‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 31 मार्च। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रूपेश दुबे ने छग सरकार की राजस्व बढ़ाने के लिए प्रदेश में 67 और जिले में 10 शराब दुकान खोलने पर  कटाक्ष करते कहा कि जब छग सरकार शराब को ही राजस्व बढ़ाने का मुख्य श्रोत मान ली है तो प्रशासन को महिला समूह, सामाजिक संगठनों निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं कॉलेज सहित युवा वर्ग, जनसमूह को शराब बिक्री राजस्व प्राप्ति के लिए आवश्यक विषय पर विशेष कार्यशाला/ गोष्ठी का आयोजन करना चाहिए, ताकि मुख्यमंत्री विकास की मंशा उनके विभाग आबकारी की राजस्व राशि से फलीभूत हो सके, क्योंकि राजनांदगांव आबकारी विभाग तो राजस्व को चूना लगाने में कहीं पीछे नहीं है, वह सिर्फ अपनी वसूली में मस्त है। जिसके कारण अवैध शराब गली-गली में मिल रही है। यहां तक अवैध शराब बनाने बॉटलिंग का कारोबार जिले में चरम पर है तो क्या राजनांदगांव का नेतृत्व आबकारी विभाग के  देय फल के सामने नतमस्तक होकर मौन साधे बैठे हैं।

प्रवक्ता रूपेश दुबे ने जारी विज्ञप्ति में आगे कहा कि राज्य सरकार राजस्व के नाम पर शराब दुकान खोलने के लिए जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संविधान निर्माता के प्रतिष्ठा को तार-तार कर दी है और बिना ग्राम पंचायत या निर्वाचित सदन से प्रस्ताव  किए शराब दुकान खोलने का तुगलकी निर्णय लिए हैं। जिसके विरोध से यह संदेश जा रहा है कि जनता सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं।  ऐसी अप्रिय  स्थिति ना हो इसलिए जिला  स्तर पर शराब बिक्री के उद्देश्य से जनता को जागरूक करें, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष शराब से नुकसान उठा चुकी है।

सरकार वर्तमान समय में शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए विदेशी शराब में 4 प्रतिशत की मूल्य कम शराब खपत लिए आम जनता को सुख एवं प्रोत्साहित कर रही है, दर कम करने से 1000 करोड़ के राजस्व की क्षति होने की बात कही जा रही है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में शराब से 15000 करोड़ के राजस्व की आय की अनुमान लगाया गया है। ऐसी दशा में प्रशासनिक तंत्र को यह चाहिए कि सरकार के अनुमान को अक्षरशरू सही साबित करें। इसके लिए  सामूहिक प्रयास जरूरी है जो जागरूकता/ कार्यशाला से संभव है, क्योंकि सरकार के संकल्प को पूरा करने का कर्तव्य जनता का भी होता है। युवाओं महिलाओं और सामाजिक संगठनों जनप्रतिनिधियों को जागरूक कर विकास की अवधारणा पूर्ण करने का मार्ग प्रशस्त करे सरकार।