‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सारंगढ़, 11 फरवरी। सर्व आदिवासी समाज जिलाध्यक्ष जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के रामनाथ सिदार , तहसील अध्यक्ष कमल सिंह सिदार, गोड़वाना समाज जिला अध्यक्ष जयसिंह ओटी, ब्लॉक अध्यक्ष कर्मचारी संघ तोबियस तिर्की, ब्लॉक अध्यक्ष कर्मचारी संघ अविनाश सिदार जिलाध्यक्ष शा.सेवक कर्मचारी संघ, रोहित सिदार गोंडवाना समाज प्रदेश सदस्य , टीका राम सिदार पूर्व सरपंच बासीन बहरा द्वारा 10 फरवरी को जिला कलेक्टर डॉ. सिद्दकी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे।

कलेक्टर कार्यालय में न रहने के कारण संयुक्त कलेक्टर श्रीमती तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के द्वारा मांग किया गया है कि उन्हें 32 फीसदी आरक्षण दिया जाए जो संवैधानिक अधिकार है। रामनाथ इधर ने बताया कि तत्कालीन सरकार द्वारा 2012 में आरक्षण अध्यादेश जाया गया, जिसमें एसटी 32 एससी 12 ओबीसी 14 दिया गया और अनुरूप रोटर भी बना 50 फीसदी से अधिक आरक्षण के कारण हाईकोर्ट में अपील हो गया जिसे तत्कालीन सरकार और वर्तमान सरकार द्वारा डाटा और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

रामनाथ सिदार ने बताया कि आदिवासी समाज द्वारा लगातार अपने संवैधानिक अधिकार प्रताडऩा के समाधान के लिए 19 जुलाई 2021 से लगातार चरणबद्ध आंदोलन धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। 32 फीसदी आरक्षण न मिलने एवं पांचवी अनुसूची क्षेत्र में स्थानीय भर्ती में अनुरूप आरक्षण न मिलने से आदिवासी समाज शैक्षणिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ जाएंगे। वर्तमान सरकार में 30 विधायक, मंत्री, सांसद होने के बाद भी एवं विपक्ष में विधायक एवं केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी आदिवासी समाज को अपने आरक्षण और संवैधानिक मुद्दे  व प्रताडऩा के लिए लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष करना पड़ रहा है । संविधान में आदिवासियों के लिए अलग से अधिकार परिभाषा और क्षेत्र पांचवी अनुसूची दिया गया है।

आदिवासियों को 32फीसदी आरक्षण के लिए यथाशीघ्र अलग से विधेयक, अध्यादेश लाकर प्रदान करें। आदिवासी समाज इस पत्र के माध्यम से अपनी मांगों के लिए शासन को सचेत करते हैं। अन्यथा 10 दिन बाद आदिवासी समाज उग्र आंदोलन, घेराव, आदिवासी समाज के विधायकों का पुतला दहन, घेराव, राजधानी का घेराव, चक्का जाम, महाबंद करने के लिए बाध्य होगा। यह ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर श्रीमती तिवारी को छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की ओर से रामनाथ सिदार द्वारा सौंपा गया है।