दन्तेवाड़ा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बचेली, 13 अक्टूबर। दंतेवाड़ा जिले के बचेली में एनएमडीसी प्रबंधन के खिलाफ बेरोजगार युवाओं और 12 पंचायतों के लोगों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। एल-1 और एल-2 पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सीआईएसएफ चेकपोस्ट के पास डटे हुए हैं। आंदोलनकारियों की मांग है कि प्रबंधन भर्ती परीक्षा शुरू करने की तारीख और पूरी प्रक्रिया की समय-सीमा लिखित रूप में स्पष्ट करे।
देर रात पहुंचे विधायक, फिर भी जारी रहा धरना
आंदोलन के पहले दिन से ही भर्ती की मांग को लेकर युवाओं का विरोध जारी है। देर रात क्षेत्रीय विधायक चैतराम अटामी भी धरनास्थल पर पहुंचे। काफ़ी देर रात चर्चा हुई थी, इसके बावजूद आंदोलन समाप्त नहीं हुआ और प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। युवाओं का कहना है कि वे केवल मौखिक आश्वासन के आधार पर आंदोलन वापस नहीं लेंगे। जब तक भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट निर्णय और लिखित समय-सीमा नहीं मिलती, तब तक धरना जारी रहेगा।
तुलिका कर्मा ने दिया समर्थन, अरविंद कुंजाम भी पहुंचे
आंदोलन के दूसरे दिन जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा धरनास्थल पर पहुंचीं। उन्होंने प्रदर्शनकारी युवाओं की मांगों को जायज बताते हुए आंदोलन को समर्थन दिया। वहीं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अरविंद कुंजाम भी धरनास्थल पर मौजूद रहकर युवाओं का हौसला बढ़ाते रहे। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी से आंदोलन को समर्थन मिला है और भर्ती का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
भर्ती की तारीख लिखित में घोषित करने की मांग
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एल-1 और एल-2 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है। भर्ती को लेकर पूर्व में भी आश्वासन दिए गए, लेकिन अब तक परीक्षा शुरू होने की तारीख और आगे की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। युवाओं की मांग है कि एनएमडीसी प्रबंधन भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि, चयन प्रक्रिया की समय-सीमा और नियुक्ति से संबंधित जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध कराए।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए और चयनित अभ्यर्थियों को स्थायी नौकरी देने के विषय में प्रबंधन को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। उनके मुताबिक, केवल आश्वासन देने के बजाय अब ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
प्रबंधन ने अधिकारों का दिया हवाला
प्रदर्शनकारियों के अनुसार, बचेली परियोजना के अधिकारियों ने चर्चा के दौरान कहा कि भर्ती से संबंधित अंतिम निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय प्रबंधन के पास नहीं है। इस मामले को उच्चाधिकारियों के समक्ष रखने और प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से चर्चा कराने की बात भी कही गई।
हालांकि, प्रदर्शनकारी इस प्रस्ताव के साथ भर्ती की स्पष्ट समय-सीमा भी चाहते हैं। उनका कहना है कि जिम्मेदार उच्चाधिकारियों के साथ सीधे चर्चा कराई जाए और भर्ती प्रक्रिया को लेकर लिखित रोडमैप दिया जाए, ताकि लंबे समय से बनी अनिश्चितता समाप्त हो सके।