‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 25 अगस्त। केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं सातवेें वेतनमान के अनुरूप आवास भत्ता दिये जाने की मांग को लेकर चौथे दिन भी अधिकारी कर्मचारी बेमुद्दत हड़ताल पर रहे।

आंदोलन के दौरान भूपेश सरकार की नीत व नीयत पर निरंतर सवाल उठाये गए। कहा-कर्मचारियों के लिए उनके द्वारा उठाए गए किसी भी योजनाओं में स्पष्ट नीति नहीं है, जिससे कर्मचारियों को सीधा लाभ मिल रहा हो। उनकी प्रत्येक योजनाएं स्वयं के लाभ पर केंद्रित होता है।

आज देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा करते हैं, और जब कर्मचारी अधिकारियों को कुछ देने का बात होता है, तो मुख्यमंत्री कहते हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर है, हम अभी कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है।
 
आज छत्तीसगढ़ पूरे भारत देश में एक ऐसा राज्य है, जहां पर कर्मचारी अधिकारीयों को डीए और एचआर के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांत और जिले के निर्णय के अनुसार पांचवे दिन में बाइक रैली का बाजार पारा से होते हुए कलेक्टर कार्यालय के लिए प्रस्थान होगा।