भाजपा में सभी काम थमे?

पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भाजपा में नियुक्ति से जुड़ी तमाम गतिविधियां थम गई है। प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी गठित होनी थी लेकिन इसमें अब समय लग सकता है। यही नहीं, कैबिनेट विस्तार भी अब विधानसभा के मानसून सत्र से पहले होने की संभावना जताई जा रही है।

पहलगाम हमले के बाद केन्द्र सरकार जवाबी कार्रवाई के लिए कदम उठा रही है। इन सब वजहों से भाजपा में हलचल मची हुई है। पार्टी संगठन में नियुक्ति संबंधी तमाम विषयों पर चर्चा नहीं हो रही है। जगदलपुर विधायक किरण देव की प्रदेश अध्यक्ष पद पर ताजपोशी तो हो चुकी है, लेकिन उनकी कार्यकारिणी नहीं बन पाई है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद किरण देव की कार्यकारिणी गठित होगी।

दूसरी तरफ, विष्णुदेव साय कैबिनेट के विस्तार की चर्चा भी थम गई है। कैबिनेट विस्तार पर साय की हाईकमान से चर्चा पूरी हो चुकी है। लेकिन नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तारीख तय नहीं हो पाई है। इन सबके बीच सुशासन तिहार भी शुरू हो गया है जो कि मई माह तक चलेगा। ऐसे में चर्चा है कि कैबिनेट विस्तार विधान सभा के मानसून सत्र के पहले जून-जुलाई में हो सकता है। देखना है आगे क्या होता है।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ऐसे झमेले

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। समय सीमा नजदीक आते ही लोग हड़बड़ी में तरह-तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। 2019 से पहले खरीदे गए सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों पर यह नया नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

एचएसआरपी के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है, जिसमें मोबाइल नंबर और आरसी बुक अनिवार्य दस्तावेज हैं। आवेदन फॉर्म अंग्रेजी में और कई जटिल चरणों में भरा जाता है, जिससे छोटे व्यवसाय करने वाले, बाइक व ऑटो चालक, यहां तक कि पढ़े-लिखे लोग भी इसे सहजता से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। परिणामस्वरूप, उन्हें च्वाइस सेंटर जाकर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है।

यदि वाहन स्वामी का मोबाइल नंबर पहले से अपडेट है तो आवेदन अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन यदि नंबर अपडेट नहीं है तो लिंक सीधे सेंट्रल सर्वर से जोड़ा जाता है। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए तीन मिनट का एक वीडियो आरटीओ के पेज पर अपलोड किया गया है, परंतु उसमें वही हिस्सा गायब है जहां वाहन मालिकों को वास्तविक समस्या आ रही है। मोबाइल नंबर अपडेट, लंबा चेसिस व इंजन नंबर भरने, और आधार ओटीपी जनरेट करने के बाद अंत में पूछा जाता है कि पुराने नंबर के स्थान पर कौन-सा नया नंबर जोड़ा जाए। समस्या यह है कि पुराने वाहन पंजीकरणों में अधिकांश आरसी बुक्स में मोबाइल नंबर दर्ज ही नहीं किए गए थे, क्योंकि उस समय इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई थी। कई आरसी बुक ऐसे हैं जिनमें यह भी दर्ज नहीं है कि वाहन किस वर्ष तक के लिए वेलिड है। इनके अभाव में ऑनलाइन आवेदन रिजेक्ट हो रहा है, और फिर वेबसाइट में सलाह डिस्प्ले होती है कि आरटीओ दफ्तर जाएं।

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जैसे विवरण दोबारा भरने होते हैं। एक बॉक्स में 500 शब्दों की सीमा है। ई-मेल से शिकायत करने की कोई सुविधा नहीं। मगर आपका ई मेल जरूर मांगा जाएगा और उसमें आने वाले ओटीपी को दर्ज करें तो इरर बता दिया जाएगा। अंत में कोई तकनीकी खामी बता दी जाती है और आप यहां भी शिकायत आसानी से दर्ज नहीं पाते। सूचना आती है आरटीओ दफ्तर में जाकर संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर भी नोएडा का है, और वहां से जवाब मिलना बहुत मुश्किल है।

एचएसआरपी के शुल्क को लेकर असंतोष है ही। छत्तीसगढ़ के मुकाबले कई राज्यों में चार्ज बहुत कम है। घर सेवा पहुंच देने के लिए डीलरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जबकि आरटीओ का दावा है कि 100 रुपये अतिरिक्त देकर आप यह सेवा ले सकते हैं। डीलर कहते हैं-काम का बोझ है, स्टाफ नहीं है। ऑनलाइन भुगतान के बाद एक तिथि और समय आवंटित होता है, जिस दिन डीलर के पास जाकर नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होता है। परंतु जब लोग समय पर पहुंचते हैं, तो डीलर लौटा रहे हैं कि नंबर प्लेट अभी तैयार नहीं हुआ है। भरोसा दिलाया जाता है कि कॉल करके सूचना दी जाएगी तब आना। लेकिन लोग चिंता में हैं कि पहले चालान कटेगा या पहले नया नंबर प्लेट लगेगा। कितना जुर्माना लगेगा स्पष्ट नहीं, कुछ राज्यों में यह 10 हजार रुपये तक भी है।

कांदुल भी वन इलेक्शन के समर्थन में

भाजपा शासित राज्यों में वन नेशन, वन इलेक्शन के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। पार्टी सीधे खुद अभियान न चलाकर सामाजिक और अन्य संगठनों को आगे कर रही है। इस सिलसिले में रायपुर में अधिवक्ता संघ और सिंधी काउंसिल ने सोमवार को संगोष्ठी रखी थी जिसमें वन नेशन, वन इलेक्शन का समर्थन किया गया, और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया।

नगरीय निकाय और पंचायतों से भी वन नेशन, वन इलेक्शन के लिए पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजे जा रहे हैं। सबसे पहले धरसीवां विधानसभा क्षेत्र के कांदुल ग्राम पंचायत ने बकायदा प्रस्ताव पारित कर वन नेशन, वन इलेक्शन का समर्थन किया है। पंचायत ने कहा है कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने से अरबों रूपए का चुनावी खर्च बच सकेगा। वाकई ऐसा होगा, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। 

नाइट एक्सप्रेस में महिला कंडक्टर

अब तक हम एयरलाइंस या प्रीमियम ट्रेनों में ही महिला होस्टेस की सेवाएं देखते आए हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बस सेवाओं में भी यह देखने को मिल रहा है। बिहार की राजधानी पटना से झारखंड के जमशेदपुर के बीच चलने वाली लग्जरी नाइट एक्सप्रेस बस में एक महिला परिचालिका को नियुक्त किया गया है। भले ही अधिकतर टिकट ऑनलाइन बुक हो जाते हैं, लेकिन यात्रियों को उनकी सीट तक पहुंचाना, उनके सामान को व्यवस्थित करना और पूरे सफर के दौरान उनकी सुविधा का ध्यान रखना इस महिला परिचालिका की जिम्मेदारी है।

बस ऑपरेटरों का कहना है कि खासकर रात के सफर में जब महिलाएं संकोचवश पुरुष स्टाफ से जरूरी बातों जैसे नेचर कॉल आदि के बारे में बात करने से हिचकती हैं, वहां एक महिला स्टाफ उन्हें सहजता और सुरक्षा का अहसास कराती है। वे बिना झिझक अपनी जरूरतें बता सकती हैं। यह उदाहरण यह भी संदेश देता है कि महिलाएं हर उस क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, जिसे अब तक पुरुषों के लिए रिजर्व माना जाता रहा है।  

(rajpathjanpath@gmail.com)