मैदानी दफ्तरों में न कम्प्यूटर सही न इंटरनेट कनेक्शन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 जुलाई। छत्तीसगढ सरकार आधे अधूरे तैयारी में ई ऑफिस की व्यवस्था 1 जुलाई से प्रारंभ करने के कारण कार्यालयों में दो हफ्ते से कार्य ठप्प पड़े हुए है। मंत्रालय में कर्मचारियों की संख्या कम है, कंप्यूटर आदि स्वच्छ सफाई सुविधा उपलब्ध है। इसलिए मंत्रालय संचनालय में ई-ऑफिस संभव है। किंतु जमीनी स्तर पर जिलों में ई-आफिस प्रदेश के समस्त कार्यालय में लागू कर, मेनुएल में पेपर पर काम को बंद करा दिया गया है। इससे कार्यालयों में सरकारी काम काज ठप्प है। अधिकारीगण फाइलों में हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं।

अधिकारियों के टेबल फाइलें धूल खा रही है। कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने कहा है कि ई ऑफिस लागू होने के  साथ जमीनी स्तर पर जिलों के कार्यालयों में नेट की व्यवस्था नहीं होने, अच्छे कंप्यूटर,कंप्यूटर रूम तथा स्केनर की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण अंचल में वाईफाई काम नहीं कर रहा है। कर्मचारियों पर ई ऑफिस पर कार्य करने का दबाव है। घंटों कंप्यूटर में आंखें गड़ाने के बाद भी वाय-फाय न मिलने से कंप्यूटर में गोल गोल धुंडी घूमते रहती है। बिना पूरी सुविधा, तैयारी के ही ई ऑफिस छत्तीसगढ़ राज्य में संभव नहीं है। यही समस्या पटवारियों के साथ भी था इसीलिए पटवारियों ने लंबा आंदोलन कर कंप्यूटर रुम, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की मांग की थी। सुविधाआओं के अभाव में भुईयां कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। सुविधा के अभाव में सर्वर डाउन होने के करण कोषालयो में पेंशन,वेतन भत्तों के भुगतान में सर्वर डाउन की स्थिति है। वहीं राजस्व,?स्वास्थ्य आदिवासी विभाग सहित प्रदेश के सभी कार्यालयों में फाइलें लंबित होते जा रही है। इससे जनता कर्मचारी व जुलाई माह में स्कूल प्रारंभ होने से छात्र पालक अत्यंत परेशान है। श्री झा ने मुख्यमंत्री से मांग की है की पूरी व्यवस्था न होने तक ई ऑफिस को मैदानी स्तर पर जिलों, तहसील, विकास खण्डों में रोक लगाए जावेंअन्यथा इसका दुष्परिणाम जनता को व शासकीय कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा।