‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़, 12 नवंबर। धान उपार्जन वर्ष 2025 -26 की प्रक्रिया 15 नवम्बर से प्रदेशभर में प्रारंभ की जानी है। धान उपार्जन का कार्य प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

वर्तमान में समिति कर्मचारी अपने चार सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं जिसके कारण समितियां में निर्धारित तिथि में धान खरीदी प्रारंभ किए जाने में कठिनाइयां उत्पन्न होने की संभावना है। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से धान खरीदी कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है । इस परिस्थिति को देखते हुए छग शासन के सहकारिता विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।

विदित हो कि जारी आदेश के अनुसार, धान उपार्जन का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने हेतु समिति कर्मचारियों के स्थान पर सहकारिता विभाग के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी या अन्य विभागों जैसे राजस्व, खाद्य एवं कृषि विभाग के उपलब्ध कर्मचारियों को समिति प्रबंधक का प्रभार सौंपा जा सकेगा। इन अधिकारियों की देखरेख में धान खरीदी की संपूर्ण प्रक्रिया संचालित की जाएगी, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
सहकारिता विभाग के सचिव द्वारा जारी आदेश में संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि  किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि 15 नवम्बर से धान उपार्जन प्रारंभ कर दिया जाएगा । विभागीय सूत्रों के अनुसार इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रदेश भर के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर उपलब्ध कराना और खरीदी प्रक्रिया में किसी प्रकार का अवरोध न आने देना है। इस आदेश की प्रति खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, सहकारिता आयुक्त, राज्य सहकारी विपणन संघ, राज्य सहकारी बैंक व जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को भी भेजी गई है, ताकि समन्वय पूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।