पटवारियों की लंबी हड़ताल

एक तरफ लंबित राजस्व मामले जल्दी निपटे इसके लिए मंत्री और अफसर जिलों में बैठकें लेते, फटकारते हैं, दूसरी तरफ पटवारियों की एक माह से भी लंबी (16 दिसंबर से) चल रही हड़ताल खत्म कराने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार ने अभी हाल ही में संघ के प्रदेश पदाधिकारियों का तबादला कर दिया, जिसने आंदोलनरत पटवारियों को और नाराज कर दिया है। राजस्व का काम ठप होने से अनुमान है कि अकेले रायपुर में 12000 से अधिक आवेदन लंबित हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में रुके मामलों की संख्या 1.5 लाख से अधिक हो सकती है। इसमें केवल नामांतरण, फौती के मामले नहीं हैं बल्कि आय प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र, एसटीएससी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी लोग भटक रहे हैं। पटवारियों से बात करने से पता चलता है कि दस्तावेज तैयार करने की ऑनलाइन प्रक्रिया में काम तो करना चाहते हैं, पर सरकार ने उन्हें सुविधाएं नहीं दी। वे इंटरनेट और मोबाइल फोन पर आने वाले खर्च का भत्ता मांग रहे हैं। एक पटवारी के पीछे 2 या 3 हजार रुपये का अतिरिक्त भार सरकार को उठाना है। इन पटवारियों की संख्या प्रदेश में करीब 6 हजार है। (जो लोग समझते हैं कि पटवारियों को 2-4 हजार रुपये की क्या जरूरत, इस मांग पर उनको गौर करना चाहिए।)

वैसे पटवारियों के सारे अधिकार तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक के पास भी होते हैं। लंबित काम वे भी निपटा सकते हैं। सरकार की ओर से निर्देश भी जारी किया गया है कि अर्जेंट काम वे निपटाते चलें, मगर यह स्थायी समाधान नहीं है। आम आदमी को पटवारी से ही मुलाकात करने और कराने के लिए कितने ही पापड़ बेलने पड़ते हैं, तहसीलदार और आरआई से वे किस तरह जूझ पाएंगे?

अब जब स्थानीय चुनावों के लिए आचार संहिता लागू हो चुकी है, सरकार हड़ताल खत्म कराने के लिए केवल आश्वासन दे सकती है। पार्षद और पंच पदों के दावेदारों को भी पटवारियों से कई तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत पडऩे वाली है। आम आदमी की नहीं सही, इनकी परेशानी की तरफ तो अफसरों का ध्यान जाएगा ही।

साप्ताहिक सुपर मार्केट

ऐसे बाजार में क्या-क्या खूबियां होती हैं? एक तो ज्यादातर सामान आदिवासी, ग्रामीण अपने हाथों से बनाकर बेचते हैं। बिकने वाली ज्यादातर चीजें पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। थोड़ा मोल-भाव जरूर होता है, पर हर चीज किफायती। मुनाफे और लागत के बीच ज्यादा अंतर नहीं होता। मॉल या सुपर मार्केट में जब यही सामान खरीदने जाएं तो अलग महंगे दर पर मिलेगी। गांवों के साप्ताहिक बाजार में सामुदायिक भावना होती है। ग्राहक और दुकानदार के बीच जो अपनापा और रिश्ता होता है, वह सुपर मार्केट में नहीं मिलेगा। ग्रामीण साप्ताहिक बाजार में केवल जबान के भरोसे पर उधार मिल जाएगा, सुपर बाजार में क्रेडिट कार्ड से मिलेगा, मोबाइल नंबर बताना होगा। कला, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण के मिसाल होते हैं ये बाजार, जिन पर धीरे-धीरे शहरीकरण का असर दिखने लगा है। यह तस्वीर धमतरी जिले के गट्टासिल्ली गांव की है, जो नगरी तहसील में पड़ता है। छायाकार पुरुषोत्तम सिंह ठाकुर ने ली है।

([email protected])

बेकसूर के खिलाफ अतिसक्रियता

आखिरकार एक्टर सैफ अली खान पर हमले के संदिग्ध आकाश कनौजिया को लंबी पूछताछ के बाद आरपीएफ ने रविवार को सुबह छोड़ दिया। पहले आकाश को मुंबई ले जाने की तैयारी थी, लेकिन असली आरोपी के गिरफ्तार होने की सूचना के बाद उसे दुर्ग रेलवे स्टेशन से जाने दिया गया। 

आकाश मुंबई के कोलाबा का रहने वाला है, और जांजगीर-चांपा में उसका ननिहाल है। वह मुंबई से अपने ननिहाल आ रहा था तभी शालीमार एक्सप्रेस में आरपीएफ की टीम पूछताछ के लिए उसे अपने साथ ले गई। उसे एक्टर सैफ अली खान पर हमले का संदिग्ध बताया गया, और एक तरह से प्रचारित किया गया कि आकाश ने ही सैफ पर हमला किया। पूछताछ के पहले ही नेशनल मीडिया तक आकाश की तस्वीर साझा की जा चुकी थी। इसके बाद आनन-फानन में मुंबई की टीम फ्लाइट से रायपुर पहुंची, और दुर्ग में पूछताछ की गई। 

कुछ लोग मानते हैं कि पुलिस ने सैफ अली खान पर हमले के आरोपी को पकड़े जाने की खबर जानबूझकर फैलाई है, ताकि असली आरोपी तक पहुंचा जा सके। इन सबके बीच मीडिया से चर्चा में आकाश यह कहते रहे कि मुझे क्यों पकड़ा गया है, यह बात पुलिस से पूछा जाना चाहिए। कई लोग यह भी कह रहे हैं यदि असली आरोपी नहीं पकड़ा जाता, तो पुलिस आकाश को ही आरोपी बनाकर पेश कर देती। इसमें सच्चाई भले ही न हो, लेकिन आरपीएफ ने जिस तरह आकाश को लेकर सक्रियता दिखाई है, उस पर सवाल तो उठ रहे हैं। सवाल तो मुंबई में सैफ पर हमले के आरोपी की गिरफ्तारी पर भी उठ रहे हैं।  

वेतन आयोग और साइबर ठग

अभी तो बुधवार को ही केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। अभी तो आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सचिव की नियुक्ति होनी है। उसके बाद नए वेतनमान की सिफारिश पर रिपोर्ट तैयार करने, लागू करने में एक वर्ष का समय लगेगा। लेकिन आयोग की सिफारिश और पहुंचने वाले वित्तीय लाभ की गणना को लेकर ऑनलाइन ठग सक्रिय हो गए हैं।

साइबर ठगों ने वेतन आयेग के नाम से फ्रॉडकरने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। इसमें कर्मचारियों के खातों  से फ्रॉड करके ऑन लाइन सारी जमा रकम का विथड्रावल का प्रपंच रच लिया गया है। कर्मचारी संघ के नेताओं ने अपने साथियों को सतर्क करते हुए कहा है कि अपने आपको इस फ्रॉड होने से बचाए। नए वेतन आयोग के नाम से  कोई लिंक यदि आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचता है। और अति उत्साहित होकर उस लिंक को भूलकर भी टच ना करें अन्यथा जमा रकम को भी नहीं बचाया जा सकेगा। जानकारी क्राइम ब्रांच एक अधिकारी  के द्वारा साझा किया जाना बताया  है और आग्रह किया कि  सभी ग्रुप में जानकारी देकर सूचित करे। 8 वें वेतन आयोग की सैलरी गणना के लिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें अन्यथा आप अपने खाते में से 7वें वेतन आयोग के लाभ उड़ा सकते हैं ।

यह भी तो लिविंग ऑफ आर्ट है...

कैबिनेट की बैठक में कल लिए गए सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक यह है कि फरवरी में किसानों को एक साथ धान बोनस की राशि प्रदान की जाएगी। परंतु एक और निर्णय लिया गया है, जो चर्चा का विषय बन गया है। यह निर्णय ऑर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को अटल नगर (नवा रायपुर) में 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर देने का है।

रियायती दर का मतलब है कि जिस भूमि की वास्तविक कीमत हजारों करोड़ रुपये हो सकती है, उसे दो, चार या दस रुपये प्रति वर्गफुट की दर से दिया जाएगा। इतनी विशाल भूमि का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि बेंगलुरु स्थित उनके मुख्यालय की तरह यहां भी कोई बड़ा संस्थान बनाया जाए।

श्रीश्री रविशंकर के सरकारों के साथ संबंध हमेशा चर्चा में रहे हैं। उनके अच्छे संबंधों का लाभ उन्हें कई बार मिला है। हालांकि, यह भी सच है कि उनकी कई टिप्पणियों और गतिविधियों ने विवादों को जन्म दिया है। लगभग 12 वर्ष पूर्व उनका बयान विवाद का कारण बना, जब उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि यदि नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं, तो रुपया मजबूत होगा और एक डॉलर की कीमत 40 रुपये तक पहुंच जाएगी। जबकि वर्तमान में एक डॉलर की कीमत 85.3 रुपये है।वे जाति आधारित आरक्षण का विरोध भी कर चुके हैं। पद्म भूषण पुरस्कार को अस्वीकार करने के बाद उन्होंने पद्म विभूषण पुरस्कार को स्वीकार कर लिया, जिससे आलोचनाएं हुईं।

सबसे बड़ा विवाद साल 2016 में हुआ। यमुना नदी के किनारे आयोजित विश्व संस्कृति महोत्सव रखा गया। इस आयोजन से पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ऑर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन पर 1200 मिलियन रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी। बाद में यह जुर्माना घटाकर 50 मिलियन रुपये कर दिया गया। हालांकि, उन्होंने केवल 25,000 रुपये का भुगतान किया और बाकी राशि चुकाने के सवाल पर कहा कि उनके लिए यह संभव नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि जेल भेजना है तो भेज दें। यह मामला अब भी न्यायालय में लंबित है।

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दिल्ली में हुए पहले किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा था कि कुछ लोग मिलकर हुकूमत नहीं चला सकते। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में किसी को बाधा नहीं डालनी चाहिए।

श्रीश्री रविशंकर के सरकार के साथ संबंध हमेशा अच्छे रहे हों, ऐसा भी नहीं है। अहमदनगर (महाराष्ट्र) के शिंगनापुर मंदिर में महिलाओं को प्रवेश का अधिकार देने के आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र सरकार उनसे नाराज थी। उस समय राज्य में भाजपा-शिवसेना की सरकार थी। इसी दौरान उन्होंने कुछ जिलों में जीरो इन्वेस्टमेंट खेती का कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया। उन्होंने किसानों की कर्जमाफी को भी गलत ठहराया।

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने मंदिर बनने से पहले बयान दिया था कि यह तभी बने जब सभी की सहमति हो। जब सरकारें निर्णय लेती हैं, तो ऐसे मामलों में व्यापक शोध नहीं किया जाता। यह देखा जाता है कि रियायत मांगने वाले ने अपनी प्रोफ़ाइल में क्या लिखा है। श्रीश्री रविशंकर एक आध्यात्मिक गुरु हैं, जो योग और प्राणायाम को माध्यम बनाकर जीवन को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। उनके कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता शामिल होते रहे हैं।

मोदी के मन की दुर्लभ अरुकू कॉफी...

जब आप जगदलपुर से विशाखापट्टनम की यात्रा करेंगे, तो रास्ते में अरुकू वैली की पहाडिय़ां, घाटियां और सुरंगें आपका मन मोह लेंगी। यहां रुकने पर बोर्रा गुफाओं का अद्भुत नजारा भी देखा जा सकता है। लेकिन इन प्राकृतिक खूबसूरती के बीच अराकू घाटी में एक दुर्लभ और विशेष खेती की जाती है, जिसे अरुकू कॉफी के नाम से जाना जाता है। यह कॉफी आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जि़ले में स्थित अरुकू घाटी में उगाई जाती है, जो पूर्वी घाट की पहाडिय़ों में बसी हुई है। अरुकू कॉफी में चॉकलेट, कारमेल और हल्के फलयुक्त अम्लता का अनोखा स्वाद होता है और यह जैविक कृषि विधियों से उगाई जाती है। इसे आदिवासी किसानों और सहकारी समितियों द्वारा उगाया जाता है, जो सामुदायिक सशक्तीकरण और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने में मदद करता है। अरुकू कॉफी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है और इसे कैफे डी कोलंबिया प्रतियोगिता में ‘सर्वश्रेष्ठ रोबस्टा’ पुरस्कार मिला है। 2019 में इस कॉफी को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग भी प्राप्त हुआ, जो इसकी विशिष्टता और गुणवत्ता को प्रमाणित करता है।

भारत में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु कॉफी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, जबकि विश्व में ब्राजील, वियतनाम और कोलंबिया शीर्ष तीन उत्पादक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में ‘मन की बात’  कार्यक्रम में अरुकू कॉफी की विशिष्टता और महत्त्व की सराहना की, जो न केवल स्वाद में अद्वितीय है, बल्कि आदिवासी समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने में भी योगदान करती है।

([email protected])

दोनों पार्टियां देख रही हैं, गांठ के पूरे 

नगरीय निकाय चुनाव की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस, और भाजपा में मेयर-पार्षद प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस ने सभी निकायों में पर्यवेक्षक भेजे हैं, जो कि स्थानीय संगठन, विधायक या पराजित प्रत्याशियों से चर्चा कर दावेदारों के नामों पर चर्चा कर रहे हैं। 

कांग्रेस पर्यवेक्षक दावेदारों से एक सवाल जरूर कर रहे हैं कि आप कितना खर्च कर सकेंगे? साथ ही उन्हें बता दे रहे हैं कि पार्टी किसी तरह आर्थिक मदद नहीं करेगी, उन्हें चुनाव खर्च खुद करना होगा। भाजपा में भी कुछ इसी तरह की चर्चा हो रही है। 

भाजपा में मेयर टिकट के दावेदारों से सामाजिक, और राजनीतिक समीकरण के अलावा उनकी आर्थिक ताकत को लेकर भी जानकारी ली जा रही है। संकेत साफ है कि कांग्रेस, और भाजपा में जो भी चुनाव मैदान में उतरेंगे वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। 

दिलचस्प बात यह है कि पार्षद प्रत्याशी के लिए खर्च की कोई सीमा नहीं है। जबकि मेयर प्रत्याशी अधिकतम 10 लाख, नगर पालिका अध्यक्ष पांच लाख, और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी तीन लाख तक ही खर्च कर सकेंगे। ये अलग बात है कि चुनाव में निर्धारित सीमा से कई गुना ज्यादा खर्च होता है। 

इतने रेट में ऐसाइच मिलेंगा 

सरकार के निर्माण विभागों में रोजाना घपले-घोटाले के प्रकरण सामने आ रहे हैं। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की मुख्य वजह भी यही रही है। मुकेश चंद्राकर ने पीडब्ल्यूडी के सडक़ निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। जानकार लोग घटिया निर्माण के लिए सरकार की पॉलिसी को भी काफी हद तक जिम्मेदार मान रहे हैं। 

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि सरकारी ठेकों में प्रतिस्पर्धा काफी ज्यादा है। हाल यह है कि ठेकेदार एसओआर रेट से 30-35 फीसदी तक कम में काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इस वजह से निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नहीं रह जा रही है। इससे परे ओडिशा सरकार ने नियम बना दिया है कि एसओआर दर से 15 फीसदी कम रेट नहीं भरे जा सकेंगे। टेंडर हासिल करने के लिए इससे ज्यादा कम रेट भरा नहीं जा सकता है। बराबर रेट भरे होने की दशा में लॉटरी निकालकर टेंडर दिए जा सकते हैं। 

वेतन आयोग और 7 राज्यों के चुनाव

बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने उम्मीद से विपरीत आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया थाकि यह कैबिनेट का निर्धारित एजेंडे में नहीं था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अलग से यह प्रस्ताव रखा। यह केंद्र और राज्य सरकारों के करोड़ों कार्मिकों के लिए नए वर्ष की शुरूआत में ही खुशखबरी रही। मगर जिस प्रधानमंत्री ने दो वर्ष पहले यह कह दिया हो कि अब नया वेतन आयोग नहीं बनेगा। उसका ऐसा न्यू ईयर गिफ्ट , बिना रिटर्न गिफ्ट के मिले यह संभव नहीं। यह रिटर्न गिफ्ट कार्मिकों को वोट के रूप में देना होगा। इसलिए तो घोषणा की । इस वर्ष केंद्र सरकार के नजरिए से दो अहम राज्यों पहले दिल्ली और फिर बिहार के चुनाव होने हैं। जाहिर हैं वोट बैंक ये कर्मचारी ही होंगे।  पहले नई दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली इलाकों में बड़ी संख्या में मतदाताओं पर पडऩे वाला है।  ये सरकारी कर्मचारी मध्य और दक्षिण दिल्ली में चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। ऐसा ही गणित बिहार में भी है । झारखण्ड गंवाने के बाद  सुशासन बाबू (नीतिश कुमार)की दलबदलू वाली नकारात्मक छवि से निपटने वेतन आयोग ही कारगर हो सकता है?। और अगले वर्ष 2026  में  आयोग की रिपोर्ट आने के दौरान केरल,पुडुचेरी ,तमिलनाडु, असम के बाद पश्चिम बंगाल में भी चुनावी खेला होना है।यह उसी की तैयारी है। नए वेतन आयोग से हजारों कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और रक्षा कर्मियों को लाभ होगा।

इससे पहले भी पूर्व प्रधानमंत्री स्व.मनमोहन सिंह ने 2014  में भी लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले फरवरी में  सातवें वेतन आयोग की घोषणा की थी। उस आयोग ने 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की थी। और वेतन मैट्रिक्स 1 में वेतन 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति माह किया गया था। वर्तमान सरकार आने वाले हफ्तों में थोड़ी अधिक बढ़ोतरी कर सकती है। आम तौर पर वेतन पैनल का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, जिसमें सेवानिवृत्त सचिव और वरिष्ठ अर्थशास्त्री इसके सदस्य होते हैं। सातवें वेतन आयोग के कारण 2016-17 के दौरान एक लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ।

बाघों के लिए बचाएं जंगल

वन्यप्राणियों, विशेषकर बाघों के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में कुछ असामान्य गतिविधियां दिख रही हैं। बारनवापारा में एक बाघ कहीं से आ गया। यहां तेंदुआ तो हैं, पर बाघ पहली बार देखा गया। उसे बाद में गुरु घासीदास अभयारण्य में ले जाकर छोड़ दिया गया। इसके बाद करीब एक पखवाड़े तक मरवाही वन मंडल और अचानकमार अभयारण्य में एक गर्भवती बाघिन विचरण कर रही थी। वह घूमते, फिरते भटकते भनवारटंक के पास आ गई, जो उसलापुर-कटनी रेल मार्ग में पड़ता है। यह बाघिन कुछ दिन बाद अमरकंटक की तराई में दिखी। फिर उसे कटनी मार्ग पर ही शहडोल के पास देखा गया। अभी उसका कुछ पता नहीं है। अब एक बाघ को साजा के रिहायशी इलाके में पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के फार्म हाउस के पास पाया गया। बाघ किसी को नजर नहीं आया लेकिन पंजों के निशान से वन विभाग ने बाघ की पुष्टि की है। जिला प्रशासन और वन विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है।

ये खबरें उसी दौरान आ रही हैं जब दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जंगल का 3 प्रतिशत विस्तार हो गया है। यह विस्तार हुआ है तो बाघ-बाघिनों को इतना भटकना क्यों पड़ रहा है? विस्तार के दावे को कई पर्यावरण प्रेमियों ने तथ्यों के साथ नकारा भी है। बाघों का मनुष्यों की आबादी के बीच दिखना कौतूहल और सनसनी की बात जरूर हो सकती है लेकिन इन जीवों को किस तरह से अपना अस्तित्व बचाने की चिंता सता रही है, इस पर भी सोचने की जरूरत है। सुकून भरा घना जंगल मिले, जहां इनके लिए पर्याप्त आहार हों, तो ये शायद हमें नहीं दिखेंगे। बाघ एक शीर्ष मांसाहारी जीव है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उनका होना बहुत जरूरी है। जिस जंगल में बाघ होते हैं, माना जाता है कि वह तस्करों से सुरक्षित रहता है। पर जब ये ही जंगल छोड़ रहे हों तो गहरी चिंता होनी चाहिए। विडंबना है, जंगल बचाने वाले बाघों के लिए जंगल नहीं बच रहे।

भविष्य ही जोखिम भरा, जान की क्या परवाह..

बीएड प्रशिक्षित विरोध कर रहे हैं, जब उन्हें राजधानी रायपुर के तूता स्थित धरनास्थल से उठाकर ले जाया जा रहा है। अदालती आदेश के बाद इनकी नौकरी छिन गई है। नौकरी देने के बाद 2900 लोग हटा दिए गए हैं। हजारों पद शिक्षकों के खाली है, समायोजन की मांग कर रहे हैं। अपनी कोई राय नहीं। बस, तस्वीर देख लीजिए। 

([email protected])

डेपुटेशन और बेरुखी

केंद्र सरकार खासकर गृह मंत्रालय छत्तीसगढ़ समेत अधिकांश राज्य सरकारों से खफा है। वो इसलिए कि आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने में राज्य आनाकानी कर रहे। दरअसल, राज्य सरकारें इन अभा संवर्ग के केंद्रीय अफसरों को अपना मानकर, प्रतिनियुक्ति के लिए अनुमति नहीं देती। इससे न तो राज्यों का कोटा पूरा हो रहा न केंद्रीय एजेंसियों में अफसरों की पूर्ति हो पा रही। इससे  बड़ी संख्या में कई  और जांच एजेंसियां अमले की कमी से जूझ रही है। और गृह मंत्री अमित शाह के लिए ये दोनों ही महकमे प्राथमिकता वाले हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो किसी दिन राज्यवार संख्या और नाम भेजकर 24 घंटे में रिलीव करने का ही आदेश भेज दे।

गृह मंत्रालय के पास इस समय  प्रतिनियुक्ति के लिए 234 पद रिक्त हैं। इनमें सीबीआई, सीआरपीएफ, एनआईए, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एनएसजी, एसएसबी सहित विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों और बलों में 114 एसपी, 77 डीआईजी, 40 आईजी, दो एडीजी और एक एसडीजी के पद खाली पड़े हैं। और भी  दूसरे पद हैं।आईपीएस (कैडर) नियमों के तहत, प्रत्येक राज्य में उनके कुल कैडर स्ट्रेंथ से 15 से 40 प्रतिशत वरिष्ठ ड्यूटी पद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (सीडीआर) के रूप में निर्धारित किए जाते हैं। इस आधार पर छत्तीसगढ़ से 15 फीसदी के मान से 30 अफसर जाने चाहिए, लेकिन हैं केवल 6 अफसर ही हैं।

गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा, ऐसा अनुभव रहा है कि कुछ राज्य/कैडर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में नाम नहीं भेजते हैं। इसके अलावा, कई बार राज्य सरकारें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के अधिक नाम भेजती हैं, लेकिन वे एसपी से लेकर आईजी तक के पदों पर नियुक्ति के लिए नाम प्रस्तावित नहीं करती हैं।

गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा कि 2025 के लिए नाम प्राथमिकता के आधार पर भेजे जाएं। पिछले साल जून में गृह मंत्रालय ने इसी तरह का अनुरोध किया था लेकिन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आईपीएस अधिकारियों को नामित करने पर राज्यों की ओर से ठंडी प्रतिक्रिया मिली थी। इस मुद्दे को हल करने के लिए, गृह मंत्रालय ने उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की कोशिश की है जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए प्रस्ताव पर अपना नाम रखे जाने के बाद भी आने से मना करते हैं या रद्द कराने में जुटे रहते हैं। अब ऐसे अफसरों के सीआर में इस पर रिमार्क करने की पर विचार चल रहा है। या फिर सीधे रिलीविंग आर्डर ही न कर दें।

थोड़ी कमी, बाकी सब खुशी

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद पर शनिवार को किरण देव की दोबारा ताजपोशी हुई। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां संगठन चुनाव पूरे हुए, और प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ है। पार्टी हाईकमान ने राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को चुनाव अधिकारी बनाया था। तावड़े यहां आए, तो उनकी अच्छी खातिरदारी भी हुई। मगर थोड़ी चूक भी हो गई, जिसको लेकर कुछ नेताओं ने अपनी नाराजगी भी जताई।

तावड़े के लिए भोजन का इंतजाम किया गया था, वह गुणवत्ता की नजरिए से हल्का था। सुनते हैं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय इसको लेकर काफी नाराज रहीं। सरोज महाराष्ट्र की प्रभारी रही हैं। लिहाजा, तावड़े से उनके अच्छे संबंध हैं। सरोज के अलावा और कुछ और अन्य नेताओं ने भी खाना अच्छा न होने पर कार्यालय में मौजूद नेताओं पर अपनी नाराजगी जताई।

कार्यक्रम निपटने के बाद तावड़े, स्पीकर डॉ. रमन सिंह से मिलने भी गए। और फिर बाद में रवाना होने से पहले रमन सिंह के सीएम रहते उनके ओएसडी रहे विवेक सक्सेना के घर भी गए। विवेक सक्सेना और विनोद तावड़े, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में साथ-साथ काम कर चुके हैं। जाते-जाते सांसद बृजमोहन अग्रवाल, तावड़े से एयरपोर्ट पर मिले, और उन्हें बेटे की शादी में आने का न्योता भी दिया। कुल मिलाकर मेल मुलाकात से तावड़े काफी खुश थे, लेकिन यहां के नेता खातिरदारी में थोड़ी कमी के चलते नाखुश रहे। 

बस्तर में हालात जस के तस

बस्तर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या के बावजूद प्रशासन ने कोई सबक लिया हो, ऐसा नहीं लगता। अफसरों और ठेकेदारों के बीच की साठगांठ पहले जैसी ही है। ताजा मामला गीदम नगर पंचायत का है, जहां 81 लाख रुपये की लागत से पार्क का निर्माण होना है। इसके लिए टेंडर निकाला गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि टेंडर का विज्ञापन बस्तर के किसी अखबार में प्रकाशित नहीं किया गया। यह विज्ञापन 400 किलोमीटर दूर बिलासपुर के अखबारों में छपा, जबकि बस्तर के स्थानीय अखबारों से पूरी तरह गायब रहा।

चुनाव आ जाने के कारण नगर निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है। सारे निर्णय प्रभारी अधिकारियों द्वारा लिए जा रहे हैं। जब विज्ञापन के बस्तर में न छपने को लेकर सवाल किया गया, तो मुख्य नगर पंचायत अधिकारी का जवाब था कि वह इस पर कलेक्टर से पूछकर बताएंगे। उनके इस बयान ने कलेक्टर को भी इस विवाद में घसीट लिया, भले ही इसमें कलेक्टर की कोई भूमिका रही हो या नहीं।

इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि टेंडर प्रक्रिया में किसी खास ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई थी। यह कार्यप्रणाली न केवल पारदर्शिता पर सवाल है, बल्कि यह भी है कि बस्तर में हालात अभी नहीं बदलेंगे।

ऐसे अद्भुत पक्षियों को भगाया जा रहा

हंस (बार-हेडेड गूज, प्रवासी), सुरखाब (रुडी शेल्डक, प्रवासी) और महान पनकौवे (ग्रेट कार्मोरेंट, स्थानीय प्रवासी) जैसे बड़े जलीय पक्षी बिलासपुर के गनियारी स्थित शिवसागर जलाशय में एक छोटे से टीले पर धूप सेंकते हुए देखे गए।

प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के इस विश्राम स्थल के पास जिस तेज़ी से मुरुम का उत्खनन और ट्रकों से परिवहन हो रहा है, वह उनके प्राकृतिक आवास में भारी हस्तक्षेप का कारण बन रहा है। ऐसा लगता है कि इसी कारण से ये पक्षी यहां से जल्द ही रुखसत हो गए। पिछले साल भी इनकी संख्या में कमी देखी गई थी और यदि यही स्थिति बनी रही, तो आशंका है कि ये पक्षी भविष्य में यहां आना बंद कर देंगे। ([email protected])

नहले पे दहला

कल वन कर्मचारी संघ की नई कार्यकारिणी ने शपथ ली। दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन मंत्री केदार कश्यप थे, और अध्यक्षता विधायक पुरंदर मिश्रा ने की। वन कर्मचारियों को संबोधित करते हुए दोनों ने ही वन और वनवासियों की पौराणिक और ऐतिहासिक बातें रखीं। पहले बोले पुरंदर मिश्रा, कहा- वन सभी के लिए आश्रय स्थल रहे हैं। भगवानों ने भी वनों में दिन गुजारे। जन कल्याण के लिए ऋषि मुनियों ने तपस्याएं। उन्होंने हास-परिहास में कहा इस कलयुग में ईश्वर का सान्निध्य हासिल करना हो, वरदान लेना हो या कुछ लाभ प्राप्त करना हो तो हम ब्राह्मण के पास आएँ, हम ईश्वर तक पहुंचाएंगे।

मिश्रा जी यहीं नहीं रुके करीब आधे घंटे का उनका संबोधन ब्राह्मणों पर ही केंद्रित रहा। आधे घंटे तक ब्राह्मण-ब्राह्मण सुनकर दिग्गज आदिवासी नेता से भी रहा नहीं गया। अपने संबोधन की बारी का पूरा फायदा उठाया और ब्राह्मणवाद पर तीर छोड़े। केदार कश्यप ने आदिवासियों को वनों का मूल निवासी बताया। और कहा अब हालत यह है कि ब्राह्मण, अपने पूर्वज ऋषि मुनियों की वनों-गुफाओं में तपस्या, आश्रम व्यवस्था का हवाला देकर स्वयं को वनवासी बताकर आदिवासी घोषित करने की मांग करने लगे हैं। केदार ने कहा कि बस्तर में तो इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किए गए।

 इस नहले पे दहले को सुनकर ऑडिटोरियम में हंसी ठ_े गूंजे। सही भी है हाल के वर्षों में केंद्र राज्य सरकारों से वनवासियों को मिल रहे फायदे को देखते हुए ब्राह्मणों का भी हृदय परिवर्तन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं।

इस बरस अच्छे दिन, या वादों का खेल?

दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में भाजपा की नई सरकार बनी। चुनावी घोषणा पत्र में हर साल एक लाख नौकरियां देने का वादा प्रमुख था। लेकिन 2024 पूरा बीत गया और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) को छोडक़र शायद ही किसी अन्य भर्ती प्रक्रिया का ठोस अंजाम हुआ हो।

जनवरी 2024 में व्यापमं ने मत्स्य निरीक्षक के 70 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया, लेकिन उसकी प्रक्रिया अभी तक अधूरी है। सिपाही भर्ती में धांधली के चलते प्रक्रिया विवादों में उलझ चुकी है। इसके विपरीत, व्यापमं पहले हर साल करीब दर्जनभर विज्ञापन विभिन्न पदों के लिए निकालता था।

अब 2025 में जब नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव नज़दीक हैं, व्यापमं ने कई महत्वपूर्ण पदों जैसे आबकारी आरक्षक, सहायक विस्तार अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी, सब इंजीनियर आदि के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया है। युवाओं में उम्मीदें जगी हैं कि शायद इस बार कुछ ठोस होगा।

यह स्थिति 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले से मिलती-जुलती है। रेलवे ने भी बड़े पैमाने पर भर्ती कैलेंडर जारी किया था। हालांकि रेल मंत्रालय उस कैलेंडर के तहत अधिकांश भर्तियां पूरी करने में नाकाम रहा।

छत्तीसगढ़ के युवा अब उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 में सरकार अपने वादे के मुताबिक भले ही एक लाख नौकरियां न दे पाए, लेकिन भर्ती कैलेंडर में शामिल पदों पर समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी कर ले। 2024 की तरह इस साल का भी खाली गुजर जाना युवाओं की नाराजगी को बढ़ा सकता है। भारत के सबसे बड़े धनिक उद्योगपति गौतम अदाणी 60 हजार करोड़ का निवेश करने का ऐलान करके चले गए, पहले पन्ने में छपी खबरों में बेरोजगार युवा अपनी जगह ढूंढ रहे हैं।

सरकार का एक विभाग साल में तीन-चार बार रोजगार मेला लगाता है। हजारों लोग इंटरव्यू देने पहुंचते हैं, पर नौकरी तो दो चार लोग ही स्वीकार करते हैं। ये उद्योग जिस वेतन का ऑफर दे रहे हैं, वह न्यूनतम मजदूरी से भी कम होती है। सरकार इनकी कान क्यों नहीं उमेठती। ये उद्योग राज्य की जमीन सस्ते दामों पर हासिल करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, पानी और दूसरे संसाधनों का रियायती दर पर इस्तेमाल करते हैं। पर, स्थानीय युवाओं को उचित पारिश्रामिक देने के नाम पर नाक-भौं सिकोड़ते हैं।

यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस साल वाकई बड़ी संख्या में  युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा?

अमीरी पल भर में खाक

लास एंजिल्स में हाल ही में लगी आग को एक ऐतिहासिक तांडव के रूप में देखा जा सकता है। यह आग, जिसे हाल के वर्षों की सबसे बड़ी आगजनी की घटना माना जा रहा है, हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे मानव निर्मित संरचनाएँ और संपत्तियां, चाहे वे कितनी भी महंगी और भव्य क्यों न हों, प्रकृति के सामने कितनी अस्थायी और असहाय हैं।

लास एंजिल्स में लगी आग ने कई घरों को नष्ट कर दिया, जिनमें से एक घर की कीमत भारतीय मुद्रा में लगभग 300 करोड़ रुपये थी। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि भौतिक संपत्ति और धन का कोई स्थायी मूल्य नहीं है जब प्रकृति अपनी पूरी ताकत दिखाती है। प्रकृति की शक्ति के सामने मानव की सीमाएं सीमित हैं। ([email protected])

कांग्रेस दारू फूंक-फूंककर पीना नहीं सीख रही

प्रदेश में शराब घोटाले पर कांग्रेस घिरी हुई है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत आधा दर्जन से अधिक अफसर-कारोबारी ईडी के घेरे में आ चुके हैं। कुछ और को ईडी जल्द गिरफ्तार कर सकती है। इस घटना से कांग्रेस ने कोई सबक सीखा है, ऐसा दिखता नहीं है। पार्टी ने हाल ही में एक जिले में अध्यक्ष पद पर एक ऐसे शख्स को बिठा दिया है, जो कि शराब कोचिए के रूप में जिले में कुख्यात रहा है।

मूलत: बिहार रहवासी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष एक बड़े शराब के बड़े ठेकेदार के मैनेजर के रूप में बरसों सेवाएं देते रहा है। जिले के भीतर अवैध शराब बिकवाने में उसकी भूमिका अहम रही है। ये अलग बात है कि वो एक बार वार्ड का चुनाव जीतने में कामयाब रहा। अब पार्टी ने उसे जिले का मुखिया बना दिया है।

चर्चा है कि उसे अध्यक्ष बनवाने में एक भूतपूर्व मंत्री की अहम भूमिका रही है। इसकी शिकायत पार्टी संगठन में अलग-अलग स्तरों पर हुई है। ये अलग बात है कि सुकमा जिले का पार्टी कार्यालय भी शराब के पैसे से ही बनने का खुलासा ईडी ने किया है। और अब पुराने कोचिए के आने से पैसे की कमी नहीं होगी।

मंत्री अकेले नहीं?

अमलीडीह में कॉलेज के लिए आरक्षित जमीन बिल्डर को देने के मसले पर पिछले दिनों खूब हो हल्ला मचा था। सरकार को जांच बिठानी पड़ी थी, और फिर कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद उक्त जमीन फिर से कॉलेज के नाम करने पर विचार चल रहा है। मगर राजस्व मंत्री की भूमिका पर अब भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

सुनते हैं कि भाजपा के लोगों ने ही सीधे राजस्व मंत्री से पूछ लिया कि जमीन कॉलेज के लिए आरक्षित की गई थी, फिर भी उसे रामा बिल्डकॉन को कैसे दे दिया गया? इस पर राजस्व मंत्री ने जो मासूम सा जवाब दिया, उसकी पार्टी के अंदरखाने में खूब चर्चा हो रही है।

राजस्व मंत्री ने निजी चर्चा में कहा बताते हैं कि यह फैसला कोई अकेले का नहीं था। आबंटन कमेटी के सभी सदस्य चाहते थे कि बिल्डर को जमीन दे दी जाए, फिर क्या जमीन आबंटन की अनुशंसा कर दी गई। यही वजह है कि आबंटन से जुड़ी फाइल में कई गड़बडिय़ां होने के बाद भी राजस्व मंत्री की कोई जवाबदेही तय नहीं हुई।

बस भाईचारे को याद रखिये

अंबिकापुर में हाल ही में एक भव्य महामाया प्रवेश द्वार का निर्माण हुआ। एक सप्ताह पहले, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इस प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया था। लेकिन कल मंत्री केदार कश्यप और मंत्री लक्मीपति राजवाड़े के हाथों उसी द्वार का फिर लोकार्पण कर दिया गया।

जब भाजपा के नेताओं से इस दोहरे लोकार्पण के कारण के बारे में पूछा गया, तो जवाब मिला कि पहले यह अधूरा था।  मगर स्थानीय लोग इस दावे को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि पहले और अब के बीच द्वार पर कोई भी काम नहीं हुआ। अगर पहले यह अधूरा था, तो लोकार्पण क्यों हुआ? और अगर अब यह पूरा है, तो पहले भी इसे पूरा माना जा सकता था।

नगरीय निकाय चुनाव करीब हैं। कांग्रेस ने अपनी उपलब्धियों को दिखाने के लिए लोकार्पण का आयोजन भव्य रूप से किया, लेकिन सत्ता में रहते हुए, भाजपा यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि किसी उद्घाटन या लोकार्पण का श्रेय कांग्रेस को जाए। इस राजनीतिक खींचतान में द्वार सियासी मंच बन गया।

राजनीतिक उठापटक अपनी जगह है, लेकिन अंबिकापुर की सामाजिक समरसता इस पूरे प्रकरण का उज्ज्वल पहलू है। इस द्वार के निर्माण में मुस्लिम पार्षदों ने भी अपनी निधि से एक-एक लाख रुपये का योगदान दिया। यही वह भावना है जिसे याद रखना चाहिए—सामाजिक सौहार्द और

भाईचारे की। ([email protected])

बड़े नेता और छोटे चुनाव!

नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा इस हफ्ते हो सकती है। भाजपा ने प्रत्याशी चयन के लिए मापदण्ड भी तय कर लिए हैं। रायपुर जैसे बड़े नगर निगमों में पार्टी विधानसभा टिकट के दावेदार रहे नेताओं को वार्ड चुनाव लड़ा सकती है। 

सुनते हैं कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पिछले दिनों पार्टी संगठन के नेताओं की अनौपचारिक बैठक हुई। जिसमें प्रत्याशी चयन से लेकर प्रचार की रणनीति पर चर्चा की गई। विशेषकर नगर निगमों में पार्टी के सीनियर नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का मन बनाया गया है ताकि मेयर प्रत्याशी को इसका फायदा मिल सके। रायपुर मेयर पद महिला, और बिलासपुर पिछड़ा वर्ग आरक्षित है। 

पार्टी की सोच है कि यदि मेयर प्रत्याशी कमजोर रहे, तो भी वार्ड में मजबूत पार्षद प्रत्याशी होने से मेयर प्रत्याशी को इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि रायपुर में विधानसभा टिकट के दावेदार नेता निगम-मंडलों में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। ये नेता पार्षद चुनाव लडऩे के लिए  तैयार होंगे या नहीं, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। 

मंत्रियों की तल्खी, अब तक चार 

कोरबा, जांजगीर-चांपा सहित अन्य जिलों में माइक्रो फाइनेंस और चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर हजारों महिलाओं पर लगभग 125 करोड़ रुपये का कर्ज चढ़ गया है। ये महिलाएं मुख्यत: रोज़ी-मजदूरी या छोटे-मोटे व्यवसाय करने वाली हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां बिना जमीन-ज्वेलरी गिरवी रखे, केवल आधार कार्ड के आधार पर 25-30 हजार रुपये तक का लोन देती हैं।

एक फ्रॉड कंपनी, फ्लोरा मैक्स ने इन महिलाओं से यह कहकर लोन निकलवाया कि वह इस रकम से व्यवसाय करेगी और अच्छा मुनाफा देगी। अब कंपनी के लोग कर्ज की रकम लूटकर फरार हैं। फाइनेंस कंपनियां इन महिलाओं पर कर्ज चुकाने का दबाव बना रही हैं, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। महिलाओं की रातों की नींद उड़ गई है, वे घबराई हुई हैं, और परिवारों में कलह बढ़ रहा है।

पहले ये महिलाएं रायपुर में प्रदर्शन कर चुकी हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। अब जब वसूली एजेंटों का दबाव बढ़ा, तो उन्होंने कोरबा में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन को घेर लिया। महिलाएं कर्ज माफी की मांग कर रही थीं, जबकि मंत्री समझा रहे थे कि ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कंपनी के लोगों को पकडक़र उनसे पैसा वसूलने का प्रयास किया जाएगा।

हालांकि, यह भी व्यवहारिक नहीं लगता। भाजपा सरकार के कार्यकाल में चिटफंड कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपये की उगाही की थी। कांग्रेस सरकार ने इस मुद्दे पर काम शुरू किया, लेकिन अब तक पीडि़तों को 3-4 प्रतिशत रकम भी वापस नहीं मिल सकी है।

कोरबा में, मंत्री संयमित आचरण नहीं रख पाए। महिलाओं से उनका बर्ताव ठीक नहीं था। लखन लाल देवांगन ने तो महिलाओं को ‘फेंकवा देने’ तक की धमकी दे दी। इससे पहले, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल झोलाछाप डॉक्टरों के मामले में और मंत्री केदार कश्यप नारायपुर के छात्रावासों की दुर्दशा के मामलों में इसी तरह तल्खी दिखा चुके हैं। अब ऐसे मंत्रियों की संख्या बढक़र चार हो गई है, जो जनता के सवालों पर धीरज खो रहे हैं।

सत्तारूढ़ संगठन चुनाव, किसकी चली?

भाजपा के जिला अध्यक्षों के चुनाव निपट गए। सोमवार को कवर्धा जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ। पिछले कुछ दिनों से राजनांदगांव, और कवर्धा जिलाध्यक्ष के चुनाव को लेकर स्थानीय नेताओं में खींचतान चल रही थी। विवाद इतना ज्यादा था कि दोनों जिलों के चुनाव हफ्तेभर टालने पड़े। 

राजनांदगांव में स्थानीय सांसद संतोष पाण्डेय, अपने समर्थक सौरभ कोठारी को जिलाध्यक्ष बनवाना चाहते थे। इससे पूर्व सीएम रमन सिंह के समर्थक सहमत नहीं थे। आखिरकार रमन सिंह की पसंद पर कोमल सिंह राजपूत को जिले की कमान सौंपी गई, और सौरभ कोठारी को महामंत्री बनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि राजनांदगांव अकेला जिला है जहां अध्यक्ष के साथ महामंत्री भी घोषित किए गए। 

कुछ इसी तरह कवर्धा जिलाध्यक्ष को लेकर भी खींचतान चल रही थी। कवर्धा जिलाध्यक्ष के मसले पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सांसद संतोष पाण्डेय, और विधायक भावना बोहरा के बीच आपस में सहमति नहीं बन पा रही थी। विजय शर्मा, देवकुमारी चंद्रवंशी को अध्यक्ष बनवाना चाह रहे थे, तो संतोष पाण्डेय, और भावना बोहरा, राजेन्द्र चंद्रवंशी को अध्यक्ष बनाने पर जोर दे रहे थे। 

आखिरकार प्रदेश संगठन के हस्तक्षेप पर विजय शर्मा को पीछे हटना पड़ा, और राजेन्द्र चंद्रवंशी को अध्यक्ष घोषित किया गया। इस बार जिलाध्यक्षों के चयन में सरकार के ज्यादातर मंत्रियों की नहीं चली है। चर्चा है कि मंत्रियों के जिलों में उनके विरोधी माने जाने वाले नेता संगठन के मुखिया बने हैं। ऐसे में मंत्रियों के इलाके में एक अलग पॉवर सेंटर बन गया। अब संगठन किस तरह चलता है, यह देखना है। 

महाकुंभ में छत्तीसगढ़

प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विशेष पंडाल का निर्माण किया है। यह राज्य की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। प्रवेश द्वार पर गौर मुकुट की सजावट और छत्तीसगढ़ के आध्यात्मिक स्थलों, आदिवासी कला, पारंपरिक आभूषण, वस्त्र और ग्रामीण जनजीवन की झलक है। पंडाल को छत्तीसगढ़ के विविध रंगों से सजाया गया है। पंडाल में वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और 180 डिग्री वीडियो डोम के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति की जानकारी भी साझा की जा रही है।

भाजपा-कांग्रेस के कई प्रमुख नेता अपना वार्ड आरक्षित होने के बाद अड़ोस-पड़ोस के वार्डों में अपनी संभावना तलाश रहे हैं। इसका वहां अभी से विरोध शुरू हो गया है। स्वामी आत्मानंद वार्ड के लोगों ने तो बकायदा एक बोर्ड लगाकर राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि बाहरी व्यक्ति को प्रत्याशी न बनाया जाए...। 

([email protected])

रौशन चंद्राकर की रौशनी 

भूपेश सरकार में कस्टम मिलिंग घोटाले की ईडी पड़ताल कर रही है। ईडी ने करीब 5 सौ राइस मिलर्स को नोटिस दिया था, और बारी-बारी से बयान लिए। चर्चा है कि सभी राइस मिलर्स ने लिखित बयान में कहा है कि प्रोत्साहन राशि जारी करने के एवज में प्रति क्विंटल 20 रुपए उगाही की जाती थी। 

जानकार बताते हैं कि ईडी के पास घोटाले से जुड़े तमाम साक्ष्य मौजूद हैं। ईडी ने जेल में बंद मार्कफेड के तत्कालीन एमडी मनोज सोनी, और मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रौशन चंद्राकर के वाट्सएप चैट निकलवाए हैं। रौशन चंद्राकर अपने मोबाइल से मार्कफेड एमडी को मिलर्स का नाम मैसेज करते थे, और फिर अगले दिन मिलर्स के खाते में राशि जारी कर दी जाती थी। 

बताते हैं कि चंद्राकर ने ऐसे करीब 5 सौ मिलर्स के नाम अलग-अलग समय में मार्कफेड एमडी को भेजे थे। कुल मिलाकर सवा सौ करोड़ से अधिक की उगाही मिलर्स से की गई। सर्वविदित है कि रौशन चंद्राकर, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल का करीबी है। और वे रामगोपाल अग्रवाल अभी ईडी की गिरफ्त से बाहर है। अब आगे क्या होता है यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। 

पड़ोस में कूद रहे हैं नेता !

रायपुर नगर निगम के पूर्व मेयर एजाज ढेबर ने सभापति प्रमोद दुबे के वार्ड में नववर्ष पर घर-घर मिठाइयों का पैकेट, और फस्ट एड दवाईयों की किट बटवाए, तो इसकी खूब चर्चा हो रही है। आम तौर पर दिवाली पर मिठाई-गिफ्ट का चलन रहा है, लेकिन पहली बार ढेबर की तरफ से नववर्ष पर मिठाई बंटवाई गई। दिलचस्प बात यह है कि ढेबर, और प्रमोद दुबे एक-दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में सभापति  के भगवती चरण शुक्ल वार्ड में ढेबर की सक्रियता के मायने तलाशे जा रहे हैं। 

चर्चा है कि ढेबर भगवती चरण शुक्ल वार्ड से चुनाव लडऩा चाहते हैं। उनका पैतृक घर भी इसी वार्ड में आता है। जबकि वार्ड पार्षद रहे प्रमोद दुबे यहां के लिए बाहरी रहे हैं। बावजूद इसके  वार्ड चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की थी। अंदर की खबर यह है कि प्रमोद दुबे खुद वार्ड चुनाव लडऩे के बजाए अपनी पत्नी दीप्ति दुबे को मेयर प्रत्याशी बनवाना चाहते हैं। हल्ला यह भी है कि इसके लिए ढेबर, और प्रमोद दुबे के बीच समझौता भी हो गया है। ढेबर, प्रमोद दुबे की पत्नी की उम्मीदवारी का समर्थन कर सकते हैं। इन चर्चाओं में कितना दम है, यह तो पता नहीं, लेकिन वार्डवासी मिठाई-दवाई किट मिलने से काफी खुश हैं। 

खतरे में बाघिन की जान

भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) ने वन्यजीव रहवास वाले क्षेत्रों में रेलवे लाइनों की योजना बनाने के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले यही कहा गया है कि ऐसे इलाकों से रेल लाइन गुजारने की योजना जहां तक संभव हो, न बनाएं। इसके बजाय वैकल्पिक मार्गों का चयन करें। यदि अत्यधिक आवश्यकता हो और रेल लाइन ऐसे इलाकों से गुजरनी ही हो, तो वन विभाग की मदद से गहन सर्वेक्षण किया जाए। बाघ, हाथी, तेंदुआ और बायसन जैसे वन्यजीवों के लिए ट्रैक के साथ अंडरपास या ओवरपास का निर्माण किया जाए। इसके साथ ही रेलवे के बुनियादी ढांचे में वन्यजीव-अनुकूल डिजाइन सुविधाओं को शामिल करके वन्यजीवों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

हाल ही में, कटनी मार्ग पर एक मालगाड़ी के लोको पायलट द्वारा शूट किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में एक बाघिन को बिलासपुर-कटनी मार्ग पर शहडोल के पास तीसरी लाइन को पार करते हुए देखा गया। बाघ-बाघिन का इस तरह दिनदहाड़े दिखना रोमांचक और अद्भुत लगता है। वीडियो बनाने वाले रेलवे कर्मचारी ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त कीं। लेकिन इस दृश्य के पीछे रेलवे की लापरवाही उजागर होती है, जिसके चलते बाघिन और अन्य वन्यजीवों को ट्रैक पार करने में जान का खतरा उठाना पड़ रहा है।
यह तीसरी रेलवे लाइन हाल ही में तैयार हुई है, जबकि डब्ल्यूआईआई के निर्देश पहले से मौजूद थे। सवाल उठता है कि निर्माण के दौरान क्या यह पहचान नहीं की गई कि इस क्षेत्र में संवेदनशील वन्यजीव गुजरते हैं? दिन के समय मालगाड़ी के ड्राइवर ने बाघिन को देखकर अपनी गति कम कर ली, लेकिन रात के अंधेरे में ऐसे वन्यजीवों के लिए यह खतरा और बढ़ जाता है। कुछ वर्ष पहले बेलगहना के पास एक तेंदुआ रात में रेलवे ट्रैक पर हादसे का शिकार हो गया था।

यह बाघिन हाल ही में कटनी मार्ग के ही भनवारटंक स्टेशन के आसपास देखी गई थी। इसे गर्भवती बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में घूमने के बाद यह मध्यप्रदेश के अमरकंटक की तराई से होते हुए शहडोल क्षेत्र तक पहुंच गई है। शायद इसे अपने प्रजनन के लिए कोई सुरक्षित ठौर नहीं मिल रहा है। यह बाघिन अपनी और अपने होने वाले शावकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित लगती है।

([email protected])

तीन डी का अवैध कारोबार 

यूपी की सीमा से सटे सरगुजा के जिलों में तीन ‘डी’ यानी डीजल, दारू, और धान का जोर है। डीजल, यूपी में 10 रुपए सस्ता है। इस वजह से बड़े उपभोक्ता यूपी से डीजल मंगवाते रहे हैं। मगर इससे छत्तीसगढ़ सरकार को वैट के रूप में करीब साढ़े 3 सौ करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा था। अब इसके रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल में बड़े उपभोक्ताओं के लिए वैट में कटौती की है। 

इसी तरह यूपी से अवैध रूप से शराब की तस्करी हो रही है। इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं लग पाया है। इससे परे यूपी, और झारखंड से अवैध रूप से धान लाकर यहां बेचा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी चल रही है। यहां देश में सबसे ज्यादा कीमत पर धान खरीदा जा रहा है।

बताते हैं कि कुछ समय पहले बलरामपुर जिले में दो ट्रक धान पकड़ा भी गया था। नए नवेले अच्छी साख वाले तहसीलदार ने तुरंत कार्रवाई कर पुलिस को इसकी सूचना दी। मगर बाद में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, और धान को छोड़ दिया था। मामला बढ़ा तो एसपी तक बात पहुंची। इसके बाद कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर सीमावर्ती जिलों में प्राथमिक सोसायटियों में धान खपाया जा रहा है। प्रभावशाली लोगों की वजह से दारू, धान और डीजल के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण नहीं लग सका है। इससे राज्य को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

मैनपाट में भी फार्महाउस

पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच कर रही है। पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के बेटे और भतीजे समेत आधा दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच में कई नए तथ्य सामने आए हैं। सुनते हैं कि सोनवानी का मैनपाट में भी फार्महाउस है, और यहां रहकर कई डील फाइनल की थी। सोनवानी सरगुजा कमिश्नर रह चुके हैं। उनके अधीनस्थ अधिकारियों के बच्चे भी पीएससी में सिलेक्ट हुए थे। सीबीआई इसकी पड़ताल कर रही है। फिलहाल तो तीन-चार अभ्यर्थी ही घेरे में आए हंै। आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। 

कुलपतियों की नियुक्ति फिर रुकेगी?

छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के अधीन कुल 15 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से तीन विश्वविद्यालय इस समय संभागायुक्तों के प्रभार में संचालित हो रहे हैं। इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ और महात्मा गांधी उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन के कुलपतियों को हटाए जाने के बाद स्थायी नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। इन विश्वविद्यालयों का प्रभार क्रमश: दुर्ग और रायपुर संभाग के संभागायुक्तों को सौंपा गया है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग का कार्यभार भी संभागायुक्त के पास है।

रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल को स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि वहां भी स्थायी कुलपति की नियुक्ति लंबित है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति डॉ. बंश गोपाल सिंह का कार्यकाल जल्द समाप्त होने वाला है। वहीं, अटल यूनिवर्सिटी बिलासपुर के कुलपति एडीएन वाजपेयी का कार्यकाल भी इसी साल खत्म हो जाएगा। नए कुलपतियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहली बार, दावेदारों से उनकी काबिलियत के दस्तावेजों के साथ उपलब्धियों का स्लाइड शो के माध्यम से प्रेजेंटेशन लिया जा रहा है।

इस बीच यूजीसी ने कुलपतियों की नियुक्ति के मापदंड में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। अब 10 वर्षों के अध्यापन अनुभव की अनिवार्यता को समाप्त करने की बात है। किसी भी क्षेत्र के अनुभवी और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को पात्र माना जाएगा। वैसे बहुत  पहले ऐसा होता रहा है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति पद पर आईपीएस विभूति नारायण राय और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के पहले कुलपति रहे आईएएस शरतचंद्र बेहार इसके उदाहरण रहे  हैं।

प्रस्तावित मसौदे का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने विरोध किया है। उनका आरोप है कि इस बदलाव से संघ के लोगों को नियुक्त करने का रास्ता खोला जा रहा है। साथ ही कहा है कि शिक्षा राज्य का विषय है, केंद्र इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है।

नए मसौदे में राज्यपाल (कुलाधिपति) के अधिकार बढ़ाने की बात भी शामिल है। चयन प्रक्रिया में राज्यपाल का वर्चस्व होगा, जो पहले राज्य सरकार के साथ टकराव का कारण बनता रहा है। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान भी ऐसा देखा गया था।

छत्तीसगढ़ में जब मापदंड विस्तारित हो चुके हैं और राज्यपाल को अधिक अधिकार मिलने जा रहे हैं, सवाल यह है कि क्या राज्यपाल वर्तमान चयन प्रक्रिया को रोकेंगे और नए मसौदे के लागू होने का इंतजार करेंगे?

अपराधी का महिमामंडन

प्रयागराज कुंभ सबके लिए है। बलात्कारियों के लिए भी। अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद सजा काट रहे आसाराम के अनुयायियों को फर्क नहीं पड़ता, वह उनके लिए अब भी संत है। प्रशासन और सरकार को भी लगता है कोई दिक्कत नहीं।

([email protected])

वैश्य समाज का दबदबा घटा

अविभाजित मध्यप्रदेश के जमाने से भाजपा को बनिया जैन पार्टी की संज्ञा दी जाती रही है। 90 के दशक में सुंदरलाल पटवा सीएम थे, तब प्रदेश अध्यक्ष पद पर लखीराम अग्रवाल काबिज थे। दोनों की वजह से भाजपा में वैश्य समुदाय का दबदबा कायम रहा।

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद डॉ.रमन सिंह सीएम जरूर रहे लेकिन वैश्य समाज की हैसियत कम नहीं हुई। सरकार से लेकर संगठन में रूतबा कायम रहा। यह पहला मौका है जब छत्तीसगढ़ भाजपा के 35 संगठन जिलों में से 34 में चुनाव हो गए, और वैश्य समाज का एक भी अध्यक्ष नहीं बना।

रविवार को राजनांदगांव जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ, वहां सौरभ कोठारी के जिलाध्यक्ष बनने की उम्मीद थी। स्थानीय सांसद संतोष पांडेय ने उन्हें जिलाध्यक्ष बनाने के लिए दम भी लगाया था लेकिन उन्हें अध्यक्ष की जगह महामंत्री पद से संतोष करना पड़ा। यहां कोमल सिंह राजपूत को जिलाध्यक्ष बनाया गया जो कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं।

भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग पर विशेष ध्यान दिया है, और आदिवासी व पिछड़ा वर्ग के नेताओं को आगे बढ़ा रही है। इन सबके बीच में ब्राम्हण और राजपूत नेताओं को जगह मिल गई है लेकिन वैश्य समुदाय हाशिए पर दिख रहे हैं। मंत्रियों में भी बृजमोहन अग्रवाल के जाने के बाद एक भी वैश्य समाज के मंत्री नहीं हैं। वैसे कैबिनेट विस्तार होना है, और इसमें वैश्य समाज को प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद है। संगठन में भी नियुक्तियां होनी है जिसमें वैश्य समुदाय के नेताओं को जगह मिलना तय माना जा रहा है। लेकिन पार्टी के भीतर पहले जैसा रूतबा रहेगा, इसकी संभावना कम दिख रही है।

रिश्वतखोर बीईओ और वाट्सऐप चैट

एसीबी ईओडब्लू ने शुक्रवार को बीईओ, लिपिक और एक मध्यस्थ शिक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इसके बाद शिक्षक, कर्मचारी संगठनों के वाट्सएप ग्रुप में आक्रोश, विडंबनाएं और पोल खोलते पोस्ट कर रहे है। इन शिक्षकों का कहना है कि यह इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था के पतन के पीछे असली दोषी कौन हैं? यह घटना न केवल भ्रष्टाचार की गहराई को उजागर करती है? यह गिरफ्तारी उन ईमानदार शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए भी निराशाजनक हैं, जो व्यवस्था में सुधार और प्रगति की उम्मीद रखते हैं। यह समय है कि ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएँ और दोषियों को सख्त सजा दी जाए।
दूसरे ने लिखा
जो शिक्षक अपने छात्रों को ईमानदारी कर्तव्य परायणता अन्याय के प्रति लडऩे की शिक्षा देता है।वही शिक्षक  अपने ही सिस्टम से हार जाता है। शिक्षक ऐसा पद है जो पूरी जिंदगी एक चवन्नी रिश्वत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन अपना कार्य करवाने के लिए अपने ही उच्च अधिकारियों को अपने वेतन का पैसा देना पड़ता है। तबादले के लिए पैसा, रिलीव होने के लिए पैसा, एलपीसी जारी करने पैसा, जीपीए पासबुक संधारण करने पैसा, सर्विस बुक संधारण करने  पैसा, उच्च परीक्षा में बैठने अनुमति हेतु पैसा, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता द्य ऐसे में अब शिक्षक बच्चों को क्या ईमानदारी एवं कर्तव्य परायणता का शिक्षा दे पाएगा।
तीसरे ने कुछ पोल खोलते तथ्य रखा- लिखा राजधानी का एक संकुल प्रभारी की किसी आईएएस से कम इंकम नहीं है। दिवंगत पिता की जगह अनुंकपा नियुक्ति पाकर बीते 20 वर्ष से रायपुर में ही पदस्थ है। एक हाथ ला दूसरे हाथ आर्डर की नीति पर काम करते चार-चार गाड़ी, इतने ही मकानों का मालिकाना हक हासिल कर लिया है। और सालाना एसीआर में यह गरीब शिक्षक ही है। सखाराम दुबे स्कूल के आफिस का मानो यह आईएएस हो। पर है बीईओ से नीचे। आखिरी में लिखा यह अकेला विरला नहीं है प्रदेश में ऐसे दर्जनों होंगे ।
इसके जवाब में चौथे ने लिखा-
अयोग्य और अपात्र लोग चाटुकारिता, नेतागिरी और पैसे के दम पर अधिकारी के पद को पाकर केवल वसूली करते है और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश रखने का काम करते है। मौका मिला है तो जितना हो सके लूट लो की मानसिकता शिक्षकों के शोषण का मुख्य कारण है।योग्य, पात्र और कर्मठ लोगों को अधिकारी बनाया जाए तो स्थिति अलग होगी।
पांचवे ने लिखा-ऐसे गोरखधंधे में कई कर्मचारी नेता भी संलिप्त रहते है। इसलिए कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होता।
छठवें ने लिखा-
अभी वर्तमान में शिक्षा विभाग में 146 विकासखंड में केवल 45 नियमित विकासखंड शिक्षा अधिकारी है। बाकी जगह प्राचार्य और व्याख्याता लोग जुगाड से बैठे है। इसी प्रकार 33 जिलों में केवल 8 जिला शिक्षा अधिकारी नियमित पदस्थ है। 25 जिला शिक्षा अधिकारी प्रभारी है।इस स्थिति में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ और प्रशासनिक कसावट की बात बेमानी है।होना यह चाहिए कि विभाग को सभी पदों में योग्य और पात्र लोगों को नियुक्ति/पदोन्नति देकर प्रभार वाद से विभाग को मुक्त करना चाहिए।
सातवें ने पोस्ट किया-
सभी विभाग की यही कहानी है।
आठवें से जवाब मिला-स्वास्थ्य विभाग का इससे भी बुरा हाल है। प्रभारवाद अभी सबसे बड़ी समस्या है। हम भी इसका दंश झेल रहे हैं।
एक अन्य ने कहा- अरे हमारे विभाग में तो नीचे से ऊपर प्रभार वाद चल रहा हेड मास्टर, प्राचार्य, बीईओ, डीईओ, उपसंचालक,संयुक्त संचालक और न जाने क्या-क्या पद पूरे प्रभार में चल रहे है, और यही लोग लूट मचा रखे हैं । प्रभारवाद याने शासन हितैषी कर्मचारी विरोधी, नेता चरणपादुक, ब्यूरोक्रेट्स चाटुकार, भ्रष्टाचार के दीमक। इनके रहते प्रमोशन संभव नहीं है और न ही नियमित प्रशासनिक पद।

नेताओं की मजबूरी, छात्राओं में निराशा।

एक पत्र
आज  शा .कन्या महाविद्यालय देवेंद्र नगर रायपुर में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित था,जिसके मुख्य अतिथि के रूप में माननीय   सांसद श्री
बृजमोहन अग्रवालजी, विशिष्ट अतिथि के रूप में  विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी,एवं पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा जी आमंत्रित थे।
कल रात में  सांसद अग्रवाल जी के पी ए ने प्राध्यापकों को सूचित किया कि अग्रवालजी नहीं आ पाएंगे बाहर जा रहे हैं।
प्राध्यापकों को बहुत निराशा हुई, फिर सोचा चलो पुरंदर मिश्रा जी,और जुनेजा तो आ रहे हैं, ऐन वक्त पर पुरंदर मिश्राजी भी उपस्थित नहीं हुए पता चला उड़ीसा गए हैं।
आयोजकों के होश उड़ गए, बच्चे निराश हो गए।
इस बीच पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा जी ने आकर       स्टाफ और छात्राओं का हौसला बढ़ाया।
इस तरह की घटना   ने आज सबको सोचने पर मजबूर कर दिया।
कि  छात्राओं का क्या दोष ? कितनी तैयारी, मेहनत  और खर्च किया था, दूर दूर के गांव से छात्राएं  आती हैं, उन्हें कितनी तकलीफ और निराशा हुई, इसकी कल्पना क्या हमारे नेता कर सकते हैं ?
एक छात्रा।
कन्या महाविद्यालय देवेन्द्रनगर।

तिल-गुड़ खाओ, मीठा बोलो

हिंदू पंचांग और अंग्रेजी कैलेंडर में 14 जनवरी (कभी-कभी 15 जनवरी) मकर संक्रांति की तिथि को लेकर कोई विवाद नहीं होता। यह वह एकमात्र त्यौहार है जो हर साल तय तारीख पर मनाया जाता है। बाकी हिंदू त्यौहारों के विपरीत, जो चंद्र कैलेंडर के अनुसार चलते हैं और हर साल तिथियों में बदलाव करते हैं, मकर संक्रांति सूर्य की मकर राशि में प्रवेश के सटीक समय के आधार पर तय होती है।

सौर वर्ष 365.25 दिनों का होता है, जबकि चंद्र वर्ष केवल 354 दिनों का। यही अंतर अन्य हिंदू पर्वों की तिथि में भ्रम का कारण बनता है। ज्योतिष और खगोलशास्त्र के जानकार अपनी-अपनी गणना के अनुसार त्यौहार की तिथियों की घोषणा करते हैं, जिससे बाकी पर्व अक्सर दो दिन तक मनाए जाते हैं।

मकर संक्रांति से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, यह वह दिन है जब सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव की मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे पिता-पुत्र के बीच सामंजस्य और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार, इस दिन गंगा का भगीरथ के तप के फलस्वरूप पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इसी वजह से इस पर्व पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है।

भारत के विभिन्न हिस्सों में मकर संक्रांति के नाम और रीति-रिवाज भिन्न हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब में इसे खिचड़ी पर्व कहा जाता है। पंजाब में इस दिन लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। गुजरात में इसे उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, कर्नाटक में सुग्गी हब्बा और तेलंगाना में पेद्दा पंडुगा के नाम से जाना जाता है।
इस त्यौहार की विशेषता है तिल-गुड़, लाई, मूंगफली, रेवड़ी, गजक और चूड़ा जैसे पारंपरिक व्यंजन। भले ही नाम अलग-अलग हों, लेकिन इन व्यंजनों के बिना मकर संक्रांति का उत्सव अधूरा लगता है। महाराष्ट्र में इस दिन कहा जाता है, "तिलगुड़ घ्या, गुड-गुड बोला। इसका अर्थ है- तिल-गुड़ खाओ और मीठा बोलो।

यह तस्वीर रायपुर के एक परिवार द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई है, जिसमें त्यौहार से जुड़ी पारंपरिक मिठाइयां और व्यंजन दिखाई दे रहे हैं।

([email protected])

सचिवालय में बेहतर दिन लौटे 

राज्य प्रशासन में वरिष्ठता के  सम्मान के दिन वापस लौट आए हैं। प्रभारी मुख्य सचिव तय करने के लिए बकायदा तीन नामों का पैनल सीएम को भेजा गया। उसमें से सबसे वरिष्ठ पर मुहर लगवाई  गई।

बीते पांच वर्ष में तो कई बार मुख्यमंत्री के एसीएस ही स्वयं प्रभार ले लेते और एक वर्ष से तो द्वितीय-तृतीय वरिष्ठ पर मुहर लगवाई जाती रही है। मैडम रेणु पिल्ले को मंत्रालय से बाहर की मानकर उनकी वरिष्ठता को दरकिनार किया जाता रहा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया।

यह सब वही कर सकता है जो वरिष्ठों का सम्मान करता है। एलटीसी पर गए मुख्य सचिव की जगह रेणु पिल्ले को कार्यकारी सीएस बनाया गया।
जीएडी ने तीन नाम सरकार को भेजे थे और सम्मान हुआ वरिष्ठता का। इस बात की पूरे कैडर में चर्चा हो रही। हर अफसर सकारात्मक मान रहा। यह वही कर सकता है जो स्वयं भी इस दायरे का पालन करता हो। हमने कल ही इसी कॉलम में बताया था कि सुबोध सिंह ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटे हुए हैं।

सचिव और मंत्री 

मंत्री अफसर के बीच शिष्टाचार की बातें होती हैं तो चर्चा नहीं होती, यदि यहीं बातें ऊंची आवाज में होती है तो कोई सुनने वाला  आकाशवाणी बन जाता है, और फिर बातें वायरल होती हैं। सुनने वाले वायसकॉल हासिल करने तक के प्रयत्न करने लगते हैं। कल से यही चल रहा है। कल शाम पहली बार के मंत्री और एक अफसर में यही कुछ हुआ। साहब ने स्वयं कॉल कर नेताजी को जमकर खरी-खरी सुनाई। नेताजी अपने विभाग की खरीदियों को मंजूर करने बिल क्लियर करने विभाग की मैडमों पर जबरदस्त दबाव बनाए हुए थे। पुराने विवादित बिल, विधानसभा में उठ चुके इन खरीदियों जैसे अन्याय कारणों से ठिठकी हुई हैं।

विभाग की तीनों ही आईएएस मैडम विभाग के खरीदी विंग की प्रभारी भी हैं। जब नेताजी का दबाव असहनीय हुआ तो तीनों ने जाकर साहब के सामने दुखड़ा सुनाया। इसके बाद तो साहब, नेताजी पर भारी पड़ गए। साहब को सुनने वाले तो एक तरह से सिहर उठे तो दूसरी ओर खड़े लोग नेताजी के हावभाव देखकर सकते में रहे। इतने हॉट-टॉक की डेंसिटी तो पहले कभी नहीं रही। अब तक तो नेताजी बोलते रहे हैं और साहब लोग जी-जी करते सुने, देखे जाते रहे हैं। एक ही पुराना वाकया इसके बराबर का रहा है जब बीस वर्ष पहले अजयपाल सिंह ने एक दबंग मंत्री को ललकारा था।

मंत्रिमंडल, जितने मुँह, उतनी बातें 

भाजपा में नगरीय निकाय, और पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। बावजूद इसके कैबिनेट विस्तार का भी हल्ला है। कुछ लोग इसके लिए मकर संक्रांति की तिथि गिना रहे हैं। इन सबके बीच महाराष्ट्र फॉर्मूले की भी खूब चर्चा है।

हल्ला है कि कैबिनेट विस्तार के बीच मंत्रियों के विभागों को भी इधर से उधर किया जा सकता है। चर्चा यह है कि सीएम खुद गृह विभाग रख सकते हैं। महाराष्ट्र में देवेन्द्र फडनवीस के पास जनसंपर्क के साथ-साथ गृह विभाग भी है। बाकी विभाग नए शामिल होने वाले मंत्रियों के बीच बंटवारा हो सकता है। फिलहाल तो अटकलें ही लगाई जा रही है। आगे क्या होगा यह तो दो-तीन दिन बाद साफ हो सकता है। 

सडक़ सुधार की इतनी बड़ी कीमत

सरकारी निर्माण कार्य, विशेषकर सडक़ों के सुधार और मरम्मत में भ्रष्टाचार की खबरें आम हैं। हाईकोर्ट में सडक़ों की दुर्दशा को लेकर कई जनहित याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कई मामलों में अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है। परंतु, उनके पास हर सवाल का पहले से तैयार जवाब होता है। जिन सडक़ों पर अदालत का ध्यान जाता है, उनकी मरम्मत करके अफसर और ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं।

विधानसभा से रायपुर-बिलासपुर हाईवे को जोडऩे वाली सडक़ की खराब हालत को लेकर हाईकोर्ट ने कई बार अधिकारियों को तलब किया। इसके बाद सडक़ की स्थिति में सुधार हुआ। लेकिन अफसरों और ठेकेदारों का गठजोड़ इतना मजबूत है कि कुछ फासले पर स्थित मोवा ओवरब्रिज की मरम्मत भी गुणवत्ताहीन ढंग से कर दी गई।

प्रदेशभर में घटिया सडक़ों की खबरें आए दिन मीडिया में छपती रहती हैं, लेकिन अफसरों पर इसका कोई असर नहीं होता। मोवा ओवरब्रिज के मामले में गड़बड़ी की खबर सामने आते ही पीडब्ल्यूडी के बड़े अफसर सक्रिय हो गए। इसकी वजह भ्रष्टाचार के प्रति उनकी रियायत नहीं थी, बल्कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इस घटिया काम की आवाज उठाने पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर जैसा हश्र हो सकता है।

बीजापुर की घटना का ही असर है कि अब मोवा ओवरब्रिज मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं।  
जब भी हम मोवा ओवरब्रिज से गुजरेंगे, पत्रकार मुकेश चंद्राकर की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की याद दिलाएगा।

भारी काम हल्के मन से

संगीत न केवल मन को हल्का करता है बल्कि एकरसता के साथ किसी काम करने के लिए जोश भी भर देता है। छत्तीसगढ़ से सैकड़ों मजदूर दूसरे राज्यों में ईंट बनाने के लिए प्रवास करते हैं। उनकी मजदूरी काम के घंटों से नहीं, बल्कि कितनी ईंटे बनाई, उस पर दी जाती है। संगीत से उन्हें मानसिक ऊर्जा मिलती होगी और शारीरिक थकान कम महसूस होती होगी, और ज्यादा ईंटें बना लेते होंगे। उत्तर प्रदेश के एक ईंट भ_े में लगा साऊंड सिस्टम।

([email protected])

अतिउत्साह से शिकायतें 

रायपुर नगर निगम मेयर का पद महिला आरक्षित होने के बाद भाजपा, और कांग्रेस के अंदरखाने में शिकवा-शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। भाजपा में विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई, जब मेयर पद महिला आरक्षित होते ही नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के उत्साही समर्थकों ने पटाखे फोड़े, और उन्हें एक तरह से प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस पर मीनल के विरोधियों ने पार्टी संगठन से शिकायत कर दी। चर्चा है कि पार्टी संगठन के नेताओं ने इसे गंभीरता से लिया है। 

कुछ इसी तरह की गलती सभापति प्रमोद दुबे से जुड़े लोगों ने कर दी। प्रमोद दुबे के करीबियों ने उनकी पत्नी का बायोडाटा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद कांग्रेस की कई महिला पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से मिलकर किसी भी नेता की पत्नी को प्रत्याशी बनाने पर चेता दिया है। 

महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों को मेयर एजाज ढेबर का भी समर्थन मिला। मेयर की पत्नी अर्जुमन ढेबर ने सोशल मीडिया पर कह दिया कि टिकट पर महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों का पहला हक है। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि मेयर और सभापति के रिश्ते मधुर नहीं रहे हैं। 

यही नहीं, एक पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने प्रमोद दुबे की पत्नी का नाम सामने आते ही खुले तौर पर कह दिया है कि उनकी पत्नी भी टिकट की दावेदार हैं। यह साफ है कि नेता पत्नी को टिकट देने का कदम जोखिम भरा भी हो सकता है। देखना है कि दोनों दल आगे क्या निर्णय करती हैं। 

सचिवालय विभाग से अधिक जरूरी

सीएम के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह ने कार्यभार लेने के बाद अब तक कोई अलग से विभागों का प्रभार नहीं लिया है। यद्यपि सीएम के पास आधा दर्जन से अधिक विभाग हैं, और उनके आने के पहले काफी फाइलें पेंडिंग थी। यह सब देखते हुए सुबोध ने कोई नया विभाग लेने के बजाए सीएम सचिवालय को व्यवस्थित करने जुटे हैं। 

इसका प्रतिफल यह रहा कि अब फैसले तेजी से हो रहे हैं। कुछ इसी तरह राज्य बनने के बाद तत्कालीन सीएम अजीत जोगी के पहले सेक्रेटरी सुनिल कुमार ने भी सिर्फ जनसंपर्क, और आईटी विभाग अपने पास रखा था। उस वक्त आईटी का नया विभाग बना था। सुनिल कुमार ने भारी भरकम विभाग अपने पास रखने के बजाए नए राज्य की समस्याओं को हल करने प्रशासनिक कसावट के लिए बड़ा काम किया था। और सरकार का पहला कार्यकाल पूरा होते-होते सीएम सचिवालय व्यवस्थित हो पाया। इससे मिलती-जुलती परिस्थितियां अभी बनी हुई है, और सुबोध को भी रिजल्ट ओरिएंटेड अफसर माना जाता है। 

कोहरे में लिपटा अमरकंटक

पेंड्रारोड से अमरकंटक की ओर निकलें तो भालू के आकार की मूर्तियां स्वागत करती हैं। कोहरे की चादर में ढके घने वृक्षों के बीच का यह रास्ता इन दिनों प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग जैसा लग रहा है। नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम स्थल इन दिनों जाड़े और कोहरे भरी सुबह के कारण और भी आकर्षक हो गया है। यहां का शांत वातावरण, साफ हवा और प्राकृतिक छटा सैलानियों को सुकून और आध्यात्मिकता का अनुभव कराती है। 9 जनवरी को यहां का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि इसी दिन छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में तापमान इससे भी नीचे चला गया था। मैनपाट में 3.7 डिग्री चला गया था, जहां बर्फ की परतें भी जम रही हैं।

बाघिन लौटी, राहत की सांस ली

जिस अचानकमार अभयारण्य में पर्यटकों को साल में एकाध बार ही टाइगर का दर्शन हो पाता है। बाकी को बायसन और चीतल, बारहसिंगा से ही संतुष्ट होना पड़ता है। इस सीजन में तो किसी पर्यटक को अब तक एक भी बाघ-बाघिन का दर्शन नहीं हुआ है। ऐसे में एक टाइग्रेस कान्हा नेशनल पार्क से घूमते फिरते मरवाही, पेंड्रा और अचानकमार के जंगलों में विचरण करने लगी। इस टाइग्रेस की आने की सबसे पहले खबर मरवाही के ग्रामीणों को हुई। मरवाही मंडल के अधिकारी मुस्तैद हो गए। रात भर जाग-जागकर उसके लोकेशन पर निगरानी की जाती रही। फिर वह भनवारटंक की ओर पहुंच गई, जो बिलासपुर वन मंडल में है। अब यहां के वन अधिकारियों की नींद उड़ी। इधर एक बड़ा माता मंदिर भी है जहां नए साल पर हजारों लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दो दिन घूमने के बाद बाघिन फिर मरवाही वन मंडल में लौट गई। बिलासपुर के अफसरों ने राहत की सांस ली। फिर वह अचानकमार टाइगर रिजर्व में पहुंच गई। वहां एक दिन ठहरने के बाद वह केंवची रेंज से होते हुए अमरकंटक की तराई की ओर चली गई। इस तरह से छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर हो गई। यह सब बाघिन को लगाए गए कॉलर आईडी से पता चलता रहा। एक वनकर्मी का कहना है कि अफसर लोग चाहते तो हैं कि टाइगर के नाम पर फंड मिलता रहे, पर टाइगर की वजह से आराम में खलल पड़े यह उनको मंजूर नहीं। पहले के अफसर अपने इलाके में टाइगर देखकर खुश हो जाते थे, जंगल में कैंप करते थे। अब के अफसर तो शहर के बंगलों में रहने के आदी हो गए हैं। हाथी-बाघ की खबर मिलने पर जंगल जाने से घबराते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इस बाघिन को अपने लिए नये रहवास की तलाश थी, पर छत्तीसगढ़ का जंगल उसे रास नहीं आया और वापस लौट गई।    

([email protected])

साव का बढ़ा भाव 

सीएम विष्णुदेव साय, और डिप्टी सीएम अरुण साव के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिल रहा है। बालोद के एक कार्यक्रम में सीएम ने अरुण साव की तारीफों के पुल बांधे। उस वक्त मंच पर साव भी थे। कैबिनेट ब्रीफिंग हो, या फिर किसी और विषय पर सरकार के पक्ष रखने के लिए साव को ही अधिकृत किया गया है। 

प्रदेश में नगरीय निकाय, और पंचायत के चुनाव होने हैं। नगरीय निकायों में अरुण साव की पहल पर सभी निकायों में प्रशासक बिठाकर  राशि का आबंटन किया गया है, ताकि तेजी से काम हो सके। पार्टी को चुनाव में इसका फायदा मिल सके। प्रदेश के सभी निगमों में कांग्रेस का कब्जा रहा है, और कार्यकाल खत्म होने के बाद भाजपा नेताओं की सिफारिश पर तेजी से काम हो रहे हैं। अब चुनाव में इसका कितना फायदा होता है, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। 

वित्त विभाग और निगम-मंडल 

भाजपा प्रदेश प्रभारी के दौरे पर आते ही गलियारों में कैबिनेट फेरबदल और निगम मंडल आयोग में नियुक्तियों को लेकर हलचल है । कुछ नाम भी सामने लिए जाने लगे हैं। इस बार भी उनका दौरा निकाय चुनाव में जीत और संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान पर प्रबोधन के साथ पूरा हुआ। वैसे यह भी सच्चाई है कि अब पार्टी नेताओं में ही निगम मंडल को लेकर उत्साह नहीं रह गया है। और ये लोग हाथ पर हाथ धरे बैठ गए हैं । यह भी कहते हैं कि उन्हीं चंद लोगों को ही नियुक्त किया जाएगा जो पहले भी रहे हैं।

इन सबके बीच एक खबर यह भी है कि वित्त विभाग के अफसर ही नहीं चाहते हैं कि निगम मंडलों में नियुक्तियां हो। उनका कहना है कि इन नियुक्तियों से स्थापना व्यय में एकाएक उछाल आता है। नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते, मकान वाहन सुविधा का व्यय भार आता है। नान, खनिज निगम, हाउसिंग बोर्ड, लघु वनोपज भवन निर्माण कर्मकार मंडल जैसे कारोबारी निगम मंडलों के लिए यह सहनीय है, लेकिन विभागीय बजट पर निर्भर निगम मंडल दोहरी मार होते हैं । और यदि  पिछली सरकार की तरह तीस से अधिक निगम मंडलों में नियुक्तियां की जाती हैं,तो खर्च बढ़ेगा।

वित्त अफसर बताते हैं कि तीन वर्ष में इन पर 250 करोड़ खर्च हुए थे। पिछले नेताओं के जलवे देख- सुनकर ही नियुक्तियों को लेकर संगठन सरकार पर दबाव भी उसी तरह का है। वहीं विभागीय मंत्री भी अपनी कमान ढीली नहीं करना चाहते। इन्हीं निगम मंडलों की ही वजह से अभी उनके लाव लश्कर चल रहे हैं। वे भी नियुक्तियों को मुल्तवी कराने में सफल रहे हैं। अब देखना है कि इस रस्साकशी में कब तक सफल बने रहते हैं। यह तो दिख रहा है कि निकाय चुनाव तक तो नियुक्तियां नहीं हो रहीं।

भाजपा वोटर का नोटा प्रेम

दिल्ली देश की राजधानी होने की वजह से वहां हो रहे विधानसभा चुनावों की खबरें मीडिया पर खूब तैर रही है। सोशल मीडिया पर भी आ रही है। ऐसा ही एक पोस्टर वहां के एक भाजपा विधायक ओ पी शर्मा से संबंधित फैला हुआ है। दिखाई यह देता है कि पोस्टर लगाने वाला खुद को तो भाजपा का कट्टर वोटर बता रहा है लेकिन विधायक से नाराज है। उसने शर्मा को वोट देने की जगह नोटा का विकल्प चुनने की बात कही है। इसे देखकर आप यह नहीं कह सकते कि भाजपा कार्यकर्ताओं, मतदाताओं में उनके खिलाफ सचमुच भारी नाराजगी होगी। हो सकता है कि पोस्टर चिपकाने वाला उसके विरोधी दल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का समर्थक हो। चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के कई पैंतरे आजमाए जाते हैं।

नौकरी नहीं नेटवर्क मार्केट मांगिये

आजकल हजारों युवा ग्रेजुएट, पीजी, बीएड और डीएड जैसे डिग्री कोर्स पूरे कर सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन यह समस्या केवल शिक्षकों तक सीमित नहीं है; दूसरे विभागों में भी नौकरी के लिए युवाओं की लंबी कतारें हैं। हालात ऐसे हैं कि पीएचडी धारक भी क्लर्क या भृत्य की पोस्ट के लिए आवेदन करने को मजबूर हैं। दूसरी ओर सरकार की ओर से सलाह दी जा रही है कि युवा नौकरी मांगने की बजाय रोजगार देने वाले बनें।

नेताओं की बातों पर यकीन न भी हो, तो उन लोगों पर गौर करें जो सरकारी नौकरी छोड़ अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए व्यापार का रुख कर रहे हैं। रायगढ़ जिले के एक हिंदी व्याख्याता रघुराम पैकरा का मामला काफी चर्चा में है। वे लगातार स्कूल से गैरहाजिर रहते थे। कभी छुट्टी लेकर तो कभी बिना बताए। जब शिक्षा विभाग ने बर्खास्तगी का नोटिस जारी किया तो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि सरकारी नौकरी उनकी आर्थिक समस्याओं को हल नहीं कर रही। इसके चलते उन्होंने इस्तीफा देकर नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में कदम रखा, जहां प्रोटीन पाउडर जैसे उत्पाद बेचकर मोटी कमाई कर रहे हैं।

बिलासपुर, जांजगीर और सरगुजा जिलों से भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। रायगढ़ के ही शशि बैरागी ने भी हाल ही में इस्तीफा दिया है।

बिलासपुर के संयुक्त संचालक ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्कूल से गायब शिक्षकों पर निगरानी रखें। जांच में पाया गया है कि ये शिक्षक नेटवर्क मार्केटिंग और अन्य निवेश से जुड़े व्यवसायों के कारण स्कूलों से दूर रहते हैं। नवंबर महीने में ऐसे दो दर्जन से अधिक शिक्षकों को नोटिस जारी की गई थी।

यह मान लेना गलत होगा कि सरकारी नौकरी छोडऩे वाले हर व्यक्ति को व्यापार में सफलता मिल रही है। अधिकांश मामलों में ये शिक्षक अपने स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों के माता-पिता को पहले अपने ग्राहक बनाते हैं। धीरे-धीरे, उनका धंधा इतना बढ़ जाता है कि वे अपने स्कूल का रास्ता भूल जाते हैं।

([email protected])

अब तो सिंधी समाज को मौका मिले 

नगरीय निकाय चुनाव की तिथि भले ही अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन मेयर और अध्यक्ष के पदों का आरक्षण होने के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सिंधी, पंजाबी, और गुजराती व अन्य समाज के लोगों ने अपने-अपने समाज से मेयर प्रत्याशी तय करने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सिंधी और गुजराती समाज से एक भी प्रत्याशी नहीं दिया था, लिहाजा निकाय चुनाव में प्रतिनिधित्व देने की मांग कर रहे हैं। 

सिंधी समाज के नेताओं की नजर रायपुर, धमतरी, और राजनांदगांव मेयर टिकट पर है। खास बात यह है कि रायपुर की सीट से सिंधी समाज से दिवंगत रमेश वल्र्यानी, और श्रीचंद सुंदरानी विधायक रहे हैं। मगर आम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस, दोनों ने सिंधी समाज से किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया। इसी तरह बड़े व्यापारिक गुजराती समाज से भी किसी को भी दोनों ही दल ने टिकट नहीं दी थी। जबकि गुजराती समाज के धरसींवा से देवजी पटेल, धमतरी में दिवंगत जया बेन, हर्षद मेहता, और भाटापारा से कलावती मेहता विधायक रही हैं। यही नहीं, मनेन्द्रगढ़ से गुजराती समाज के दीपक पटेल विधायक रहे हैं। रायपुर महिला अनारक्षित है, और बाकी सामान्य सीटों पर दोनों ही बड़े व्यापारिक समाज के नेताओं को टिकट की आस है।

सिंधी समाज की कई महिला नेत्रियों के बायोडाटा भाजपा व कांग्रेस नेताओं तक पहुंच रहे हैं। भाजपा से सिंधी काउंसिल की उपाध्यक्ष राशि बलवानी ने दावेदारी की है, तो कांग्रेस से पूर्व पार्षद कविता गुलवानी ने खुलकर चुनाव लडऩे की इच्छा जताई है। धमतरी से प्रदेश भाजपा महामंत्री रामू रोहरा का नाम प्रमुखता से उभरा है, तो कांग्रेस से पूर्व जिलाध्यक्ष मोहन लालवानी टिकट मांग रहे हैं। गुजराती समाज से कांग्रेस से सरिता दोषी का नाम चर्चा में है।

राजनांदगांव से भी दिवंगत पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी के बेटे राजा भोजवानी ने टिकट के लिए दबाव बनाया है। चर्चा है कि सिंधी समाज से कम से कम एक मेयर टिकट देने की मुहिम को शदाणी दरबार के प्रमुख संत युधिष्ठिर लाल का भी समर्थन है। इससे परे पंजाबी, अग्रवाल, और अन्य समाज के लोगों ने भी मेयर टिकट के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में जात पात की राजनीति तेज होने के आसार हैं। अब पार्टी जाति देखकर प्रत्याशी तय करती है या नहीं, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा।

रायपुर शहर में एक ऐसी रंगीली मोटर साइकिल देखने मिली जिसके इंच-इंच पर कोई न कोई रंगीन टेप लगा हुआ था, बहुत से रंगीन झंडे लगे हुए थे, और मोहब्बत से उसका नाम पापा की परी भी लिखा हुआ था। जाहिर है कि इसे चलाने वाला बुजुर्ग गले में एक बड़ा सा लाकेट पहना हुआ शौकीन आदमी था। 

भाजपा की हॉटसीट कवर्धा पर...

भाजपा के 35 संगठन जिलों में से 33 में अध्यक्ष के चुनाव बिना किसी विवाद के निपट गए, लेकिन राजनांदगांव और कवर्धा के अध्यक्ष के चुनाव टाल दिए गए हैं। चर्चा है कि दोनों जिलों में पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, और स्थानीय सांसद संतोष पाण्डेय के बीच किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। 

बताते हैं कि डॉ. रमन सिंह खेमे ने कवर्धा जिलाध्यक्ष तय करने का मामला डिप्टी सीएम विजय शर्मा, और सांसद संतोष पाण्डेय पर छोड़ दिया है। मगर चर्चा है कि विजय शर्मा और सांसद की अपनी-अपनी अलग पसंद है, और वो उन्हें ही अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं। जबकि राजनांदगांव में डॉ. रमन सिंह से जुड़े लोगों की अपनी पसंद है, लेकिन वहां भी सांसद संतोष पाण्डेय की अलग पसंद है। यही वजह है कि दोनों ही जिलों में चुनाव रोक दिए गए हैं। यहां अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद जिलाध्यक्ष के चुनाव कराए जाएंगे। 

स्कूलों में यौन शिक्षा दें या नहीं?

कोरबा के सरकारी कन्या छात्रावास में एक नाबालिग छात्रा के गर्भधारण और प्रसव की घटना ने प्रशासन, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों को उजागर कर दिया है। किसी गर्भवती के लिए नियमित चिकित्सा देखभाल अत्यंत आवश्यक होती है, परंतु इस छात्रा ने अपनी स्थिति को शिक्षकों, सहपाठियों और प्रशासन से छिपाकर बिना किसी चिकित्सकीय सहायता के बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के बाद छात्रा ने शिशु को परिसर के बाहर फेंक दिया। आठ घंटे कडक़ड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने के बावजूद शिशु की जान बच गई और उसे कोरबा मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में भर्ती कराया गया।

इस घटना ने कन्या छात्रावासों की सुरक्षा व्यवस्था पर कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बस्तर के झिलियामारी छात्रावास की घटना के बाद सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए थे, जैसे महिला गार्ड की तैनाती, पुरुष स्टाफ का सीमित प्रवेश और अधीक्षिकाओं की सतर्कता। बावजूद इसके ये नियम जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं हो पाए। जशपुर जिले में भी पिछले वर्ष एक घटना सामने आई थी, जिसमें छात्रावास अधीक्षिका के परिवार के सदस्यों द्वारा यौन शोषण का मामला था।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्कूलों और छात्रावासों में स्वास्थ्य परीक्षण और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बड़े-बड़े दावे किए गए थे। चिरायु योजना और आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों के तहत छात्रों के स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण पर काम होना था। इस घटना ने इन दावों को खोखला साबित कर दिया। 11वीं कक्षा की छात्रा, जो छात्रावास परिसर के ही सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी, इन स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रही। यह लापरवाही स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा प्रणाली की बड़ी विफलता को दर्शाती है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण समिति ने स्कूलों में किशोरों के लिए यौन शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार किया है, जो असुरक्षित यौन संबंधों और यौन स्वास्थ्य पर जानकारी देता है। झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों में इसे लागू किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सहित करीब 6 राज्यों ने इस पाठ्यक्रम को अपनाने से इनकार कर दिया। यदि इस पाठ्यक्रम को लागू किया गया होता, तो शायद इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकती थीं।

नाबालिग छात्रा और उसके शिशु का भविष्य क्या होगा। दोनों को सामाजिक त्रासदी भोगना पड़ सकता है। छात्रावासों में तो इस तरह की घटना पहली बार सुनी गई है लेकिन हर रोज किसी न किसी थाने में नाबालिगों को अगवा कर लेने, रेप करने और उसके बाद उसे छोड़ देने की रिपोर्ट दर्ज हो रही है। पीडि़त बालिकाओं की रिपोर्ट पर 18-20 साल के लडक़े जेल जा रहे हैं। कानून कुछ ऐसा है कि बहुतों को 20-20 साल की कैद की सजा इस उम्र में शुरू हो जाती है। ये सब अशिक्षित नहीं हैं, ज्यादातर किसी न किसी स्कूल में पढऩे वाले लोग हैं। असुरक्षित यौन संबंधों और उनके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए यौन शिक्षा किस रूप में दिया जाए? विशेषज्ञों की मदद से सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए।

अचानक ढाबा..

दिल्ली हरियाणा हाईवे पर स्थित इस ढाबे वाले ने ग्राहकों का ध्यान खींचने के लिए जरूर अपने होटल का नाम अजीब सा रख दिया है, पर जिस ग्राहक ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर डाली है, उनका कहना है कि जब वे यहां चाय पीने रुके तो यहां भयानक भीड़ जैसी कोई बात नहीं थी, बल्कि सभी टेबल कुर्सियां खाली थीं।

([email protected])

डीजीपी पैनल लंबा-चौड़ा हुआ 

डीजीपी अशोक जुनेजा के एक्सटेंशन की अवधि फरवरी के पहले हफ्ते में खत्म हो रही है। सरकार ने नए डीजीपी के चयन के लिए पहले तीन नामों का पैनल केंद्र को भेजा था। मगर केन्द्र ने पैनल को लौटा दिया है। यह साफ किया है कि जिन एडीजी स्तर के अफसरों की सेवा अवधि 30 साल हो चुकी है, उन सभी के नाम भेजे जाए। 

कहा जा रहा है कि पहले पवन देव, अरूणदेव गौतम, और हिमांशु गुप्ता के नाम का पैनल भेजा गया था। अब एसआरपी कल्लूरी, और जीपी सिंह का नाम भी जोड़ा गया है। इन दोनों अफसरों की कुल सेवा अवधि भी 30 साल से अधिक हो चुकी है। 

जीपी सिंह को पहले जबरिया रिटायर किया गया था, अब उनकी सेवा में वापसी हो चुकी है। उनके खिलाफ दर्ज सारे अपराधिक प्रकरण निरस्त हो गए हैं। लिहाजा, वो भी अब कन्सिडरैशन जोन में आ गए हैं। केन्द्र सरकार अब आगे क्या करती है यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। 

अब सब टूट पड़े हैं

बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पर शिकंजा कस रहा है। पुलिस तो आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। बाकी विभागों ने भी सुरेश चंद्राकर के प्रतिष्ठान पर नजर जमाए हुए हैं।  जीएसटी विभाग ने सुरेश चंद्राकर के प्रतिष्ठान में दबिश दी, और करीब 2 करोड़ से अधिक अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया है। इसकी जांच चल रही है। यही नहीं, सुरेश चंद्राकर ने करीब 15 एकड़ वन भूमि पर कब्जा किया हुआ है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने वन अफसरों को तत्काल इस पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। चंद्राकर के सडक़ निर्माण कार्यों की पहले ही जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी कर पुलिस कब तक चालान पेश करती है, यह देखना है। 

धान खरीदी में व्यवधान

अपने वादे के अनुरूप सरकार 21 क्विंटल धान की खरीदी तो कर रही है लेकिन रफ्तार धीमी है। इस बार राइस मिलरों ने बकाया भुगतान व मिलिंग की राशि बढ़ाने की मांग पर उठाव में देरी की। इसके चलते प्रदेश के कई स्थानों में किसानों का धान जाम  है। उन्हें मिलने वाला टोकन सीमित दिनों के लिए होता है, यदि उस अवधि में नहीं बेच पाए तो नया टोकन जारी किया जाता है। तब तक सोसाइटियों में किसानों को अपने धान की रखवाली करनी पड़ती है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से आई खबरों को समेटे तो मालूम होता है कि  राजनांदगांव जि़ले में 96 खरीदी केंद्रों में से 90 समितियों में धान खरीदी बंद कर दी गई थी।  दुर्ग जि़ले में सहकारी समिति कर्मचारियों ने 23 दिसंबर से खरीदी बंद करने की चेतावनी दी थी। कवर्धा जि़ले में 108 समितियों में से 90 समितियों में धान खरीदी बंद कर दी गई थी। बेमेतरा जि़ले में सेवा सहकारी समिति बोरतरा में धान का उठाव नहीं होने से खरीदी बंद कर दी गई थी। ऐसे समाचार प्रदेश के कई जिलों से मिल रहे हैं। भानुप्रतापपुर के किसानों ने सोमवार को चक्काजाम ही कर दिया। उन्हें बार-बार टोकन दिया जाता है लेकिन धान का उठाव धीमा होने की वजह से समितियों में जगह नहीं बची है। कस्टम मिलिंग व परिवहन की गति धीमी है। अब यह देखना होगा कि निर्धारित 31 जनवरी तक सारे किसान अपना धान बेच पाते हैं या नहीं। कई स्थानों पर किसानों की ओर से 15 दिन आगे, 15 फरवरी तक खरीदी करने की मांग उठ चुकी है। दिलचस्प यह है कि प्रतिपक्ष कांग्रेस का इस मामले में मीडिया पर बयान तो आ रहा है लेकिन सडक़ पर उतरकर आंदोलन प्रभावित किसान ही कर रहे हैं।

चुनावी वायदों की चिंता

कई बार वोट हासिल करने के लिए चुनाव के दौरान जो वादे किए जाते हैं, उसके पूरा होने का इंतजार पांच साल अगले चुनाव के आने तक करना पड़ता है। मगर, एक जगह किया गया वादा, दूसरी प्रदेश में दोहराना पड़े तो यह इंतजार जरूरी नहीं कि लंबा हो। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है। आम आदमी पार्टी व कांग्रेस में एक साथ चुनाव लडऩे की सहमति नहीं बनी है। वहां कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है। कांग्रेस किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट देने का वादा कर सकती है। जब यह वादा किया जाएगा तो तेलंगाना मं किया गया वायदा याद दिलाया जाएगा। वहां कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के पहले किसानों को 15 हजार रुपये सालाना देने की घोषणा की थी लेकिन सालभर से अधिक हो गए, घोषणा लागू नहीं की गई। अब जब चुनाव का वक्त आ गया है, तेलंगाना के सीएम ने इस स्कीम को लागू करने का ऐलान कर दिया है। हो सकता है कि दिल्ली चुनाव के पहले, इसकी पहली किस्त भी जारी कर दिया जाए। इस पर तेलंगाना के सीएम पर कटाक्ष करते हुए कई पोस्टर एआईसीसी दफ्तर के सामने चिपकाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने यू टर्न ले लिया है। दिल्ली चुनाव को देखते हुए वे तेलंगाना में किए गए चुनावी वायदों को लागू करने जा रहे हैं।

([email protected])

लिफाफे उतरे आसमान से और...

भाजपा में इस बार जिलाध्यक्षों के चुनाव में दिग्गज नेताओं की पसंद को तवज्जो नहीं मिली है। पार्टी ने उन नेताओं को महत्व दिया है, जो संगठन में लगातार मेहनत करते रहे हैं, और विवादों से परे रहे हैं। रविवार को 35 में से 15 जिलों में चुनाव अधिकारी प्रदेश कार्यालय से लिफाफा लेकर गए थे, और वहां जिले के पदाधिकारियों की बैठक में लिफाफा खोला गया। और फिर उनसे नामांकन भराने की औपचारिकता पूरी कर निर्विरोध चुनाव किया गया। 

रायपुर शहर में रमेश सिंह ठाकुर, और ग्रामीण में श्याम नारंग को अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। ठाकुर जिले के महामंत्री थे। वो कई बार पार्षद रह चुके हैं। वो सांसद बृजमोहन अग्रवाल के करीबी रहे हैं। विधायक सुनील सोनी भी रमेश सिंह ठाकुर के लिए प्रयासरत थे। मगर पार्टी का एक बड़ा खेमा ओंकार बैस, अथवा सत्यम दुआ के नाम पर जोर दे रहा था। 

विकल्प के रूप में सूर्यकांत राठौर का नाम सुझाया गया था। मगर ठाकुर अपनी वरिष्ठता, और संगठन में काम करने के अनुभव के चलते बाकी दावेदारों पर भारी पड़ गए। ग्रामीण का चुनाव पहले हो गया था। श्याम नारंग के अध्यक्ष बनने पर खूब आतिशबाजी हुई, लेकिन जैसे ही शहर अध्यक्ष के लिए रमेश सिंह ठाकुर के नाम का ऐलान हुआ विरोधी खेमे के नेता अपना पटाखा लेकर निकल गए। 

इसी तरह ग्रामीण अध्यक्ष के लिए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, पूर्व स्पीकर गौरीशंकर अग्रवाल ने अनिल अग्रवाल का नाम आगे बढ़ाया था। लेकिन स्थानीय नेताओं की पसंद पर श्याम नारंग को दोबारा मौका दिया गया है। दुर्ग, और भिलाई अध्यक्ष के चयन में भी सांसद विजय बघेल, और पूर्व राज्यसभा सदस्य सरोज पाण्डेय के सुझाव को अनदेखा किया गया। 

सरोज ने भिलाई में नटवर ताम्रकार, और विजय बघेल ने मौजूदा अध्यक्ष महेश वर्मा को रिपीट करने का सुझाव दिया था। मगर लिफाफा पुरुषोत्तम देवांगन के नाम खुला। इसी तरह दुर्ग जिला अध्यक्ष पद पर सुरेन्द्र कौशिक के नाम पर मुहर लगाई गई, जो कि वर्तमान में महामंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। मानपुर-मोहला जिलाध्यक्ष पद पर पूर्व आईएएस नारायण सिंह की पुत्री नम्रता सिंह का चुनाव किया गया। नम्रता मानपुर-मोहला विधानसभा सीट से टिकट की दावेदार रहीं हैं। दूसरी तरफ, रायगढ़ और जशपुर जिलाध्यक्ष के चयन में सीएम विष्णुदेव साय की राय को तवज्जो मिली है। 

साय चार बार रायगढ़ के सांसद रहे हैं। वो रायगढ़ और जशपुर के छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़े रहे हैं। उनकी पसंद पर रायगढ़ में अरुण धर दीवान, और जशपुर में भरत सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। दोनों ही वर्तमान में जिला पदाधिकारियों के रूप में काम कर रहे थे।
परेशान रहे मंत्री समर्थक
सूरजपुर जिलाध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी काफी कश्मकश रही। ऐसी चर्चा थी कि पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना सकती है, जिसके खिलाफ विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ काम करने का आरोप लगा था। लिफाफा खुलने से पहले बैठक में महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने संभावित नाम को लेकर अपनी नाराजगी का इजहार भी कर दिया था। मगर लिफाफा खुला, तो उम्मीद से परे नाम सामने आया। यद्यपि नए अध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी, लक्ष्मी रजवाड़े विरोधी खेमे के माने जाते हैं, लेकिन उनकी साख अच्छी है। 

महिला बाल विकास मंत्री के समर्थकों ने सोनी के चयन पर थोड़ी राहत की सांस ली है। इसी तरह बलरामपुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बलवंत सिंह का नाम आगे बढ़ाया था, लेकिन लिफाफा ओमप्रकाश जायसवाल के नाम पर खुला। जायसवाल, पुराने नेता हैं, और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता भी है। कुल मिलाकर नए नामों को लेकर ज्यादा विरोध नहीं हुआ है। 

सरनेम और जाति 

बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी सुरेश चंद्राकर के सरनेम को लेकर सोशल मीडिया पर काफी कुछ लिखा गया। बाद में यह बात सामने आई कि सुरेश, अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के पदाधिकारी रहे हैं। आर्थिक रूप से बेहद सक्षम सुरेश से कांग्रेस और भाजपा के कई नेताओं की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इससे परे कांकेर भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष महेश जैन को पार्टी के कई लोग जैन समाज का मानते हैं, लेकिन महेश वास्तव में कलार समाज से आते हैं, जो पिछड़ा वर्ग है। कांकेर जिले में कलार समाज की अच्छी खासी आबादी है, और कई लोग अपने सरनेम जैन लिखते हैं। ऐसे में सरनेम से जाति का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये अलग बात है स्थानीय लोग और पार्टी के नेता इससे परिचित होते हैं। और यह सब देखकर नियुक्ति की जाती है।

छत्तीसगढ़ से गुजरे एक गिद्ध की अद्भुत यात्रा

महाराष्ट्र के ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से तमिलनाडु तक की 4000 किलोमीटर लंबी यात्रा ने एक सफेद पूंछ वाले गिद्ध की अद्वितीय यात्रा की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इस गिद्ध को अगस्त 2024 में सैटेलाइट टैग (एन-11) किया गया था, और तब से यह गिद्ध कई राज्यों से होते हुए तमिलनाडु पहुंच चुका है।

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) के निदेशक किशोर रीठे के अनुसार  इस गिद्ध ने महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु तक का सफर तय किया। इस दौरान गिद्ध को कमजोरी और बीमारी का सामना करना पड़ा। इसलिए यात्रा के दौरान उसे दो बार पकड़ा गया और उसका उपचार किया गया।

इस यात्रा में खास क्या है? इसका महत्व केवल इस गिद्ध की उड़ान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की गिद्ध संरक्षण पहल की एक कहानी है। महाराष्ट्र के वन विभाग और बीएनएचएस ने मिलकर 10 लुप्तप्राय गिद्धों को जीपीएस टैग किया और उन्हें पेंच व ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में प्री-रिलीज़ एवियरी में रखा। यह पहल 21 जनवरी 2024 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गिद्धों की घटती आबादी को पुनर्जीवित करना है।

1990 से 2006 के बीच भारत में गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट आई। इसका मुख्य कारण मवेशियों के शवों में डाईक्लोफेनाक नामक दवा का उपयोग था। इसके बाद सरकार ने इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया अब प्रजनन कार्यक्रमों के माध्यम से गिद्धों की आबादी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है।

ज्यादा संतानों को प्रोत्साहन-एक नया विमर्श

आज देश और दुनिया में बढ़ती जनसंख्या एक अहम मुद्दा बनी हुई है। इधर प्रदेश में माहेश्वरी समाज ने अपनी घटती आबादी पर चिंता व्यक्त की है। हाल ही में हुई उनकी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अधिक बच्चे पैदा करने के लिए परिवारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत,तीसरी संतान होने पर 51 हजार रुपये और चौथी संतान पर एक लाख रुपये दिए जाएंगे। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

यह निर्णय अपने आप में अनोखा है, क्योंकि अक्सर ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील धार्मिक संगठनों, विशेष रूप से हिंदू संगठनों द्वारा की जाती है। उनका तर्क यह होता है कि आने वाले समय में हिंदू आबादी घट सकती है, जबकि मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या बढऩे की संभावना है। इधर, माहेश्वरी समाज की यह पहल धर्म आधारित न होकर अपने समुदाय की घटती जनसंख्या पर केंद्रित है।

जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में किए गए शोध बताते हैं कि यदि आबादी बढ़ती रही तो संसाधनों पर भारी दबाव पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जनसंख्या को 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर पर स्थिर रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि प्रत्येक 10 दंपतियों के बीच औसतन 21 संतानों का होना जरूरी है।

माहेश्वरी समाज की यह पहल एक बड़े प्रश्न को जन्म देती है—क्या किसी समुदाय द्वारा अपनी आबादी को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की आर्थिक प्रोत्साहन योजनाएं हों ? यह कदम न केवल जनसंख्या स्थिरता की बहस को नई दिशा दे सकता है, बल्कि किसी समाज की घटती जनसंख्या के अन्य आयामों पर भी विचार करने का अवसर देता है।

([email protected])

दौर है बदलाव का 

प्रदेश भाजपा संगठन में बदलाव का दौर चल रहा है। मंडल से लेकर जिलाध्यक्ष बदले जा रहे हैं। नए चेहरों को मौका दिया गया है। इन सबके बीच प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव के बदले जाने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि किरणदेव को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। 

जगदलपुर के विधायक किरणदेव, महापौर भी रहे हैं। उनकी साख अच्छी है, और बहुत कम समय में कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाए रखने में सफल रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी बनाया है। यद्यपि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन पार्टी के अंदरखाने में किरणदेव के उत्तराधिकारी के नाम पर मंथन चल रहा है। इनमें पूर्व स्पीकर धरमलाल कौशिक का नाम प्रमुखता से चर्चा में हैं। 

कौशिक, पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह की पसंद माने जाते हैं। वो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। लिहाजा, पार्टी उनके नाम पर विचार कर सकती है। इन सबके बीच में प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा का नाम भी उभरा है। शिवरतन, पार्टी के सभी गुटों के साथ समन्वय बनाए रखने में माहिर माने जाते हैं। कौशिक और शिवरतन से परे जिन दो नामों पर भी चर्चा हो रही है उनमें राजनांदगांव के पूर्व सांसद मधुसूदन यादव व दुर्ग के विधायक गजेन्द्र यादव हैं। 

गजेन्द्र को लेकर यह कहा जा रहा है कि यदि उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिलती है, तो उन्हें प्रदेश संगठन की कमान सौंपी जा सकती है। पार्टी के एक प्रमुख नेता ने कहा कि अहम पदों की नियुक्ति में जाति समीकरण को भी ध्यान में रखा जाएगा। कुल मिलाकर मकर संक्रांति से पहले शीर्ष पदों पर नियुक्ति के संकेत हैं। देखना है आगे क्या होता है।

कांग्रेस में घर वापिसी आसान नहीं 

नगरीय निकाय, और पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने निलंबित-निष्कासित नेताओं की वापसी का प्लान तैयार किया था, उसे झटका लगता दिख रहा है। पार्टी ने सीनियर नेताओं की समिति भी बनाई थी। समिति में प्रमुख रूप से जनता कांग्रेस के विलय प्रस्ताव पर मुख्य रूप से चर्चा होनी थी। मगर औपचारिक रूप से समिति की बैठक नहीं हो पाई है। 

बताते हैं कि जोगी परिवार के कांग्रेस में शामिल करने के प्रस्ताव का पार्टी के अंदर खाने में काफी विरोध हुआ है। कर्मा परिवार, और पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने तो हाईकमान तक अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। यही नहीं, जोगी परिवार के खिलाफ पूर्व सीएम भूपेश बघेल, और टीएस सिंहदेव भी एकजुट हो गए हैं। इसका नतीजा यह रहा कि समिति की बैठक ही टालनी पड़ी। इसी तरह बृहस्पति सिंह, पूर्व विधायक अनूप नाग की वापसी भी विरोध की वजह से नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों में पार्टी निष्कासित नेताओं की पार्टी में वापसी के मसले पर अपना रुख साफ कर सकती है। देखना है आगे क्या कुछ होता है।

प्रवासी पक्षी कैलेंडर में उतरे

वर्ष 2025 के इस टेबल बुक-कम-कैलेंडर में वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर और पत्रकार शिरीष डामरे की बेहतरीन तस्वीरें शामिल हैं। इसमें चार दुर्लभ पक्षियों की तस्वीरें हैं, जिन पर शोध के लिए टैग लगाए गए हैं, जो इनके प्रवास और दूरी से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। इनमें एक लेसर सैंड प्लोवर है जिसे मुंबई में टैग लगाया गया। टैग की गई यह चिडिय़ा, प्रवास के दौरान अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी पक्षी बार-हेडेड गूज है जिसे मंगोलिया में टैग किया गया था। यह चिडिय़ा हिमालय की ऊंचाइयों को पार कर बिलासपुर पहुंची थी। एक यूरेशियन व्हिम्ब्रेल की तस्वीर है, जिसे मेडागास्कर के द्वीप में टैग की गई यह पक्षी सात समंदर पार कर बेमेतरा के इलाके में देखी गई थी। इसमें जीपीएस लगा हुआ था। साथ ही इंडियन स्कीमर की तस्वीर है, जिसे सवाई माधोपुर में खींची गई है। इसे चंबल में टैग किया गया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कई दुर्लभ पक्षियों की अद्भुत तस्वीरें भी शामिल हैं।

स्टेडियम में दीपोत्सव नहीं

हिंदी पंचांग के मुताबिक 11 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा को एक साल पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर देश-प्रदेश में कई स्थानों पर उत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। राजनांदगांव में पांच लाख दीप प्रज्ज्वलित करने का निर्णय एक संगठन सनातन धर्म सेवा परिवार ने लिया है। इसकी तैयारी काफी दिनों से चल रही है। आयोजन के लिए राजा दिग्विजय सिंह स्टेडियम को जगह तय किया गया। पर तैयारी को तब झटका लगा जब क्रिकेट एसोसियेशन ने इसके लिए सहमति देने से मना कर दिया। इसके चलते जिला प्रशासन ने भी इंकार कर दिया। अब शायद नई जगह तलाशनी होगी, या फिर किसी तरह से एसोसिएशन को सहमत करना पड़ेगा। एक तर्क यह है कि स्टेडियम का इस्तेमाल खेल के लिए ही किया जाना चाहिए। दूसरा तर्क आयोजकों की ओर से है, जिनका कहना है कि यह स्टेडियम नगर की जनता की आर्थिक सहायता से बना है। इसका उपयोग केवल खेल के नहीं बल्कि अन्य बड़े सार्वजनिक आयोजनों के लिए किया जा सकता है। राम मंदिर का निर्माण भाजपा के संकल्पों में से एक था। राज्य में भाजपा की ही सरकार होने के बावजूद क्रिकेट एसोसिएशन ने स्टेडियम देने से मना किया है। इस पर थोड़ी हैरानी भी हो सकती है।

([email protected])

बस्तर में पत्रकार की पांचवी हत्या

बीजापुर के मुकेश चंद्राकर को मिलाकर हाल के वर्षों में बस्तर में पांच पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। साईं रेड्डी, विनोद बख्शी, मोहन राठौर और नेमीचंद जैन की इससे पहले जान ली जा चुकी है।   

विगत कुछ वर्षों में भारत में पत्रकारों के अपहरण, हत्या और अन्य जुल्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है।
2021 में एक रिपोर्ट के अनुसार उस वर्ष भारत में 228 पत्रकारों पर 256 हमले हुए थे, जिसमें हत्या भी शामिल थी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015 में मात्र 45 दिनों के भीतर चार पत्रकारों की हत्या हुई थी।

बीते दो दशकों  में 79 पत्रकार अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से कई हत्याएं भ्रष्टाचार और माफिया के खिलाफ रिपोर्टिंग के कारण हुई थीं।
मुकेश चंद्राकर की हत्या भी एक घटिया सडक़ निर्माण की रिपोर्टिंग के चलते की जाने की बात सामने आ रही है। अपहरण के तीन दिन पहले उन्होंने पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार के खिलाफ खबर चलाई थी।  हाल ही में अहमदनगर में एक पत्रकार का अपहरण कर हत्या कर दी गई, जो कि स्थानीय माफिया के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा था।

यूपी के जगेन्द्र और संदीप कोठारी की हत्या सत्ता और माफिया से टकराने का परिणाम थी। 5 सितंबर 2017 को बेंगलूरु में गौरी लंकेश को घर से बाहर गोली मारकर मार डाला गया था। उसकी हत्या दक्षिणपंथी कट्टरता के खिलाफ टकराने के कारण की गई थी। इस मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 18 जमानत पर बाहर हैं। बाहर आने पर कट्टर हिंदू संगठनों ने आरोपियों का स्वागत किया था।

पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सरकार की उदासीनता ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। कई मामलों में पुलिस और प्रशासनिक तंत्र भी माफियाओं के दबाव में काम करते हैं।
दूसरी जगहों की तरह बस्तर में भी सच लिखने और बोलने वालों का अकाल पड़ा हुआ है। मुकेश चंद्राकर और उनके साथियों ने बीहड़ इलाकों में जाकर सच उजागर किए थे। पता नहीं, इस हत्या का बस्तर और छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता पर कितना घातक असर होगा।  

फील्ड में टोटा, मंत्रालय सेफ जोन

क्या मंत्रालय, संचालनालय में पोस्टिंग अफसरों खासकर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के लिए सेफ जोन हो गया है। फील्ड के दफ्तर सामान्य प्रशासन कानून व्यवस्था संभालने के लिए पीएससी से चुने गए डिप्टी, संयुक्त और एडिशनल कलेक्टर की कमी से जूझ रहे हैं। और मंत्रालय, संचालनालय में इस कैडर के अफसर बहुतायत हो गए हैं। इनकी पोस्टिंग पर नजर, हिसाब- किताब रखने वाले जीएडी का ही कहना है कि प्रतिनियुक्ति के निर्धारित पदों से दो गुने राप्रसे अफसर दोनों भवनों में पदस्थ हो गए हैं। यहां तक कि दूर दूर तक वास्ता न होने के बावजूद पीएचई, पीडब्ल्यूडी, वन, जल संसाधन, शिक्षा जैसे तकनीकी विभागों में भी डिप्टी कलेक्टर पदस्थ हो गए हैं। जबकि इनमें इन्हीं विभागों के तकनीकी अफसर उप सचिव पदस्थ किए जाने के नियम परंपरा भी रही है और होते भी रहे हैं।

इन्हें विभाग न मिले तो भी जीएडी पूल यानी रिजर्व में रहकर बिना काम के दिन काटना मंजूर है। महीनों से पूल में रहे ऐसे ही तीन अफसरों को कल ही पोस्टिंग मिली। फील्ड की किचकिच से दूर हींग लगे न फिटकरी की तरह, बंगला, कार नौकरों के साथ पूरा जलवा दबदबा और राजधानी में रहने का अवसर अलग। इस वजह से विभागों के वरिष्ठ अफसरों को अवसर नहीं मिल पा रहा साथ ही मंत्रालय, संचालनालय कैडर के लोग पदोन्नति से वंचित अलग हो रहे। इस पर मंत्रालय संघ किसी और से नहीं सीधे मुख्य सचिव से आपत्ति कर चुका है। सत्ताधीशों की निकटता का फायदा उठाकर मंत्रालय को सेफ जोन और नाराजगी के चलते लूप मानकर पदस्थ किए जाने वाले इन अफसरों के दोनों हाथों में लड्डू। 

वहीं सेक्रेटेरिएट बिजनेस रूल के इतर मातहतों पर दबाव बना कर अफसरशाही चलाने वाले इन अफसरों के कारनामों से सरकार कई केस में कोर्ट में हार का सामना करती है। और तकनीकी ज्ञान न होने से योजनाएं धरातल पर नहीं होती, लेकिन इन्हें तो केवल अपने सेफ जोन से मतलब। सरकार ने इस वर्ष कामकाज में ढिलाई के बजाए कसावट पर जोर दिया है इसे खा ली पड़े फील्ड आफिसों के जरिए कैसे हासिल किया जाएगा यह देखने वाली बात होगी। 

मेडिकल भुगतान के लिए कोशिश जारी

स्वास्थ्य विभाग में दवा सप्लाई करने वाली एक कंपनी के खिलाफ गड़बड़ी की शिकायत पर सरकार ने ईओडब्ल्यू-एसीबी से जांच कराने का ऐलान कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सदन में इसकी घोषणा की थी। 

चर्चा हैं कि घोषणा से पहले ही कंपनी को काफी कुछ भुगतान भी हो चुका है। भाजपा के दो सीनियर विधायक, जिन्होंने इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया था, उन पर कंपनी के लोगों ने डोरे डालना शुरू कर दिया है। 

कंपनी के लोग दोनों विधायकों से यह अनुरोध कर रहे हैं कि आप सहयोग करें, ताकि बकाया भुगतान हो जाए। मगर विधायक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, और एक विधायक ने तो कंपनी के लोगों को बुरी तरह फटकार भी दिया। मगर कंपनी के लोगों ने आस नहीं छोड़ी है। और बकाया भुगतान के लिए मेहनत कर रहे हैं। देखना है आगे क्या कुछ होता है। 

है कोई आसपास?

लव गुरु रहे बिहार पटना के मटुकनाथ को फिर से जीवनसाथी की तलाश है। उन्होंने फेसबुक पर प्रेमिका की तलाश का ऐलान किया है। वह 50 से 60 साल की पढ़ी-लिखी, समझदार महिला चाहते हैं, जो सादा जीवन, किताबें और यात्रा पसंद करती हो। बता दें कि पूर्व प्रेमिका जूली से अलगाव के बाद वह अकेले हैं।  उन्हें महिला कैसी चाहिए इसके लिए उन्होंने बाकायदा शर्त भी रखी है। मटुकनाथ ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा- एक पढ़े लिखे समझदार 71 वर्षीय बूढ़े किसान को पढ़ी-लिखी समझदार 50-60 के बीच की वृद्धा चाहिए। बहुत पसंद आ जाने पर उम्र में ढील दी जाएगी, शर्त एक ही है कि वासना रहित प्यार के लेनदेन में सक्षम हो। प्यार, पुस्तक और यात्रा में दिलचस्पी हो, परनिंदा से दूर रहे, जब किसी की चर्चा करें तो उसके गुण की चर्चा हो, सादा और स्वादिष्ट भोजन में निपुण हो।

([email protected])

जितने मुँह उतनी बातें 

सीएम विष्णुदेव साय गुरुवार को राज्यपाल रमेन डेका से मिलने गए, तो फिर कैबिनेट विस्तार का हल्ला उड़ा। बाद में सरकारी प्रेस नोट में  वस्तु स्थिति की जानकारी दी गई, और बताया गया कि सीएम, राज्यपाल को नए साल की बधाई देने गए थे। साय के साथ प्रमुख सचिव सुबोध सिंह भी थे। 

कैबिनेट विस्तार कब होगा, यह साफ नहीं है। मगर पार्टी के अंदरखाने में चर्चा है कि अगले कुछ दिनों में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। हल्ला है कि प्रदेश अध्यक्ष किरण देव को साय  कैबिनेट में जगह मिल सकती है। 

किरणदेव की जगह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। साथ ही अमर अग्रवाल को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। यदि हरियाणा फार्मूला अपनाया गया, तो गजेन्द्र यादव भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल तो जितने मुंह, उतनी बातें हो रही है।

विवाद ऊपर ले जाते हैं 

भाजपा के अल्पसंख्यक नेता डॉ. सलीम राज ने जब से वक्फ बोर्ड  चेयरमैन का दायित्व संभाला है, तब से वो मुस्लिम नेताओं के आंखों की किरकिरी बन गए हैं। भिलाई में उन्हें काले झंडे दिखाए गए, और फिर महासमुंद में तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्लिम समाज के दो गुटों में झगड़ा हो गया। इन सबके चलते डॉ. सलीम राज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉ. सलीम राज को वाय श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। डॉ. राज भले ही अपने समाज के लोगों के बीच नाराजगी झेलनी पड़ रही है, लेकिन उनकी पार्टी के लोग खुश हैं। चर्चा है कि डॉ. राज को राष्ट्रीय स्तर पर कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखना है आगे क्या होता है। 

स्वास्थ्य सेवाओं से खिलवाड़

सरकारी खरीदी में ईमानदारी ढूंढना ऐसा ही है जैसे आसमान में तारे गिनने की कोशिश करना। स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार के मामले में अन्य विभागों से कहीं आगे दिखाई देता है। यहां करोड़ों की मशीनें खरीदी जाती हैं, जिनकी वास्तविक कीमत पर सवाल उठाना तो दूर, उनकी गुणवत्ता पर चर्चा तक नहीं होती।

खरीदी गई मशीनें खराब होने पर मरम्मत की कोशिशें भी नहीं की जातीं। दवाओं की खरीदारी का हाल तो और भी चिंताजनक है। बिना मांग के दवाएं खरीदी जाती हैं और फिर उन्हें प्रदेश के 350 उप-स्वास्थ्य व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भेज दिया जाता है। पिछले जून में महालेखाकार ने दवा खरीदी में 660 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इनमें कई ऐसी दवाएं थीं, जिन्हें फ्रीजर में रखना आवश्यक था, लेकिन जिन स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों के लिए स्ट्रेचर तक नहीं है, वहां फ्रीजर की व्यवस्था कैसे हो सकती है?

महालेखाकार की रिपोर्ट के बाद एक हाई-लेवल बैठक हुई थी, लेकिन उसकी जांच और कार्रवाई का अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। यह भी उल्लेखनीय है कि अंबेडकर अस्पताल, रायपुर में 18 करोड़ रुपये की पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (पैट सीटी) मशीन खरीदी गई थी, जो एक भी मरीज की जांच किए बिना कबाड़ बन गई।

हाल ही में एक अखबार ने खुलासा किया कि राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के लिए जो मशीन खरीदी गई, वह बाजार में काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। इस पर स्वास्थ्य संचालक से सवाल किया गया तो उन्होंने मासूमियत से सफाई दी कि टेंडर में सिर्फ एक पार्टी ने हिस्सा लिया था, इसलिए वही कीमत स्वीकार करनी पड़ी।

प्रदेशभर में भ्रष्टाचार के ऐसे अनेक किस्से हैं। भाजपा शासनकाल में एक स्वास्थ्य मंत्री को 52 करोड़ के घपले का मामला सामने आया था। उनको तब के सीएम डॉ. रमन सिंह ने हटा दिया था। पर उन्हें हर बार टिकट दी जाती है। इस बार वे फिर हार गए थे।

एक तरफ करोड़ों की अफरा-तफरी हो रही है, दूसरी ओर मरीजों को खाट और पालकी पर मीलों लेकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है।
मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री के साथ दिक्कत यह है कि वह ऐसे सवालों से नाराज हो जाते हैं। पत्रकारों को ही धमकाते हैं। पिछले कुछ सालों में हुई दवाओं और मशीनों की खरीदी की ऑडिट कराएं तो जनता का भला होगा।

भरोसा..

कभी दोबारा बहुमत में आएं तो तुम ही फिर सीएम बनोगी। नए साल पर, शायद ऐसा ही कुछ लालू यादव, राबड़ी देवी से कह रहे हैं।

([email protected])

अफसर कौन, कहां, क्यों ?

नए साल में आईएएस अफसरों के प्रमोशन, और ट्रांसफर भी हुए। इनमें नारायणपुर कलेक्टर विपिन मांझी के सचिव पद पर प्रमोट होने के बाद लोक आयोग में सचिव बनाया गया। उनकी जगह सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं को नारायणपुर कलेक्टर बनाया गया है। खास बात ये है कि नारायणपुर जिला गठन के बाद पहली बार महिला कलेक्टर की पोस्टिंग हुई है।

हमने इसी कॉलम में लिखा था कि बस्तर संभाग के तीन जिले  नारायणपुर, और सुकमा व बीजापुर में महिला कलेक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई है। नारायणपुर में तो महिला कलेक्टर आ गई, लेकिन सुकमा व बीजापुर में महिला कलेक्टर की पोस्टिंग होना बाकी है। इससे परे बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण भी सचिव के पद पर प्रमोट हो गए हैं, लेकिन उन्हें यथावत रखा गया है। चर्चा है कि निकाय, और पंचायत चुनाव निपटने के बाद उनका तबादला हो सकता है।

फेरबदल नीलम नामदेव एक्का को सूचना आयोग में सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है। सचिव स्तर के अफसर एक्का पिछले तीन महीने से बिना विभाग के मंत्रालय में अटैच थे। अब जाकर नए साल में उन्हें काम दिया गया है।

खाली हाथों को कुछ तो काम

पीएचक्यू में आईपीएस अफसरों के प्रभार भी बदले गए हैं। कुछ अफसर 8-9 महीने से खाली थे, उन्हें कुछ काम दिया गया है। मसलन, चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान राजनांदगांव एसपी अभिषेक मीणा को हटा दिया था। तब से वो पीएचक्यू में अटैच थे। अब जाकर पीएचक्यू में दूरसंचार का प्रभार दिया गया है।

इसी तरह केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद अभिषेक शांडिल्य को पीएचक्यू में डीआईजी (कानून व्यवस्था) विशेष शाखा का प्रभार दिया गया है। इससे परे कवर्धा एसपी रहे राजेश अग्रवाल अवकाश पर चले गए थे। पहले उन्हें कवर्धा एसपी के दायित्व से मुक्त किया गया। और उन्हें सेनानी वीआईपी सुरक्षा वाहिनी की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा कवर्धा में ही कानून व्यवस्था की स्थिति बिगडऩे के बाद हटाए गए एसपी अभिषेक पल्लव को अब जाकर एसपी राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी का दायित्व सौंपा गया है। कुल मिलाकर नए साल में खाली बैठे अफसरों को काम दिया गया है। देखना है ये आगे क्या कुछ कर पाते हैं।

युवाओं से अफसरों का खिलवाड़

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रुके दो फैसलों पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भाजपा सरकार के लिए सिरदर्द बना। एक तो पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती का मामला और दूसरा बीएड अभ्यर्थियों को प्रायमरी शिक्षक पद में मौका देने का। वैसे पुलिस भर्ती का मामला पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय का है लेकिन उस समय चुनाव आ जाने के कारण प्रकिया पूरी नहीं हो पाई थी। कांग्रेस शासनकाल में पूरे पांच साल पात्र अभ्यर्थी अदालतों में संघर्ष करते रहे। फैसला आने पर भी सरकार टालमटोल करती रही, मगर जब हाईकोर्ट ने अल्टीमेटम दे दिया तो आखिरकार नियुक्ति पत्र जारी करना पड़ा। हालांकि इसके लिए उन्हें गृह मंत्री के बंगले को घेर कर बैठना भी पड़ा। उपरोक्त भर्तियों को रोकने की वजह यह बताई जा रही थी कि चयन में भारी लेन-देन हुआ था। पर सरकार के पास कोई सबूत नहीं था। इस तरह के मामलों में सबूत मिलते भी नहीं। हाईकोर्ट में इसीलिए सरकार की हार हुई।

इधर, प्रायमरी स्कूलों में डीएलएड के साथ बीएड अभ्यर्थियों को मौका देने का आदेश पूर्व की कांग्रेस सरकार था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक से आदेश आ चुका। दोबारा मानहानि का मुकदमा दायर होने पर सरकार ने आखिरकार बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने का आदेश निकाल दिया है। 11 माह नौकरी करके बीएड अभ्यर्थी बाहर होने जा रहे हैं। उन्होंने कल राजधानी में भाजपा मुख्यालय के सामने रो-रोकर प्रदर्शन किया। बीएड अभ्यर्थियों को उम्मीदवारी का मौका नहीं दिया जाता तो उनकी भर्ती ही नहीं होती। यह मुंह से निवाला छीन लेने जैसी बात हुई। सरकार को हाईकोर्ट में केस हारना नहीं पड़ता। पहले भी कभी बीएड अभ्यर्थियों को प्रायमरी स्कूलों में नहीं लिया गया है। अचानक कांग्रेस शासनकाल में नियम बदल दिए गए, किसे फायदा पहुंचाने की मंशा थी यह पता लगाना जरूरी है। नियम बदलने का आदेश जारी करने वाले अफसर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई विभागीय जांच उसके खिलाफ होनी चाहिए या नहीं??

याद दिला दें कि ऊंचे स्तर पर ऐसे मनमाने फैसले की एक घटना और अभी हुई है। उसमें भी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। यह था पुलिस की भर्ती में विभाग में कार्यरत जवानों, कर्मचारियों के बच्चों को विशेष छूट देना। हाईकोर्ट ने माना कि डीजीपी को भर्ती नियमों को शिथिल करने की छूट है, पर ऐसी मनमानी नहीं हो सकती कि परिवार के बच्चों को रियायत मिले। अब हाईकोर्ट के आदेश पर यह प्रावधान हटाकर पुलिस भर्ती की जा रही है। हालांकि पुलिस भर्ती दूसरे कारणों से चर्चा में हैं, जिसमें इंवेट कंपनियों से साठगांठ कर काबिल युवाओं को बाहर कर अयोग्य अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा था। मुख्यमंत्री साय ने सीजीपीएससी की नई सूची पर खुशी जतात हुए एक पोस्ट की थी। उन्होंने कहा था कि जो भी सफल हुए, अपने परिश्रम से चुने गए। राजनांदगांव के मामले में भी सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया है। इवेंट कंपनी के अलावा, पुलिस विभाग के भी लोग गिरफ्तार हुए हैं। सरकार कोशिश करती दिख रही है कि प्रतिभा के साथ अन्याय न हो।

बीएड के सफल 2900 उम्मीदवारों को अगर सरकार नौकरी पर रखना चाहती है तो उसे चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका के फैसले का इंतजार मत करे। शिक्षकों के 57 हजार पद प्रदेश में खाली हैं। इन्हें दोबारा किसी परीक्षा में बिठाए बिना खाली पदों पर नियुक्त कर देना चाहिए। उलूल जुलूल फैसला लेने वाले अफसरों की मनमानी पर कोई रोक लगेगी?

एक खुश करने वाली तस्वीर...

यह प्रसन्नता यह दर्शाती है कि खुशी का धन-दौलत से कोई सीधा संबंध नहीं है। सादगीपूर्ण जीवन में भी व्यक्ति संतुष्टि और सुख पा सकता है। यह मुस्कान दिखाती है कि सच्चा आनंद आत्मा की गहराइयों में बसता है, न कि भौतिक सुख-सुविधाओं में। अमीरी-गरीबी तो बाहरी परिभाषाएं हैं, लेकिन खुशी अपने भीतर तलाश करने की चीज है। साधारण जीवन और प्राकृतिक परिवेश में भी सच्ची प्रसन्नता का अनुभव किया जा सकता है। नए साल की यह तस्वीर हमें जीवन के छोटे-छोटे पलों का आनंद लेने की प्रेरणा देती है। यह तस्वीर अचानकमार टाइगर रिजर्व में स्थित एक गांव से जाने-माने वन्यजीव प्रेमी प्राण चड्ढा ने ली है।

([email protected])

अभी तो भृत्य है लेकिन...

एक माह पहले ही हमने वर्ष 23 यूपीएससी बैच में सफल अभ्यर्थियों के जीवन संघर्ष की खबरें पढ़ीं। देशभर के इन आठ सौ युवाओं में कोई कुली, कोई डिलीवरी ब्वाय तो कोई भृत्य रहा है। इस वर्ष यानी वर्ष 24 के बैच में भी हमारे अपने छत्तीसगढ़ से भी  एक ऐसा ही संघर्षशील युवा सफलता की चौखट पर खड़ा है। 

हाल में यूपीएससी फाइनल के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। वह इन दिनों दिल्ली में है। अब इन सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू होने हैं। सफल होते ही यह भी यूपीएससी पास आउट अफसर हो जाएगा। उसकी सफलता आईएएस, आईपीएस आईएफएस या अन्य किसी सेवा में होगी यह लिस्ट बताएगी। वैसे यह युवा सीजी पीएससी पास आउट भृत्यों के पहले बैच का 
कर्मचारी है। 

अपने लक्ष्य को हासिल करने उसने चपरासी की नौकरी करना स्वीकार किया। उसे जानने वाले साथी कर्मचारी बस सफलता की कामना कर रहे हैं। इसकी एक साथी महिला भृत्य ने भी सीजी पीएससी दी थी। बस कुछ दशमलव अंकों से पिछड़ गई। पर ससुर की इच्छा पूरी करने उसने भृत्य ही सही सरकारी नौकरी को ज्वाइन किया। लेकिन वह भी अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटी है। वैसे एक और गुदड़ी के लाल है यह भी पीएससी में ही चपरासी रहकर अब अफसर हो चुका है।

प्रशासक-युग की तैयारी 

प्रदेश के दस नगर निगमों में इस हफ्ते के आखिरी में प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे। यानी निगम आयुक्त प्रशासक की भूमिका में होंगे। इसी तरह नगर पालिकाओं, और नगर पंचायतों में भी सीएमओ सक्षम प्राधिकारी होंगे। जिन 172 निकायों में चुनाव की तैयारी चल रही है, वहां मौजूदा निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल छह जनवरी को खत्म हो रहा है। अब अगले एक महीने तेजी से विकास कार्य कराने की योजना बनाई गई है ताकि चुनाव में इसका फायदा मिल सके। 

प्रदेश के सभी नगर निगमों, और ज्यादातर नगर पालिका व पंचायतों में कांग्रेस का कब्जा है। निर्वाचित पदाधिकारियों के पद मुक्त होने की स्थिति में स्थानीय भाजपा सांसद, और विधायकों का निकायों में दखल बढ़ेगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने सभी निकायों के अधिकारियों को वार्डों में जाकर जन समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। फरवरी में निकाय चुनाव के संकेत हैं। ऐसे में प्रशासक के जरिए अपने-अपने वार्डों में काम कराने के लिए भाजपा के नेता सक्रिय दिख रहे हैं। चुनाव में इसका कितना फायदा मिलता है, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। 

धान खरीदी की इकोनॉमी

धान खरीदी के साथ जगह-जगह ‘अवैध धान’ भंडारण पर छापेमारी भी चल रही है। मंडी, खाद्य और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी व्यापारियों और किसानों के घर  से जब्ती केस बना रहे हैं। कोई धान अवैध कैसे हो जाता है? धान तो किसानों का उगाया ही है। दूसरे राज्यों से जुड़े जिलों की बात तो समझ में आती है, पर उन शहर गांवों से भी जब्त किए जा रहे हें जहां दूसरे राज्यों के धान नहीं आ सकते। आज की खबर को ही लें तो करीब 4 हजार बोरियां प्रदेश के विभिन्न कोचियों, गल्ला व्यापारियों और किसानों से जब्त की गई। सरकार समर्थन मूल्य के साथ बोनस मिलाकर करीब 3100 रुपये का भुगतान करती है। फिर उनका धान इन गल्ला व्यापारियों के पास कैसे पहुंच रहा है? वे तो 3100 रुपये नहीं देते होंगे। जरा इसकी वजह जान लें। व्यापारी 2200 रुपये से अधिक में धान नहीं खरीद रहे हैं, मगर भुगतान हाथों-हाथ कर रहे हैं। सोसायटी में धान बेचना हो तो दस तरह के लफड़े हैं। पंजीयन, आधार कार्ड, टोकन और इंतजार। भुगतान में समय भी लगेगा। छोटे किसान जिन्हें तत्काल नगदी चाहिए वे पंजीयन नहीं कराते। उनका धान बिचौलियों के पास जाता है। थोड़ा सा ही धान तो बेचना है, फिर क्यों इतनी प्रक्रियाओं से गुजरें, वे उनको बेच देते हैं जो घर आकर तौलकर पूरा पैसा हाथों-हाथ दे देते हैं। एक दूसरा विकास भी धान पर सरकारों के ध्यान के चलते हुआ है। लोग ज्यादा से ज्यादा धान उगा रहे हैं। सरकार ने अधिकतम 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने की मंजूरी दी है। पर बहुत से किसान 22-25 और यहां तक कि 30 क्विंटल धान प्रति एकड़ उगा रहे हैं। बचे हुए धान का वे क्या करेंगे? वे भी बिचौलियों को अपने खलिहान में बुला लेते हैं। सरकार दावा करती है किसान का एक-एक दाना खरीदेंगे, जरा किसानों से पूछें-वे क्या बोलते हैं। तकनीक के विकास ने उन्हें ज्यादा धान उगाने का रास्ता दे दिया है। मगर, खरीदी की लिमिट तय हो गई है। यही धान बिचौलियों और गल्ला व्यापारियों से जब्त किया जा रहा है। समस्या नीतिगत है।

ऐसा भी वैवाहिक निमंत्रण पत्र

आप असहमत हों तो कोई बात नहीं। मगर, शादी-ब्याह के निमंत्रण में दिए संदेशों पर जरूर गौर करें। प्रेषक ने अपनी सारी धारणाओं, विचारों की दिशा को इसके मुखड़े पर अंकित कर दिया है। कह रहे हैं- जय जवान, जय किसान, जय इंसान। पाखंड और प्रदूषण मुक्त शादी, बिना पुजारी, बिना यज्ञ-हवन। खेत हमारे मंदिर हैं, अन्न हमारा भगवान। किसान आंदोलन सदियों तक याद रखेंगे। साथ में भगत सिंह का एक कोट- दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास ईश्वर पर विश्वास रखना है। जैसा कि निमंत्रण पत्र से मालूम होता है, यह अनोखी शादी हरियाणा में हो रही है।  

([email protected])

कुछ भूपेश के खिलाफ, कुछ साथ 

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम में डॉक्टरों की ड्यूटी लगाने पर सवाल खड़े किए हैं। भागवत पिछले तीन दिनों से रायपुर में हैं, और वे संघ के अनुषांगिक संगठनों की बैठक ले रहे हैं। भूपेश ने सरकार, और प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए डॉक्टरों की ड्यूटी ऑर्डर को निरस्त करने की मांग की है। 

कई लोग भूपेश की मांग को राजनीति से प्रेरित करार दे रहे हैं। वजह यह है कि मोहन भागवत को पहले जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसे बढ़ाकर एडवांस सिक्योरिटी लाइजन (एएसएल) कर दिया है। खुफिया एजेंसी आईबी ने भागवत की सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई है, तो यह कहीं से कोई गलत नहीं है। 

पूर्व सीएम के फेसबुक पेज पर कई लोगों ने उन्हें जमकर उलाहना दी है। द्वारिका निषाद नामक एक यूजर ने नवीन विधानसभा भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र साझा करते हुए पूछा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी कौन से संवैधानिक पद पर थीं जिसे आपने नवीन विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ का उद्घाटन करने का अवसर प्रदान किया? एक अन्य ने लिखा इसमें गलत क्या है जी, सरकार जिसे चाहे उसे राज्य अतिथि का दर्जा दे सकती है। हालांकि कई लोगों ने भूपेश का समर्थन भी किया है। कुल मिलाकर भागवत के दौरे को लेकर काफी हलचल है। 

छंटेलों में दो नयों की चर्चा 

वन विभाग में शीर्ष अफसरों की भ्रष्टाचार में संलिप्तता जगजाहिर है। जांच एजेंसियों में दर्ज प्रकरण इसकी गवाही भी दे रहे हैं। इन सबके बीच कुछ जूनियर अफसर विपरीत परिस्थितियों में बेहतर काम करते दिख रहे हैं, जिसकी काफी चर्चा भी हो रही है। इन्हीं में से दो आईएफएस अफसर वरुण जैन, और अंबिकापुर डीएफओ तेजस शेखर भी हैं। 

आईएफएस के 2017 बैच के अफसर वरुण जैन ने ओडिशा से सटे उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण और शिकार को रोकने के लिए अब तक की सबसे प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने पूरे इलाके का माहौल ऐसा बना दिया है कि वनग्राम के लोग खुद ब खुद अतिक्रमण करने वालों, और शिकारियों के बारे में सूचना वन अमले को दे रहे हैं। पिछले डेढ़ साल में डेढ़ सौ शिकारियों को हिरासत में लिया गया है। 

इसी तरह अंबिकापुर डीएफओ तेजस शेखर भी अपनी ईमानदार कार्यशैली की वजह से स्थानीय लोगों के बीच चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने भी अवैध कटाई को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई की है। चर्चा तो यह भी है कि लकड़ी के कारोबार से जुड़े कई लोग उन्हें उपकृत करना चाहते थे, वे पहले भी ऐसा करते आए हैं। मगर तेजस शेखर ने अपना सख्त रवैया दिखा दिया। ये अलग बात है कि स्थानीय कई जनप्रतिनिधि उनसे नाखुश हैं। इससे बेपरवाह तेजस जंगल के संरक्षण में जुटे हुए हैं। विभाग की बहुत सी अप्रिय चर्चाओं के बीच इन जूनियर अफसरों की कार्यशैली से उम्मीद की किरण भी नजर आ रही है। 

शिक्षा में डिजिटल क्रांति आ पाएगी?

वन नेशन-वन इलेक्शन, वन नेशन- वन टैक्स की तर्ज पर नई शिक्षा नीति में अपार आईडी का प्रावधान किया गया है- जिसे वन स्टूडेंट-वन आईडी नाम दिया गया है। अपार का मतलब है- आटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक एकाउंट रजिस्ट्री। यह नंबर भविष्य की सभी अंक सूचियों में दर्ज होंगे और छात्र इन्हें डिजी लॉकर में रखेंगे। इसी डिजिटल दस्तावेज के जरिये उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश मिलेगा। बताया यह गया है कि इससे किसी भी बच्चे का प्रोफाइल एक क्लिक से देखा जा सकेगा। वह देश के किस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है- मालूम हो जाएगा। यह पता लग सकेगा कि वह किन विषयों में रुचि रखता है, उसे आगे किस तरह के करियर चुनना चाहिए। इसके अलावा ड्रॉप आउट बच्चों का पता लगाया जा सकता है। यदि उसने कहीं भी दाखिला नहीं लिया है तो उसे आगे पढऩे के लिए स्कूलों में लाया जा सकेगा। 

लक्ष्य रखा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 तक पूरे देश में सभी निजी व सरकारी स्कूल के छात्र-छात्रा 12 अंकों वाले यूनिक नंबर से पहचाने जाएंगे। पर इस वर्ष जिन राज्यों में इसे प्रायोगिक रूप से शुरू किया गया है, उनमें दिल्ली के अलावा छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में इसी शैक्षणिक सत्र यानि 2024-25 में सभी छात्रों की अपार आईडी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मगर, यह काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। हालत यह है कि प्रदेश में अब तक 40 फीसदी भी अपार आईडी नहीं बन पाए हैं। कुछ जिलों में तो प्रदर्शन बहुत कमजोर है। उदाहरण के लिए जांजगीर जिले में तीन माह के भीतर करीब 50 प्रतिशत छात्रों की आईडी बन पाई है। इस काम में लापरवाही के चलते 18 प्राचार्यों को हटाने का निर्देश कलेक्टर ने दे दिया। प्राइवेट स्कूलों के संचालक अलग समस्या खड़ी कर रहे हैं। इस जिले में 170 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं पर जब डीईओ ने अपार आईडी के लिए बैठक बुलाई तो उनमें से 20 भी नहीं पहुंचे। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में 107 प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनका वेतन रोकने का भी आदेश दिया गया है। इस जिले में तीन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं-तीनों को नोटिस जारी किया गया है। सरगुजा जिले में 42 प्रतिशत आईडी ही बन पाए हैं। यहां भी प्राचार्यों और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी की गई है। सारंगढ़ और सक्ती जिले में भी यही स्थिति है। बिलासपुर जिले में में कुछ अधिक ही ढिलाई बरती जा रही है। यहां के करीब 4 लाख बच्चों में से केवल 18 हजार के अपार आई डी बन पाए हैं, जो करीब 5 प्रतिशत भी नहीं पहुंचता। कलेक्टर के निर्देश पर सभी सरकारी व निजी स्कूलों- जिनकी संख्या 2500 से अधिक है- को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। निजी स्कूल संचालकों को उनकी मान्यता रद्द करने की चेतावनी भी दी गई है।

अपार आईडी बनने और हर छात्र का यूनिक नंबर तैयार होने के अपने फायदे हैं, पर दिख यह रहा है कि शिक्षकों, प्राचार्यों को इसे तैयार करने में कई व्यवहारिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। एक कारण यह है कि आधार कार्ड और स्कूल के रिकॉर्ड में जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज हैं। स्कूल में जन्मतिथि नहीं बदली जाएगी, आधार कार्ड में संशोधन करना है। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दर्ज हैं, बहुतों ने उस सिम को बंद कर दिया है, नए नंबर ले चुके हैं। इसलिए ओटीपी अपडेट नहीं हो रहे हैं। कई अभिभावक अपार को लेकर सशंकित हैं, वे अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं, जिसके बिना आईडी बनने वाली नहीं है। फिर शिक्षकों पर इस समय कोर्स पूरा करने और एग्जाम की तैयारी करने का दबाव भी है। जिलों में कलेक्टर बैठकें ले रहे हैं, समीक्षा के दौरान खराब प्रदर्शन को देखकर शिक्षकों, प्राचार्यों पर कार्रवाई कर रहे हैं। मगर, इन दिक्कतों का समाधान कैसे निकले, इस पर विचार नहीं कर रहे हैं।

नया साल, दोस्ती की मिसाल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दिख रहा है कि एक झील से मछली बाहर आती है, पपी उसके साथ खेलता है। जब सांस टूटने लगती है तो मछली पानी में गोते लगाने चली जाती है। थोड़ी देर में निकलकर फिर पपी के साथ खेलने लगती है। लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, कि नया साल ऐसी ही दोस्ती और प्रेम का पैगाम सबके लिए लेकर आए। 

([email protected])

नाम की गफलत में छापा 

करीब डेढ़ साल की चुप्पी के बाद ईडी ने शराब घोटाला केस में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, और उनके आधा दर्जन करीबियों के यहां छापेमारी की। जिन लोगों के यहां छापे डले हैं, उनमें प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि सुशील ओझा, और उनके पूर्व ओएसडी जयंत देवांगन भी हैं। 

सुशील ओझा, पूर्व मंत्री के राजनीतिक प्रबंधन देखते रहे हैं। उनके यहां ईडी पहुंची, तो वो घर पर नहीं थे। उनसे जुड़े लोगों का दावा है कि  सुशील का शराब कारोबार से सीधा कोई वास्ता नहीं रहा है। मगर कवासी जब भी प्रदेश से बाहर जाते थे, सुशील साथ होते थे। 

सुशील को उनका राजदार माना जाता है। ऐसे में कवासी के साथ सुशील के यहां छापेमारी हुई, तो कई लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि सुशील ने छापेमारी पर कटाक्ष किया, और फेसबुक पर लिखा- गरीब ब्राह्मण के घर ईडी आई धन्यवाद मोदीजी। 

इससे परे जयंत देवांगन के यहां छापेमारी से कई लोगों को आश्चर्य हुआ। वजह यह है कि जयंत, आबकारी मंत्री के ओएसडी रहते आबकारी की फाइलों से दूर-दूर तक वास्ता नहीं था। कवासी के यहां आबकारी की फाइल देवांगन उपनाम के एक अफसर कराते थे।  ये अलग बात है कि जो अफसर कवासी लखमा से आबकारी की फाइल कराते रहे हैं, वो फिलहाल बचे हुए हैं। 
खैर, ईडी की टीम ने जयंत से सामान्य पूछताछ के बाद उनके मोबाइल वगैरह को भी वापस कर दिया। दूसरी तरफ, ईडी की टीम कवासी, और उनके परिवार के सदस्यों के मोबाइल भी डिकोड करने में सफल रही है। अब मोबाइल क्या कुछ राज उगलती है, यह देखना है। 

तारीफ हो रही, लेकिन... 

राजधानी पुलिस की कल से बहुत तारीफ हो रही है। कारण है शहर के हृदय स्थल शास्त्री चौक को नो आटो जोन करना। जो काम 24 वर्ष में नहीं हो पाया उसे पुलिस ने बीते 24 घंटे में कर दिखाया। शास्त्री चौक पर फर्क दिखाई दे रहा है। सबसे व्यस्ततम चौर पर ट्रैफिक अब स्मूद और सुविधाजनक हो गया है। चौक के रेड सिग्नल पर खड़ा हर नागरिक तारीफ करने से नहीं चूक रहा है। 

एक सरदार जी ने तो यहां तक कह दिया कि 26 जनवरी को सम्मानित करना चाहिए पुलिस को। शहर से एक तरह से राह चलते सडक़ की गुंडई खत्म हो गई है, इन आटो वालों की। बेतरतीब पार्किंग और ड्राइविंग से  महंगी गाडिय़ों पर स्क्रेच करना, अचानक टर्न लेने से होने वाले हादसे, विरोध करने पर गुंडई, खासकर चाकूबाजी जेबकटिंग और इतने विशाल चौक पर जाम से मुक्ति मिल गई है। हर कोई चौक पर खड़े सिपाहियों को शाबासी देते नहीं थक रहा। सिपाहियों का कहना था कि पब्लिक सपोर्ट के बिना संभव नहीं था। सबसे अधिक समस्या ई रिक्शा वाले पैदा कर रहे थे। जो भी हो ढाई दशक की बड़ी समस्या दूर हो गई। और इसे राजधानी के सीएसपी, एएसपी से रूप में झेल चुके एसएसपी लाल उम्मेद सिंह ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर दूर करने में सफलता पाई है। और अब सबकी निगाहें स्टेशन चौक की ओर है। इसके बाद यह शहर ईज ऑफ ट्रैफिक को हासिल कर लेगा।

एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अब शास्त्री चौक से गुजरने वाले ऑटो-मुसाफिरों को आधा किलोमीटर या उससे अधिक पैदल चलकर दूसरी तरफ ऑटो पकडऩा होगा, खर्च भी बढ़ेगा, और दो-दो बड़े-बड़े अस्पताल, कलेक्ट्रेट, कोर्ट, तहसील, रजिस्ट्री जाने वाले बुजुर्गों का क्या होगा? वे सब पैदल चलने को मजबूर होंगे? इस चार-छह जगहों पर ही रोज लाख-पचास हजार लोग ऑटो पर पहुंचते हैं। 

एक जानकर का कहना यह भी है कि पुलिस ने शास्त्री चौक पर ऑटो वालों की भीड़, गुंडागर्दी, और अराजकता पर काबू किया नहीं, और अब जरूरत से कड़ा कदम उठाया है, जिससे गरीब जनता का जीना हराम हो जाएगा। आज सुबह का नजारा है की शास्त्री चौक की गुंडागर्दी मेकाहारा चौक शिफ्ट हो गई है। 

धरनास्थल की पुराने शहर वापसी

जन आंदोलन करने वालों की मांग बहुत जल्द पूरी होने जा रही है । वह यह कि धरना स्थल एक बार फिर पुराने शहर में शिफ्ट होने वाला है । शासन प्रशासन ने अपने खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन को नया रायपुर के तूता से बाहर करने की तैयारी में है। इसके पीछे कई कारण है इनमें मंत्रालय, संचालनालय के बाद विधानसभा भवन शुरू होना। केंद्री से नवा रायपुर होकर मंदिर हसौद रेल लाइन, फिल्म सिटी का निर्माण, बिजनेस पार्क, फार्मास्यूटिकल पार्क। 

ये सभी तूता धरना स्थल से दो ढाई किमी दूर ही है। और वहां धरना स्थल बनाए रखने से रेल रोको, विधानसभा घेराव, सीएम-मंत्री घेराव एक बड़ी समस्या खड़े कर सकता है। इससे निपटने का यही एक रास्ता है कि धरना स्थल रायपुर शिफ्ट कर दिया जाए। इसके लिए जल्द ही जिला, पुलिस निगम के अधिकारियों की बैठक कर स्थल चयन करने जा रहे हैं । अब बूढ़ापारा में वेंडिंग जोन बनाए दिए जाने से नई जगह ढूंढनी होगी। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि तूता के बजाए नए शहर में ही किसी दूर सेक्टर में जंगल सफारी के आसपास चिन्हित किया जा सकता है। या मंदिर हसौद, माना में भी। लेकिन राजनीतिक माइलेज से लिए कर्मचारी संगठनों के नेता  पुराने शहर को बेहतर विकल्प बता रहे।

पार्षदों को अब अपनी फिक्र हुई..

नगर निगमों का कार्यकाल खत्म होने को है। पांच सालों का लेखा-जोखा करने का समय आ गया है। शहर के विकास में पार्षदों और महापौर का योगदान क्या रहा, इसका आकलन जनता जरूर करेगी। पर फिलहाल, नगर निगमों में जो हलचल है, वह कुछ और कहानी बयां करती है। सभी नगर निगमों में एक आखिरी सामान्य सभा की बैठक बुलाने की जल्दबाजी है। बैठक में ऐसे प्रस्ताव लाने की कोशिश हो रही है, जो यह दिखा सके कि जनप्रतिनिधि जनता के हितों के प्रति संवेदनशील हैं। इधर, कोरबा नगर निगम में तो मामला और भी दिलचस्प हो गया है। यहां सामान्य सभा की प्रस्तावित बैठक में दो अहम प्रस्ताव पेश किए जा रहे हैं—पहला, प्रत्येक पार्षद के लिए 2000 वर्गफीट जमीन का आवंटन और दूसरा, पार्षदों और उनके परिवार के लिए किसी पर्यटन या तीर्थ स्थल का भ्रमण।

इन प्रस्तावों को एमआईसी ने पहले ही हरी झंडी दे दी है। अंतिम मुहर के लिए सामान्य सभा में पेश किया जाएगा। इन प्रस्तावों पर किसी प्रकार की बहस या विरोध की संभावना कम है। पक्ष-विपक्ष, दोनों इसे सहर्ष स्वीकार करने को तैयार दिख रहे हैं।

बात यह भी है कि पार्षदों को अपने और अपने परिवार के बारे में सोचने का विचार काफी देर से आया। अब जब आचार संहिता लागू होने की तैयारी है, तो राज्य सरकार से मंजूरी लेने का समय भी कम बचा है। जमीन के आवंटन के लिए सरकार से स्वीकृति अनिवार्य होगी। भ्रमण का खर्च नगर निगम के फंड से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी सरकार की अनुमति जरूरी होगी।

जवाब ढूंढने की कोशिश...

गंदगी फैलाना ज्यादा अच्छी बात होती हैं, या सफाई करना? गंदगी फैलाने वालों को ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, या सफाई करने वालों को? कूड़ा उठा रही यह श्रमिक शायद अंबेडकर की किताब हाथ में लेकर यह समझना चाहती है कि स्वच्छता के काम में लगे लोगों को इज्जत क्यों नहीं दी जाती। नागपुर के एक पुस्तक मेले की तस्वीर।

([email protected])

लास्ट ओवर की बैटिंग 

साल के आखिरी दिन कई अफसर रिटायर भी हो रहे हैं। इन्हीं में से आदिवासी इलाके में पदस्थ एक अफसर रिटायरमेंट के आखिरी दिनों में ट्वेंटी-ट्वेंटी के अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। अगले दो दिनों में अफसर से अपने रुके काम करवाने के लिए होड़ मची हुई है।

अफसर के बंगले के बाहर गाडिय़ों का काफिला देखा जा सकता है। अफसर पहले भी इस इलाके में पदस्थ रहे हैं। लिहाजा, उनके संपर्क का दायरा काफी बड़ा है। यही वजह है कि अफसर तेजी से फाइल निपटा रहे हैं। 

ऐसा नहीं है कि सरकार के लोगों को अफसर के हरकत की जानकारी नहीं है। एक मंत्री तो को लेकर आपसी चर्चा में काफी कुछ कह चुके हैं। अब वो किस तरह, और कैसी फाइल निपटाते हैं, यह तो उनके जाने के बाद ही पता चलेगा।    

न्यू ईयर सेलिब्रेशन ने फूंकी जान 

ईयर एंडिंग और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के इन दिनों ने दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस में जान फूंक दी है। सितंबर मध्य में शुरू हुई ट्रेन अपने उद्घाटक सफर के दूसरे ही दिन से पैसेंजर रिस्पांस को लेकर साँसें गिन रही थी। इस ट्रेन की अब तक रिस्पांस के चलते स्लीपर वंदे भारत की संभावनाएं धूमिल हो गई हैं। 

यह चेयर कार ट्रेन बीते इन महीनों में 30 फीसदी बुकिंग पर दौड़ रही थी। 18 डिब्बों की इस ट्रेन में 1128 सीटें हैं। कभी यह ट्रेन 250 तो किसी दिन 300 से अधिक यात्रियों के साथ चलती रही है। क्वालिटी ब्रेक फास्ट,लंच और डिनर पैक के साथ अच्छे सर्विस से बाद भी महंगे टिकट भाड़े की वजह से यात्री विमुख रहे। इससे इसका ऑपरेशन कॉस्ट भी नहीं निकल रहा था। इस वजह से ट्रेन के 16 कोच में कटौती कर 8 से ही चलाने की भी बात सामने आती रहीं हैं। लेकिन रेलवे नो प्रॉफिट नो लॉस के बिजनेस रूल के तहत ट्रेन चलाई जा रही है। लेकिन 20 दिसंबर के बाद से मानों वंदे भारत में जान आ गई है। और अब हर रोज 500 से अधिक सीट बुकिंग के आंकड़े मिले हैं। 

25 दिसंबर को तो दुर्ग रायपुर से 1060 सीटों की बुकिंग रही। यह समुद्री पर्यटन शहर विशाखापट्टनम के आकर्षण के चलते देखने को मिला है। यह सिलसिला अभी 20 जनवरी तक बने रहने के संकेत हैं। 10 जनवरी के बाद छत्तीसगढ़ में मूल आंध्रवासियों की पोंगल के लिए गृह क्षेत्र के लिए आवाजाही रहेगी। उसके बाद परीक्षाओं के सीजन में फरवरी से अप्रैल तक ट्रेन के फिर से वेंटिलेटर पर जाना तय है।

जिसकी सरकार- उसी की रेत

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान अवैध रेत खनन जोरों पर था। एनजीटी द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद दिनदहाड़े पोकलैंड और चेन माउंटेन मशीनों से रेत निकाली जाती रही। रात में रेत की चोरी आम बात थी। इस दौरान विपक्ष में बैठी भाजपा ने कई बार विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। नदियों के साथ हुई इस निर्दयता के परिणामस्वरूप अवैध खदानों की गहराई में जाने से बच्चों की जान तक चली गई।

हाईकोर्ट में अवैध रेत खनन से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई अभी भी जारी है। अब जबकि कांग्रेस विपक्ष में है, वह इस मुद्दे पर ज्यादा सवाल नहीं उठा रही। दूसरी ओर, रेत का वही पुराना खेल अब भी जारी है। रायपुर, दुर्ग और भिलाई जैसे शहरों के लिए रेत सप्लाई का मुख्य केंद्र कांकेर जिले का भिरौद इलाका बना हुआ है।

ताजा घटनाक्रम में, भिरौद इलाके में सत्तारूढ़ भाजपा के कार्यकर्ता रेत की रंगदारी को लेकर आपस में भिड़ गए। कहा जा रहा है कि यह विवाद इस बात को लेकर हुआ कि किस घाट की रेत पर किसका अधिकार होगा। भले ही क्षेत्र में केवल तीन अधिकृत खदानें हैं, लेकिन अवैध खुदाई 12 से अधिक स्थानों पर हो रही है।

खनिज विभाग, तहसीलदार और पुलिस इन अवैध खदानों से अनजान होने का दावा करती रही। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुए इस आधी रात के विवाद ने इन दावों की पोल खोल दी। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष शिकायत लेकर थाने पहुंच गए। पर वहां उनका समझौता हो गया। संभवत: उन्हें यह महसूस हुआ कि विवाद को तूल देने से उनके कारोबार को नुकसान हो सकता है।

झगड़े के बाद, खनिज विभाग ने अचानक कार्रवाई करते हुए सभी अवैध खदानों को बंद करा दिया। हालांकि, सवाल यह है कि यह पाबंदी कब तक टिकेगी?

दो राज्यों का स्टेशन

देश में कई रोचक स्थान हैं जिनके बारे में रेल के सफर के दौरान जानकारी मिलती है। बिलासपुर से हावड़ा की ओर जाते समय ईब स्टेशन पड़ता है, जिसे देश का सबसे छोटे नाम वाले स्टेशन के रूप में जाना जाता है। कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो दो राज्यों में बंटे हुए हैं। बिलासपुर-कटनी रूट पर पडऩे वाला वेंकटनगर स्टेशन भी ऐसा ही है। इसका आधा हिस्सा मध्यप्रदेश में तो आधा छत्तीसगढ़ में है। एक स्टेशन नवापुर है जो गुजरात और महाराष्ट्र में बंटा हुआ है। यह स्टेशन भुसावल रेलवे मंडल के अंतर्गत आता है। महोबा और हरपाल स्टेशन उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में बंटे हुए हैं। यहां भवानीमंडी रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। दिल्ली-मुंबई रूट का यह स्टेशन राजस्थान और मध्यप्रदेश में विभाजित है। लोग टिकट लेने के लिए मध्यप्रदेश के टिकट काउंटर में पहुंचते हैं और ट्रेन पर चढऩे के लिए राजस्थान में बने प्लेटफॉर्म पर आते हैं। इस कस्बे में कई घर ऐसे हैं जिनका सामने का गेट एक राज्य में तो पीछे का गेट दूसरे राज्य में खुलता है।

([email protected])

पंचायत-म्युनिसिपल चुनावों की चुनौती 

नगरीय निकायों, और पंचायतों के पदों के आरक्षण में देरी से कई दिक्कतें पैदा हो रही हैं। पहली यह कि निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना पड़ रहा है। नई मतदाता सूची 15 जनवरी को आएगी। साफ है कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन से पहले चुनाव तारीखों की घोषणा नहीं की जा सकती है। 

नगरीय निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल 6 जनवरी को खत्म हो जाएगा। सभी नगर निगमों में प्रशासक बैठेंगे। इसी तरह पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 10 फरवरी को खत्म हो रहा है। यह भी तय है कि 10 फरवरी के पहले पंचायतों का चुनाव हो पाना मुश्किल है। वजह यह है कि अभी पंचायतों में अब तक पदों का आरक्षण तक नहीं हुआ है। 

राज्य निर्वाचन आयोग ने दोनों चुनाव जनवरी-फरवरी में निपटाने की तैयारी की थी, लेकिन अब विशेषकर पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है। पंचायत चुनाव फरवरी के आखिरी, और मार्च के पहले पखवाड़े तक चल सकते हैं। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया लंबी है। प्रदेश में करीब डेढ़ लाख पंच, और साढ़े 11 हजार सरपंच के चुनाव होने हैं। इसके अलावा जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, और फिर आखिरी में जनपद व जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने संकेत दिए हैं कि बोर्ड परीक्षाओं के पहले निकाय और पंचायत करा लिए जाएंगे। वाकई ऐसा हो पाएगा, यह देखना है। 

सत्तारूढ़ पार्टी के पदों की चुनौती 

भाजपा में जिलाध्यक्षों को लेकर खींचतान चल रही है। पार्टी के 35 संगठन जिले के अध्यक्ष के लिए तीन-तीन नामों का पैनल तैयार किया गया है। रायपुर सहित कई जिलों में अध्यक्ष के मसले पर स्थानीय नेता एकमत नहीं हो पा रहे हैं। 

सुनते हैं कि रायपुर शहर, ग्रामीण और बलौदाबाजार के अध्यक्ष के नामों पर चर्चा के लिए क्षेत्रीय महामंत्री (संगठन) अजय जामवाल, सांसद बृजमोहन अग्रवाल के घर भी गए थे। पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने अपने भतीजे ओंकार बैस का नाम शहर जिलाध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ाया है। 

ओंकार चार बार शहर जिला भाजपा के महामंत्री रह चुके हैं। बृजमोहन ने सूर्यकांत राठौर का नाम सुझाया है। ऐसे में किसी एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। 
दुर्ग में तो पूर्व सांसद सरोज पाण्डेय, और सांसद विजय बघेल खेमा आमने-सामने है। इससे परे बलरामपुर में तो जिस नाम पर सहमति बनी है, उसके लिए दिग्गज नेता रामविचार नेताम सहमत नहीं हो रहे हैं। एक-दो दिनों में सूची जारी होगी, इससे साफ होगा कि किस नेता की राय को कितना महत्व दिया गया है। 

बोर्ड परीक्षा-चुनावी परीक्षा

नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों की तारीख घोषित करने में हो रही देरी का कारण प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही नजर आ रहा है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 28 दिसंबर से पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण प्रक्रिया शुरू होकर 29 दिसंबर तक राज्य निर्वाचन आयोग को सूची सौंपनी है। इस सूची में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों का आरक्षण शामिल है। इसके विपरीत, नगरीय निकायों में-जिसका कार्यकाल पंचायतों से पहले खत्म हो रहा है, आरक्षण की प्रक्रिया जनवरी के दूसरे सप्ताह तक पूरी होने की संभावना है। पहले यह कार्य 27 दिसंबर तक पूरा करने की योजना थी। सरकार ने आचार संहिता को अधिक लंबा न खींचने के लिए दोनों चुनाव एक साथ या आसपास कराने का निर्णय लिया था। हालांकि, आरक्षण प्रक्रिया में देरी के चलते अब आचार संहिता की घोषणा जनवरी के दूसरे सप्ताह के बाद ही होने की संभावना है। मतगणना और परिणाम मार्च के पहले सप्ताह तक खिंच सकते हैं।

इसी बीच, राजनीतिक घटनाक्रम में भी तेजी आई है। पिछले कुछ दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर रही, जिसे भाजपा प्रभारी नितिन नबीन के छत्तीसगढ़ दौरे ने और बल दिया। हालांकि, राष्ट्रीय शोक की घोषणा के बाद यह चर्चा ठंडी पड़ गई। भाजपा के संगठन चुनावों में भी देरी हुई है। जिला अध्यक्षों की घोषणा अगले एक सप्ताह में होने की संभावना है।
कांग्रेस ने चुनाव घोषणा में देरी को मुद्दा बनाया है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर सरकार और संगठन के स्तर पर भाजपा रोजाना सक्रिय दिखाई दे रही है। हाल ही में नगरीय निकायों के सीएमओ के खाली पद भरे गए हैं और कई वर्षों से जमे अधिकारियों का तबादला किया गया है।

दोनों चुनाव एक साथ कराने के निर्णय से बड़ी संख्या में संसाधन और मतदान कर्मियों की आवश्यकता होगी, जिसमें शिक्षा विभाग का सहयोग भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में शिक्षा विभाग वार्षिक और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त है। नगरीय प्रशासन मंत्री, उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दावा किया है कि बोर्ड परीक्षाओं से पहले चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए चुनाव और परीक्षाओं की तारीखों में टकराव की आशंका बनी हुई है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नगरीय निकाय और पंचायतों के कार्यकाल का विस्तार नहीं किया जाएगा। यदि बोर्ड परीक्षाओं में बाधा उत्पन्न होती है तो प्रशासक नियुक्त करना सरकार के पास एक विकल्प तो है ही। फिलहाल, सरकार ऐसी नौबत लाने से बचने की कोशिश में दिख रही है-क्योंकि ऐसा करने से उसे पर विपक्ष के हमलों का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय चुनाव और बोर्ड परीक्षाओं के बीच संतुलन इस समय एक बड़ा सवाल है।

श्वानझुंड-अग्निकुंड

ठिठुरती सर्दी में मासूम जीवों को भी गर्माहट की तलाश है। आग के कुंड के पास जुटे इन कुत्तों की मासूमियत देखने लायक है। सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर।

([email protected])