‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सारंगढ़, 28 दिसंबर । ग्राम छोटे मानिकपुर में बने सामुदायिक भवन के उपयोग को लेकर विवाद सामने आया है। यह भवन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के माध्यम से वर्ष 2018 में सार्वजनिक उपयोग के उद्देश्य से स्वीकृत किया गया था। निर्माण के लिए 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी और कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत रही है। पंचायत स्तर पर भवन निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि सामुदायिक भवन का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्य के बजाय निजी कार्यक्रमों के लिए किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, माली समाज के रोहित पटेल सहित कुछ अन्य लोगों द्वारा भवन पर कब्जा कर लिया गया है और अन्य समाज के लोगों को भवन के उपयोग से वंचित रखा जा रहा है। इस संबंध में शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर जन चौपाल में आवेदन प्रस्तुत किया था। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर के निर्देश पर बरमकेला जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत को आदेश जारी किया गया है। आदेश में सामुदायिक भवन को सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध कराने की बात कही गई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि प्रशासनिक आदेश के बावजूद भवन का उपयोग सभी समाजों के लिए समान रूप से नहीं किया जा रहा है। उनका यह भी आरोप है कि भवन का नाम परिवर्तित कर उसे किसी एक समाज विशेष से जोड़ दिया गया है।

वहीं, इस पूरे मामले को लेकर ग्राम पंचायत या संबंधित पक्ष की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रशासनिक आदेशों के अनुपालन और भवन के सार्वजनिक उपयोग को लेकर आगे की कार्रवाई जनपद पंचायत और जिला प्रशासन के स्तर पर की जानी है।