रायपुर, 16 सितंबर। राज्य सरकार ने ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आबादी और अन्य जानकारी एकत्रित कर रहे क्वांटिफायबल डाटा आयोग का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया है। बिलासपुर के रिटायर्ड जज छबिलाल पटेल की अध्यक्षता में 11-9-19 को गठित कर छ महीने में रिपोर्ट देने कहा था। किंतु रिपोर्ट अब तक रिपोर्ट जमा नहीं की जा सकी है। आयोग का कार्यकाल इन तीन वर्षों में सात बार बढ़ाया जा चुका है। जीएडी ने कल फिर एक आदेश जारी कर 31-10-22 और बढ़ा दिया है।

दूसरी ओर, राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वे के लिए छत्तीसगढ़ क्वांटिफेयबल डाटा आयोग के पोर्टल पर इन वर्गो के जिन व्यक्तियों ने अब तक पंजीयन नहीं कराया है या जो छुट गए हैं, उनके लिए  रूह्रक्क-क्क क्रह्रहृष्ठ  के तहत अवसर देते हुए पंजीयन हेतु आज 16 सितम्बर 2022 से पोर्टल पुन: खोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ क्वांटिफेयबल डाटा आयोग के सचिव ने अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों से पोर्टल या मोबाईल एप्प के माध्यम से इस अंतिम अवसर का लाभ उठाते हुए अपना एवं अपने परिवार के सदस्यों का पंजीयन अवश्य कराने की अपील की है। 

आयोग के सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार पोर्टल खोले जाने पर पंजीयन किये जाने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अधिकारियों एवं पंचायत विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के अधिकारियों तथा समस्त जिला नोडल एवं जनपद नोडल अधिकारियों को ङ्कष्ट के माध्यम से समय सीमा में इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।