नासिक सम्मेलन में महासंघ का फैसला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जुलाई। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ  देश में वन नेशन वन पेंशन योजना लागू करने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन देगा। इस मांग के पूरा होने एनपीएस-यूपीएस के विवाद भी सुलझने की पूरी संभावना है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार से इस मांग पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है।

जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश रायपुर संभाग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी ने आगे बताया है कि इस मांग को नासिक महाराष्ट्र की राष्ट्रीय बैठक में छत्तीसगढ़ की ओर से मांग सत्र में राष्ट्रीय महामंत्री तथा प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने प्रस्तुत किया था । इसे देश भर से आए महासंघ के पदाधिकारियों ने सहमति देते हुए सर्व सम्मति से इसे अपने डिमांड चार्ट में शामिल करने का निर्णय लिया है और इस मांग पर राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र भेजने वीरेन्द्र नामदेव को अधिकृत किया ।

जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि किसी भी राज्य में योजनाओं का क्रियान्वयन शासन करती है पर उस योजना को कार्यान्वित करने का कार्य शासकीय सेवक करते हैं। पर जब उन्हें उनकी सेवा के बदले सुविधाओं की बात होती है तो  केंद्र और राज्य के शासकीय सेवकों को डीए डीआर देने में भिन्नता प्राकृतिक न्याय के विपरीत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन वन नेशन - वन इलेक्शन यह देश में सारे लोगों को एक सूत्र में पिरोने की एक अच्छी पहल है। इसी तरह भारत के सभी राज्यों में वन नेशन, वन पेंशन लागू किया जाये और जिस दिन केंद्र के लिए ष्ठ्र/ष्ठक्र लागू होता है उसी दिन से सभी राज्यों में एक साथ राज्य शासन के शासकीय सेवकों के लिए भी लागू हो जाना चाहिए । इससे लाभ ये होगा की राज्य शासन के पेंशनर्स को आर्थिक समस्या नहीं होगी, एवं देश के विकास में उनका पूरा सहयोग भी मिलेगा और यह सबका साथ, सबका विकास के अनुरूप होगा।