‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 26 मई। जिला प्रशासन द्वारा आत्म समर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में गीदम विकासखंड के ग्राम पंचायत झोडिय़ा बाड़म में 38 आत्मसमर्पित, नक्सल पीडि़त परिवारों के लिए पक्के मकानों का भूमिपूजन समारोह आयोजित किया गया।
उल्लेखनीय है कि पंचायत झडिय़ाबाड़म अन्तर्गत 11 हेक्टेयर की भूमि में आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सली पीडि़त परिवारों के लिए मूलभूत सुविधा युक्त मॉडल स्वरूप में आवासीय पक्के मकान बनाए जाएंगे।
इस अवसर पर आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम में विधायक चैतराम अटामी द्वारा विधि विधान से भूमिपूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने अपनी बात रखते हुए इस योजना को क्षेत्र के विकास और शांति स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
कार्यक्रम में विधायक ने कहा, यह हम सबके लिए खुशी का अवसर है कि बांगापाल और कारली ग्रामों के आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सली पीडि़त परिवारों के 38 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पक्के मकान मिल रहे हैं। यह न सिर्फ एक घर है, बल्कि उनके जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा का प्रतीक भी है।
मौके पर विधायक ने सभी लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलने पर शुभकामनाएं देते हुए सरकार का आभार प्रकट किया। इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह सपना है कि हर गरीब को उसका पक्का घर मिले। आज जो मकान इन पीडि़त परिवारों को दिए जा रहे हैं, वह उनके जीवन में स्थिरता, सम्मान और सुरक्षा की भावना को और मजबूत करेंगे।
समर्पित नक्सलियों को त्वरित सुविधा
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार, आत्मसमर्पित नक्सल पीडि़त परिवारों को मुख्यधारा से जोडऩे के लिए यह पहल की गई है।
उन्होंने बताया,जिस दिन कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है, उसी दिन से उसे शासन की समस्त योजनाओं का लाभ देने की व्यवस्था की जा रही है। इनमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बस पास, श्रम कार्ड पंजीयन, कौशल विकास, आयुष्मान कार्ड जैसी आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं।
कलेक्टर ने यह भी बताया कि इन 38 पक्के मकानों को ग्राम झोडिय़ाबाड़म में एक मॉडल क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन मकानों के साथ-साथ आजीविका के साधनों के लिए मुर्गी पालन, बकरी पालन, सूकर पालन एवं सब्जी उत्पादन हेतु अलग से भूमि प्रदान की जाएगी।
इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा, जनपद पंचायत सीईओ बलराम ध्रुव और प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही मौजूद थे।