भुवनेश्वर, 27 जुलाई। बीजू जनता दल (बीजद) के प्रमुख नवीन पटनायक ने उनके कार्यकाल में शुरू की गई भुवनेश्वर मेट्रो रेल परियोजना रद्द करने के ओडिशा सरकार के फैसले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम शहरी परिवहन और विकास के मामले में शहर को 10 साल पीछे धकेल देगा।

पटनायक की यह प्रतिक्रिया राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के साथ मेट्रो रेल परियोजना का अनुबंध रद्द करने की खबर आने के कुछ घंटे बाद आयी है।

पटनायक ने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, ‘‘यह जानकर हैरान हूं कि भाजपा सरकार ने भुवनेश्वर मेट्रो रेल का अनुबंध रद्द कर दिया है। हमारा सपना हमेशा से भुवनेश्वर को एक विश्वस्तरीय शहर बनाना रहा है। हमने यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, बड़े-बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए, आधुनिक और सुगम परिवहन व्यवस्था मुहैया करायी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया।’’

नवीन पटनायक ने कहा कि ‘मो बस’ और आखिरी छोर तक संपर्क सुविधा के साथ इस परियोजना से राजधानी की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह बदल जाती।

उन्होंने कहा कि इस योजना से न केवल शहर में भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलती, बल्कि यह शहर के विस्तार में भी बड़ी भूमिका निभाती।

पटनायक ने कहा, ‘‘बेहतर यातायात के लिए मेट्रो की तत्काल आवश्यकता को समझते हुए, हमने परियोजना के पहले चरण के लिए 2027 की एक समयसीमा तय की थी।’’

पूर्व मुख्यमंत्री पटनायक ने कहा कि डीएमआरसी द्वारा ठेकेदारों को भेजे गए नोटिस से अब पता चला है कि ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर मेट्रो परियोजना को रद्द कर दिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘डबल इंजन वाली सरकार ने मेट्रो रेल जैसी महत्वपूर्ण परियोजना को रद्द करके ओडिशा के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। यह हैरान वाला फैसला शहर को 10 साल पीछे धकेल देगा।’’

हालांकि, ओडिशा के आवास एवं शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र ने कहा कि राज्य सरकार राज्य की राजधानी के लिए एक व्यवहारिक मेट्रो परियोजना की गंभीरता से योजना बना रही है।

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती बीजद सरकार ने बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को ‘त्रिसूलिया स्क्वायर’ से जोड़ने वाली 5,000 करोड़ रुपये की लागत वाली की इस परियोजना के लिए केंद्र से किसी भी तरह की मदद नहीं मांगी थी क्योंकि उसने इसे पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजना बनाया था।

मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार इस परियोजना को केंद्र सरकार की मदद से संयुक्त रूप से पूरा करना चाहती है।

मंत्री ने कहा, ‘‘हम मेट्रो रेल परियोजना को पूर्ववर्ती सरकार की योजना से अलग तरीके से लागू करेंगे, क्योंकि वह योजना व्यवहारिक नहीं थी। अब एक नयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीआरपी) तैयार की जाएगी और उसे केंद्र के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।’’ (भाषा)