राजनांदगांव

शासकीय कर्मी का हवाला देते 5 हजार की मांग
13-Oct-2022 12:55 PM
शासकीय कर्मी का हवाला देते 5 हजार की मांग

जालसाज ने आबंटन रद्द करने का दिखाया धौंस, पात्र महिला ने थाना में दर्ज कराई शिकायत
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 13 अक्टूबर।
प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक एएचपी ‘मोर आवास मोर चिन्हारी’ के तहत मोहारा में पात्र महिला को आवास आबंटित किया गया। उक्त आवास में मरम्मत कराने के नाम पर एक व्यक्ति द्वारा शासकीय कर्मी होने का हवाला देते जुर्माना अन्यथा आबंटन रद्द करने का धौंस दिखाते  15 हजार की मांग करते लगातार 5 हजार रुपए की मांग की गई। पात्र महिला ने वार्ड पार्षद को इसकी जानकारी दी। इस पर उक्त जालसाज व्यक्ति को पैसा देने बुलाया और निगम से संबंधित नहीं होना बताया। उक्त व्यक्ति के जालसाज होने की जानकारी होने पर पात्र महिला ने संबंधितों के साथ उक्त व्यक्ति के विरूद्ध धोखाधड़ी एवं अवैध वसूली संबंधी शिकायत थाना में दर्ज कराई।

प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक एएचपी मोर आवास मोर चिन्हारी का मूल उद्देश्य शहर कि चिन्हित झुग्गी बस्ती के रहवासी परिवारों को स्वच्छ व सुंदर वातावरण में आवास उपलब्ध कराना है। योजना के क्रियान्वयन के तहत नगर निगम राजनांदगांव द्वारा रेवाडीह, पेंड्री, लखोली, मोहारा आदि क्षेत्रों में आवास का निर्माण किया गया है, जहां पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार आबंटित किया जा रहा है, किन्तु कतिपय लोगों द्वारा आवास दिलाने तथा निर्माण के लिए लोगों से पैसा लिया जा रहा है। इस प्रकार के लोगों से बचने महापौर हेमा सुदेश देशमुख व आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने नागरिकों से अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने नगर निगम में संपर्क करें एवं बिचौलियो से बचे।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई, प्राप्त शिकायत अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक एएचपी मोर आवास मोर चिन्हारी के तहत मोहारा में बजरंग नगर मोहारा निवासी अनीता पटेल को व्यवस्थापन के तहत आवास आबंटित किया गया है। उक्त आवास में अपनी सुविधा अनुरूप कुछ मरम्मत कार्य करवा रही थी, जिस पर चिखली निवासी हरीश साहू, शासकीय कर्मचारी होने की बात करते आपत्ति की और कहा कि शासन के बिना अनुमति के आप मरम्मत नहीं करा सकते, इसके लिए आपको जुर्माना देना होगा अन्यथा आपका आबंटन रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रकार धौंस देकर पहले 15 हजार रुपए की मांग की गयी और लगातार मांग करते 5 हजार रुपए की मांग की गयी।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि राशि की मांग के संबंध में अनीता पटेल द्वारा अपने वार्ड पार्षद राजेश गुप्ता चम्पू को जानकारी दी गयी। पार्षद गुप्ता द्वारा हरीश साहू को पैसा देने बुलाया गया। साथ ही निगम के संबंधित आधिकारियों को भी बुलाया गया। जिससे निगम के अधिकारियों ने श्री साहू को जालसज बताते निगम से संबंधित नहीं बताया। जानकारी प्राप्त होते ही अनीता पटेल अपने संबंधितों के साथ श्री साहू के विरूद्ध धोखाधड़ी एवं अवैध वसूली संबंधी शिकायत थाना में दर्ज कराई।  

महापौर श्रीमती देशमुख एवं निगम आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने हितग्राहियों से कहा है कि इस योजना के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के प्रलोभन मे न आएं और न किसी द्वारा आवास दिलवाने के प्रलोभन में आकर इस हेतु पैसा देवें। अगर कोई भी आपसे उपरोक्त संबध में पैसे की मांग करता है तो इसके संबंध में नगर पालिक निगम कार्यालय या प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय मे तत्काल शिकायत करें एवं संबंधित के विरूद्ध थाना में अपराध दर्ज कराएं।


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