30 मई को सीएस के नाम एसडीएम को सौपेंगे ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नगरी, 29 मई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करने के 2 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश व्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया है। छग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन नगरी ब्लॉक संयोजक डोमार सिंह ध्रुव ने बताया है कि केंद्र शासन के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर प्रांतीय संगठन के निर्देशानुसार 4 चरणों में हड़ताल किया जाएगा। जिसके तहत प्रथम चरण में 30 मई को मुख्य सचिव के नाम अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से हड़ताल का नोटिस दिया जाएगा। 

द्वितीय चरण में 30 जून 2022 को अवकाश लेकर रायपुर में महारैली किया जाएगा एवम तीसरे चरण में 25 से 29 जुलाई 2022 तक अवकाश लेकर पांच दिवसीय कलम बंद काम बंद हड़ताल किया जाएगा तथा चौथे चरण अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है।

इस परिपेक्ष्य में ब्लॉक के समस्त कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों के द्वारा कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक के नेतृत्व में 30 मई सोमवार को 11 बजे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नगरी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ब्लॉक संयोजक ध्रुव ने कहा है कि राज्य शासन के कर्मचारियों को 12त्न महंगाई भत्ता जनवरी 19 से केंद्र शासन के समान स्वीकृत किया गया था लेकिन 17त्न महंगाई भत्ता जुलाई 2019 के बजाए जुलाई 2000 से स्वीकृत किया गया है जिसके फल स्वरुप कर्मचारियों को आर्थिक क्षति हुआ है तथा आज पर्यंत हो रहा है ।फेडरेशन के प्रांतीय इकाई द्वारा सितंबर 21 को मुख्यमंत्री से हुए सकारात्मक वार्ता में पक्ष रखा गया था जिस पर बाद में निर्णय ले जाने का आश्वासन दिया गया था एवम पेंशन दृष्टा सम्मान समारोह से जल्द ही खुशखबरी मिलने की आस बंधी थी लेकिन अब तक सरकार द्वारा कर्मचारी हित मे ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे प्रदेशभर के शासकीय सेवको में आक्रोश व्याप्त है। 

छग राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान पर 22 फीसदी महंगाई भत्ता मई 2022 से स्वीकृत किया गया है, जो केंद्र शासन के द्वारा महंगाई भत्ता स्वीकृत हेतु निर्धारित तिथि अनुसार नहीं है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा 17 फीसदी से 28 फीसदी महंगाई भत्ता जुलाई 2021 से प्रभावशील किया था जिसमें देय तिथिजनवरी 2020 का 4त्न, जुलाई 2020 का 3त्न एवं जनवरी 2021 का 4 फीसदी कुल 11 फीसदी सम्मिलित है एवम केंद्र शासन के द्वारा 28 फीसदी से 31 फीसदी डी ए की देय तिथि जुलाई 2021 से स्वीकृत किया है। 

तत्पश्चात 31त्न से 34 फीसदी महंगाई भत्ता देय तिथि जनवरी 2022 स्वीकृत किया है। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट हो रहा है कि राज्य शासन कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की राशि भुगतान में कटौती कर रही है, जो कर्मचारियों के मौलिक अधिकार का हनन है।  इस ज्ञापन के माध्यम से केंद्र के समान देय तिथि अनुसार निर्धारित महंगाई भत्ता स्वीकृत करने एवं केंद्र के अनुरूप 34 फीसदी मंहगाई भत्ता देय तिथि से प्रदान करने एवं सातवें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाए अन्यथा की स्थिति में राज्यभर के कर्मचारी अधिकारी मौलिक अधिकार के हनन के विरुद्ध चरणबद्ध हड़ताल में जाने बाध्य होंगे।