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जिला कार्यालय में पेंशन योजना की समझ, प्रक्रिया और विकल्प चयन पर कार्यशाला
17-Feb-2023 7:38 PM
जिला कार्यालय में पेंशन योजना की समझ, प्रक्रिया और विकल्प चयन पर कार्यशाला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

खैरागढ़, 17 फरवरी। केसीजी में शासकीय सेवकों के पेंशन योजना में विकल्प चयन में भ्रम की स्थिति को दूर करने एवं प्रक्रिया की स्पष्ट समझ बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर डॉ. जगदीश सोनकर के निर्देशानुसार कार्यशाला का आयोजन किया गया।

दिनाँक 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एनपीएस के संबंध में कलेक्टर कार्यालय के सभागार में संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन, दुर्ग, दिवाकर सिंह राठौर के मार्गदर्शन में कार्याशाला आयोजित की गई। उन्होंने ही बहुत सरल शब्दों में ओपीएस,एनपीएस के संबंध में जानकारी दी गई । जिससे कार्यशाला में सम्मिलित अधिकारियों-कर्मचारियों में चयन को लेकर स्थिति स्पष्ट हुई।

संयुक्त संचालक ने बहुत ही प्रभावी तरीके से जानकारी दी गई कि जीवन का वह समय जब मनुष्य परिश्रम करके धन का उपार्जन नहीं कर सकताए पेंशन स्कीम उसकी लाठी बनती हैं। उन्होंने तरह के प्लान यह बताते हैं कि भविष्य में मनुष्य को पेंशन स्कीम के चलते कभी भी अपने जीवन में आर्थिक समझौता नहीं करना होगा पर इस सबके लिए हमें वर्तमान समय में जागना होगा और भविष्य के प्रति चिंता करते हुए पेंशन स्कीम से जुडऩा होगा जिसके लिए आपको समय रहते कुछ इन्वेस्ट करना होगा जो आपको वृद्धावस्था में लाभ दे।

सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2003 में पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई।जिसने वर्ष 1 जनवरी 2004 में  लॉन्च किया जिसका मुख्य उद्देश्य रिटायर्ड व्यक्तियों के लिए रिटायरमेंट इनकम प्रोवाइड कराना हैं। साथ ही नागरिकों को भविष्य के प्रति जागरूक करना और बचत के लिए प्रोत्साहित करना भी था।

इसके पहले पेंशन केवल सरकारी कर्मचारी को मिलती थी जो कि सरकार द्वारा दी जाती थी, लेकिन 2003 के बाद जो लोग सरकारी नौकरी में लगे उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन बंद कर दी गई।

पेंशन देने का प्रावधान लाया गया, जिसमें वे खुद अपने योगदान द्वारा पेंशन बना सकते हैं। साथ ही अन्य गैर सरकारी नौकरियों में लगे लोगों को  शामिल किया गया। राज्य में 1 जनवरी 2004 से दिनांक 31 मार्च 2022 मध्य नियुक्त कर्मचारियों को वित्त विभाग के निर्देशानुसार 24-02-2022 तक एनपीएस,ओपीएस का विकल्प कार्मिक संपदा में अपलोड करने की अंतिम तिथि है । संयुक्त संचालक ने निर्देश दिया कि विकल्प फॉर्म जमा करना, स्कैन करना, उपलोड करना और वेरिफिकेशन में समय लगेगा अत: सर्वर की समस्या से बचने के लिए आज ही विकल्प फॉर्म को अपलोड कर पूर्ण करना शुरू कर दे।

उक्त कार्यशाला में संयुक्त कलेक्टर सुनील शर्मा, सहायक आंतरिक परीक्षण अधिकारी खम्हन सिंह गोआर्य, जिला कोषालय अधिकारी विलास झाड़े, उप संचालक कृषि राजकुमार सोलंकी, जनसम्पर्क प्रभारी डॉ. मकसूद सहित जिला के सभी विभाग और डी डी ओ के विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित हुए।


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