रायपुर, 26 जुलाई। आईजी अमरेश कुमार मिश्रा ने शनिवार को रायपुर रेंज के जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। आयोजित की गई। बैठक में रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार के एसपी, एएसपी एवं अन्य राजपत्रित अधिकारी उपस्थित रहे।

मिश्रा ने  वर्षों से लंबित 2023 के  पहले  के लगभग 2100 प्रकरणों में से विगत 06 माह में लगभग 1850 प्रकरणों का निराकरण करने पर सराहा। 

एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों की समीक्षा कर राजपत्रित अधिकारियों द्वारा लीड करते हुए स्वयं सर्च कार्यवाही करने, एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 25, 27 का उपयोग बढ़ाये जाने, धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत संपत्ति कुर्की/जप्ती की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।फाईनेंशियल एवं एण्ड टू एण्ड इन्वेस्टिगेशन कर अन्तर्राज्यीय गैंग तथा सहयोगी कूरियर कंपनियों के विरूध्द कार्यवाही, बाहरी राज्यों से आ रही प्रतिबंधित दवाओं के सप्लाई चेन के विरूध्द कड़ी कार्यवाही करने तथा आदतन अपराधियों के विरूध्द पिट एनडीपीएस की कार्यवाही करने  निर्देश दिये गये। 

चिटफण्ड एवं अन्य प्रकरणों के फरार अरोपियों की पतासाजी हेतु विभिन्न पोर्टल का उपयोग के साथ सोशल मीडिया माॅनिटरिंग एवं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का उपयोग कर गिरफ्तारी का प्रयास करने, थानों में जप्त वाहनों के निराकरण एवं राजसात की कार्यवाही करने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में संलिप्त व्यक्तियों के विरूध्द कार्यवाही करने, गौवंश तस्करी पर प्रभावी कार्यवाही करने तथा संदिग्ध अवैध प्रवासियों की जांच े  निर्देश दिये गये। 

सायबर अपराध के प्रभावी एवं त्वरित निराकरण में थाना स्तर पर तकनीकी दक्ष अधिकारियों का पैरेलल टेªट विकसित कर रेंज स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए एकीकृत रूप से कार्य कर बेहतर विवेचना करने संबंधी दिशा-निर्देश दिया गया।साथ ही अपराध में प्रयुक्त मोबाईल नम्बर/आईएमईआई के ब्लाॅकिंग एवं ट्रेसिंग के साथ बैंक अकाउन्ट को लीन मार्क/ब्लाॅक करने की कार्यवाही कर अपराधियों की पतासाजी में ओपन सोर्स एन्टेलिजेंस का उपयोग करने कहा ।
आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य योजना बनाकर कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की। आम्र्स एक्ट, मारपीट एवं अन्य अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों की आसूचना संकलन एवं आंकड़ों की समीक्षा के आधार पर गुण्डा बदमाश सूची में सम्मिलित कर उनके विरूध्द एनएसए, जिला बदर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जाकर प्रिडिक्टिव एवं प्रिवेंटिव केन्द्रीत पुलिसिंग करने निर्देशित किया गया। ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों से आसूचना संकलन के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हांकित कर प्रकाश की व्यवस्था, सीसीटीवी लगाने एवं लगातार पेट्रोलिंग के निर्देश दिये गये।