सीआईएसएफ चेकपोस्ट के पास प्रदर्शन-नारेबाजी, प्रशासन-प्रबंधन संग वार्ता विफल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बचेली/किरंदुल, 27 जून।  एनएमडीसी की बचेली और किरंदुल परियोजनाओं में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिए जाने की मांग को लेकर संयुक्त पंचायत दंतेवाड़ा द्वारा शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार, 27 जून को दूसरे दिन भी जारी रहा।

धरना प्रदर्शन के कारण दोनों परियोजनाओं का लौह अयस्क उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे कंपनी को करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका है। संयुक्त पंचायत से जुड़े ग्रामीण व पदाधिकारी बचेली और किरंदुल परियोजना के सीआईएसएफ चेकपोस्ट के पास टेंट लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कर्मचारियों को खदान परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया, जिससे कार्य पूरी तरह ठप हो गया।

सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार धरने के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों, प्रशासन और एनएमडीसी प्रबंधन के बीच वार्ता भी हुई, लेकिन वह बिना किसी समाधान के विफल रही। समाचार लिखे जाने तक दोनों परियोजनाओं में धरना जारी है।

स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता- दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों के एसटी, एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के युवाओं को आरएस-1 व आरएस-2 पदों में प्राथमिकता दी जाए। संयुक्त पंचायत का आरोप- संयुक्त पंचायत ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि एनएमडीसी द्वारा घोषित खुली भर्ती प्रक्रिया बस्तर जैसे पिछड़े व आदिवासी क्षेत्र के युवाओं के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब खदानों के लीज नवीनीकरण, पर्यावरण मंजूरी या विस्तार की बात आती है, तब एनएमडीसी स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने का वादा करती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में इसका पालन नहीं होता। पंचायत पदाधिकारियों का कहना है कि यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जहां स्थानीय अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। शिक्षा और संसाधनों की कमी के कारण स्थानीय युवा राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं, जिससे ’’बेरोजगारी’’ बढ़ती है और बाहरी लोग नौकरी पा जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कब इसका सामधान निकलता है और यह धरना कब समाप्त होगा।