‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव,16 मार्च। जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा नई दिल्ली के तत्वावधान में नेशनल लोक अदालत जिला और सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुनील कुमार सोनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए पक्षकारों की भौतिक उपस्थिति में विभिन्न राजीनामा योग्य मामलों को आपसी राजीनामे के माध्यम से निराकृत किया गया।

इस अवसर पर एनआई एक्ट 34 प्रकरणों में से 4 मेट्रोमोनियल के 11 प्रकरणों में से 1, अदर सिविल के 7 प्रकरणों में से 5, ट्रैफिक चालान के 23 प्रकरणों में से 23, आपराधिक प्रकरणों के 129 में से 29, प्री. लिटिगेशन के 699 प्रकरणों में से 20 और राजस्व न्यायालय के 325 प्रकरणों में से 306 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें आपसी राजीनामे के माध्यम से 26 लाख 63 हजार 232 रुपए का अवॉर्ड भी पारित किया गया। इसमें मो. दु. दावा के 16 प्रकरणों को भी रखा गया था। जिसमें कोई भी प्रकरण निराकृत नहीं हुआ।

इस अवसर पर अपर जिला और सत्र न्यायाधीश केपी सिंह भदौरिया, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश एफटीसी शांतनु कुमार देशलहरे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल प्रभात मिंज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भूपेश कुमार, बसंत सहित समस्त न्यायालय, तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा केशकाल, नारायणपुर में खण्डपीठ गठित कर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था।