगह है, न कि राजनीतिक सदस्यता दिलाने की। हर जगह इस प्रकार का आयोजन होना अच्छा संदेश नहीं है। कांग्रेस नेता चाहे कुछ भी कहे, लेकिन नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे युवाओं का राजनीतिक दल का सदस्य बनना चौंका भी रहा है। 

दंड देने का यह कौन सा तरीका?

स्कूलों में बच्चों के साथ अमानवीय बर्ताव की घटनाएं रुक नहीं रही है। दंड देने के नए-नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। जशपुर जिले के बगीचा स्थित एक पब्लिक स्कूल में चौथी कक्षा की बच्ची को होम वर्क पूरा करके नहीं लाने पर शिक्षिका 200 बार ऊठक-बैठक लगाने के लिए कहा। डरी-सहमी नन्हीं सी जान ने दंड भुगतना शुरू किया। जैसे तैसे व 70 दंड बैठक ही लगा पाई। उसके बाद उसकी ताकत जवाब दे गई और गिर पड़ी। बच्ची को घर भेज दिया गया। अब बच्ची का पैर सूज गया है और चल नहीं पा रही है। परिजन उसका अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। मगर उस शिक्षिका पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है।  इस तरह के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट को संज्ञान लेने की जरूरत पड़ रही है। नई शिक्षा नीति में छोटे बच्चों को होम वर्क नहीं देने और मनोरंजक वातावरण में पढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इसके बावजूद जशपुर जैसी घटनाएं हो रही हैं।

विधायक पुराने दिनों में लौटी..

सरायपाली की विधायक चातुरी नंद राजनीति में कदम रखने से पहले शिक्षिका थी। वह अपने क्षेत्र के एक स्कूल पहुंची। बच्चों से उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में सवाल पूछा। फिर चाक लेकर ब्लैक बोर्ड पर खुद ही पढ़ाने लगीं। इसका एक वीडियो सामने आया है।  

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कमरे की दीवारें हैरान

लोगों की जिंदगी में कुछ घटनाएं बड़ा संयोग लेकर आती हैं। अब छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के एक सबसे नौजवान मंत्री ओ.पी.चौधरी राजनीति में आने के पहले आईएएस अफसर थे, और राजधानी रायपुर के कलेक्टर थे। फिर उन्होंने रमन सिंह सरकार के रहते हुए ही राजनीति में आना तय किया, और नौकरी से इस्तीफा दिया। उस वक्त मुख्य सचिव के बंगले पर जाकर उन्होंने बंगला-दफ्तर कहे जाने वाले कमरे में सीएस की टेबिल पर सामने बैठकर इस्तीफा लिखा था, और उन्हें दे दिया था। इसके मंजूर होते ही वे राजनीति में आए, पहला चुनाव हारा, और दूसरा चुनाव जीतकर वे मंत्री बने। 

अब जिस बंगले के जिस कमरे में बैठकर उन्होंने मुख्य सचिव के सामने इस्तीफा लिखा था, आज वे उसी बंगले में मंत्री की हैसियत से रहते हैं, और बंगले का वही कमरा उनका आज का बंगला-दफ्तर है। मेज बदल गई है, लेकिन कमरा वही है, और उस कमरे में पहला दस्तखत उन्होंने अपने इस्तीफे पर किया था, और अब वे रोजाना वहां दर्जनों दस्तखत करते हैं। कमरे की दीवारें भी कुछ हैरान होती होंगी। 

नई लीडरशिप?

साय सरकार ने युवा आयोग के अध्यक्ष पद पर अंबिकापुर के पार्षद  विश्व विजय सिंह तोमर की नियुक्ति कर स्थानीय बड़े नेताओं को  चौंका दिया है। तोमर अंबिकापुर के युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष हैं। चर्चा है कि उनकी नियुक्ति में प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन की अहम भूमिका रही है। यही नहीं, महामंत्री (संगठन) पवन साय, और डिप्टी सीएम विजय शर्मा की सहमति रही है। 

तोमर, डिप्टी सीएम विजय शर्मा जब युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब उनकी कार्यसमिति में भी थे। नितिन नबीन जब प्रदेश भाजपा के सहप्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे, तब से तोमर उनसे जुड़े थे। ये अलग बात है कि ‘लाल बत्ती’  के दावेदारों में सरगुजा के जिन नेताओं के नाम की चर्चा रही है उनमें ज्यादातर नेता रायपुर में देखे जा सकते हैं। ऐसे में वहां तोमर को ‘लाल बत्ती’  देकर एक नई लाइन तैयार करने की कोशिश की गई है। देखना है कि तोमर बतौर युवा आयोग के अध्यक्ष कितने सफल रहते हैं। 

हाईकमान जल्दबाजी में नहीं 

राजीव भवन से मिल रही खबरों पर भरोसा करें तो पीसीसी में कोई बदलाव नहीं होना है। दीपक बैज और उनकी कार्यकारिणी को कम से कम छ माह का अभयदान मिल गया है। चर्चा है कि अध्यक्ष के लिए जो नाम चल रहे हैं वो भी अभी नहीं बनना चाहते। इसका पहला कारण -अभी बने तो अगले चार वर्ष संगठन को चलाने खर्च अपनी जेब से करना होगा।( क्योंकि पार्टी कोष में विधायकों के अंशदान की हिस्सेदारी का हाल सब जानते)।

दूसरा कारण- सामने निगम पंचायत चुनाव में सत्ताधारी  दल के मुकाबले हार जीत के आरोप से बचा जा सकेगा। ये चुनाव दिसंबर से फरवरी मार्च तक होंगे।
तीसरा कारण- नए प्रभारी सचिवों के प्रदेश व्यापी दौरे भी होने हैं। उसके बाद ही उनका मशविरा भी होगा। इन्हें देखते हुए अध्यक्ष की नई नियुक्ति मार्च के बाद ही हो पाएगी। तब तक दीपक बैज को अभयदान मिल गया है, यह भी स्पष्ट है कि संगठन में रिक्त पद भी वे भर नहीं पाएंगे। वैसे दिल्ली से जुड़े सूत्र बताते हैं कि हाईकमान भी महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा चुनाव तक छत्तीसगढ़ जैसे छोटे और हारे हुए राज्य को लेकर नई नियुक्तियों को लेकर जल्दबाजी में नहीं है।

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तबादले का मौसम आया भी नहीं, और चले गया 

सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादले पर से बैन हटाने का प्रस्ताव तो तैयार किया था लेकिन कैबिनेट में नहीं रखा जा सकता है। प्रस्ताव में एक सितंबर से दस सितंबर तक तबादले के लिए आवेदन लिया जाना था और माह के आखिरी में तबादला सूची जारी होनी थी। जिले के भीतर के तबादले के अधिकार प्रभारी मंत्री को देने का प्रस्ताव था मगर इसको अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका।

तबादले की प्रस्तावित समय-सीमा निकल चुकी है। तबादला पर से बैन नहीं खुलने से न सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता बल्कि वे अफसर और कर्मचारी निराश हैं जो अपने तबादले के लिए प्रयासरत थे। हालांकि समन्वय के अनुमोदन से  कुछ विभागों की सूची जारी भी हुई है। स्कूल शिक्षा विभाग के करीब 3 हजार शिक्षक-कर्मचारियों के तबादले के प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब शिक्षा सत्र आगे बढ़ चुका है। इसलिए अब शिक्षकों के तबादले पर संशय बना हुआ है। देखना है आगे क्या कुछ होता है। 

नए आए लोगों की क्या जगह होगी?

विधानसभा, लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा प्रवेश करने वाले नेता कार्यकर्ता गुमनामी में चल रहे हैं। भाजपा का दावा था कि करीब 23 हजार लोगों ने प्रवेश किया था। इनमें पूर्व सांसद-विधायक, महापौर, पालिका-जिला पंचायत अध्यक्ष समेत अन्यान्य पदाधिकारी भी रहे।  दोनों ही चुनावों में इनका छत्तीसगढ़ से हरियाणा राजस्थान तक में इस्तेमाल किया गया और अब असली निकाय चुनाव सामने आ रहे हैं, जो  इनके ग्राउंड कनेक्ट को साबित करेगा। लेकिन उससे पहले ही सभी सुषुप्तावस्था में नजर आ रहे है। 

सदस्यता अभियान में भी कहीं नाम, काम नजर नहीं आ रहा। सभी नेपथ्य में नजर आ रहे हैं। जबकि निकाय चुनाव में टिकट का सबसे बड़ा क्राइटेरिया, किसने कितने अधिक सदस्य बनाए, होने जा रहा है। इसमें कितने सफल होंगे यह तो जल्द बताएगा। लेकिन भाजपा प्रवेश के समय इनके पुराने कांग्रेसी साथी कहते रहे कि विभागों में अटके बिल पास करवाने के लिए भगवा दुपट्टा पहना है। और कांग्रेस में रुमाल छोड़ गए हैं। वैसे किरण देव इन बातों को खारिज कर कह चुके हैं सबकी योग्यता और विशेष योग्यता अनुसार संगठन काम ले रहा है और आगे भी लेगा। अब कांग्रेसी यह देख रहे हैं कि इनमें कितनों को भाजपा पार्षद का टिकट देती है। 

हसदेव की गोद में हाथी

हसदेव अरण्य के घने पेड़ों के बीच की यह तस्वीर एक वनरक्षक अशोक श्रीवास ने खींची है। बड़े इत्मीनान से अपने ठिकाने पर हाथियों का झुंड आराम फरमा रहा है।  मगर, जिस तेजी से कोयला खदानों के लिए वहां जंगल काटे जा रहे हैं और भविष्य में काटे जाने की आशंका है, इन्हें इस तरह का आराम मिल पाएगा भी या नहीं, यह सोचना पड़ेगा।

हरियाणा में छत्तीसगढ़ जैसा होगा?

दिसंबर 2023 में जब तक छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव परिणाम नहीं आ गया, किसी को नहीं लग रहा था कि कांग्रेस सत्ता बचा नहीं पाएगी। तमाम राजनीतिक विश्लेषक और एग्जिट पोल 50 प्लस सीट तो दे ही रहे थे। मगर, जब नतीजा आया तो कांग्रेस को अब तक की सबसे कम सीटें मिलीं। इस समय हरियाणा को लेकर बड़ी चर्चा है कि कांग्रेस वहां 10 साल बाद सत्ता में वापसी कर सकती है। इसके तमाम कारण गिनाये जा रहे हैं, जैसा सन् 2018 के चुनाव में भाजपा को लेकर छत्तीसगढ़ में कहा गया, एंटी इंकमबेसी। इसके अलावा अग्निवीर योजना से नौजवानों में रोष, किसान आंदोलन में केंद्र के रुख के चलते किसानों में गुस्सा और महिला पहलवानों से ज्यादती। तमाम टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर विश्लेषक कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है।

मगर, कुछ गहराई से नजर रखने वाले कह रहे हैं कि कुमारी सैलजा के साथ जो हुआ, वह कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी भी फेर सकता है। कांग्रेस हाईकमान पर भूपेंद्र हुड्डा की चली। उनकी मर्जी से 70-75 टिकट तय हो गए। सैलजा समर्थकों के टिकट काट दिए गए, उनके हिस्से में 15-16 टिकट ही आए। यह भी कहा जा रहा है कि सैलजा खुद भी चुनाव लडऩा चाहती थी लेकिन उनको ऑफर नहीं किया गया। भाजपा ने उन्हें अपनी पार्टी में आने का न्यौता दे दिया।

वहां दलित वोटों का करीब 20 फीसदी हिस्सेदारी है, जो करीब 17 सीटों में निर्णायक हैं। बसपा और इनेलो के बीच वहां साझेदारी हो गई है जो कांग्रेस का खेल पहले ही बिगाड़ रही थी, अब सैलजा कुमारी मामला और असर डाल रहा है।

याद करें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक तरह से जीती हुई बाजी कैसे हार गई थी। टिकट बांटने और काटने का कैसा खेल हुआ था। कुछ ने तो खुला आरोप लगाया कि टिकटें बेटी गईं। फिर, किस-किस समाज, समुदाय के वोट कांग्रेस से छिटककर एक झटके में भाजपा के साथ चले गए थे। विधानसभा चुनाव तक चूंकि कुमारी सैलजा छत्तीसगढ़ की प्रभारी महासचिव थी, यहां कांग्रेस के लोग उनकी हरियाणा में भूमिका को  बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं।

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अफसरों का अफसरों के लिए 

कोई भी आयोग, निगम मंडल, प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल, अथारिटी का गठन का प्रारूप बनाने वाले अफसर अपने और अपने साथियों के आफ्टर रिटायरमेंट पुनर्वास को देखते हुए ही, इनके गठन की सिफारिश करते हैं। इनमें से कई में सेवारत तो अधिकांश में रिटायर्ड ही बिठाए जाते हैं। बस फर्क इतना रहता है कि सेवारत रहते हुए मिला अंतिम वेतन या पेंशन के बराबर ही मानदेय मिलेगा। वैसे भी अफसरों को भी वेतन राशि से नहीं रिटायर होने के बाद भी बंगला, कार-पेट्रोल, नौकर और सरकारी जलवा बने रहना चाहिए। हम यह इसलिए कह रहे हैं कि रिटायर हो चुके या होने वाले अफसरों के लिए एक और सरकारी पद अधिसूचित कर दिया गया है। 

वाणिज्यिक कर विभाग ने राज्य जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में सदस्य तकनीकी ये पद के लिए आज से 15 अक्टूबर तक इच्छुक अफसर, जीएसटी कानून को जानने वाले कर सलाहकारों से आवेदन आमंत्रित किया है। वैसे बता दें कि अघोषित रूप से सरकार और उसके अफसरों ने नाम भी तय कर रखा होगा। यह केवल औपचारिकता ही होगी। आवेदक एक्स आफिशियो हो तो वह कम से कम अतिरिक्त आयुक्त वैट या जीएसटी के पद से रिटायर हुआ हो। 

नियुक्ति के बाद के लाभ, आवेदन पत्र में पढक़र तो हर कोई जोड़ तोड़ में लग जाएंगे। इन्हें, 2.25 लाख वेतन, 30 दिनों का ईएल, 8 दिन का सीएल, कर प्रणाली के अध्ययन के लिए विदेश दौरे की सुविधा आदि आदि। चूंकि सरकारी करा रोपण के खिलाफ अपील होगी, तो पार्टी से आउट आफ ट्रिब्यूनल नेगोसिएशन भी। इसके लिए आयु सीमा 50-67 वर्ष, और पहले 4 वर्ष के नियमित कार्यकाल (अनहोनी न होने पर) और सरकार चाहे तो, 2 वर्ष और बढ़ा सकती है। अब देखना होगा कि लॉटरी किसकी लगती है।

ओलंपिक संघ और दिग्गज 

छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के चुनाव को लेकर हलचल मची हुई है। चर्चा है कि ओलंपिक संघ के मसले पर सीएम विष्णुदेव साय की पिछले दिनों सांसद बृजमोहन अग्रवाल से बातचीत भी हुई है। साय प्रदेश तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं, तो बृजमोहन तैराकी संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अब ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, और महासचिव का 29 तारीख को चुनाव होना है। पदाधिकारियों का निर्वाचन निर्विरोध कराने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। 

सीएम साय का निर्विरोध ओलंपिक संघ अध्यक्ष बनना तय है। मगर सारा दांवपेंच महासचिव को लेकर है। इसके लिए बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष विक्रम सिसोदिया की मजबूत दावेदारी है। सिसोदिया भी सीएम के साथ-साथ बृजमोहन अग्रवाल से मिल चुके हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल को महासचिव बनाया जाए। ऐसे कई पदाधिकारी बृजमोहन के साथ बैठक भी कर चुके हैं।  

हालांकि बृजमोहन ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन चर्चा है कि वो सिसोदिया के नाम पर सहमत होते हैं, तो उन्हें (बृजमोहन) को भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि के रूप में नामांकित किया जा सकता है। कुल मिलाकर बृजमोहन की ओलंपिक संघ में दखल रहेगी। अब आगे क्या कुछ होता है यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। 

ईमानदार चेतावनी

इस घी निर्माता को अंतर्यामी भगवान का डर हो या न हो, लेकिन आपकी सेहत की चिंता अवश्य है। वह अपने डिब्बे पर साफ-साफ नहीं बताता कि यह घी मिलावटी है। अगर यह घी शुद्ध होता, तो क्यों लिखता कि इसे खाने या दवाई के रूप में इस्तेमाल न करें? साथ ही, यह भी साफ लिखा है कि यह खाद्य पदार्थ नहीं है और केवल पूजा के लिए है।फूड वाला इस पर किस आधार पर रेड मारेगा?

बेचने वाले को अंदाजा है कि वह क्या बेच रहा है, खरीदने वाले को भी पता है कि वह सस्ते में कौन सा घी खरीद रहा है।

इस ईमानदारी की सराहना की जानी चाहिए। उसने चुनावी चंदा दिया या नहीं पता नहीं, पर यदि परवाह न होती तो डिब्बे पर ‘सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य’ लिखा होता। तिरुपति मामले के बाद यूपी से कई खबरें आ रही हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि पशुओं के चमड़े से घी बनाने के वहां कई ठिकाने हैं। ऐसी घी बहुत सस्ते में मिल भी रहे हैं।

दामिनी ऐप का कम उपयोग

छत्तीसगढ़ में कल आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। राजनांदगांव में आठ और बिलासपुर में दो लोगों की जान गई। इसके अलावा, एक दिन पहले जांजगीर-चांपा में भी बिजली गिरने से एक मौत हुई और आठ लोग घायल हो गए। इन मौतों में पांच बच्चे और एक गर्भवती महिला शामिल हैं। शहरों में ऊंचे मकान, इलेक्ट्रिक पोल और टावर तडि़त चालक का काम करते हैं, जिससे नुकसान कम होता है। गांवों में यह जनहानि का एक ऐसा सिलसिला है, जिसे रोकने पर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया।

हालांकि, भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग ने कुछ कदम उठाए हैं। इनमें से एक प्रमुख प्रयास है ‘दामिनी ऐप’, जो 2020 से कार्यरत है। यह ऐप बिजली गिरने से 30-40 मिनट पहले अलर्ट जारी करता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका उपयोग नहीं करते।

आंकड़ों के मुताबिक, हर साल भारत में आकाशीय बिजली गिरने से लगभग 2000 लोगों की मौत हो जाती है। छत्तीसगढ़ के लिए कोई स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन हर वर्ष 20-25 घटनाओं की खबरें आती ही हैं।

सरकारी प्रयासों की बात करें, तो जागरूकता केवल रेडियो पर मिलने वाली सूचनाओं तक सीमित है। ‘दामिनी ऐप’ का प्रचार-प्रसार करना बेहद आसान है, खासकर जब हर किसी के पास स्मार्टफोन है। हादसे कम करने में इससे मदद मिल सकती है।

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नए चुनाव की तैयारी

ऐसी प्रचलित परंपरा है कि किसी भी इवेंट का काउंटडाउन 90 दिन पहले शुरू हो जाता है। सो निकाय चुनावों की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उसी सिलसिले में 2019 में गठित वर्तमान सामान्य सभा की अंतिम विदाई बैठकें भी होने लगीं हैं। रायपुर की बैठक तीन अक्टूबर को होनी है। उसमें टाटा, बाय बाय होगा। ऐसी बैठकें प्रदेश के अन्य निगमों, पालिकाओं में भी होंगी। और उधर नगरीय निकाय विभाग, राज्य निर्वाचन आयोग ने नए चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। पहले वोटर लिस्ट बनेगी। अंतिम प्रकाशन 29 नवंबर के बाद, वार्ड परिसीमन,  महापौर, अध्यक्ष पार्षद पदों का आरक्षण। और फिर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होगी। वार्ड आरक्षण के लिए ओबीसी वर्गो की आबादी का सर्वे चल रहा है। जो 25 सितंबर को पूरा हो जाएगा।

नेताओं की शंकाओं के बीच दोनों आयोग प्रमुखों का कहना है सब कुछ समय पर होगा,चुनाव भी समय पर ही कराए जाएंगे। अभी यह उधेड़बुन चल रही है कि चुनावों का समय क्या होगा?  वहीं पिछले 2019 के टाइम टेबल से दो तीन या 7 दिन आगे पीछे। पिछले चुनाव की घोषणा 30 नवंबर को हुई थी। पूरे प्रदेश भर के निकायों के चुनाव एक ही चरण में हुए थे। 6 दिसंबर 19 तक नामांकन, 21 दिसंबर को मतदान और 24 दिसंबर को मतगणना हुई थी। अब देखना है कि इस बार का टाइम टेबल क्या होगा। वैसे, 6 जनवरी से पहले सभी निकायों कि  नई सामान्य सभा का गठन 
करना होगा।

युवक कांग्रेस में अब कौन से पद मिलेंगे?

आखिरकार युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जम्मू कश्मीर के उदयभानु चिब को नियुक्त कर दिया गया। इस पद की दौड़ में छत्तीसगढ़ से शशि सिंह, मोहम्मद शाहिद, और कोको पाढ़ी भी थे। 

तीनों का इंटरव्यू भी हुआ था। अब जब अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है, तो प्रदेश के तीनों नेताओं को राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया जा सकता है। कोको पाढ़ी, छत्तीसगढ़ प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जबकि शशि सिंह राष्ट्रीय सचिव रही हैं। मोहम्मद शाहिद प्रदेश संगठन में दायित्व संभाल रहे थे। खास बात यह है कि प्रदेश के इन तीनों युवा नेताओं से पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर परिचित भी हैं। इन तीनों को अलग-अलग राज्यों का प्रभारी बनाया जा सकता है। देखना है आगे क्या होता है। 

भाई साहब के साथ हाई टी

रायपुर दक्षिण के उपचुनाव की घोषणा 5, 6 अक्टूबर को हो सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस, भाजपा की ओर से टिकट के दावेदार एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। सर्वाधिक दावेदार भाजपा में नजर आ रहे हैं। एक अनार सौ बीमार। सरकार में होने का फायदा जो दिख रहा है, खर्च लिमिट ये 40 लाख में काम हो जाएगा। वहीं कांग्रेस में भी दावेदार कम नहीं हैं। पकड़ कर देने की स्थिति नहीं है।

भाजपा ने अब तक दौड़ में चल रहे 45 नामों में से अब आधा दर्जन ही शार्ट लिस्ट किए गए हैं। दो नए नहीं पुराने जुड़ते नजर आ रहे हैं। इनमें से दोनों ही पूर्व में संवैधानिक पद पर भी रहे हैं। एक, सांसद के बेहद करीबी दोस्त, दूसरे समाज के दिग्गज। कल इन्होंने संगठन खेमे के माने जाने वाले अपने साथियों के साथ हाई टी की। जो चंडीगढ़ वाले भाई साहब के साथ हुई। कभी ये सभी मिलकर सरकार संगठन चलाते रहे हैं। बस उन्हीं दिनों की यादें, सद्कर्म की बिना पर टिकट हासिल करने की जोड़ तोड़ है। देखें आगे क्या होता है।

गजब सर का कोचिंग सेंटर

यह पोस्टर वाकई अजब-गजब है। दिल्ली के राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर जैसे इलाकों में भारतीय प्रशासनिक सेवा की कोचिंग के लिए ऐसे विज्ञापन आम हैं। इस पोस्टर पर दावा किया गया है कि 2500 से अधिक छात्र चयनित हुए हैं। यानी, हाल के कुछ वर्षों में जितने भी आईएएस और आईपीएस बने हैं, लगभग सभी यहीं से निकले होंगे! यह कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाई करवाता है, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में।

दिल्ली ही नहीं, छत्तीसगढ़ जैसे अन्य राज्यों में भी ऐसे कई कोचिंग संस्थान मिल जाएंगे जो इसी तरह के बड़े-बड़े दावे करते हैं। जैसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम घोषित होते हैं, ये संस्थान चयनित छात्रों को अपना बताते हुए विज्ञापन निकालते हैं। छात्र सलेक्ट हो गया तो कोचिंग सेंटर की काबिल पढ़ाने वालों की वजह से, नहीं हुए तो वह तो उसकी कमजोरी थी।
इस स्थिति के बावजूद कई कोचिंग संस्थानों में एडमिशन की मारामारी है। उसमें भी प्रवेश के लिए टेस्ट, एग्जाम से गुजरना होता है।

बात दोषियों पर नरमी की भी है

लोहारीडीह में प्रशांत साहू की पुलिस की कथित पिटाई से हुई मौत ने पहले से सुलग रही स्थिति में आग में घी का काम किया है। प्रशिक्षु आईपीएस को निलंबित करने के बावजूद लोहारीडीह के ग्रामीण और साहू समाज संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रदेशभर में साहू समाज ने राजनीतिक झुकाव से परे जाकर विरोध प्रदर्शन किया है।

लोहारीडीह में दोनों उपमुख्यमंत्रियों के सामने कई प्रमुख मांगें रखी गई हैं, जिनमें प्रशांत साहू के बच्चे को कैबिनेट प्रस्ताव लाकर नौकरी देने, एक करोड़ रुपये मुआवजा देने और कचरू साहू के पांच बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार को सौंपने की मांग शामिल है। लेकिन सबसे अहम मांग यह है कि हटाए गए एसपी अभिषेक पल्लव को बर्खास्त किया जाए और पिटाई के दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज हो।

लोहारीडीह की घटना ने इतना तूल पकड़ लिया है कि टोनही और अंधविश्वास से जुड़ी दो बड़ी घटनाओं पर कोई चर्चा तक नहीं हो रही है। परंपरागत रूप से भाजपा का समर्थन करने वाला साहू समाज इस घटना से बेहद आक्रोशित है। कांग्रेस के नेताओं ने बिरनपुर की पिछली घटना के बाद वहां पीडि़तों से मिलने की जरूरत तक नहीं समझी थी, लेकिन यह सरकार लगातार पीडि़तों और प्रभावित ग्रामीणों के साथ संवाद कर रही है। 

कार्यशैली में इस बदलाव का ही था कि 10 लाख रुपये का मुआवजा और निष्पक्ष कार्रवाई के आश्वासन हाथों हाथ दिया गया। लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। खासकर पुलिस पर कथित हत्या और बेकसूरों से मारपीट के मामले में की गई कार्रवाई को ग्रामीण नाकाफी मान रहे हैं। आगजनी के बाद यदि स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल लिया जाता, तो शायद लोहारीडीह में शांति जल्द लौट आती। लेकिन पुलिस की ज्यादती करके निपटाना चाहा। अब ठोस कार्रवाई के बिना ग्रामीणों का गुस्सा ठंडा होगा ऐसा लग नहीं रहा। 

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वंदे भारत में गुलाब से स्वागत 

विशाखा वंदेभारत का रिस्पांस चेक और यात्रियों की प्रतिक्रिया मिलना जारी है। आज इस ट्रेन से वाइजैग जा रहे यात्री ने ‘छत्तीसगढ़’ को सफर के दौरान वीडियो कॉल कर रियलिटी दिखाई। सब कुछ सुकून देने वाला रहा लेकिन लोचा यात्रियों की कमी। ट्रेन के एग्जीक्यूटिव कार में सवार होते ही गुलाब से स्वागत। रिक्लाइनिंग( घुमावदार) चेयर। टिकिट कैटरिंग युक्त होने से रास्ते भर खाने पीने के लिए कुछ न कुछ परोसा जाता रहा। इस बैंक अधिकारी ने बताया वे, कई राजधानी, जनशताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में सफर करते रहें हैं लेकिन विशाखा वंदे भारत जैसा कॉफी, चाय, स्नैक्स कभी नहीं खाया। क्वालिटी बेहतरीन रही। इसके लिए रेलवे को बधाई। ट्रेन की रफ्तार कहीं धीमी,कहीं औसत और कहीं फुल स्पीड के साथ राइट टाइम पहुंची। बस कमी रही तो यात्रियों की। आज दुर्ग रायपुर से करीब 200 सवार थे। (तो शनिवार को मात्र 72) महासमुंद से एक भी नहीं। हालांकि बीच रास्ते टिटलागढ़ केसिंगा से बड़ी संख्या में सवार हुए। आन बोर्ड टीटीई से चर्चा की, तो कहा कि बस पैसेंजर रिस्पांस मिलता नहीं दिख रहा, यह भी सच है कि आने वाले दिनों में बढ़ेगा। अन्यथा कि स्थिति में कोच कम करके ही सही चलते रहनी चाहिए। टीटीई ने यह भी सुझाया 16 कोच में से 8-8 करके एक दूसरी वंदे भारत रायपुर जबलपुर व्हाया गोंदिया बालाघाट चलाई जानी चाहिए। जो प्रस्तावित और प्रचारित भी है। या फिर रायपुर,सिकंदराबाद से बीच। जो सुबह 5 बजे रवाना होने पर दोपहर 2 बजे सिकंदराबाद पहुंच सकती है। अभी ऐसी चर्चाएं यात्री और टीटीई के बीच आगे भी चलती रहेंगी। वैसे ये भी एक सच्चाई जिन रूट पर पहले से ही  2-3 सुपरफ़ास्ट ट्रेन है वहां वंदे भारत सफल नहीं है।

यहां नहीं चलता पेटीएम, फोन-पे 

पितृपक्ष शुरू हो गया है। मोक्ष गया की ओर  जाने वाले सभी  ट्रेनें फुल चल रही हैं। और गया में भी सभी धर्मशालाएं, होटल, घाट और पंडित सभी एडवांस बुकिंग पर भी ओव्हर लोड चल रहे हैं। एक घंटे की तर्पण पूजा  35-45 मिनट में निपटा रहे हैं। यह पूजा भी एकल नहीं पंगत में बिठाकर। गया में  श्राद्ध कर्म में  पंडितों का नहीं वैश्यों का दबदबा है। हमारे एक परिचित कल ही गया से लौटे हैं, ऐसा ही एक किस्सा सुना रहे थे। गुप्ता जी, यह श्राद्ध कर्म किसी कार्पोरेट कारोबार से कम नहीं चला रहे । इनके अंडर में वो सब कुछ है जो तर्प पूजा के लिए जरूरी। बस आपको जाना होगा। गुप्ता जी 4000 पंडितों का पूरा सेटअप है। गंगा घाट भी फिक्स। एक एक महाराज, सौ-सौ जजमान की पंगत बिठाकर 45-मिनट में पितरों को खुश करवा देंगे। पर बैठने से दक्षिणा रूपी फीस पहले देनी होगी, तभी आसन देंगे। वह भी नगद। सरकारें भले डिजिटल ट्रांजेक्शन के रिकार्ड दर्ज कर रहीं हो। लेकिन यहां कैश पेमेंट होगा, नो फोन-पे, यूपीआई या पेटीएम। हमारे परिचित ने अपनी पूजा के बाद पूरे घाट किनारे घूमे। हर जगह पंडितों का यही हाल रहा। 

वैसे यह गया में नहीं होता। चर्चित तिरुपति में केशदान (मुंडन) भी बहुमंजिले भवन के हर फ्लोर पर पंगत में ही होता है। विश्व में भगवान सत्यनारायण के एक मात्र  मंदिर अन्नावरम में भी पांच अध्याय की कथा रोजाना सामूहिक पंगत में ही होती है ।

दक्षिण के दंगल की घोषणा 6 को ?

रायपुर दक्षिण का उपचुनाव की घोषणा  5-6 अक्टूबर को होने के प्रबल संकेत हैं। 5 को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे घोषित होने जा रहे हैं, और अगले ही दिन आयोग महाराष्ट्र विधानसभा के साथ रायपुर दक्षिण और देश के अन्य उप चुनावों की भी तिथि घोषित करने जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सूत्रों की माने तो 6 अक्टूबर को घोषणा हो रही है। यह सीट, सांसद चुने जाने के बाद 17 जून को  बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे से रिक्त हुई है। और चुनाव 6 माह 17 के भीतर कराए जाने है। वैसे  17 दिसंबर तक समय है। आयोग शीत सत्र से पहले रिक्तता पूरी  कर लेना चाहता है । इन्हीं संकेतों के बीच भाजपा,कांग्रेस दोनों ने तैयारी तेज कर दी है। भाजपा ने जहां प्रभारी नियुक्ति के बाद प्रत्याशी चयन के लिए सर्वे करा लिया है। वहीं कांग्रेस ने आधा दर्जन वरिष्ठ नेताओं की संचालन समिति बना दी है। उसमें से एक ने समिति में ही रहने की अनिच्छा भी जाहिर कर दी है। तो इस सीट के 19 वार्डों के लिए नियुक्त एक दो  प्रभारियों को छोड़ बाकी  बे मन से काम कर रहे । इन्हें पीसीसी चीफ ने चेतावनी देकर दोबारा मैदान में उतारा है। डेट घोषित होते ही हलचल और बढ़ेगी।

दो लाख में आईपीएस बन जाएं

इन दिनों ऐसा लग रहा है, मानों ठगी देश का सबसे बड़ा कारोबार बन चुका है। महज 18 साल का यह युवक आईपीएस की वर्दी में किसी को ठगने  के लिए नहीं निकला है, बल्कि खुद ही ठगी का शिकार हो गया है। जमुई, बिहार में यह आईपीएस की वर्दी पहनकर और नकली पिस्ल खोंसकर चल रहा था। पुलिस की नजर पड़ी तो उसने तुरंत भांप लिया कि मामला गड़बड़ है। थाने में बुलाकर पूछताछ की गई। पता चला कि किसी मनोज सिंह नाम के व्यक्ति ने उसे बिना एग्जाम डायरेक्ट आईपीएस बनाने का झांसा दिया। इस युवक ने दो लाख रुपये दिए। बदले में एक वर्दी, टोपी और नकली पिस्टल थमा दिया। बस, उसे पहकर युवक सडक़ पर घूमने लगा। हैरानी की कोई बात नहीं, हाल ही में बिहार में ही नीट एग्जाम का पेपर लीक कराने का गैंग पाया गया था। पर, यह अपने तरह की अनोखी ठगी है, जिसमें बिना यूपीएससी क्लियर किए किसी को आईपीएस बनाने का दावा किया जाता है और लोग उसकी बात पर यकीन भी कर लेते हैं।

फिर कोर्ट नहीं जाएंगे...

सन् 2008  में सब इंस्पेक्टर के लिए निकाले गए विज्ञापन की भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान 10 दिन में इनका भर्ती आदेश निकालने का आश्वासन दिया था, पर सरकार को नौ माह हो चुके हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार का ध्यान खींचने के लिए नया रायपुर में लगातार धरना दे रखा है। गृह मंत्री के बंगले में दूसरी बार वे धरना देकर बैठ गए। एक बार फिर आश्वासन मिला है, लेकिन अभी भी अभ्यर्थी सशंकित हैं। उनके पास अपने पक्ष में हाईकोर्ट के दो-दो आदेश हैं। कोर्ट ने सरकार को 90 दिन के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था, जो 9 सितंबर को खत्म हो चुकी है। इस तरह से सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। मामला अवमानना है लेकिन अभ्यर्थियों को पता है कि यदि वे फिर हाईकोर्ट जाते हैं तो सरकार को एक बार फिर वक्त मिल जाएगा और अभ्यर्थी युवाओं के हाथ में सिर्फ इंतजार आएगा। गौर करने की बात यह है कि अभी 875 पदों की भर्ती के लिए 6 साल इंतजार हो रहा है। इनको नियुक्ति पत्र सरकार थमा नहीं रही है, दूसरी तरफ एसआई के 341 पदों के लिए फिर से विज्ञापन निकाल दिया गया है। 

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चुनाव से गणेश भक्ति बढ़ी 

रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव, और म्युनिसिपल चुनाव के चलते इस बार गणेश विसर्जन के स्वागत पंडालों में विशेष रौनक देखने को मिली है। सबसे ज्यादा माहौल कोतवाली चौक के पास भाजपा नेताओं के पंडाल में था। यहां सांसद बृजमोहन अग्रवाल विशेष रूप से मौजूद थे। 

बृजमोहन हर साल कोतवाली चौक के पास गणेश विसर्जन झांकियों का स्वागत करते हैं। इस बार उन्होंने अपने साथ पूर्व सांसद सुनील सोनी को भी बिठा लिया। बाजे-गाजे के बीच सुनील सोनी ऊंघते हुए दिखे। उनकी जम्हाई लेते फोटो भी वायरल हुआ था। सुनते हैं कि सुनील सोनी सोने के लिए घर जाना चाहते थे लेकिन बृजमोहन ने उन्हें डपटकर बगल में बिठाए रखा। वो सूर्योदय के बाद ही घर जा सके। 

दूसरी तरफ, बृजमोहन अग्रवाल के छोटे भाई विजय अग्रवाल भी काफी सक्रिय दिखे। वो पहली बार झांकियों का स्वागत करते हुए सार्वजनिक तौर पर नजर आए हैं। विजय, बृजमोहन का चुनाव प्रबंधन संभालते आए हैं, और चर्चा है कि वो खुद चुनाव लडऩे के इच्छुक हैं। अभी तक तो बृजमोहन का रुझान सुनील सोनी की तरफ दिख रहा है। आगे क्या होता है, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। 

लता समर्थकों में नाराजगी 

सीनियर विधायक सुश्री लता उसेंडी को बस्तर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। लता, रमन सिंह सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। वो नागरिक आपूर्ति निगम की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। यही नहीं, वो केन्द्र सरकार के उपक्रम में भी पदाधिकारी रह चुकी हैं। विष्णु देव साय के सीएम बनने के बाद उनके मंत्री बनने की अटकलें लगाई जा रही थी लेकिन उन्हें प्राधिकरण का दायित्व सौंप दिया गया है। चर्चा है कि प्राधिकरण उपाध्यक्ष पद से लता खुश नहीं हैं, और उनके समर्थकों में भी मायूसी देखने को मिली है। 

लता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और ओडिशा भाजपा की सहप्रभारी भी हैं। उन्होंने ओडिशा के विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण से लेकर प्रचार में अहम भूमिका निभाई थी। और जब ओडिशा में पार्टी की सरकार बनी, तो लता को भी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने बधाई दी थी। लता की पार्टी के भीतर कद को देखते हुए उन्हें मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लता, पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता मानी जाती है। ऐसे में वो पार्टी फोरम में भी कोई प्रतिक्रिया देंगी, इसकी संभावना कम है। मगर उनसे जुड़े लोग निराश और हैरान हैं। 

पीएचक्यू बन गया स्टूडियो 

कल आधी रात के पहले ही छत्तीसगढ़ के पुलिस मुख्यालय में कई वीडियो टीमें पहुँच कर लाइट, कैमरा, एक्शन की तैयारी शुरू कर चुकी थीं। विश्व में सबसे अधिक वीडियो के नायक अफसर छत्तीसगढ़ के आईपीएस अभिषेक पल्लव को कवर्धा जिले से हटाकर पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। कवर्धा से उनका आखिरी ऐतिहासिक वीडियो ख़ुद खड़े रहकर महिला पुलिस से एक निहत्थी नाबालिग लडक़ी को पिटवाने का रहा जो सुपर डुपर हिट गया। अब वीडियो टीमें और यूट्यूबर पुलिस मुख्यालय से सीधे प्रसारण करेंगे। कल रात तबादला आदेश आते ही कवर्धा से प्रोडक्शन टीमें नया रायपुर पहुँच गईं। 

पैसेंजर रिस्पांस ठीक नहीं 

दुर्ग- विशाखा वंदे भारत एक्सप्रेस ने शुक्रवार से रोज चलने लगी है। दुर्ग-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस में किसी सिनेमा हॉल की तरह सीटें तो बुकिंग का इंतजार कर रही हैं, लेकिन दर्शक नदारद हैं। कल पहले दिन रायपुर रेल मंडल ने अपने सहायक वाणिज्य प्रबंधक को पैसेंजर रिस्पांस चेकिंग ट्रिप पर भेजा था। साहब की रिपोर्ट पर मंडल  उत्साहित कम, मायूस अधिक है। बताया गया है कि कुल 1128 सीटों वाली ट्रेन में विशाखा जाने दुर्ग-रायपुर से 256 और वापसी में इन्हीं शहरों के लिए सौ यात्री रहे। आज दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। मात्र 90 सीट बुक होने की खबर है।

इसके चलते रेल स्टाफ ही  ट्रेन के भविष्य को लेकर कयास लगा रहे हैं। उनके वाट्सएप ग्रुप की चर्चा में चिंता झलकती है। इनके सवाल जवाब पढ़ें:-एक ने बताया- रिटर्न जर्नी में करीब सौ यात्री रहे। दूसरे ने कहा-16 कोच में 100 यात्री, मतलब एक कोच में 10 भी नहीं। यह पूछा-क्या इन सौ में रेलवे स्टाफ भी शामिल है। जवाब मिला-अभी नई नई  सुविधा है, कुछ दिनों में भीड़ बढ़ जाएगी। छुट्टियों के सीजन में फुल जाया करेगी। तीसरे ने कहा-100 भी बहुत होते हैं । फिर जवाब मिला-मेरे हिसाब से तो एक सप्ताह के लिए लिंक एक्सप्रेस (कोरबा-विशाखा) को कैंसल कर देना चाहिए। आटोमेटिक वंदे भारत में पैसेंजर आ जाएंगे। इससे मना करते हुए कहा गया कि लिंक की अच्छी सुविधा जनक टाइमिंग है क्यों कैंसिल करें। एक अन्य ने कहा अपने आंध्र वासियों की इज्जत का प्रश्न है नहीं तो रेलवे  वंदेभारत ही कैंसल कर देगा। अभी दशहरा की छुट्टियां हैं तब फुल पैक चलेगी। ऐसा ही एक और सुझाव आया-इतना लड़ झगड़ कर लिए हैं गाड़ी, सब लोगों को इसी में जाना चाहिए । एक ने कहा-वंदे भारत की टाइमिंग ठीक नहीं है। कोरबा लिंक ही बेस्ट है। इसे कैंसल करेंगे तो बहुत परेशानी होगी। वंदे भारत को कैंसिल करेंगे तो उतना फक़ऱ् नहीं पड़ेगा, आदि आदि...!

वैसे बता दें कि चाहे सरकारी बसें हो या, ट्रेनें ये लोकसेवा सुविधाएं कहलाती हैं। और नो प्रॉफिट नो लॉस पर संचालित होतीं हैं। ये इतनी आसानी से बंद नहीं की जा सकतीं, भले ही फेरे या कोच कम कर दिए जा सकते हैं। 

खाली सीटों पर आप सो सकते हैं, डांस कर सकते हैं, मगर अफसोस ऐसा करने के लिए आपको कम वक्त मिलेगा। दूसरी ट्रेनों को 11 घंटे लगते हैं, यह सिर्फ 8 घंटे में पहुंचा देगी। विशाखापट्टनम जाने वाले अन्य ट्रेनों की जनरल सीटों की ओर भी नजर डालें। वे बमुश्किल सीट पाते हैं बहुतों को घंटों एक ही मुद्रा में खड़ा रहना पड़ता है। संडास गंदा होता है, अगर वहां पहुंच सकें। मानवाधिकार का हनन होता है और महिलाओं की गरिमा को क्षति पहुंचती है। इसी साल अप्रैल महीने में मध्यप्रदेश के एक आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने रेलवे से पूछा था कि वंदेभारत से कितना मुनाफा हो रहा है। दो साल में कितनी आमदनी हुई। रेलवे ने कहा कि-इसका हिसाब अभी लगाया नहीं है, लगाया जा रहा है।  

कांवडिय़ों की आरती नहीं बचा पाई 

किसे ऐतराज हो सकता है कि कोई पुलिस कप्तान अपराधियों को नकेल कसे और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर समाज को जागरूक करने के लिए जारी करे। यह हर रोज होना चाहिए, और आईपीएस अभिषेक पल्लव इसे बखूबी समझते हैं। वे लगातार जुआ, सट्टा, चोरी, लूटमारी के आरोपियों से बात करते हैं, उन्हें नसीहत देते हैं और इन सबकी रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं।

लेकिन, असली चुनौती तब आती है जब जमीन पर हालात गंभीर हो जाएं। कबीरधाम की घटना इसका उदाहरण है, जहां दोहरी और तिहरी जान गई। रेंगाखार थानेदार को पहले ही पता चल चुका था कि कोई व्यक्ति फांसी पर लटका है, जिससे गांव में अशांति फैल रही है, मगर वर्चुअल मीडिया में सक्रिय कप्तान को जमीनी हालात की सही जानकारी ही नहीं थी। इतना ही नहीं, उनके नीचे काम कर रहे ट्रेनी आईपीएस जिला मुख्यालय में किसी को बुरी तरह पीटते हुए पाए गए। खुद भी एक नाबालिग लडक़ी को अपने हुक्म से पिटवाते वीडियो पर रिकॉर्ड हो गए थे।

पिछली सरकार में आराम से काम कर रहे अफसरों को नई सरकार के कड़े रवैये को समझने में देर नहीं लगनी चाहिए। सस्पेंशन की कार्रवाई उनके बाएं हाथ का खेल है। पिछली सरकार की तरह, ऐसा नहीं हो सकता कि मंत्री और विधायक अफसरों की शिकायत करते रहें और मुखिया कान में रुई डालकर बैठे रहें। पूरा थाना बुलाकर कांवडिय़ों पर फूल बरसाने और आरती उतारने से आप मंत्री जी को खुश नहीं कर सकते, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।  

हटाए गए कलेक्टर जन्मेजय महोबे तो मासूम हैं। उन्हें अपने जिला दंडाधिकारी होने का आभास ही नहीं था और जिले में क्या हो रहा है, इसका पता ही नहीं था।

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कुलपतियों की दौड़  

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के चेयरमैन के लिए जोड़तोड़ चल रही है। मौजूदा चेयरमैन डॉ.उमेश मिश्रा का कार्यकाल खत्म हो गया है। चर्चा है कि नए चेयरमैन के लिए तीन पूर्व कुलपति दौड़ में हैं। इनमें से एक तो वर्तमान में प्रदेश के बाहर के एक निजी विवि में कुलपति हैं।

नियमत: निजी विवि के अफसर को आयोग में नहीं रखा जा सकता है। मगर यहां एक सदस्य की नियुक्ति हो चुकी है, जो कि पहले निजी विवि में कार्यरत रही हैं। जिन दो पूर्व कुलपतियों के नाम की चर्चा है उनका कार्यकाल कुछ समय पहले ही खत्म हुआ है। पिछली सरकार की अनुशंसा पर दोनों को कुलपति बनाया गया था। ऐसे में उन्हें यहां आयोग में रखा जाएगा या नहीं, इस पर चर्चा चल रही है।

दूसरी तरफ, आरएसएस से जुड़े कई शिक्षाविद भी आयोग में नियुक्ति चाह रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहले विभाग ने चार नाम का पैनल बनाया था लेकिन अब खींचतान के चलते फाइल आगे नहीं बढ़ पाई है। ऐसे में नियुक्ति में कुछ समय लग सकता है।

मंत्री-विधायक नाखुशी

चर्चा है कि सीतापुर के विधायक रामकुमार टोप्पो इन दिनों डिप्टी सीएम विजय शर्मा से नाखुश चल रहे हैं। वजह यह है कि सीतापुर में पिछले दिनों एक आदिवासी युवक की हत्या मामले पर सख्त कार्रवाई चाह रहे थे। आरोपी के घर बुलडोजर चलवाने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन हाईकोर्ट की रोक की वजह से ऐसा नहीं हो सका।

सुनते हैं कि पिछले दिनों डिप्टी सीएम विजय शर्मा अम्बिकापुर पहुंचे, तो रामकुमार टोप्पो ने उनसे मुलाकात की। वो तुरंत डिप्टी सीएम के साथ बैठक करना चाह रहे थे लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम निपटने के बाद उन्हें मिलने के लिए कहा, इससे रामकुमार टोप्पो खफा हो गए। और बाद में जब विजय शर्मा ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इसके बाद विजय शर्मा ने लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज के मोबाइल से चर्चा की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

बाद में अगले दिन कुछ स्थानीय नेताओं की समझाईश पर रामकुमार टोप्पो, विजय शर्मा से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच काफी देर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम से चर्चा के बाद भी रामकुमार टोप्पो संतुष्ट नहीं थे। इन दिनों वहां कुछ घटनाओं को लेकर रामकुमार टोप्पो के खिलाफ मुहिम चल रही है। इन सबकी वजह से उन पर दबाव भी है। वे अपने इलाके में लोगों को कार्रवाई आदि को लेकर कोई संदेश देना चाह रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाने से मायूस बताए जा रहे हैं। 

क्या अंग्रेजी से फिर हिंदी में लौटें?

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 10वीं कक्षा के बाद पढऩा जारी रखना हो तो कॉमर्स और आर्ट्स का मोह छोडऩा पड़ेगा। अंग्रेजी माध्यम में आगे की पढ़ाई करनी हो तो निजी स्कूलों की महंगी फीस के लिए तैयार रहना होगा। यदि फीस की चिंता हो तो फिर से अंग्रेजी माध्यम से हिंदी माध्यम में वापस लौटना होगा। स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने का उद्देश्य यह बताया गया था कि जो बच्चे पढ़ाई में होशियार हैं, पर निजी स्कूलों की महंगी फीस देने में असमर्थ हैं, उन्हें सरकार उत्कृष्ट शिक्षा देने का प्रबंध कर रही है। पर स्कूल के खुलने के बाद से ही अवरोध बना हुआ है। प्रदेश में 400 से कुछ अधिक अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालयों में कला और वाणिज्य संकाय की पढ़ाई 10वीं के बाद नहीं हो पा रही है। इसका सेटअप ही मंजूर नहीं किया गया है। स्कूली शिक्षा 12वीं बोर्ड तक चलती है। अब क्या छात्र 10वीं के बाद फिर हिंदी माध्यम में चले जाएं? अंग्रेजी में पढक़र वे हिंदी की ओर लौटें, यह तो इस योजना के उद्देश्य पर ही सवाल खड़ा करता है। अधिकांश छात्र-छात्रा गरीब या निम्न मध्यम परिवारों से हैं। उनके अभिभावक निजी स्कूलों में पढ़ाने में सक्षम होते तो यहां प्रवेश की मारामारी क्यों होती? वैसे बोर्ड परीक्षाओं में स्वामी आत्मानंद स्कूलों का प्रदर्शन अच्छा रहता है। कई बच्चे टॉपर सूची में शामिल होते हैं। उन्हें 12वीं कक्षा तक सभी विषयों का विकल्प मिलना चाहिए, वरना इन्हें उत्कृष्ट विद्यालय कैसे कहा जा सकता है?

स्टेशन परिसर पर स्पाइडरमैन

बिलासपुर में रेलवे स्टेशन परिसर पर एक युवक स्पाइडरमैन के परिधान में घूम रहा था। आरपीएफ को पता लगा तो वहां पहुंच गई। शहर के ही मध्यनगरी इलाके के इस युवक को यहां सोशल मीडिया के लिए अलग-अलग स्वांग में रील्स बनाने का शौक है। पर रेलवे स्टेशन परिसर संवेदनशील जगह है। प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में इस तरह की शूटिंग पर प्रतिबंध है। आरपीएफ ने उसे माफी मांगने पर छोड़ दिया। युवक जब वहां मौजूद था तो वहां भीड़ लग गई थी, जिनमें बहुत से बच्चे भी थे। स्टेशन परिसर पर बिना अनुमति रील्स बनाने की कोशिश कर वह जुर्म तो कर रहा था लेकिन दूसरा पक्ष उसके क्रियेटिविटी का भी है। ट्रैफिक सेंस, नशे के खिलाफ, वूमेन सेफ्टी आदि मुद्दों पर जन-जागरूकता लाने के लिए पुलिस ऐसे आकर्षित करने वाले किरदारों का इस्तेमाल तो करती ही है। शायद इस युवक ने भी सीधे स्टेशन पहुंचकर अफसरों से बात की होती और बताता कि मैं यात्रियों की सेफ्टी के लिए कुछ संदेश देना चाहता हूं, तो शायद बात बन जाती।  

ताकि खर्च न बढ़े

पितृपक्ष के दूसरे दिन सरकारी उपक्रमों में नियुक्तियां शुरू कर दी गईं है। फिलहाल पांच नियुक्तियां की गई हैं, और सभी विधायक ही हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि शुरूआत हो गई है। आने वाले दिनों में यह सिलसिला जारी रह सकता है। सबकी निगाहें अगली सूची पर लगी हैं। इस  पहली सूची ने मंत्रिमंडल में रिक्त दो कुर्सियों की उम्मीद लगाए बैठी बस्तर क्षेत्र की विधायक को नाउम्मीद कर दिया है । इनके लिए पितृपक्ष दुखी कर गया है। तो दुर्ग से एक दावेदार पहली बार के विधायक की बांछें खिल गईं हैं। जो जातिगत समीकरण और संघ के बैकग्राउंड से भी आते हैं। इन छह नियुक्तियों पर नजर डालें तो सभी पैमाने पूरे हो गए हैं, आदिवासी, सतनामी,ओबीसी को संतुलित कर लिया है। पहली सूची के निहितार्थ बताते हुए पार्टी के एक नेता ने कहा कि आने वाले दिनों में विधायकों को ही एडजस्ट किया जाएगा। ताकि निगम मंडलों के स्थापना व्यय पर बोझ न पड़े। ग़ैर विधायक नेताओं की नियुक्त से खर्च अधिक होता है ।

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पिटाई का वीडियो और निलंबन!

कवर्धा में बड़ी हिंसा में, और उसके बाद दो अलग-अलग मौतें हुई। पहली मौत तो एक जिंदा आदमी को घर में जलाने की थी, और दूसरी मौत पुलिस पिटाई के बाद गिरफ्तारी, और जेल पहुंचने के बाद हुई। अब यह दूसरी मौत पिटाई से हुई, या किसी और वजह से, यह तो साफ नहीं है, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत पर स्थानीय विधायक, उपमुख्यमंत्री, और गृहमंत्री विजय शर्मा ने एक आईपीएस, एडिशनल एसपी को निलंबित करने की घोषणा की है। इस बीच कवर्धा के इसी गांव का एक वीडियो आया है जिसमें वहां के एसपी अभिषेक पल्लव खड़े होकर महिला पुलिसकर्मियों की लाठियों से एक निहत्थी युवती को पिटवा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि पिटाई जब एसपी खड़े रहकर  करवा रहे थे, तब एडिशनल एसपी का निलंबन कुछ हैरान करता है। लेकिन सरकारी कामों में ऐसा होता है कि किस सिर की बलि दी जाए, इसे तय करने की कई वजहें रहती हैं। 

दो भूतपूर्व मुकाबले में 

पूर्व सीएम भूपेश बघेल, और स्पीकर डॉ. रमन सिंह एक बार फिर आमने-सामने हैं। भूपेश ने पिछले दिनों बालोद जिले के एक गांव के कार्यक्रम में भाजपा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप मढ़ दिया। उन्होंने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का जिक्र किए बिना कटाक्ष किया कि एक लोटा जल चढ़ा दो, और जीवन में कुछ काम मत करो, बच्चों को मत पढ़ाओ, खेत में काम मत करो, बस एक लोटा जल चढ़ा दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह की धारणा लोगों में बन गई है। 

भूपेश ने आगे कहा कि हम इसे आस्था नहीं कह सकते, बल्कि भाजपा द्वारा फैलाया गया अंधविश्वास है। दरअसल, पंडित प्रदीप मिश्रा प्रदेश के कई जिलों में शिव महापुराण का वाचन कर चुके हैं। इसी महीने धमतरी में भी उनका एक बड़ा कार्यक्रम है। पंडित मिश्रा के कार्यक्रमों में भारी भीड़ जुटती हैं। इन कार्यक्रमों में सीएम, स्पीकर और सरकार के मंत्रियों के अलावा खुद पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी शिरकत कर चुके हैं।

पंडित मिश्रा एक लोटा जल के अर्पण पर जोर देते हैं। भाजपा के कई नेता पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम के आयोजन में भागीदारी निभा रहे हैं, तो इस पर उंगलियां भी उठ रही हैं। हाथरस हादसे के बाद बड़े धार्मिक आयोजनों पर प्रशासन सख्ती बरत रहा है। यहां भी  मुंगेली में पंडित मिश्रा के कार्यक्रम को पहले प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। अब जब भूपेश बघेल ने पंडित प्रदीप मिश्रा का नाम लिए बिना प्रतिक्रिया दी, तो स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पांच साल बहुत कर्म किए हैं, उसी को भोग रहे हैं। 

विसर्जन पर मासूम के आंसू

गरियाबंद की यह एक हृदयस्पर्शी तस्वीर है। भावनाओं की ऐसी गहराई केवल बच्चों में ही देखने को मिलती है। इस नन्ही बच्ची ने कुछ ही दिनों में भगवान गणेश से गहरी मित्रता कर ली थी, विसर्जन के लिए पापा जब लेकर जाने लगे तो वह मूर्ति से लिपटकर फूट-फूटकर रोने लगी। उसने गणपति को रोकने की खूब कोशिश की।  उसका बड़ा भाई, जो स्वयं भी बच्चा ही है, उसने समझाया- छोड़ दो, उसे उसकी मम्मी लेने आई है। अगर तुम ऐसा करोगी, तो वो अगले साल फिर से नहीं आएंगे। भाई के समझाने पर मुश्किल से सही, मान गई।

वंदेभारत और पाई पाई का हिसाब

वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता, असफलता को लेकर वाट्सएप ग्रुप में बड़े मजेदार चर्चाएं हो रहीं है। पाई पाई जोडऩे को तवज्जो देने वाले मध्यमवर्गीय यात्री, वंदेभारत में सफर को समता एक्सप्रेस से  महंगा ही बता रहे हैं। इसलिए शायद कल पहले दिन के सफर के लिए अब तक 60 यात्रियों ने ही टिकिट बुक किया है। यानी 16 में से एक कोच भी नहीं भरा।

समता एक्सप्रेस से तीन घंटे पहले पहुंचने की सुविधा बताने वालों को इनका जवाब है कि ट्रैक अभी जापान-चाइना जैसा है नहीं। 567 किमी में सिग्नलिंग, कॉशन आर्डर, प्लेटफार्म खाली न होने से आउटर में वेटिंग जैसी  कई तरह की बाधाएं बनी रहेंगी, लेट होगी और समता एक्सप्रेस के थोड़ा पहले ही विशाखापट्टनम पहुंच पाएगी। ऐसे में महंगी टिकट पर क्यों सफर किया जाए।

इन्हीं सवाल जवाब के बीच एक यात्री ने दोनों ट्रेनों के किराया भाड़े का पाई पाई का अंतर निकाल वायरल किया।  इसके मुताबिक वंदेभारत के चेयर कार में बिना कैटरिंग का भाड़ा 1131 और समता के थर्ड एसी में 905, सेकंड एसी में 1265 रूपए। और कैटरिंग के साथ 1495 रूपए। यानी 136 रूपए अधिक। कैटरिंग ले तो कुल 500 रूपए अधिक पड़ रहा। और ट्रेन के लंच, डिनर की क्वालिटी सभी जानते हैं। ये होटल ताज, हयात से बनकर तो आते नहीं। और फिर जब लोग इंडिगो की फ्लाइट में लंच, डिनर ले जाते हैं तो यह तो ट्रेन हैं। ट्रेन में घर से खाना ले जाना आदत में शुमार है। ऐसे तर्क तो ट्रेन के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं । मीडिया में यह भी खबर आई है कि देश में एक जगह वंदे भारत 16 से घटाकर 8 कोच से चल रही है। कारण महंगी टिकट ही हो सकती है।

यूपीआई पेमेंट भी अब सेफ नहीं 

यूपीआई पेमेंट हर प्रकार के लेन-देन में आम हो गया है। क्यूआर कोड स्कैन करना, राशि दर्ज कर नोटिफिकेशन की ध्वनि सुनकर भुगतान को सत्यापित करना इसकी एक सामान्य प्रक्रिया है। मगर, रायपुर में एक अनपेक्षित घटना सामने आई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दो व्यापारियों ने 7-7 हजार रुपये की ठगी का शिकार होने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दोनों व्यापारियों के पास दो ग्राहक आए, जिन्होंने कपड़े खरीदे। पेमेंट के लिए क्यूआर कोड स्कैन किया और मोबाइल पर पेमेंट की सूचना दिखा दी। व्यापारियों ने नोटिफिकेशन और स्क्रीन देखकर संतुष्टि जताई, लेकिन बाद में पता चला कि उनके खाते में कोई राशि आई ही नहीं।
शिकायत जल्दी कर दी गई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ लिया। परंतु, यह ठगी हुई कैसे?

वास्तव में, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप्स के फेक वर्जन भी अब बाजार में आ चुके हैं, जो देखने में बिल्कुल असली जैसे होते हैं। पिछले दिनों से दिल्ली से एक खबर आई थी कि इन नकली यूपीआई ऐप्स का उपयोग छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और मजदूरों को धोखा देने के लिए किया जा रहा है। ठग इन फर्जी ऐप्स से क्यूआर कोड स्कैन कर नकली पेमेंट दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट और साउंड से ऐसा प्रतीत होता है मानो भुगतान सफल हो गया हो, जबकि हकीकत में पेमेंट होता नहीं।
जानकारी के अनुसार, टेलीग्राम पर इन फेक यूपीआई ऐप्स के लिंक साझा किए जा रहे हैं, जिनसे लोग धोखा देने के लिए ये ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं और फिर फर्जी भुगतान कर देते हैं। ऐसे में अब सिर्फ पेमेंट करने वाले की स्क्रीन देखकर संतुष्ट होना काफी नहीं है, बल्कि अपना अकाउंट चेक करना भी जरूरी है।

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चैन का पखवाड़ा 

पितृपक्ष शुरू हो गया है। हिन्दू मान्यताओं में पितृपक्ष शुरू होने पर पखवाड़े भर शुभ काम नहीं किए जाते हैं। कुछ राजनीतिक दल भी बड़े फैसले लेने से पहले इसका ध्यान रखते हैं। भाजपा में निगम-मंडलों की नियुक्ति पर काफी दिनों से चर्चा चल रही है। यह हल्ला उड़ा कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले मंगलवार की रात तक निगम-मंडलों की एक सूची जारी हो सकती है। 

भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) शिवप्रकाश भी देर शाम यहां पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा के अलावा पार्टी के कई प्रमुख नेता थे। पार्टी के एक-दो नेता, वहां निगम-मंडलों की नियुक्ति को लेकर पूछताछ करते रहे। संगठन के एक प्रमुख पदाधिकारी पार्टी नेताओं की जिज्ञासा शांत करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कह गए कि अभी कुछ नहीं होगा। 

संकेत साफ थे कि जो कुछ होगा वह पितृपक्ष के बाद ही होगा। यानी  पखवाड़ेभर के लिए निगम-मंडलों में नियुक्तियों की अटकलों पर विराम लग गया है। 

मार्केटिंग रणनीति 

यात्री सुविधाओं से जुड़ी दो नई पहल ने रेलवे और एविएशन मार्केट में बड़ी रणनीति का संकेत दिया है। दोनों ही का सीधा संबंध रेलवे को होने वाले बड़े तो नहीं कुछ नुकसान से है। और यह भी स्पष्ट करता है कि रेल महकमे में ही पैसेंजर इंकम को लेकर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही है। दपूमरे ने दुर्ग-विशाखापट्टम वंदेभारत एक्सप्रेस शुरू की। जो 20 तारीख से सप्ताह के छह दिन नियमित चलेगी। 16 कोच की ट्रेन में इंजिन, गार्ड वैन को छोड़ दें, तो 14 कोच हर कोच टू बाई टू, या थ्री बाई थ्री की सीटों के साथ। यानी एक ट्रिप में करीब दो हजार से अधिक यात्री सफर कर सकेंगे। वह भी वर्तमान में चल रही ट्रेनों से तीन घंटे कम समय में। सुबह के समय में इस समय विशाखापट्टनम के लिए सुबह एक मात्र समता एक्सप्रेस और रात कोरबा लिंक एक्सप्रेस उपलब्ध है। जो करीब 11 घंटे का समय लेती है। उसमें भी कम सीट होने से  रिजर्वेशन की मारामारी अलग। 

अब बात इन ट्रेनों के यात्रियों को कैप्चर करने की करें तो समता और, कोरबा एक्सप्रेस रेलवे के ईस्ट कोस्ट रेल मंडल भुवनेश्वर जोन और विशाखापट्टनम मंडल की है। इसमें सफर करने वाले अधिकांश छत्तीसगढ़ निवासी अप्रवासी आंध्र मूल के। तो छत्तीसगढ़ में रिश्तेदारी रखने वाले सिंधी, मारवाड़ी जैसे कारोबारी समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में विशाखापट्टनम के आसपास बसे हैं। इन ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट देखकर समझा जा सकता है इनकी तादाद को।

समुद्री शहर होने से पर्यटकों की भी बड़ी आवाजाही रहती है। यानी पूरी इंकम भुवनेश्वर जोन को जा रहा। इस इनकम ग्रुप को अपने कब्जे में करने बिलासपुर जोन,रायपुर मंडल ने वंदेभारत के लिए जोर लगाया और सफल हुआ। यह ट्रेन विशुध्द रूप से रायपुर डिवीजन की प्रापर्टी है। अब देखना यह है कि इसे कितना रिस्पांस मिलता है । वैसे आबादी इतनी है कि यह भी कम पड़ जाए।

गुजराती फ्लाइट 

इधर छत्तीसगढ़ के एविएशन मार्केट में भी बड़े बदलाव से,रेलवे को कुछ तो नुकसान होगा। दरअसल लो कॉस्ट विमानन कंपनी ने रायपुर से अहमदाबाद के लिए अपनी तीन दिन की उड़ान को अब रोजाना कर दिया है। बड़ा जहाज होने से रोज कम से कम ढाई सौ यात्री आ-जा सकेंगे। यानी 7 दिन में 1750, और एक माह में कम  से कम 52500 पैसेंजर। इंकम, सीट अवेलेबल की स्थिति में वेरिएबल। जो निसंदेह अधिक ही होगा। समय की बचत के लिए लोग अधिक खर्च करने तैयार हैं हीं। खासकर गुजराती समाज संपन्न वर्ग में गिना ही जाता है। 

अब रेलवे को नुकसान की चर्चा करे तो छत्तीसगढ़ से अभी अहमदाबाद के लिए हावड़ा, पुरी से चलने वाली ट्रेनें हैं जिसमें एक एक बर्थ की मारामारी। एसी में तीन हजार तक देकर भी वेटिंग टिकट। अहमदाबाद के लिए सप्ताह भर बाद का प्री प्लान टूर हो तो प्लेन में 5500-7000 में सीट उपलब्ध हो जाती है। और ट्रेन के 20 घंटे के सफर के मुकाबले पांच घंटे में लैंडिंग भी। हालांकि यह भी सच्चाई है कि ट्रेन में जाने वाले ट्रेन से ही जाएँगे ।

हाईकोर्ट ने भी तो लगाई है रोक  

अदालत में चालान पेश होने और फैसला आने के पहले बुलडोजर से किसी आरोपी के घर या प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने का सिलसिला उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। ऐसी कार्रवाई को लोगों ने सही नहीं माना। कई लोगों का मानना था कि यह एक समुदाय विशेष के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहा है। दूसरे, कई बार जहां वारदात हुई, वहीं बुलडोजर चला दिया गया और सबूत नष्ट कर दिए गए। पर इसके बावजूद इस ‘न्याय’ को समर्थन भी खूब मिला। अदालतों में मुकदमों की लंबी प्रक्रिया से बरसों तक फैसला नहीं हो पाने के चलते लोगों को लगा कि सजा देने का यह दूसरा तरीका सही है।

मगर, इसमें गलतियां भी हुई हैं। मध्यप्रदेश में एक जुलूस में कथित रूप से थूकने पर आरोपी के घर बुलडोजर चला दिया गया और आरोपी सबूत नहीं मिलने पर बरी हो गया। यूपी में जिस एक घर को गिरा दिया गया वह आरोपी का था ही नहीं, मकान मालिक का वह किरायेदार था।

अब सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की पीठ ने देशभर में अपराध दर्ज होने की वजह से किसी निर्माण को गिराने की कार्रवाई पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने कुछ नियम तय करने की बात कही है, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी।
अभी छत्तीसगढ़ में भी एक मामला आया था, जिसमें हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की तरह ही रुख अपनाया था। मैनपाट में एक राजमिस्त्री का हत्या कर उसे दफना दिया गया और उसके ऊपर पानी टंकी बना दी गई थी। मुख्य आरोपी अभिषेक पांडेय के मकान को ढहाने के लिए प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दी। इसके खिलाफ परिवार ने याचिका दायर की। प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओं को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया।

याद होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा होने वाली थी तब बिलासपुर में बुलडोजर रैली निकाली गई थी। भाजपा के कई नेताओं ने चुनाव अभियान के दौरान ऐलान किया था कि उनकी सरकार आएगी तो अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा।

अक्सर प्रशासन की दलील होती है कि यह कार्रवाई अपराध की सजा नहीं है, बल्कि निर्माण ही अवैध है, इसलिये ऐसा किया जा रहा है। मगर, ऐसे अनेक मामले हैं, जिनमें प्रशासन ने हाईकोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने करीब पांच साल पहले एक याचिका पर सुनवाई के बाद मुंगेली जिले के लिए आदेश दिया था कि सार्वजनिक भूमि, गोचर भूमि, स्कूल, सडक़ आदि के एक-एक अतिक्रमण को हटाया जाए। अवैध कब्जों की संख्या सैकड़ों में निकली। प्रशासन कुछ दिन तो हरकत में रहा, बाद में पसीने छूट गए। कुछ कब्जे हटे, आज तक उस आदेश का पालन ही नहीं हो पाया।

रिक्शे वालों को चैलेंज

घटक (जिसे घातक भी पढ़ सकते हैं), कोचिंग इंस्टीट्यूट का दावा है कि वह रिक्शावालों को भी फिजिक्स सिखा सकता है। इस विज्ञापन को देखकर रिक्शा चलाने वाले नाराज हो सकते हैं। 
कह सकते हैं- क्या सिर्फ अनपढ़ लोग रिक्शा चलाते हैं? हम ही आपको फिजिक्स क्या, मैथेमेटिक्स, केमिस्ट्री सब सिखा देंगे। हम लोगों में से भी बहुत लोग बड़ी-बड़ी डिग्री लेकर बैठे हैं। तस्वीर रांची (झारखंड) की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। 

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खेल, राजनीति, और सरकार

छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के चुनाव को लेकर गहमागहमी चल रही है। इन सबके बीच सीएम विष्णुदेव साय तीरंदाजी संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। ओलंपिक संघ के संभवत: 29 तारीख को  सामान्य सभा में साय अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। मगर महासचिव पद को लेकर पेंच फंसा हुआ है।

महासचिव पद के लिए स्पीकर के सचिव विक्रम सिसोदिया का नाम प्रमुखता से उभरा है। विक्रम पिछले 20 साल से ओलंपिक संघ से जुड़े हैं,  और वे वर्तमान में बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। मगर सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी खेलकूद संघ में आ गए हैं। वे तैराकी संघ के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं।

बृजमोहन के अध्यक्ष बनने के बाद उनके ओलंपिक संघ के महासचिव बनने की भी अटकलें लगाई जा रही है। अगर ऐसा हुआ, तो विक्रम को उपाध्यक्ष या फिर किसी अन्य पद के लिए संतोष करना पड़ सकता है। इन सबकी वजह से काफी खींचतान चल रही है, और ओलंपिक संघ की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखना है आगे क्या होता है।

अधिक सदस्यता का राज

भाजपा में सदस्यता अभियान चल रहा है। और टारगेट पूरी नहीं होने से कई दिग्गज नेता परेशान हैं। सदस्यता की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हैं, और इसमें फर्जीवाड़े की गुंजाइश नहीं के बराबर है। इन सबमें पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बाजी मार ली है। वे अब तक 14 हजार सदस्य बना चुके हैं। जबकि हर विधायक को अपने क्षेत्र में 10 हजार सदस्य बनाने हैं। अब हर कोई नेता चंद्राकर से यह जानने की कोशिश में लगा है कि उन्होंने इतनी जल्दी इतने सदस्य कैसे बना लिए?

दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के ज्यादातर विधायक अब तक अपने क्षेत्र से हजार सदस्य नहीं बना पाए हैं। पिछले दिनों रायपुर के एक विधायक, अजय चंद्राकर से मिलने गए भी थे। और उन्होंने अजय से जल्द सदस्य बनाने के तरीके पूछे। अजय ने उन्हें यह कह कर टरका दिया कि ज्यादा सदस्य बनाने के लिए अपने क्षेत्र में सक्रिय रहना पड़ता है।

इन सबके बीच कई नेता अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। दुर्ग संभाग के एक पूर्व संसदीय सचिव ने कई लोगों को चंडीगढ़ की एक कंपनी का एड्रेस दिया है। यह कंपनी 35 रूपए प्रति सदस्य के हिसाब से संबंधित क्षेत्र में सदस्य बना सकती है। अब कुछ लोग कंपनियों की भी सेवाएं लेने की सोच रहे हैं। देखना है आगे क्या होता है।

एक साथ दोहरी जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ की सडक़ों पर आजकल बड़ी संख्या में ई-रिक्शा दौड़ती नजर आती हैं। कुछ साल पहले पिंक ऑटो रिक्शा को केंद्रीय योजनाओं के तहत महिलाओं के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब महिलाएं अपनी मर्जी से इस व्यवसाय को अपना रही हैं। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, और दुर्ग-भिलाई जैसे शहरों में बड़ी संख्या में महिलाएं ई-रिक्शा चला रही हैं। पेट्रोल या डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा की तुलना में इन्हें चलाना ज्यादा आसान और किफायती होता है। महिला ऑटो चालक न केवल अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, बल्कि अपने छोटे बच्चे की भी देखभाल कर रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार सतीश जायसवाल ने ऐसी एक महिला की तस्वीर साझा की है, जो इस सेक्टर में जिम्मेदार महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।

कुमारस्वामी का आश्वासन

2020-21 में केंद्र सरकार ने विनिवेश प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया। इसकी एक सूची बनी थी, जिसमें नगरनार स्टील प्लांट का नाम भी शामिल था। यह मुद्दा विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अहम रहा, जहां कांग्रेस ने केंद्र पर प्लांट को बेचने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रस्ताव दिया कि यदि इसे बेचा ही जाना है, तो राज्य सरकार इसे खरीदने को तैयार है। बढ़ते विवाद को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं ने बार-बार स्पष्ट किया कि नगरनार को बेचने का कोई इरादा नहीं है।

हालांकि, स्थानीय लोग और मजदूर संगठन अब भी चिंतित थे। केंद्रीय इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कल नगरनार संयंत्र का निरीक्षण किया और स्पष्ट किया कि इसका निजीकरण नहीं किया जाएगा, लेकिन मजदूर संगठनों का कहना है कि केंद्र की संभावित विनिवेश सूची में से नगरनार का नाम अब तक नहीं हटाया गया है। उनका कहना है कि इस सूची से संयंत्र का नाम हटाना चाहिए, क्योंकि स्थानीय निवासियों और किसानों ने अपनी जमीनें इसी उम्मीद में दी थीं कि यह सरकार से संचालित होगा।

कुमारस्वामी के आश्वासन के बाद कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन मजदूर संगठन अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए हैं।

छू भर दो...

टेक्नॉलॉजी में अभी तक के्रडिट और डेबिट कार्ड को पेमेंट मशीन पर छुआ भर देने से भुगतान शुरू करवा दिया था, अब वह एक कदम और आगे बढ़ गई है। भारत में एक निजी बैंक ने अब ऐसी अंगूठी निकाल दी है जिसे किसी भी स्वाईप मशीन से छुआ दिया जाए तो उस पर पहले से दर्ज किया गया भुगतान हो जाता है। अभी इसकी सीमा एक बार में 3 हजार रुपये तक रखी गई है ताकि कोई मुजरिम किसी का हाथ पकडक़र जबर्दस्ती अधिक भुगतान न करवा दे। ([email protected])

लूट से नींद हराम 

पिछले दिनों रामानुजगंज के ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े लूट के प्रकरण पर पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। वैसे तो करीब 6 करोड़ के आभूषणों की लूट हुई थी लेकिन बिल सिर्फ 2 करोड़ 95 लाख के ही मिल पाए। यही वजह है कि पुलिस ने उतने ही आभूषणों की लूट का प्रकरण दर्ज किया है। 

यह इलाका झारखंड से सटा हुआ है, और लुटेरे झारखंड की ओर भाग गए। बताते हैं कि लुटेरों में से एक को पकडऩे का सुनहरा मौका था लेकिन पुलिस उसकी घेराबंदी नहीं कर पाई। अब ताजा जानकारी यह है कि पुलिस ने लूट के आरोपियों का पता लगा लिया है। ये सभी झारखंड के डाल्टनगंज के पास के रहने वाले हैं। इनमें से दो मोस्टवांटेड हैं जिन पर रांची पुलिस ने पहले ही ईनाम घोषित कर रखा है। 

दूसरी तरफ, लूट की घटना को लेकर प्रदेश के ज्वेलरी कारोबारियों में गुस्सा है। यह सब बीच बाजार में हुआ, और आसपास सैकड़ों लोग मौजूद थे। इससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस.सिंहदेव ने इस मामले पर राज्य सरकार को घेरा है। यह सरकार के ताकतवर मंत्री रामविचार नेताम का विधानसभा क्षेत्र है, लिहाजा नेताम घटना को लेकर रोजाना अपडेट ले रहे हैं। मगर जब तक लुटेरे, और आभूषण बरामद नहीं हो जाते, तब तक पुलिस की नींद हराम रहेगी। 

संगठन का महत्व 

सरकार के नए मंत्रियों पर भले ही उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन संगठन से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। पहले तीन मंत्री टंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल, और लक्ष्मी राजवाड़े को लेकर काफी कुछ कहा गया। इन सबके हटने-हटाने की चर्चा चलती रही, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना नहीं है। 

सुनते हैं कि तीनों मंत्री संगठन की सिफारिशों को प्राथमिकता से करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि संगठन के प्रमुख पदाधिकारी उनसे संतुष्ट हैं। दोनों डिप्टी सीएम को छोडक़र श्याम बिहारी जायसवाल को रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया है। ये अलग बात है कि जायसवाल का रायपुर दक्षिण इलाके से सीधे कोई नाता नहीं रहा है। मगर उनको लेकर यह कहा जाता है कि वो संगठन को लेकर गंभीर रहते हैं। जायसवाल, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पूरे विश्वास में लेकर काम कर रहे हैं। जिससे संगठन के नेता भी संतुष्ट हैं। इसी तरह लक्ष्मी राजवाड़े को लेकर कहा जाता है कि उनसे किसी को शिकायत नहीं है, बल्कि उनके आसपास के लोगों से ही नाराजगी है। 

कुछ इसी तरह टंकराम वर्मा पर भले ही ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर आरोप लग रहे हैं, लेकिन संगठन से आए नामों को उन्होंने पूरा महत्व दिया है। टंकराम वर्मा पर छत्तीसगढ़ी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी है जिसे वे बेहतर ढंग से निभा रहे हैं। पार्टी के रणनीतिकार संतुष्ट हैं, तो किसी और की नाराजगी का क्या फर्क पड़ता है। 

उद्दंडता रोकने पर निलंबन

दीपका थाना क्षेत्र के दो सहायक पुलिस निरीक्षकों को लगा होगा कि उन्होंने शायद कानून की किताब ज्यादा पढ़ ली। उतना ही हिस्सा पढऩा चाहिए जितना राजनैतिक, प्रशासनिक रसूख इजाजत देती है। हाल ही में दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल, दो युवक गणेश पंडाल के भीतर अपनी मोडिफाइड बाइक लेकर घुस गया और स्टंट दिखाने लगा। भीड़भाड़ इलाके में इस हरकत से लोग परेशान हुए। एएसआई खगेश राठौर, जितेश सिंह उन्हें पकडक़र थाने ले गए। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। नागरिकों तो लगा कि इन उद्दण्ड युवाओं को सजा देकर पुलिस ने सही किया, परन्तु राजनीतिक दबाव ऐसा आया कि बेचारे पुलिसवाले ही सजा भुगत बैठे। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस में पुलिस को आदेश दिया था कि आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें। मगर, उद्दंडता करने वालों को फूलों का हार पहनाने तो कहा नहीं गया है। अपराधों पर सख्ती से लगाम लगाने की बात भी कही गई है, मगर उसका पालन कितना हो रहा है, आजकल दिख ही रहा है।

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रिश्वत की रिकॉर्डिंग  

बीजापुर के आश्रम-छात्रावासों के अधीक्षकों से वसूली का मामला चर्चा में है। इसका एक आडियो भी फैला हुआ जिसमें मंडल संयोजक, अधीक्षकों से पैसे की डिमांड करते सुने जा सकते हैं।
पिछले दिनों इसी तरह के एक प्रकरण में कलेक्टर ने तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई है। बताते हैं कि मंडल संयोजक ने छात्रावास अधीक्षकों से फोन पे पर रिश्वत लिए थे। अधीक्षकों ने सप्रमाण इसकी शिकायत कलेक्टर से की थी।
फोन-पे पर लेन देन की पड़ताल शुरू हुई, तो अधीक्षकों पर बयान बदलने के दबाव बना है। मंडल संयोजक, स्थानीय बड़े  नेता के करीबी हैं। ऐसे में दबाव पडऩे पर एक-दो अधीक्षकों ने आपसी लेन देन का मामला बता दिया।

बावजूद रिश्वतखोरी के आरोप को खारिज आसान नहीं है। क्योंकि रिश्वतखोरी के आरोप एक-दो नहीं बल्कि 25 अधीक्षक और अन्य कर्मचारियों ने लगाए हैं। चपरासी तक से फ़ोन पे पर रिश्वत लिए गए हैं। बारी बारी से सबके बयान लिए जा रहे हैं लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अब आगे क्या होता है, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा।

शिकायत ऐसी-ऐसी

कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के सहयोग केंद्र में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। सरकार के मंत्री अलग-अलग दिन कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुन रहे हैं। हालांकि मंत्रियों तक समस्या पहुंचाने की प्रक्रिया आसान नहीं है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को पहले रजिस्टे्रशन कराना होता है। कई बार आवेदन अनुपयुक्त पाए जाने पर लौटा भी दिए जाते हैं।

सहयोग केंद्र में ज्यादा आवेदन ट्रांसफर को लेकर मिल रहे हैं। जिस पर फिलहाल रोक लगी हुई है। इससे परे कुछ ऐसे भी आवेदन आ रहे हैं जिसे पढक़र पदाधिकारी भी असमंजस में पड़ जाते हैं। ऐसे ही एक दवा व्यापारी अपना आवेदन लेकर सहयोग केंद्र पहुंचे।

व्यापारी की शिकायत थी कि पहले रायपुर से बिलासपुर तक दवा ले जाने के एवज में पुलिस को दो जगह दो-दो सौ रुपए देने पड़ते थे। कुल मिलाकर 4 सौ रुपए में काम हो जाता था। अब 5-5 सौ रुपए देना पड़ रहा है। यानी 6 सौ रुपए अतिरिक्त देना पड़ रहा है।

व्यापारी का कहना था कि पुरानी व्यवस्था को रहने दिया जाए। मगर सहयोग केंद्र के पदाधिकारियों ने आवेदन पढक़र मंत्री तक पहुंचने से पहले ही व्यापारी को समझाकर लौटा दिया। कुछ इसी तरह की शिकायतें पदाधिकारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

ट्रांसफर, पोस्टिंग पर बवाल

ट्रांसफर और पोस्टिंग हरेक सरकार में बड़ा कारोबार रहा है। कांग्रेस सरकार के जाते-जाते स्कूल शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर प्रमोशन हुआ, जब पोस्टिंग की बात आई तो लाखों रुपये में मनचाही जगह खरीद ली गई। उसी समय स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय टेकाम से इस्तीफा लिया गया। उसके बाद संयुक्त संचालक स्तर के 5 अधिकारी सस्पेंड किए गए। निचले स्तर पर भी कई बाबू नप गए। पर समय के साथ-साथ रास्ता निकल ही आता है। करीब साल भर पुराने इस मामले की जांच हो रही है। शिक्षकों से पूछा जा रहा है कि उन्होंने क्या रिश्वत दी? किसे दी और कितनी दी। जब लिखकर देने की बात आ रही है तो शिक्षक पीछे हट रहे हैं। समझदार लोग लिखा-पढ़ी करके घूस नहीं लेते। फिर कानून तो घूस देने वाले को भी अपराधी मानता है। कहां तो, इस मामले में कांग्रेस सरकार ने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही थी, लेकिन अब जो स्थिति है- उन सारे अधिकारी बाबू के साफ बच निकलने की जमीन जांच के दौरान तैयार हो रही है। जांच पूरी होते ही पूरी संभावना है कि सब के सब बहाल हो जाएंगे और दाग धुल जाएंगे।

इधर ताजा मामला राजस्व विभाग में हुए बड़ी संख्या में तबादले का है। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने कैमरे के सामने कहा कि कोई क्राइटेरिया नहीं है। किसी को साल में चार-चार बार स्थानांतरित कर दिया गया तो कई एक ही जगह पर सालों से जमे है। उन्होंने सीधे मंत्री पर ही घूस लेने का आरोप लगा दिया। आरोप प्रदेश अध्यक्ष की ओर से लगाया गया था, हडक़ंप तो मचना ही था। मंत्री या सरकार की ओर से कोई सफाई नहीं आई, बल्कि दुबे के ही संगठन के पदाधिकारियों ने लेटर हेड पर उनके आरोपों का खंडन कर दिया है। मामला, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों का है। मंत्री को नाराज करके वे कैसे चैन से रहेंगे?

98 लाख का बस स्टॉप

यह संरचना किसी मंदिर या गुरुद्वारे का भ्रम होता है। मगर यह है एक बस स्टाप। ऊपर तीन गुंबद हैं, जिनमें सोने की पॉलिश की गई है। फ्लोर और दीवार ग्रेनाइट की है। इस बस प्रतीक्षालय को बनाने में 98 लाख की लागत आई है। कर्नाटक की समृद्ध विरासत और संस्कृति को दर्शाने के लिए सुरेश कुमार नाम के व्यवसायी ने इसे तैयार किया। इसे डॉ. राजकुमार और दो अन्य प्रतिष्ठित सिने कलाकारों के नाम पर समर्पित किया गया है। बेंगलूरु जाने वालों के लिए यह भी एक दर्शनीय स्थल है। मगर सोशल मीडिया पेज पर एक हैंडल में लिखा गया है कि अफसोस इसकी भी आजकल दुर्दशा हो रही है। यहां मवेशी बैठे रहते हैं। ठेले खोमचे वालों ने कब्जा कर रखा है। 

खिलाडिय़ों के खिलाड़ी

बीते 24 वर्षों में सरकारों के साथ अपनी निष्ठा बदलने वाले खिलाडिय़ों के खिलाड़ी इन दिनों बहुत परेशान हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि वे सरकारी  पिच पर पैर नहीं जमा पा रहे और कॉक की तरह हवा में गुलाटियां मार रहे। दरअसल पिछली सरकार के दौरान पाला बदलकर भगवा दुपट्टे वालों को निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वैसे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सरकार बदल जाएगी। और जब बदली तब से भगवा ब्रिगेड में शामिल होने हर जतन कर रहे। दलीय तौर पर विफलता देख वह फिर से संघ का रैकेट पकडक़र उतरने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वहां से भी खो कर दिए गए । एक पुराने ठाकुर साहब ने रिप्लेस कर दिया। और अब तो यह कहा जा रहा है कि खेलों के जरिए पुनर्वास असंभव है।

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इधर तबादले, उधर चुनाव प्रचार

सरकार ने शुक्रवार को तहसीलदारों, और राजस्व निरीक्षकों की ट्रांसफर सूची जारी की। सूची जारी होने के बाद कुछ के तबादले के खिलाफ कोर्ट जाने की आशंका थी इसलिए सरकार ने पहले ही कैविएट दायर कर दिया।
राजस्व अफसरों के  तबादले की खूब चर्चा हो रही है। तहसीलदारों की सूची में एक दिव्यांग भी हैं जिन्हें रायपुर से सीधे बीजापुर भेजा गया है। रायपुर के दो राजस्व निरीक्षकों को लेकर यह चर्चा है कि उन्होंने एक भाजपा नेता को जमीन के प्रकरण में अपेक्षित सहयोग नहीं किया। इस वजह से उन्हें दूसरे संभाग में भेज दिया गया।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा सूची जारी होने से पहले ही हरियाणा चुनाव प्रचार के लिए चले गए हैं। कई प्रभावित अफसर तबादला रुकवाने दूसरे मंत्रियों के बंगले घूम रहे हैं। देखना है आगे क्या कुछ होता है।

दक्षिण में शक्ति प्रदर्शन 

रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा, और कांग्रेस में हलचल मची हुई है। कांग्रेस से ज्यादा भाजपा में टिकट को लेकर खींचतान चल रही है। भाजपा के कुछ दावेदारों ने तो प्रचार भी शुरू कर दिया है। एक उत्साही युवा भाजपा नेता ने तो बकायदा वाल राइटिंग भी करना शुरू कर दिया है।

एक दावेदार ने तो अपने जन्मदिन के मौके पर जोरदार पार्टी देकर शक्ति प्रदर्शन किया था जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, और स्पीकर भी पहुंचे थे। एक अन्य दावेदार ने वार्डों में बैठक लेना शुरू कर दिया है। अब तक वो दस वार्डों में कार्यकर्ताओं की बैठक ले चुके हैं।

हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है क्योंकि पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और दावेदार की बैठकों की वजह से अभियान पर असर पड़ रहा है। इसको लेकर शिकवा शिकायतें भी हो रही है। मगर जब तक अधिकृत तौर पर प्रत्याशी घोषित नहीं होता है तब तक शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी रहेगा।

पदयात्रा का नुस्खा

पीसीसी कार्यकारिणी की शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें अध्यक्ष दीपक बैज सभी से चर्चा कर तय किया कि वे इसी महीने से पदयात्रा शुरू करेंगे। जो आगे भी समय-समय पर जारी रहेगी। क्या उन्हें यह आभास हो गया है कि पदयात्रा से रास्ता सत्ता तक पहुंचता है। क्योंकि यह पड़ोस के आंध्रप्रदेश, तेलंगाना में आजमाया हुआ सफलतम नुस्खा रहा है । जहां इसकी शुरूआत स्व.वाईएस राजशेखर रेड्डी,फिर उनके बेटे जगन रेड्डी और पिछले पांच वर्ष वर्तमान डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने एंड टू एंड पदयात्रा कर सीएम हाउस पहुंचे। इसी कदमताल से एबीवीपी के पूर्व छात्र नेता रहे रेवंत रेड्डी ने भी कांग्रेस में आकर कई मूल कांग्रेसियों को पछाड़ कर सीएम कहला रहे हैं। इनसे बैज की काफी  निकटता है। कहीं ये गुरू मंत्र उन्हीं से तो नहीं लिया। संभव भी है क्योंकि हर माह दो बार तो दीपक हैदराबाद जाते ही है। मेल मुलाकात होती ही है। यह भी बता दें कि अपने ही पूर्व सीएम बघेल भी छत्तीसगढ़ में पदयात्रा कर चुके थे। और हाउस पहुंचकर ही दम लिया।

हाथी हमलावर हो तो किसका दोष?

सरगुजा जिले के उदयपुर में 12 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। उदयपुर वही इलाका है जहां कोयला खदानों को मंजूरी दी गई है। हाथियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ सडक़ पर जमा हो गई है। फॉरेस्ट गार्ड इन्हें भागने, दूर हटने के लिए कह रहा है लेकिन लोग नहीं सुन रहे हैं, बल्कि आवाज दे रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें हाथियों को ललकारने, चिढ़ाने, उनके पास जाकर तस्वीर खींचने की कोशिश करने पर उसने हमला कर दिया है। अभी भीड़ है इसलिये शायद हाथी इनकी ओर न दौड़ें, मगर जब वे तब बदला ले लेते हैं जब उसे बीच जंगल में कोई मिल जाता है।

डीजे जोर से बजाने की मांग

उत्सवों के माहौल में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ इस बार सरकार ने कुछ कड़े तेवर दिखाए हैं। जिलों में एसपी और थानों में थानेदारों ने डीजे, धुमाल के संचालकों को बैठकें लेकर चेतावनी दी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के समय-समय पर दिए गए आदेश का हवाला दिया गया है। 55 डेसिबल से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर जब्त कर लिया जाएगा। उसके आगे मालवाहकों को मोडिफाई कर डीजे लगाने पर भी जब्त करने का आदेश दिया गया है। अब प्रदेश भर में डीजे के कारोबार से जुड़े लोग गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें 55 डेसिबल से ज्यादा की अनुमति दी जाए। कार का हॉर्न भी 90 डेसिबल के करीब होता है। इस मांग पर शायद ही कोई रियायत बरती जाएगी, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण का पैमाना भी कोर्ट ने ही तय किया है। यह बस्तियों, हाईवे, स्कूल, अस्पतालों, सब के लिए अलग-अलग है। अधिक तेज यानि नाचने वालों की अधिक भीड़, अधिक नशा और अपराध होने की आशंका भी उतनी ही ज्यादा। छत्तीसगढ़ में डीजे के नाम पर पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा गया है। उनके साथ हाल ही में मारपीट की घटना रतनपुर में हुई थी। कई बार चाकूबाजी और यहां तक कि हत्या भी हो चुकी है। यदि सचमुच प्रशासन अपनी चेतावनी पर अमल करे तो आम लोगों को राहत मिलेगी।

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भाजपा में नंबर वन 

भाजपा में सदस्यता अभियान चल रहा है। पार्टी ने इस बार पूरे प्रदेश में करीब 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। मगर यह आसान नहीं है क्योंकि सदस्य बनाने की पारदर्शी है और इसके लिए दबाव भी नहीं बनाया जा सकता है। इन सबके बीच पार्टी ने एक स्कीम भी लांच की है जिसमें कहा गया कि जो भी कार्यकर्ता 3 हजार सदस्य बनाएंगे, उन्हें सीएम के डिनर करने का मौका मिलेगा।

दूसरी तरफ, विधायक,और सांसदों को अपने क्षेत्र में क्रमश: 10 और 20 हजार सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है। मगर अब तक ज्यादातर विधायक और सांसद पांच सौ सदस्य भी नहीं बना पाए हैं। इन सबके बीच तमाम दिक्कतों के बाद भी पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर  सबसे आगे निकल गए हैं। उन्होंने अब तक साढ़े 8 हजार सदस्य बना लिए हैं। उनका एक-दो दिन के भीतर टारगेट पूरा होने के आसार हैं। बाकी का परफॉर्मेंस क्या रहता है, इस पर नजरें टिकी हुई है। 

सीएम की चेतावनी  

सीएम विष्णुदेव साय ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में अफसरों को भाषा में संयम रखने की नसीहत दी है। कलेक्टर से लेकर निचले अफसरों के व्यवहार को लेकर कई तरह की शिकायतें हुई है। पिछले दिनों एक महिला तहसीलदार के ऊपर गाज भी गिरी थी। ओवरटेक करने पर ट्रैक्टर चालक के साथ बदसलूकी करने के मामले में महिला तहसीलदार को सस्पेंड भी कर दिया गया। 

धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी के खिलाफ भी कुछ इसी तरह की शिकायतें सामने आई है। स्थानीय व्यापारियों ने कलेक्टर पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए सीएम से लिखित शिकायत की थी। नम्रता के खिलाफ जिले के तहसीलदार भी आंदोलित हैं। बताते हैं कि पिछले दिनों कलेक्टर ने एक तहसीलदार के खिलाफ कमिश्नर से शिकायत की थी, और यह कहा था कि बिना बताए वो गैर हाजिर रहते हैं। कमिश्नर ने तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया। 

अब बात सामने आई है कि तहसीलदार ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए एसडीएम से बकायदा छुट्टी ली थी, और फिर कलेक्टर को मौखिक रूप से सूचना दी थी। बावजूद इसके तहसीलदार को गैर हाजिर बताकर सस्पेंड किया गया। कार्रवाई के बाद प्रदेशभर के तहसीलदारों ने ऑनलाइन मीटिंग की, और फिर कमिश्नर से मिलकर कलेक्टर के खिलाफ शिकायत का फैसला लिया है। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के पहले सीएम तक सारी बातें पहुंच चुकी थी। यही वजह है कि उन्होंने किसी का नाम लिए बिना सबको चेता दिया है। 

वंदे भारत पर गोपनीयता

विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर निचले स्तर के आपरेशनल स्टाफ उहापोह से गुजर रहा है। डीआरएम समेत तमाम आला अफसर किसी भी तरह की जानकारी को निचले स्तर तक जाने नहीं दे रहे। इन कर्मचारियों को यह डर सता रहा है कि अफसर सूचना नहीं दे रहे और मौके पर काम न होने पर अपनी चमड़ी बचाने सस्पेंशन की गाज छोटे कर्मचारी पर गिरेगी। आखिर इतनी गोपनीयता किसलिए। ऐसा पहले कभी नहीं हुई। 

अफसर राज्यपाल, सरकार सांसद सबको जानकारी दे रहे लेकिन जो ट्रेन चलाने के जिम्मेदार हैं वे नावाकिफ हैं। कर्मचारियों को आधिकारिक स्तर पर ट्रेन को लेकर कोई सूचना नहीं हैं। उद्घाटन कब होना, उसके बाद कब से रूटीन में चलनी है, टिकिट बुकिंग कब से  शुरू करनी है, आदि- आदि। पहले कहा गया 15 सितंबर को पीएम मोदी टाटानगर से हरी झंडी दिखाएंगे। कल से चर्चा है 16 की शाम उद्घाटन होगा। उद्घाटन रायपुर में होगा या दुर्ग में, पता नहीं। दुर्ग स्टेशन में रंगरोगन, प्लेटफॉर्म पर टाइल्स बदलने जैसे खर्चीले काम शुरू कर दिए गए हैं। जबकि रायपुर में कोई तैयारी नहीं की गई।

जोखिम में जवान

बस्तर में यह जवान अपनी जान जोखिम में डालकर जमीन के भीतर बिछाए गए जिंदा आईईडी बम को बाहर खींचकर निकाल रहा है। इसका पहनावा देखिये- लोवर और टी-शर्ट- और बाइक में इस्तेमाल होने वाला सिर पर हेलमेट। यानि खुद की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे विस्फोटक निकालते समय कई जवान बस्तर में हताहत हो जाते हैं। (बस्तर टॉकीज हैंडल से सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट)

अंधविश्वास के जाल में फंसा छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के कसडोल में जादू टोना का अंधविश्वास चार निर्दोष लोगों की जान ले गया। गनीमत रही कि परिवार के दो लोग घर से बाहर थे, वरना यह संख्या शायद छह हो जाती। एनसीआरबी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देश में अंधविश्वास और जादू टोने के चलते सबसे अधिक हत्याएं छत्तीसगढ़ में होती हैं। सन् 2021 में हुई ऐसी 74 हत्याओं में से 6 मानव बलि थीं।

21वीं सदी में हमारे राज्य के कई हिस्सों में लोग अब भी बलि दे रहे हैं। पुलिस हर साल 300 से ज्यादा मामले दर्ज करती है, जिनमें हत्या, बलवा, और सामाजिक बहिष्कार शामिल हैं। मई महीने में बलरामपुर में एक पिता ने अपने बेटे का गला काट दिया, क्योंकि उसे लगा कि यही सही है।

अब सवाल उठता है, सरकार क्या कर रही है? 2005 में टोनही प्रथा के खिलाफ कानून बना था, लेकिन हालात जस के तस हैं। कानून बनाना और उसका असर दिखना, दो अलग बातें हैं। सरकार चाहे तो साइबर फ्रॉड और ट्रैफिक नियमों की तरह जादू टोने के खिलाफ भी अभियान चला सकती है। समाज कल्याण विभाग का इस्तेमाल कर, स्कूल के पाठ्यक्रम में जागरूकता लाने वाले विषय शामिल किए जा सकते हैं। पर कौन करेगा? एक मात्र संगठन, श्रद्धा निर्मूलन समिति, इस मोर्चे पर व्यक्तिगत प्रयासों से काम कर रही है, और वह भी एक डॉक्टर के नेतृत्व में। 

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झारखंड एमपी-सीजी के हवाले !!

छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता झारखंड में पसीना बहा रहे हैं। पार्टी ने जब से केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बनाया है, तब से उन्हें दोगुना मेहनत करनी पड़ रही है।
शिवराज सिंह एक-एक विधानसभा की बारीक समीक्षा कर रहे हैं, और रोजाना फील्ड में काम कर रहे नेताओं के लिए उनके आफिस से निर्देश आ रहे हैं।

यही नहीं, पार्टी ने झारखंड की सीमा से सटे सरगुजा के कई नेताओं को वहां तैनात दिया है। उनसे विधानसभा टिकट के लिए नामों का पैनल लिया जा रहा है। यहां केन्द्रीय मंत्री तोखन साहू, दोनों डिप्टी सीएम अरूण साव व विजय शर्मा को भी वहां चुनाव प्रबंधन देखने के लिए कहा गया है। वित्तमंत्री ओपी चौधरी के पास पूरे दो जिले की सीटों की जिम्मेदारी है। 

चौधरी चार दिन झारखंड में रहकर आए हैं। वे भी वीडियो कॉन्फ्रेंस  कर स्थानीय नेताओं के संपर्क में हैं। कुल मिलाकर शिवराज सिंह ने पूरी पार्टी को झोंक दिया है। छत्तीसगढ़ के नेता, शिवराज सिंह की कार्यशैली की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। 

राधिका को लेकर कांग्रेस में कलह 

हाल ही में भाजपा में आई राधिका खेरा ने एक बार फिर यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान राजीव भवन में अपने साथ कथित बदसलुकी के मामले पर कांग्रेस नेताओं को जमकर कोसा। और जब कांग्रेस नेताओं ने उन्हें जवाब दिया, तो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को मानहानि की नोटिस भिजवा दी। अब राधिका खेरा के मसले पर तो श्मशानघाट में कांग्रेस के दो नेताओं के बीच कहा सुनी भी हो गई। 

हुआ यूं कि कांग्रेस के पूर्व प्रभारी महामंत्री सुभाष शर्मा के अंतिम संस्कार के मौके पर पार्टी के बड़ी संख्या में नेता-कार्यकर्ता मौजूद थे। सुभाष शर्मा करीब 10 साल से अधिक समय तक प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री रहे हैं। उनके अंतिम संस्कार के मौके पर जुटे नेता आपस में राधिका खेरा के आरोपों पर बातचीत कर रहे थे।

इसी बीच पार्टी के एक प्रमुख नेता ने जूनियर की तरफ इशारा करते हुए उन्हें राधिका खेरा का दोस्त बता दिया। फिर क्या था, जूनियर नेता भडक़ गए, और उसी अंदाज में पलटवार किया। जूनियर नेता ने पूछ लिया कि राधिका खेरा को सरकारी उत्सव में किसके कहने पर बुलाया जाता था। जूनियर के तेवर देखकर प्रमुख नेता भी खामोश रह गए। राधिका अब कांग्रेस नेताओं पर भारी पड़ दिख रही हैं। 

भाजपा के ओजस्वी सांसद

केंद्र में मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल को याद करिये। भाजपा सांसदों से जब पूछा जाता था कि आप छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाते, तो जवाब मिलता था कि देश के विकास के लिए मालगाडिय़ों को समय पर चलाना, रेल लाइनों का आधुनिकीकरण जरूरी है। इसलिए ट्रेन यदि कैंसिल हो रहे हैं, देर से चल रही हैं तो उसे थोड़ा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। सतर्क रहते थे कि कहीं जनता के असंतोष को हवा देंगे तो ऊपर बैठे लोग नाराज न हो जाएं। लेकिन मोदी के तीसरे कार्यकाल में कम से कम छत्तीसगढ़ के सांसद अपने बयानों और चि_ियों से लोगों का दिल जीतने में लगे हुए हैं। सांसद विजय बघेल को पेंशनर्स महासंघ के सम्मेलन में खूब तालियां मिलीं, जब उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश रहेगी कि मोदी की गारंटी झूठी साबित नहीं हो। कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। हमने महंगाई भत्ता, एरियर्स, केंद्र के समान गृह भाड़ा, 300 दिन का अवकाश नगदीकरण का वायदा किया है। अपनी हंसी मत उड़ाइये। मांगे पूरी न हुई तो कर्मचारियों के साथ खुद भी आंदोलन में उतर जाऊंगा। विधानसभा चुनाव में बघेल भाजपा की घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे। सो, लोग घोषणाओं के पूरा नहीं होने पर उनसे ही सवाल करेंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसी ही असहज स्थिति टीएस सिंहदेव के लिए हो गई थी। पर उन्होंने बघेल जैसा तेवर नहीं दिखाया, बल्कि सरकार का बचाव करते रहे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में हुई रेलवे जोनल सलाहकार समिति की बैठक में ट्रेनों की लेटलतीफी और लंबित परियोजनाओं को लेकर अफसरों की खूब खिंचाई की। कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रंजीत रंजन भी इसमें शामिल थीं लेकिन विपक्ष में होने के बावजूद वे भी सांसद अग्रवाल की तरह मुखर नहीं रहीं। सांसद अग्रवाल ने संसद में भी इस बात को रखा था। उसके बाद भी बयान दिए। सीमेंट की कीमत बढऩे पर भी उन्होंने अपनी ही सरकार को घेर लिया। उनके बयान के बाद कांग्रेस को भी पता चला कि ऐसी किसी समस्या से लोग जूझ रहे हैं। उसने तत्काल हाथोंहाथ लेकर इस मुद्दे पर प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भी रेलवे के साथ बैठक में ट्रेनों के विलंब होने, रद्द होने व लंबित प्रोजेक्ट्स पर काम आगे नहीं बढऩे को लेकर तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने अमृत भारत योजना के तहत बिलासपुर स्टेशन की पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग को तोडक़र नया बनाने का विरोध भी सार्वजनिक कर दिया। इसके एक दिन बाद रेलवे ने साफ किया कि यह बिल्डिंग सुरक्षित रहेगी। इसे नहीं गिराया जाएगा। इसके पहले वह स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी। कुल मिलाकर, सांसद इन दिनों साबित करने पर तुले हुए हैं कि सरकार चाहे उनकी अपनी ही पार्टी की क्यों न हो, लोगों के काम न हुए तो नाक में दम करेंगे। इसका संबंध आप केंद्र में इस बार अकेले भाजपा की नहीं- गठबंधन की सरकार है, उससे भी जोड़ सकते हैं।

मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए..

यूपी के बदायूं के एचपी इंटरनेशनल स्कूल की टीचर्स ने बच्चों को मोबाइल से दूर करने के लिए एक अवेयरनेस प्लान बनाया। वीडियो में एक टीचर आंखों पर पट्टी बांधकर रोती नजर आती है। टीचर के पूछने पर कहती है कि ज्यादा मोबाइल देखने से आंखो से खून आ रहा है। इससे बच्चे सहम जाते हैं। इस दौरान दूसरी टीचर बच्चों को मोबाइल देती है लेकिन बच्चे लेने से मना कर देते हैं। बच्चों से मोबाइल छुड़ाने का ये तरीका ठीक है या नहीं इस पर बहस हो सकती है। मगर, यह तो सच है कि छोटे बच्चों को भी खतरे के हद तक इसकी लत लग रही है। ये सब नर्सरी के बच्चे हैं।

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तबादलों के आगे-पीछे 

केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे अफसरों की वजह से मंत्रालय में छोटा सा फेरबदल हुआ। इसमें रजत कुमार को उद्योग विभाग का प्रभार दिया गया। रजत के साथ अमित कटारिया ने भी जॉइनिंग दी है, लेकिन वो डेढ़ महीने की छुट्टी पर चले गए हैं। फेरबदल में कुछ अफसर अपने पुराने विभाग लौटे हैं। मसलन, एसीएस रिचा शर्मा को वन के साथ-साथ खाद्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। 

रिचा, रमन सरकार में लंबे समय तक खाद्य महकमा संभाल चुकी हैं। इसी तरह आईएएस के वर्ष-06 बैच के अफसर अंकित आनंद को सचिव आवास-पर्यावरण विभाग के साथ ही साथ चेयरमैन, पर्यावरण संरक्षण मंडल का दायित्व सौंपा गया है। अंकित पिछली सरकार में भी दोनों जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 

पिछली सरकार के रणनीतिकारों के करीबी रहे दो अफसर भीम सिंह, और भूरे सर्वेश्वर नरेन्द्र ने इस सरकार में भी अपनी जगह बना ली है। भूरे को निर्वाचन आयोग में भेजा गया था। लेकिन उन्हें जल जीवन मिशन संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह भीम सिंह को पंचायत सचिव के साथ-साथ सूडा के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 

आईएफएस अफसरों में पी. अरुण प्रसाद के नाम सबसे ज्यादा छह साल तक सीएसआईडीसी एमडी रहने का रिकॉर्ड है। अरुण प्रसाद सीएसआईडीसी के एमडी के दायित्व से तो मुक्त हो गए, लेकिन पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव का अहम दायित्व तो उनके पास यथावत रहेगा। सीएसआईडीसी एमडी का प्रभार विश्वेश कुमार को दिया गया है, जो कि वन विभाग में थे। इन सबके बावजूद एक सूची और आ सकती है। क्योंकि सचिव स्तर के अफसर डॉ. रोहित यादव इसी माह के अंत में आने वाले हैं। 

निगम-मण्डल सनसनी 

भाजपा में निगम-मंडलों की सूची जारी होने की चर्चा मात्र से विवाद खड़ा हो गया है। सुनते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ नामों को लेकर पार्टी के दो नेताओं के बीच आपस में बहस भी हुई। एक पुराने नेता को  हस्तक्षेप कर विवाद को शांत करने के लिए आगे आना पड़ा। खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर पार्टी के नेता खुलकर सूची को लेकर अपनी बात रख रहे हैं।

चर्चा तो यह है कि कथित सूची को लेकर चल रहे विवाद की जानकारी महामंत्री (संगठन) पवन साय, और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल को भी दी गई है। 
पार्टी के रणनीतिकारों की कोशिश है कि पितृपक्ष से पहले कुछ प्रमुख नेताओं को पद दे दिया जाए, जिन्होंने टिकट नहीं मिलने के बावजूद विधानसभा चुनाव में काम किया था। मगर विवाद को देखते हुए अगर सूची अटक जाए, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देखना है आगे क्या होता है। 

सीट बेल्ट कस कर बांध लें..

हाल ही में, कारों की बिक्री में गिरावट की खबरें आ रही थीं। इसी बीच, टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतों में 3 लाख रुपये तक की कटौती की घोषणा की है। कंपनी का दावा है कि वह इलेक्ट्रिक कारों की कीमत को पेट्रोल-डीजल कारों के बराबर लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, सच यह है कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारें भी बड़ी संख्या में शोरूम और डीलरों के गोडाउन में पड़ी हैं। इनमें भी भारी छूट चल रही है। आमतौर पर डीलर्स चाहते हैं कि उनके पास आई गाडिय़ां 60 दिनों के भीतर बिक जाएं, लेकिन अब यह स्टॉक 80-90 दिनों तक फंसा हुआ है। डीलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि उनके पास स्टॉक रिकॉर्ड स्तर पर है, इसलिए अधिक छूट देकर बिक्री बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है।

कुछ मॉडलों जैसे वैगन आर की बिक्री में 19 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। हालांकि, ग्राहकों के लिए यह छूट फायदेमंद है, लेकिन ऑटोमोबाइल उद्योग पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। यदि किसी फैक्ट्री में प्रतिदिन 50 कारें बनाने के लिए सेटअप तैयार है और बिक्री में कमी आती है, तो उसे कर्मचारियों की छंटनी या उत्पादन में कटौती का सामना करना पड़ सकता है।  

छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बेहद सीमित है, निजी वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2022 से 2023 के बीच राज्य में सभी प्रकार के वाहनों की बिक्री में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी, जिसमें से 50 प्रतिशत से अधिक निजी वाहन थे। बाइक, स्कूटर और कारों की बढ़ती संख्या से सडक़ों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। चौड़ी सडक़ों, नए फ्लाईओवर और एक्सप्रेस-वे बनने के बावजूद ट्रैफिक की समस्या गंभीर होती जा रही है।

गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक त्योहारों के इस मौसम में कारों की बिक्री बढऩे की संभावना है, क्योंकि तब डीलर्स और निर्माता छूट और बढ़ा देंगे। दिसंबर में साल खत्म होने वाला ऑफर आएगा। मतलब, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की सडक़ों पर निजी गाडिय़ों का दबाव और बढऩे वाला है। वहीं, केंद्र सरकार द्वारा घोषित रायपुर और बिलासपुर की एसी इलेक्ट्रिक बसों की नई खेप की प्रतीक्षा खत्म नहीं हो रही है। तो, आने वाले दिनों में सडक़ों पर अधिक निजी वाहनों, खासकर कारों का दबाव, अधिक जाम, अधिक हादसे, अधिक वायु प्रदूषण देखने को मिल सकता है। दुपहिया में चल रहे हों तो हेलमेट पहनना और कार पर हों तो सीट बेल्ट बांधना अब ज्यादा जरूरी हो जाएगा। 

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एक-दूजे के लिए  

अंतागढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष राधेलाल नाग सोमवार को अपनी गाड़ी समेत डूबते-डूबते बचे। नाग अपने ड्राइवर के साथ बोलेरो गाड़ी से पखांजूर की तरफ आ रहे थे, तब माहला नदी पार करते समय फंस गए, और फिर दो सौ फीट आगे बहकर एक पेड़ के सहारे बच पाए थे।  इसी बीच बाढ़ का पानी तेज हो रहा था, जान जोखिम में थी तब सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर तत्काल रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, और ग्रामीणों की मदद से सकुशल निकल पाए। 

राधेलाल नाग कांकेर लोकसभा सीट से भाजपा टिकट के मजबूत दावेदार थे, लेकिन अंतिम क्षणों में पार्टी ने उनकी जगह भोजराज नाग को प्रत्याशी बना दिया। भोजराज नाग कड़े मुकाबले में चुनाव जीतने में कामयाब रहे। राधेलाल टिकट नहीं मिलने पर थोड़े नाराज चल रहे थे। बाद में उन्होंने भोजराज नाग के लिए काम भी किया। अब जब राधेलाल मझधार में फंसे थे, तो भोजराज नाग और पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी समेत तमाम नेता वहां पहुंचकर उन्हें निकलवाने में अहम भूमिका निभाई। जान बची तो राधेलाल भावुक हो गए, और सीएम से लेकर भोजराज नाग और विक्रम उसेंडी के प्रति आभार जताया।

मोर्चे पर एक बैच के अफसर

नक्सलियों के खिलाफ चल रही निर्णायक लड़ाई में आईपीएस अफसरों का एक बैच से होना भी इस लड़ाई को अंजाम की ओर ले जा रहा है। यह एक संयोग है  कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक नक्सलग्रस्त जिलों में से एक बस्तर से लेकर महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के माओवाद प्रभावित जिलों में एक बैच के अफसर लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। 2014 बैच के अफसर अपने-अपने जिले को माओवाद मुक्त कराने की मुहिम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बस्तर एसपी शलभ सिन्हा, गढ़चिरौली एसपी नीलोत्पल, बालाघाट एसपी नागेन्द्र सिंह और डिडौंरी एसपी वाहिनी सिंह एक ही बैच के आईपीएस हैं । माहभर पूर्व गोंदिया में पदस्थ रहे एसपी निखिल पिंगले भी इसी बैच के हैं। 

बताते हैं कि इन सभी अफसरों की आपस में खूब जमती है। बालाघाट और गढ़चिरौली एसपी नक्सल लड़ाई के अगुवा बनकर अपने राज्य को नक्सल समस्या से मुक्त कराने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वैसे बस्तर एसपी शलभ सिन्हा भी नक्सलियों को घेरने की रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं। कांकेर एसपी रहे उन्होंने दक्षिण कांकेर के दर्शन नामक खूंखार नक्सली को अपनी सटीक रणनीति से ढ़ेर कर दिया था। बालाघाट एसपी नागेन्द्र के पास हॉकफोर्स का प्रभार भी है। डिंडौरी को नया ठिकाना बनाने की फिराक में बैठे नक्सलियों को एसपी वाहिनी सिंह से कड़ी चुनौती मिल रही है। श्रीमती सिंह बालाघाट एसपी नागेन्द्र की धर्मपत्नी है। एक ही बैच के अफसरों की आपस में अच्छे तालमेल होने से नक्सलियों के लिए बस्तर से लेकर बालाघाट रेंज तक संगठन तैयार करना आसान नहीं रह गया।

जय महाकाल

निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर सरकार और संगठन पिन ड्राप साइलेंस के मोड में है। दोनों ही इस समय 50 लाख के सदस्यता अभियान में व्यस्त है। जिसे अक्टूबर पूरा करना है। वैसे पार्टी खुद तय कर चुकी है कि दक्षिण उपचुनाव और निकाय चुनाव तक कुछ नहीं। इसके बावजूद पार्टी  के अति महत्वाकांक्षी नेता गाहे बगाहे खबरें उड़ा रहे हैं। और उसमें अपने अपने नाम बड़े फंड वाले निगम मंडल के खुद तय कर रहे हैं । इनमें अधिकांश वे ही है जो 15 वर्षों के दौरान भी पदाधिकारी रहे हैं।

 संगठन नेतृत्व ऐसे लोगों को चिन्हित भी कर रही है। तो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बांट दो फिर उन्हीं लोगों को। एक ऐसे ही कार्यकर्ता ने व्हाट्सएप में लिखा -हर रोज अखबारों में नाम पढऩे के बाद ज्वालामुखी भभक रही है। लावा आक्रोश का रूप ले रहा है। यदि प्रकाशित और  वायरल नामों में से एक की भी नियुक्ति होती है तो परिणाम भुगतने शीर्ष नेतृत्व को तैयार रहना होगा.. जय महाकाल

स्मार्ट सिटी में कतार सिस्टम

रायपुर और बिलासपुर में स्मार्ट परियोजनाओं पर कई काम एक जैसे हुए हैं, जैसे इंटिग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल कमांड सिस्टम। ये दोनों कंट्रोल रूम शहरों का कितना ट्रैफिक कंट्रोल कर पाते हैं यह अलग मुद्दा है लेकिन ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की निगरानी कैमरे जरूर सख्ती से रख रहे हैं। कैमरे ने पकड़ा और कंट्रोल रूम से जुर्माने की रसीद कटकर सीधे वाहन स्वामी के दर्ज मोबाइल नंबर पर पहुंच जाता है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने कुछ वर्ष पहले ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना निर्धारित किया था। जैसे रेड सिग्नल पार करने पर एक हजार से 5 हजार रुपये, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने 10 हजार रुपये तक का जुर्माना है। आपातकालीन वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि को रास्ता नहीं देने पर भी अब जुर्माना बढ़ाकर 10 हजार रुपया कर दिया गया है। ऑनलाइन चालान मोबाइल फोन पर आता है और सूचित किया जाता है कि ट्रैफिक के दफ्तर में आकर पैसे जमा कर दिए जाएं। अब हो यह रहा है कि रायपुर, बिलासपुर दोनों ही जगहों पर जुर्माना पटाने वालों की लंबी लाइन लगी रहती है। हद तो यह है कि चेक या वॉलेट से भी पेनाल्टी स्वीकार नहीं की जाती। रकम नगद ली जा रही है। जब इंटिग्रेटेड सिस्टम लागू किया गया तो यह भी बताया गया था कि जुर्माने की राशि ऑनलाइन भी जमा की जाएगी। इसके लिए एक एनआईसी ने एक पोर्टल भी डेवलप कर रखा है। पर भेजे जाने वाले चालान में इसकी जानकारी नहीं दी जाती।  नोटिस में यह लिखा होता है कि चालान नहीं जमा करने पर प्रकरण एक सप्ताह बाद कोर्ट में भेज दिया जाएगा। मगर, अधिकांश मामले अभी नहीं भेजे जा रहे हैं। ऐसा हुआ तो कोर्ट में मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि हर दिन दर्जनों ई चालान जनरेट हो रहे हैं। जो लोग जुर्माना नहीं पटा रहे हैं उनकी भी संख्या हजारों में है। ट्रैफिक महकमे ने सीसीटीवी कैमरे के जरिये ट्रैफिक का उल्लंघन पकडऩे और ऑनलाइन चालान भेजने की व्यवस्था तो कर ली, मगर चालान भरने के लिए अब भी कतार लगवाई जा रही है।

वंदेभारत में मालगाड़ी का इंजन

पिछले दिनों दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदेभारत एक्सप्रेस ब्रेकडाउन होने के कारण कई घंटे तक इटावा में खड़ी रही। इसके बाद मालगाड़ी का इंजन लगाकर उसे लूप लाइन में लाया गया, तब ट्रैक खाली हुआ और पीछे से आ रही शताब्दी, नीलांचल एक्सप्रेस आदि ट्रेनों को आगे रवाना किया जा सका। कानपुर से एक स्पेशल ट्रेन भेजी गई जिसमें वंदेभारत के यात्री प्रयागराज और वाराणसी भेजे गए। वंदेभारत का किराया इसलिये ज्यादा है क्योंकि इसका सफर आराम दायक है, बहुत कम स्टॉपेज हैं और रफ्तार सबसे ज्यादा है। समय बद्धता तो इतनी कि वंदेभारत के लिए कई बार मालगाड़ी भी रोक दी जाती है। मगर इस दिन वंदेभारत के यात्रियों को इटावा के बाद का सफर पैसेंजर और लोकल ट्रेनों में जैसे-तैसे पूरी करनी पड़ी। रेलवे का नियम ऐसे मामलों में सबके लिए एक बराबर है। तकनीकी समस्या के कारण ट्रेन को देर होती है तो यात्री के पैसे नहीं लौटाये जाते। चाहे वह पैसेंजर ट्रेन हो गया महंगी वंदेभारत। 

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सूचना आयोग और कोर्ट 

खबर है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर राज्य वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेय हाईकोर्ट जा सकते हैं। यह पद पिछले दो साल से खाली पड़ा है। पाण्डेय ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सीएम विष्णुदेव साय से मिलकर प्रमुख लोकायुक्त, और मुख्य सूचना आयुक्त की जल्द नियुक्ति को लेकर ज्ञापन सौंपा था। सरकार ने प्रमुख लोकायुक्त की नियुक्ति तो कर दी है, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति होना बाकी है।

अब तक तीनों मुख्य सूचना आयुक्त एके विजयवर्गीय, सरजियस मिंज, और एमके राउत रिटायर्ड आईएएस रहे हैं। वीरेन्द्र पाण्डेय इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसी ब्यूरोक्रेट के बजाए न्यायिक सेवा अथवा सीनियर वकील की नियुक्ति की जाए। 

पाण्डेय का तर्क है कि सूचना से जुड़े ज्यादातर मामले ब्यूरोक्रेट्स से जुड़े होते हैं, और सूचना देने में ही वो हील-हवाला करते हैं।  सूचना आयोग से भी उन्हें एक तरह से संरक्षण मिल जाता है। रिटायर्ड जज अथवा सीनियर वकील की नियुक्ति से सूचना आयोग के काम में पारदर्शिता आएगी। अब सरकार क्या सोचती है, यह तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के बाद ही पता चल पाएगा। वैसे मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा सूचना आयोग में सूचना आयुक्त का एक पद पहले से ही खाली है। इसके लिए आवेदन मंगाए गए थे, और करीब 100 से अधिक आवेदन आए भी थे। मगर नियुक्ति रूक गई है। देखना है कि दोनों पदों पर नियुक्ति कब तक होती है।  

अब महिला बड़ा मुद्दा है 

पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हरियाणा, और जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र व झारखंड के चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस काम में दोनों राज्यों के स्थानीय नेताओं के साथ-साथ अमिताभ दुबे भी उनका सहयोग कर रहे हैं। अमिताभ दुबे, दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दोस्त-पत्रकार सुमन दुबे के बेटे हैं। अमिताभ, कांग्रेस के रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। चर्चा है कि घोषणा पत्र में महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 

छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार लाने में महतारी वंदन योजना ने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि उस वक्त कांग्रेस ने डॉ. चरणदास महंत, और  टीएस सिंहदेव के सुझाव पर महिलाओं के लिए नारी न्याय योजना लाया गया था। पहले सीएम भूपेश बघेल इसके लिए तैयार नहीं थे, बाद में वे किसी तरह तैयार हुए, और पहले चरण के चुनाव के बाद इसकी घोषणा की गई।  तब तक काफी देर हो चुकी थी। 

खैर, भाजपा महाराष्ट्र में महतारी वंदन की तर्ज पर लाडली योजना ला रही है। इससे हर महिला के खाते में 1500 रुपए जमा होंगे। कुछ ऐसी ही योजना भाजपा की दूसरे राज्यों के लिए भी है। सिंहदेव और कांग्रेस के दूसरे रणनीतिकार भी महिला वोटरों को अपने पाले में करने के लिए इससे मिलती जुलती योजना लाने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में महिलाओं की ताकत सिंहदेव देख चुके हैं। देखना है कि चुनाव वाले राज्यों के महिला वोटरों के लिए वे क्या कुछ कर पाते हैं। 

दो आईपीएस पदोन्नत

राज्य पुलिस सेवा के दो अधिकारियों को आईपीएस में पदोन्नति को हरी झंडी मिल गई है। इनमें 1998 बैच के एएसपी प्रफुल्ल ठाकुर और विजय पांडे को आईपीएस अवार्ड हो गया है। दोनो अफसरों को 2014 बैच मिलना तय है। इसके आदेश जल्द जारी हो जाएंगे।  इसके लिए पिछले दिनों दिल्ली में उच्च स्तरीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई थी। इन्हें वर्ष 2022-23 में हुई रिक्तियों की पूर्ति के तहत पदोन्नति दी गई है । हालांकि ये दोनों, निर्धारित समय से तीन वर्ष देर से पदोन्नत हो पाए हैं। इसके पीछे, पैरा मिलिट्री फोर्स के दो अफसरों के छगपु में संविलियन और उनकी आईपीएस पदोन्नति कारण रही है।  इसका रापुसे संघ ने रमन राज में बड़ा विरोध किया था। लेकिन सरकार ने अपने अफसरों की न सुनी। ये दोनों, अब तक पूरे राज्य कैडर के अफसरों की चेन टूटने का भी कारण बन चुके हैं ।

कोल घोटाले में फंसी डीपीसी

पुलिस के मुक़ाबले डिप्टी कलेक्टरों के आईएएस अवार्ड हर वर्ष होते रहे हैं। राप्रसे में तो 2008 बैच तक क्लियर हो गए हैं। वैसे इस कैडर में भी कोल घोटाले के चलते डीपीसी चार वर्ष से अटकी हुई है, क्योंकि पिछली सरकार ने सौम्या चौरसिया को आईएएस मिलने के पहले किसी और को आगे नहीं बढऩे दिया था। । इस बार भी, 5 जुलाई को डेट तय होने के बाद डीपीसी कैंसिल कर दी गई। 

मेनका गांधी की अपील काम करेगी?

वन्यजीवों के प्रति गहरी संवेदना रखने वाली पूर्व सांसद मेनका गांधी ने सोशल मीडिया पर एक अपील की है। उन्होंने अचानकमार अभयारण्य में 10 साल पहले लाए गए सोनू हाथी को रिहा करने की मांग करते हुए पोस्ट डाली है जिसे केंद्रीय वन मंत्रालय और राज्य के चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन को टैग किया है। सोनू हाथी की कहानी बड़ी तकलीफदेह रही है। सन् 2015 में उसे अंबिकापुर से यह कहकर अचानकमार में कैद कर दिया कि वहां उसने कई मनुष्यों को मार डाला। उसके व्यवहार में बदलाव आएगा, तब उसे छोड़ा जाएगा। कुछ महीने बाद इस हाथी की अचानकमार से आई तस्वीर से घमासान मच गया। उसके पैर मोटी जंजीरों से बांध दिए गए थे, जिससे खून रिस रहा था। मामला हाईकोर्ट में भी चला गया। अदालत ने तब चार माह बाद,, इलाज हो जाने पर छोड़ देने का आदेश दिया था। मगर सोनू अब तक कैद है। अब मेनका गांधी ने इस ओर सरकार का ध्यान यह कहते हुए दिलाया है कि गणेश चतुर्थी पर एक हाथी के प्रति दया की जाए। छत्तीसगढ़ के अनेक वन्यजीव प्रेमी पहले से ही सोनू की रिहाई की मांग करते आ रहे हैं। हाईकोर्ट का आदेश भी है लेकिन उसे छोड़ा नहीं जा रहा है। वन विभाग के पास इसका कोई ठोस कारण हो भी तो उसे वह जाहिर नहीं कर रहा है।

मूर्ति में झलकती रचनात्मकता

दूसरे कई त्यौहारों की तरह गणेश चतुर्थी भी भव्य से भव्यतम होता जा रहा है। हर गली में दो चार गणेश जी विराजे हैं। पर घरों में छोटी सी गणेश प्रतिमा की स्थापना को बच्चों के व्यक्तित्व विकास  से जोडक़र देखा जाता है। कुछ साल से पीओपी प्रतिमाओं की बाजार में भरमार होने लगी है, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। ऐसे में बच्चों को इस पर्व में अपने हाथों से मिट्टी की  प्रतिमा बनाने के लिए कई स्कूल, घरों में प्रेरित किया जा रहा है। उनके बीच प्रतियोगिताएं भी रखी जा रही है। ऐसी ही एक बच्ची के हाथ में मिट्टी के गणेश जी, जो उसने खुद से बनाए। तस्वीर यदुनंदन नगर बिलासपुर के एक स्कूल की है।

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नया रायपुर बसने की ओर 

बरसों तक वीरान रहे नवा रायपुर में बसाहट तेजी से हो रही है। नवा रायपुर अब मंत्री-अफसरों की पहली पसंद बनते जा रहा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम तो वहां शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। दो और मंत्री भी जल्द नवा रायपुर में शिफ्ट होने वाले हैं। इससे परे नवा रायपुर की ऑफिसर्स कॉलोनी भी गुलजार हो रही है। दर्जनभर से अधिक अफसर वहां शिफ्ट हो चुके हैं। 

नवा रायपुर के सेक्टर-18 स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी सर्व सुविधा युक्त है। यहां का बंगला, देवेन्द्र नगर के ऑफिसर्स कॉलोनी की तुलना में काफी बड़ा है। कई अफसरों ने तो बंगले में अतिरिक्त साज सज्जा कराई है। यही नहीं, हरेक बंगले में डीजी-सेट लगाए जा रहे हैं। ताकि बिजली गुल होने की स्थिति में बंगले की रौशनी बनी रहे।

जो अफसर वहां शिफ्ट हुए हैं, उनमें एसीएस सुब्रत साहू, रिचा शर्मा, अलरमेल मंगाई डी, सोनमणि बोरा, पुष्पेंद्र मीणा, चंदन कुमार, सारांश मित्तर, आर संगीता, कुलदीप शर्मा, ऋतुराज रघुवंशी, श्यामलाल धावड़े, अभिजीत सिंह, नूपुर राशि पन्ना, सीआरपीएफ के डीआईजी शशिप्रकाश सिंह, और निलंबित आईपीएस सदानंद कुमार हैं। मंत्रालय, विभागाध्यक्ष भवन नजदीक होने के कारण भी नवा रायपुर का बंगला अफसरों को रास आ रहा है। 

बड़े-बड़ों पे एफआईआर 

सरगुजा के बड़े कारोबारियों में हलचल मची हुई है। वजह यह है कि  अंबिकापुर तहसीलदार ने पुलिस ने चार बड़े कारोबारियों के खिलाफ एफआईआर कराई है। कारोबारियों पर आरोप है कि उन्होंने राजस्व मंडल के आदेशों में छेड़छाड़ कर जमीन की अफरा-तफरी की कोशिश  की। 

आरोपियों में राजपुर के अशोक अग्रवाल भी हैं, जिनके यहां कुछ समय पहले ईडी ने दबिश भी दी थी। अशोक सरकारी विभागों के बड़े सप्लायर हैं, और कॉन्ट्रेक्टर भी हैं। उनकी दोनों ही प्रमुख दल भाजपा, और कांग्रेस में गहरी पैठ रही है। कलेक्टर के निर्देश पर एफआईआर हुई है, तो कारोबारियों में हडक़ंप मचा हुआ है।  

यह बात भी सामने आ रही है कि पहले भी राजस्व मंडल के आदेशों में छेड़छाड़ कर कई और लोगों ने जमीन की अफरा-तफरी की है। पिछली सरकार में जमीन की अफरा-तफरी के प्रकरण में अमरजीत भगत के करीबी लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हुआ था। ताजा मामला सामने आने के बाद कई और नए प्रकरण आ सकते हंै।

सीमेंट सिंडिकेट की मुनाफे की रेस  

मॉनसून की वापसी की आहट होते ही कंस्ट्रक्शन का काम रफ्तार पकड़ रहा है। इधर सीमेंट कंपनियों ने एक साथ प्रति बैग सीमेंट की कीमत 50 रुपये बढ़ा दी है। 3 सितंबर से पहले जो सीमेंट 260 रुपये में मिल रहा था अब 310 रुपये का हो गया है। सरकारी प्रोजेक्ट के लिए दिए जाने वाले सीमेंट की कीमत भी 50 रुपये बढ़ाई गई है। जो लोग मकान बना रहे हैं, उन पर रेत के बाद यह दोहरा बोझ है। खनिज विभाग न तो रेत की कीमतों पर लगाम लगा सकी, न ही उसके अवैध भंडारण और परिवहन पर। दिखावे के लिए जब्ती की दो चार कार्रवाई होती है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कम से कम सीमेंट के मामले में आवाज उठाई है। उन्होंने न केवल मुख्यमंत्री से, बल्कि प्रतिस्पर्धा आयोग से भी इसकी शिकायत की है। अग्रवाल सत्तारूढ़ दल के एक वरिष्ठ नेता हैं। देखना यह है कि उनकी बात का कहां तक असर होता है। हो सकता है, वृद्धि में 10-20 रुपये की कमी कर दी जाए, फिर भी मुनाफा तो सीमेंट कंपनियों का ही होगा। हाल ही में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए छत्तीसगढ़ को राशि दी है। इसके चलते एकाध महीने के भीतर ही आवासों के निर्माण में रफ्तार दिखाई देगी। मगर, यह रफ्तार धीमी हो सकती है। आवासहीनों का बजट बिगड़ सकता है।  

विनाश रोकने की नन्ही सी कोशिश

हसदेव में नए कोल ब्लॉक में खनन शुरू करने के लिए पेड़ों की कटाई फिर शुरू हो गई है। यहां के आदिवासी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज जो लोग हसदेव को बचाने के लिए जो लोग सडक़ पर हैं उनकी आधी जिंदगी शायद बीत चुकी हो। पर, इन तख्तियां थामे बच्चों को बचपन से ही विनाश देखना पड़ रहा है। 

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रेलवे से सांसद खफा

बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल की बैठक में शुक्रवार को भाजपा सांसदों ने तेवर दिखाए। इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, और ओडिशा के 10 सांसद सदस्य हैं। बैठक में 8 सांसद मौजूद थे। बैठक में भाजपा के सांसद इस बात को लेकर खिन्न थे कि रेलवे यात्री सुविधाओं के बजाए माल ढुलाई पर ज्यादा ध्यान दे रहा है।

रायगढ़ राजपरिवार के सदस्य, और राज्यसभा सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने रेलवे को 44 मील जमीन दान में दी थी। तब रेलवे का वादा था कि उस रूट की सभी ट्रेनें रायगढ़, और सक्ती में रुकेंगी। कोरोना काल में जिन ट्रेनों का रायगढ़ में स्टॉपेज था, वो बंद हो गया। उन्होंने तत्काल प्रभाव से ट्रेनों का रायगढ़ में स्टॉपेज शुरू करने पर जोर दिया।

बताते हैं कि रेलवे अफसर इस पर कुछ ज्यादा आश्वासन देने की स्थिति में नहीं थे। तब देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि वो बैठक के बाद जनता को क्या कहेंगे? रेलवे बोर्ड के अफसर ने उन्हें समझाया कि ट्रेनों के स्टॉपेज पर तुरंत फैसला नहीं लिया जा सकता है। मगर इसका परीक्षण कर यथासंभव कदम उठाया जाएगा।

बैठक में पार्किंग के ठेके पर केन्द्रीय मंत्री तोखन साहू ने साफ तौर पर कह दिया कि पार्किंग का ठेका स्थानीय व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए। तोखन साहू सहित अन्य सांसदों की शिकायत थी कि रेलवे उनके पत्रों का जवाब नहीं देता है। कुल मिलाकर रेलवे अफसरों को सांसदों का कोप भाजन बनना पड़ा।

कांग्रेस में बदलाव के पहले...

नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस से दर्जनभर जिलाध्यक्षों को बदलने की चर्चा चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इस सिलसिले में पार्टी के प्रमुख नेताओं से रूबरू चर्चा भी कर रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं ने अपनी तरफ से नाम भी दिए हैं।

रायपुर शहर जिला अध्यक्ष के लिए कई नेता दौड़ में हैं। शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे को अध्यक्ष के रूप में दो कार्यकाल हो चुके हैं। उनका बदलना तय माना जा रहा है। इसके लिए पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के अलावा सुबोध हरितवाल, श्रीकुमार मेनन, और विनोद तिवारी के नाम भी चर्चा है। मगर रायपुर दक्षिण के चुनाव की वजह से शहर अध्यक्ष की नियुक्ति कुछ समय के लिए टल भी सकती है।

दूसरी तरफ, रायपुर ग्रामीण अध्यक्ष उधो वर्मा के कार्यकाल को एक साल अधिक हो चुके हैं। हालांकि उधो वर्मा को लेकर कहीं कोई शिकायत नहीं है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, और डॉ. शिव डहरिया उन्हें बदलने के पक्ष में नहीं है। मगर जिलाध्यक्षों के बदलाव की चर्चा  से संगठन की गतिविधियां थोड़ी धीमी हो गई है। जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे या नहीं, इस पर फैसला अगले कुछ दिनों में हो सकता है।

विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस में बदलाव की चर्चा चल रही है लेकिन इसमें काफी देर हो चुकी है। कई सीटों पर पदाधिकारियों ने खुद चुनाव लड़ा और हार गए लेकिन वे अब तक पद पर जमे हुए हैं। इसकी गिनती प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से ही शुरू की जा सकती है। बिलासपुर के जिला ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी सहित कुछ अन्य इनमें शामिल हैं। एक ओर भाजपा ने जोर-शोर से सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है, सबको नए सिरे से सदस्य बनाने जा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी और जिला इकाईयों में फेरबदल नहीं कर पा रही है। प्रदेश के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट की दिलचस्पी भी पूर्ववर्ती महासचिवों के मुकाबले कम दिखाई देती है। कुछ ही महीनों बाद नगरीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं। अब यह सुनने में आ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष चाहे न भी बदला जाए लेकिन जिलों में अध्यक्षों को बदला जाएगा, साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी से भी कुछ पदाधिकारी हटाए जाएंगे और कुछ नए लोग लाए जाएंगे। 

बस्तर का बिसर...

इन दिनों पूरे प्रदेश की तरह बस्तर में भी नदी नालों में खूब पानी है। मछलियां भी खूब मिल रही हैं। इस उपकरण को ‘बिसर’ कहा जाता है। बिसर एक पारंपरिक जाल की तरह होता है, जिसे पानी के प्रवाह में बिछाया जाता है। जैसे ही मछलियाँ इस के संपर्क में आती हैं, इसी में फंस जाती हैं। बिसर बस्तर के आदिवासी समाज की एक पुरानी और प्रभावी मछली पकडऩे की तकनीक है, जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रति उनकी गहरी समझ को दर्शाता है।

हरियाणा और छत्तीसगढ़

हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है। इनमें पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अहम भूमिका निभा रहे हैं। हाईकमान ने उन्हें एक उच्च स्तरीय उपसमिति का सदस्य बनाया है। यह समिति, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की छानबीन समिति की अनुशंसाओं का परीक्षण कर सभी सीटों के लिए एक नाम का पैनल तैयार करने की जुगत में लगी है।

उपसमिति के मुखिया पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी महामंत्री केसी वेणुगोपाल हैं। सिंहदेव की हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज भूपिंदर सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, और अन्य नेताओं से मधुर संबंध हैं। सिंहदेव की बहन, और हिमाचल सरकार की पूर्व मंत्री आशा कुमारी हरियाणा की प्रभारी रही हैं।

दूसरी तरफ, टिकट को लेकर हरियाणा कांग्रेस के दिग्गजों में ठनी हुई है। इन सबके साथ समन्वय बनाकर सभी सीटों के लिए वेणुगोपाल, और सिंहदेव व अजय माकन गुरुवार सुबह से माथापच्ची कर रहे हैं। आज भी बैठकों का दौर जारी है। बताते हैं कि हुड्डा और सैलजा व अन्य नेताओं से सिंहदेव सीधे चर्चा कर रहे हैं। शनिवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इससे पहले हरियाणवी दिग्गजों के बीच एक राय बनाने की कोशिश हो रही है। अब इसमें कितनी सफलता मिलती है, यह तो एक-दो दिनों में स्पष्ट हो पाएगा।

कार्यकर्ता रह गए कद्दावर नेता

राजनीति में दशकों खपाने वाले नेता भी कई बार जनता के मिजाज को पहचानने में चूक कर जाते हैं। भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक नंदकुमार साय ने 30 अप्रैल 2023 को भाजपा से इस्तीफा दिया था और अगले दिन वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस सरकार ने उन्हें तुरंत राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा भी दे दिया। लैलूंगा, कुनकुरी और पत्थलगांव में से किसी एक सीट से वे कांग्रेस की टिकट पर  विधानसभा चुनाव लडऩा चाहते थे, लेकिन उनकी दावेदारी चयन समिति ने खारिज कर दी। उसी वक्त तय हो गया कि कांग्रेस में साय के लिए जगह नहीं है। कांग्रेस की भारी पराजय से रही-सही कसर पूरी हो गई। चुनाव परिणाम के 15 दिन बाद ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वापस भाजपा में लौटने का सही मौका देख रहे थे। भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू होते ही उन्होंने पार्टी में वापसी कर ली। मिस्ड कॉल सिस्टम ऐसा है जिसमें किसी के सामने उन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ी। चूंकि उन्होंने खुद ही पार्टी छोड़ी थी, पार्टी ने उनके खिलाफ निलंबन या निष्कासन जैसी कोई कार्रवाई नहीं की थी इसलिये तकनीकी रूप से उनकी सदस्यता लेने में कोई बाधा ही नहीं थी। अब प्रदेश और पार्टी में उन्हें बहुत कुछ बदला-बदला सा लग रहा होगा। डॉ. रमन सिंह, जिनके खिलाफ वे पार्टी में रहते हुए भी आरोप लगा चुके थे, कि मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया- अब वे भी सत्ता के केंद्र में नहीं है। साय चाहते थे कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री हो, खुद को इसका विकल्प के तौर पर पेश भी करते थे। आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग तो पूरी कर दी गई है, भले ही मौका उनको नहीं मिला। कांग्रेस में जाने के बाद वे उसे फायदा नहीं पहुंचा पाए, भाजपा को भी नुकसान नहीं हुआ। कभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे, पर आज वे उसी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में फिर सफर शुरू करेंगे, जिसे खड़ा करने में कभी पसीना बहाया था।

गुटखा खाने का पाठ पढ़ाते गुरुजी

छत्तीसगढ़ के स्कूलों की दुर्दशा इस कदर बढ़ चुकी है कि अब यहां की शर्मनाक घटनाएं सुर्खियों में भी जगह नहीं बना पातीं। शिक्षकों की हरकत आने वाली पीढिय़ों को गर्त में धकेल रही हैं। यह तस्वीर मस्तूरी की है, जहां एक शिक्षक ने स्कूल के पास की दुकान से गुटखा मंगवाने के लिए बच्चों को भेज दिया। हाल ही में प्रदेश का एक और मामला सामने आया था, जिसमें छात्राओं ने खुलासा किया कि उनका शिक्षक गुटखा चबाते हुए स्कूल आता है, जिसकी बदबू से उनको कमरे में बैठने में तकलीफ होती है। मस्तूरी की यह तस्वीर बता रही है कि राज्य के कई स्कूलों में शिक्षक बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे, बल्कि बिगाडऩे का काम कर रहे हैं।

हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किया  था कि स्कूलों के 100 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार की पान-तम्बाकू की दुकान नहीं होनी चाहिए। यह हर साल जारी होने वाला औपचारिक निर्देश है। जमीन पर इन आदेशों का पालन कहीं नजर नहीं आता। इसी मस्तूरी में कुछ महीने पहले एक और शर्मनाक घटना हुई थी जब एक शिक्षक स्कूल के स्टाफ रूम में बैठकर शराब के पैग चढ़ा रहा था। वह वीडियो वायरल हुआ और उसे नौकरी से बाहर भी कर दिया गया, पर ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। सवाल है कि इन शिक्षकों का गुटखा और शराब प्रेम इन बच्चों को कैसा भविष्य देगा?

अब बढ़ेगा शिक्षक भर्ती का दबाव

बीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति मिलने की खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिल सकी। अब लगभग 3000 बीएड डिग्रीधारकों की नौकरी खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होने पर इनकी नियुक्तियां रद्द होंगी और उनकी जगह डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाएगा। बीएड अभ्यर्थियों ने चयन परीक्षा पास की है, और स्कूलों में हज़ारों शिक्षक पद ख़ाली भी हैं, फिर भी ये फिर बेरोजगार होने जा रहे हैं।

भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था। विधानसभा के पहले सत्र में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 33,000 रिक्त पदों पर भर्ती के विज्ञापन निकालने की घोषणा भी की थी। अब बीएड अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें पात्रता वाले खाली पदों पर समायोजित किया जाए। लेकिन 3000 शिक्षकों का समायोजन कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। लाखों बीएड और डीएड डिग्रीधारी चुनावी वादों और विधानसभा में की गई घोषणाओं पर अमल के लिए दबाव बना रहे हैं। यह दबाव अब प्रदर्शन के रूप में जिला मुख्यालयों में दिखाई देने लगा है। 15 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद 21 सितंबर से रायपुर में धरना प्रदर्शन की योजना बनाई गई है।

स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधरे, इसके लिए शिक्षक भर्ती अनिवार्य है। बच्चे तक जिला मुख्यालयों में जाकर शिक्षकों की मांग कर रहे हैं। राजनांदगांव में तो ऐसे बच्चों को जेल भेजने की धमकी तक दी गई। भाजपा ने अपनी हर चुनावी घोषणा को मोदी की गारंटी के हैशटैग के साथ पेश किया था, लेकिन अब सारा मामला वित्तीय प्रबंधन में अटका हुआ है। हाल ही में वित्त मंत्री ओपी चौधरी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे वैकेंसी नहीं निकाल पाने की विवशता जताते नजर आ रहे हैं।

साख की लड़ाई साख से !

सरगुजा संभाग के एक जिले के भाजपा विधायकों में गजब की एकता देखने को मिल रही है। ये तीनों विधायक एक राय होकर तबादले का प्रस्ताव देते हैं। ये अलग बात हैं कि तबादला प्रस्तावों को महत्व नहीं मिलने पर ये विधायक नाखुश भी हैं।

बताते हैं कि विधायकों ने पहले कलेक्टर को हटाने पर जोर लगाया था। इसमें सफलता नहीं मिली, तो डीएफओ को हटाने के लिए चि_ी लिख दी। डीएफओ को लेकर जानकारी जुटाई, तो पता चला कि डीएफओ ईमानदार हैं, और नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। इसके बाद विधायकों की अनुशंसा को नजरअंदाज कर दिया गया।

विधायक ने फिर जिला शिक्षा अधिकारी के तबादले की सिफारिश की, लेकिन उन्हें भी नहीं बदला गया। जानकारों कहना है कि विधायकगण जिन अफसरों को हटाने की अनुशंसा कर रहे हैं, वो सभी अच्छी साख के हैं। यही वजह है कि विधायकों की अनुशंसाओं को दरकिनार कर लिया जा रहा है। हाल यह है कि तबादलों के चक्कर में विधायक अपनी साख खराब कर रहे हैं।

यूनिवर्सिटी को एक काबिल मिला

एनआरडीए के चेयरमैन एसएस बजाज ने अपने इस्तीफा देने बाद निजी क्षेत्र की तरफ रुख कर लिया है। बजाज को नया रायपुर बसाने का श्रेय दिया जाता है। रिटायर होने के बाद पिछली सरकार ने बजाज को एनआरडीए का चेयरमैन बनाया था।

साय सरकार ने उनकी सेवाएं यथावत रखीं। मगर उन्होंने 31 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है।

आईएफएस के 88 बैच के अफसर बजाज ने अब रावतपुरा निजी विश्वविद्यालय ज्वाइन कर लिया है। यहां रिटायर्ड आईएफएस डॉ. जितेन्द्र उपाध्याय पहले से ही हैं। वो रावतपुरा संस्थान के कर्ताधर्ता हैं। रावतपुरा संस्थान का मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो गया है और और इसको मान्यता भी मिल गई है। ऐसे में संस्थान को बजाज के रूप में एक काबिल अफसर मिल गया है।

मोर्चा से अलग होगा मंत्रालय संघ

सिर मुंडाते ओले पड़े, डीए और एरियर्स को लेकर कर्मचारी संगठनों  के बीच यही स्थिति हो गई है। प्रदेश भर के डेढ़ सौ से अधिक अलग अलग संघ एक होकर दो बड़े संगठन बनाए। एक फेडरेशन और दूसरा संयुक्त मोर्चा। साय सरकार के खिलाफ यह पहले आंदोलन को लेकर दोनों ने हड़ताल का चरणबद्ध पर आगे बढ़ रहे । दो खेमे में एक तोडऩा किसी भी सरकार के लिए आसान काम है। कल हुआ भी ऐसा। मोर्चा नेता कल सीएम से मिलने बुलाए गए और फिर वही आश्वासन देकर सरकार 9 तारीख का सामूहिक अवकाश का विरोध तुड़वाने में सफल रही। मोर्चे के इस फैसले पर सबकी नजर इसलिए भी रही कि इसमें मंत्रालय कर्मचारी संघ भी शामिल है। अब कहानी यहीं से शुरू होती है । इस फैसले पर मंत्रालयीन कर्मचारी अपने ही अध्यक्ष पर बिफर रहे हैं। और अध्यक्ष भी सहमत नहीं। अध्यक्ष को सफाई देते नहीं बन रहा।

उनका भी कहना है कि सीएम का आश्वासन उतना ठोस नहीं लगा,कि हड़ताल वापसी का निर्णय लिया जा सके। ऐसा ही आश्वासन डेढ़ माह पहले वित्त मंत्री दे चुके थे। उस पर क्या हुआ यह सबके सामने है। इसलिए वापसी के निर्णय से सहमति नहीं दी। और अचानक मोर्चा प्रमुख ने घोषणा कर दी। इसके बाद मंत्रालय कर्मचारी वाट्सएप पर अपने अध्यक्ष और मोर्चे की राजनीति पर लानत भेज रहे। यह देख अपनी स्थिति स्पष्ट करने अध्यक्ष ने दोपहर गेट मीटिंग बुला ली। सबका दबाव रहा तो मंत्रालय संघ, संयुक्त मोर्चा से अलग हो सकता है । उधर फेडरेशन को मोर्चे की फूट का इंतजार है। फेडरेशन के वाट्सएप ग्रुप में मोर्चा के खिलाफ काफी कुछ कहा जा रहा है।

ये लोग आंदोलन/प्रदर्शन/हड़ताल कि मात्र घोषणा बस करते है और डेट नजदीक आने पर चर्चा का बहाना करके हड़ताल वापस ले लेते है। ये इन लोगो की पुरानी  परंपरा है जैसे मैसेज हे रहे हैं। इनका दावा है कि   फेडरेशन के बैनर तले ही सब कुछ संभव हो पाएगा।

बस 15 दिन की बात और

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 मई को सरकार को आदेश दिया था कि पिछले 6 साल से लंबित पुलिस भर्ती के रुके परिणाम जारी कर सफल प्रतिभागियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को लगा था कि उन्होंने लड़ाई जीत ली। आज साढ़े तीन माह यानि 105 दिन हो रहे हैं, सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है, जबकि मियाद 15 दिन पहले खत्म हो चुकी है। उनके घर पर सैकड़ों सफल अभ्यर्थी पहुंच गए, जमीन पर जाकर बैठ गए। मंत्री जी भी उनके साथ जमीन पर बैठे। उनका कहना है कि 370 उम्मीदवारों का चयन और किया जाना है, जिसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। 10 दिन ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में नियुक्ति आदेश जारी कर दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया सन् 2017 में शुरू हुई थी। तब भाजपा की सरकार थी। इसके बाद पूरे पांच साल कांग्रेस की सरकार रही, तब भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इस बीच जितने भी गृह मंत्री हुए, किसी ने भी नहीं कहा कि भर्ती रद्द की जाएगी। हर किसी ने आश्वस्त किया। किसी ने दो माह, किसी ने तीन माह का समय लिया। अब उप-मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कह रहे हैं कि 15 दिन में नियुक्ति कर दी जाएगी। मगर धरने पर बैठे कई अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें बार-बार आश्वासन मिल चुका है। हम 15 दिन इंतजार और कर लेंगे। वरना, फिर आकर इसी तरह बैठेंगे। यदि गृह मंत्री का आश्वासन पूरा हो जाता है तो मौजूदा भाजपा सरकार की यह किसी भी सरकारी नौकरी में पहला नियुक्ति आदेश होगा। ([email protected])

इस बार सावधानी से 

भाजपा का सदस्यता अभियान तामझाम से शुरू हुआ। इस बार सदस्यता की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। पिछली बार मिस्ड कॉल के जरिए सदस्यता बनाया गया था, और इसमें कई तरह की चूक हुई थी। टीएस सिंहदेव सहित कई कांग्रेस नेताओं को भाजपा का सदस्य बनाने की खबर भी चर्चा में रही। मगर इस बार पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने की कोशिश की गई है। 

प्रत्येक विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र से 10 हजार और सांसदों को 20 हजार सदस्य बनाने हैं। सांसद, या विधायक या फिर अन्य पदाधिकारी के रेफरल लिंक दबाकर सदस्य बना जा सकता है। जो भी सदस्य बनेगा, उसे बकायदा ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। यानी इस बार फर्जीवाड़ा की गुंजाइश नहीं के बराबर है। सांसद, और विधायकों को टारगेट पूरा करने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। 

सदस्यता अभियान के लिए कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिसकी जिम्मेदारी अनुराग सिंहदेव, और पूर्व विधायक नवीन मारकंडेय को दी गई है। दिल्ली पार्टी दफ्तर से भी पूरे अभियान की मॉनिटरिंग हो रही है। यानी इस बार जो भी सदस्य बनेगा, उसका पूरा ब्यौरा पार्टी के पास होगा। देखना है कि अभियान में कितनी सफलता मिलती है। 

नंदकुमार साय और बैस की वापिसी 

कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सीएम विष्णुदेव साय ने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराया। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस भी सदस्यता  अभियान के मौके पर सीएम के बगल में बैठे थे। उन्होंने भी सदस्यता ली। बरसों बाद बैस भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। सीएम, और प्रदेश अध्यक्ष व अन्य नेताओं का भाषण तो हुआ, लेकिन बैस जी को संबोधन का मौका नहीं मिला। ऐसे में आने वाले दिनों में उनकी क्या भूमिका होगी, इसको लेकर चर्चा है। 

बैस की तरह दिग्गज नेता नंदकुमार साय ने भी ऑनलाइन सदस्यता लेकर पार्टी में वापसी की है। पिछले साल मई दिवस के दिन साय भाजपा छोडक़र कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बाद में सरकार जाने के बाद वो कांग्रेस से अलग हो गए थे। सामान्य सदस्य तो बन सकते हैं। अगले महीने सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू होगा। सक्रिय सदस्यता ऑफलाइन होगा। पार्टी या सरकार में पद के लिए सक्रिय सदस्य का होना जरूरी है। ऐसे में साय या अन्य बड़े नेता, सक्रिय सदस्य बनते हैं या नहीं, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। कुछ हद तक इससे पार्टी का रुख भी पता चलेगा। 

रैलियों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट

बलौदाबाजार में जो हिंसा हुई, वह अभूतपूर्व और अप्रत्याशित थी। कम से कम प्रदेश की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए। जिस एजेंसी का काम है अंजाम से पहले भांप लेना, वो शायद नींद में थी। पर अब जब जाग गई है, तो हर राजनीतिक और सामाजिक सम्मेलन में उसे बलौदाबाजार जैसा खतरा दिखाई दे रहा है।  मानपुर में जून महीने में हुए जमावड़े की तैयारी भी कुछ ऐसी ही थी। बलौदाबाजार हिंसा के बाद यह पहला बड़ा प्रदर्शन था, और पुलिस ने मैदान को ही नहीं, पूरे मानपुर और आसपास के गांवों को छावनी में तब्दील कर दिया। उस जेल भरो आंदोलन में प्रदर्शनकारियों से ज्यादा पुलिस दिखाई दे रही थी।

जशपुर में कल हुई राजी पड़हा की जनाक्रोश रैली भी कुछ ऐसी ही थी। आयोजकों ने 50 हजार लोगों के जुटने का दावा किया था, लेकिन भीड़ का आंकड़ा आयोजकों के दावे से काफी दूर था। प्रशासन ने सुरक्षा के नाम पर रणजीता स्टेडियम में सभा की मंजूरी नहीं दी, यह कहते हुए कि शहर के लोग परेशान होंगे। लेकिन लोग तो उस भीड़ से नहीं, बल्कि सुरक्षा इंतजामों से ज्यादा परेशान हुए। जगह-जगह बेरिकेड्स, नाकेबंदी और 12 फीट ऊंचे टिन के शेड्स ने लोगों का रास्ता रोक रखा था।

इंटेलिजेंस का काम तो यही है कि वह सही अनुमान लगा ले, चाहे भीड़ ज्यादा हो या कम। लेकिन लगता है कि इन दोनों मामलों में इंटेलिजेंस का अनुमान या तो काफी ऊपर उड़ गया या फिर जमीन से भी नीचे रह गया। मानपुर और जशपुर की भीड़ को लेकर खुफिया पुलिस ने क्या रिपोर्ट दी थी, यह तो उसे ही पता होगा, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों जिलों के कलेक्टर और एसपी को बलौदाबाजार हिंसा के बाद किस पर गाज गिरी थी, यह अच्छी तरह याद है।

फरियादी बच्चों को फटकार

टीचर्स नहीं होने के बावजूद जैसे-तैसे हमने 11वीं की परीक्षा पास कर ली, लेकिन इस साल तो 12वीं बोर्ड का एग्जाम देना है। टीचर्स नहीं होंगे तो कैसे पास होंगे, साल खराब हो जाएगा- इसी चिंता में डूबे डोंगरगढ़ ब्लॉक के आलीवारा स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे जनदर्शन में फरियाद करने राजनांदगांव पहुंच गए। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने उन्हें डीईओ अभय जायसवाल के पास भेज दिया। जायसवाल उन्हें देखकर तमतमा गए। आवेदन को देखकर फटकार लगाई- किसके कहने पर यह सब लिखा है, अंदर जाओगे तब समझ में आएगा। जेल भेजने की बात सुनकर बच्चे सहम गए और रोने लगे। उन्हें रोते देख रिपोर्टर वहां पहुंच गए। उन्होंने रोते-सुबकते पूरा वाकया बता दिया। वैसे, अहंकार में डूबे, बच्चों के प्रति संवेदनहीन इस लापरवाह अधिकारी पर कोई कार्रवाई शायद ही हो। क्योंकि, शिक्षा विभाग सबसे भ्रष्ट विभागों में से एक है।

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शशि सिंह मजबूत

छत्तीसगढ़ की युवा महिला नेत्री सुश्री शशि सिंह युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में हैं। शशि सिंह का सोमवार को पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इंटरव्यू भी लिया था। देशभर के कुल 15 युवाओं को बुलाया गया था। इनमें छत्तीसगढ़ से शशि के अलावा दुर्ग के मोहम्मद शाहिद भी हैं। 

पार्टी के कई नेता शशि सिंह के दावे को काफी मजबूत मान रहे हैं। वजह यह है कि जिन युवाओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इंटरव्यू हुआ था उनमें आदिवासी वर्ग से अकेली शशि सिंह हैं। शशि सिंह युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं, और प्रदेश की उपाध्यक्ष भी हैं। 

वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में साथ थीं, और करीब साढ़े 3 हजार किमी पदयात्रा की है। दिवंगत पूर्व मंत्री तुलेश्वर सिंह की बेटी शशि को कांग्रेस ने सरगुजा से लोकसभा प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने साधन-संसाधनों की कमी के बावजूद कड़ी टक्कर दी है। वीरप्पा मोइली कमेटी ने भी उनके जुझारू तेवर को सराहा है। वर्तमान में वे जिला पंचायत की सभापति भी हैं। शशि सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या न बने लेकिन कांग्रेस में उनका भविष्य उज्जवल दिख रहा है। देखना है आगे क्या होता है। 

ऐसे में जीत कैसे ? 

रायपुर दक्षिण उप चुनाव को लेकर कांग्रेस लिटमस टेस्ट मानकर मैदान में उतरना चाह रही है। भाजपा के इस अजेय सीट पर टक्कर नहीं जीत के दावे के साथ हरेक वार्ड में बिसात बिछा रही। पीसीसी चीफ स्वयं मुख्य रणनीतिकार बने हुए हैं। चीफ ने दक्षिण के 19वार्डों के लिए एक एक वरिष्ठ नेता को प्रभारी बनाया है। इनमें पूर्व सांसद पूर्व प्रत्याशी भी शामिल हैं। चीफ तीन बैठकें ले चुके हैं । पहली  बैठक परिचयात्मक रही। दूसरी प्रगति की समीक्षा की।

पिछले सप्ताह हुई तीसरी बैठक में रणनीति को बूथ स्तर पर इंप्लीमेंटेशन को परखने की थी। पहली दो बैठकों में जो नहीं आए वो तीसरी में आए। जो दोनों में आए तीसरी में नहीं आए। और इंप्लीमेंटेशन के बारे में हम क्या बताएं। चीफ ने  स्वयं सच्चाई का सामना किया। 19 में से केवल एक ही प्रभारी का ग्राउंड वर्क नजर आया। बाकी तो कार्यकर्ता कर रहे बोलते रहे।  यहां तक कि दो पूर्व प्रत्याशियों की भी सक्रियता नजर नहीं आई। इनमें से एक इस बार भी दावेदारी कर रहे। इस तरह के ग्राउंड वर्क पर जीत की स्थिति समझी जा सकती है। पूछने पर कहा गया कांग्रेस प्रत्याशी, किस्मत और भाजपा के विरोध से जीतता है।

बेच कर ही मानेंगे नगरनार को?

नगरनार स्टील प्लांट का सन् 2003 में लालकृष्ण आडवाणी ने  शिलान्यास किया था। लंबी प्रतीक्षा के बाद पिछले साल 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया। देश के सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस प्लांट में यह शामिल है। भिलाई स्टील प्लांट के बाद यह दूसरा ऐसा सरकारी उपक्रम है, जिसमें आने वाले दिनों में 25-30 हजार लोगों को प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकता है। फिलहाल इसका नियंत्रण राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) के पास है। सरकार के पास करीब 60 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बाकी 40 प्रतिशत खुले बाजार में है। भिलाई स्टील प्लांट के बाद यह दूसरा ऐसा बड़ा सरकारी स्टील प्लांट है जिससे छत्तीसगढ़ की पहचान बनती है। लोकार्पण से पहले ही बार-बार इस बात की चर्चा उठ रही थी कि इस प्लांट से सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार इसे बेचने जा रही है।  यह भी कहा गया कि यदि बेचना ही है तो इसे राज्य सरकार को बेचे, इसे वह खरीदने के लिए तैयार है। बस्तर में यह चुनावी मुद्दा बनने जा रहा था तब वहां के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे अफवाह बताया था कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। इसके बावजूद एक बार फिर इसके बेचने की चर्चा गरम हो गई है। इस बात की जोरों पर चर्चा है कि प्लांट के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसका मूल्य निर्धारित होने के बाद प्रस्ताव केंद्र को भेजने की तैयारी है। बस्तर में श्रमिक संगठन ही नहीं, आम लोग भी इससे चिंतित दिखाई दे रहे हैं।

स्कूली बच्चों को साइबर शिक्षा

मोबाइल फोन के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग की घटनाएं आम लोगों के साथ-साथ पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती हैं। पढ़े-लिखे लोग भी साइबर ठगी के जाल में फंसकर लाखों रुपये गंवा रहे हैं। पुलिस के पास इस तरह की शिकायतों की जांच के लिए न तो पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ है और न ही आवश्यक संसाधन।

ऐसे में, ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों को जागरूक करके अपराधों को रोका जाए। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में एडिशनल एसपी नेहा शर्मा ने हाल ही में आरक्षकों के लिए विशेषज्ञों से प्रशिक्षण रखवाया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने कई ओटीटी मूवी और सीरीज में अपनी पहचान बना चुके अभिनेता स्पर्श श्रीवास्तव का फेसबुक लाइव सेशन रखा। उन्होंने लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया।

सक्ती जिले में एसपी अंकिता शर्मा ने स्कूली बच्चों को ‘साइबर बडी’ के रूप में तैयार करने का अभियान चलाया है, जिससे बच्चों को साइबर क्राइम के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी दी जा सके। अधिकतर अभिभावकों ने बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन दे दिए हैं, जिससे वे ब्लैकमेलिंग और ऑनलाइन गेमिंग के शिकार हो रहे हैं। स्कूलों में चलाए जा रहे इस अभियान से बच्चे न केवल खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि अपने घर के बड़े-बुजुर्गों को भी सतर्क कर सकते हैं। साइबर ठगी का जाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है। उनके शिकार गांव-शहर हर जगह मौजूद हैं। ऐसे में इन महिला पुलिस अधिकारियों की कोशिश से साइबर क्राइम रोकने में कुछ तो मदद मिल ही जाएगी। 

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