‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 6 अप्रैल। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने पिछड़ा वर्ग समाज को 27 फीसदी आरक्षण देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते कहा कि, छत्तीसगढ़ प्रदेश पिछड़ा वर्ग बाहुल्य राज्य है। पिछड़ा वर्ग समाज की अधिकांश आबादी किसान है और उनकी अर्थव्यवस्था खेती किसानी और मजदूरी पर आधारित है लेकिन दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग समाज 27 फीसदी आरक्षण से वंचित है। विधानसभा चुनाव के पूर्व व बाद में आपने इस प्रदेश की जनता से वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में 27  फीसदी आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए लागू किया जाएगा। सवा 3 साल बीत जाने के पश्चात भी राज्य की सबसे बड़ी आबादी वाला ओबीसी वर्ग इस आरक्षण से वंचित है। यह समय की मांग है कि, पिछड़ा वर्ग समाज को उनका वाजिब हक प्रदान करते हुए ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण तत्काल लागू किया जावे।

ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि यदि प्रदेश सरकार के द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए 27 का आरक्षण तत्काल लागू करने नहीं की जाती है। तो ओबीसी समाज के हितों कि रक्षा के लिए भाजपा ओबीसी मोर्चा छत्तीसगढ़ आंदोलन करने हेतु बाध्य होगी।
 
इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लता उसेंडी, जिलाध्यक्ष दीपेश अरोरा, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चंदन साहू, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष मनोज साहू, दिलीप दीवान, रमेश यादव, मोती, रोशन सेन, तिमिर प्रकाश व अन्य ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे।  कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के अनुपस्थित पर संयुक्त कलेक्टर पवन कुमार प्रेमी को ज्ञापन सौंपा।