महंगाई पर प्रदर्शन, महंगाई भत्ते पर चुप्पी-भाजपा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 अगस्त। प्रदेश भाजपा ने हड़ताली कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने कांग्रेस सरकार द्वारा जारी ब्रेक इन सर्विस आदेश को खारिज किया है। मुख्य प्रवक्ता पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है कि अगले साल सरकार बनते ही भाजपा भूपेश बघेल के तानाशाही फरमान को रद्द कर देगी। कर्मचारी बिना डरे हक की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ें। भाजपा राज्य के कर्मचारियों के साथ है। हर जोर जुल्म की टक्कर में कर्मचारियों के संघर्ष को भाजपा का खुला सहयोग है। इससे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम रमन सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, और प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव धरना स्थल पर जाकर हड़ताल का समर्थन कर चुके हैं।

चंद्राकर ने कहा है कि  सीएम भूपेश बघेल हर बात पर भाजपा सरकार के कंधे का सहारा लेते हैं तो वे जनता को बतायें कि भाजपा सरकार की किन किन नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों से सहमत हैं। भूपेश बघेल वर्ष 2006 के जिस परिपत्र का हवाला दे कर सर्विस ब्रेक का फरमान सुना रहे हैं, वह आज के हालात में प्रासंगिक नहीं है। तब परिस्थितियां अलग थीं। वातावरण अलग था। आज तो पूरा प्रदेश अपने हक के लिए धरने पर बैठा है।

चंद्राकर ने भूपेश बघेल को दोमुंही नीतियां चलाने वाले मुख्यमंत्री ठहराया है। उन्होंने कहा कि वे एक तरफ तो 4 तारीख को महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और दूसरी तरफ महंगाई भत्ता का जायज हक मांग रहे कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन से रोक रहे हैं। उन पर तानाशाही चला रहे हैं। वेतन काट रहे हैं।

नियमितिकरण से बचना चाहती है सरकार

दूसरी ओर भाजयुमो नेता, और पूर्व आईएएस ओपी चौधरी ने कहा कि दरअसल यह सरकार कर्मचारी संगठनों को डी ए और एच आर ए जैसे सामान्य मुद्दों में उलझा कर रखना चाहती है। ताकि इनके घोषणा पत्र के क्रमोन्नति,चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान, समयमान वेतनमान, नियमितिकरण जैसे बड़े वादों तक आंदोलन पहुँच ही न पाये।