कोण्डागांव, 2 जुलाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ छग. द्वारा कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा को महंगाई भत्ता की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।    ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश के शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2019 से मंहगाई भत्ता का भुगतान न किए जाने से प्रदेश के लोक सेवक महंगाई भत्ते के 4 किश्तों से वंचित हैं। इसके फलस्वरूप प्रदेश के कर्मचारियों को प्रतिमाह मंहगाई के मूल्य सूचकांक के आधार पर 5 हजार रूपये की आर्थिक क्षति हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत् केन्द्र सरकार के कर्मचारी 1 जुलाई 2019 से 17 प्रतिशत मंहगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, वहीं राज्य सरकार के कर्मचारी उसी महंगाई, उसी बाजार में 12 प्रतिशत मंहगाई भत्ता प्राप्त कर केन्द्रीय कर्मचारियों से 5 प्रतिशत कम प्राप्त करने के कारण क्रय शक्ति में कमी होने के कारण बेतहाशा महंगाई से जूझ रहे हैं।  प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्य सामग्री, सब्जियां, विशेषकर तेल पदार्थो, के दो गुने बढ़ते कीमतों के कारण समस्त जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से मांग की कि लंबित मंहगाई भत्ते का शीघ्र भुगतान किया जाए।

इस दौरान यशवंत सिंह, अध्यक्ष, तृतीय वर्ग शासकीय कर्म संघ कोण्डागांव, नीलकंठ शार्दूल, जिलाध्यक्ष, कर्मचारी, अधिकारी फेडरेशन कोण्डागांव, बी एम रथ, संघे सर, एल के साहनी, अमीर सोरी, गजेंद्र नेताम, महेंद्र दीवान और कर्मचारी साथी मौजूद रहे।