‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सारंगढ़, 23 अक्टूबर। राज्य सरकार की महतारी शक्ति ऋण योजना के तहत महिलाओं को बैंकों से ऋण वितरण में आ रही दिक्कतों को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं। कांग्रेस ने इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाए हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को बिना गारंटी के ग्रामीण विकास बैंक से 25 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराना है। भाजपा नेताओं द्वारा इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है।

हालांकि, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता गोपाल बाघे ने योजना के क्रियान्वयन पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि महिलाएं बैंकों में आवेदन जमा करने के बाद भी लोन के लिए चक्कर काटने को मजबूर हैं।

उनका कहना है कि बैंक प्रबंधन द्वारा लोन स्वीकृति के लिए कुछ शर्तें लगाई जा रही हैं, जैसे व्यवसायिक स्थल की फोटो और 50 प्रतिशत राशि को फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखने की बाध्यता। इससे वास्तविक रूप से महिलाओं को केवल आधी राशि ही मिल पा रही है।

बाघे ने कहा कि यदि योजना बिना गारंटी के ऋण प्रदान करने की है, तो बैंक द्वारा गारंटी और अतिरिक्त शर्तें लगाना अनुचित है। सरकार को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र महिलाओं को बिना अतिरिक्त बाध्यता के लाभ मिले।

इस विषय पर बैंक अधिकारियों और प्रशासन की ओर से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।