अध्यक्ष ने सरकार को याद दिलाया वादा 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 14 मार्च। जिले के पंचायत सचिवों को शासकीय कर्मी का दर्जा घोषित करने के पुराने वादों को याद दिलाते हुए संघ ने सरकार से एक सूत्रीय मांग को पूरा करने पर ध्यान आकृष्ट कराया है। मंगलवार को पत्रकारवार्ता में राजनांदगांव पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष रामदुलार साहू ने बताया कि पंचायत सचिव संघ की एकमात्र मांग में शासकीयकरण करना है। 

छत्तीसगढ़ राज्य में 10 हजार 568 पंचायत सचिव लंबे  समय से सेवाएं दे रहे हैं। सरकार के समस्त योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य को पंचायत सचिव पूरा कर रहे हैं। संगठन द्वारा 26 दिसंबर 2020 से 23 जनवरी 2021 तक शांतिपूर्वक आंदोलन कर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया था। उस दौरान तत्कालिन पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के आश्वासन पर हड़ताल पर समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अब तक सरकार ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया है। 

संघ का कहना है कि 29 विभागों के 200 से ज्यादा योजनाओं का जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सचिवों के जरिये हो रही है। वैश्विक महामारी कोविड-19 में भी सचिवों ने जान जोखिम में डालकर सरकार के टीकाकरण अभियान को शत-प्रतिशत सफलतापूर्वक संपन्न किया था। राज्य सरकार की महत्वकांक्षी नरवा, घुरवा, गरवा, बाड़ी एवं अन्य योजनाओं को सफल बनाने में सचिव सरकार के साथ  कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। 

सचिवों को शासकीयकरण करने के मुद्दे पर सरकार ने एक तरह से चुप्पी साध ली है। संघ के अध्यक्ष का कहना है कि कई पंचायत सचिव रिटायरमेंट के नजदीक हैं। वहीं  सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारी जैसे शिक्षाकर्मी, वनकर्मी एवं अन्य कर्मियों का नियमितीकरण भी किया जा चुका है। संघ ने सरकार से तत्काल सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शाासकीयकरण करने की मांग की है।