‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 29 अगस्त। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने शनिवार को संभाग मुख्यालय स्थित राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर आदिवासी हितों की अनदेखी, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और बिजली व्यवस्था के निजीकरण को लेकर जमकर निशाना साधा।
पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य, नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी, गौरनाथ नाग, पूर्व सभापति कविता साहू, जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र परिहार, महामंत्री जाहिद हुसैन, अनुराग महतो, नीतीश शर्मा, कोषाध्यक्ष रविशंकर तिवारी, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष निकेत राज झा, विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष विजय दास, सहदेव नाग, जिला कांग्रेस मीडिया प्रभारी शादाब अहमद, सलीम जाफर अली, मोहसिन खान, चमन देहारी, आदर्श दलाई, खीरेंद्र यादव सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने से आदिवासियों को संविधान में मिले विशेष प्रावधान प्रभावित होंगे और उनके अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि 30 अगस्त से जगदलपुर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी तरह प्रदेश के सभी पांचों संभागों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय में तीन परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। आरक्षक भर्ती, वनरक्षक भर्ती, आरआई प्रमोशन, पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती और पीएससी की एएसआई भर्ती सहित विभिन्न परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं।
श्री बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बनने के बाद भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इससे प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है।
बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए दीपक बैज ने कहा कि बिजली के दाम बढ़ाने, 400 यूनिट तक की छूट समाप्त करने और स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अब बिजली कंपनी के निजीकरण की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले मंत्रिमंडल ने विद्युत कंपनी के शेयर बेचने का फैसला लिया और अब निजी कंपनियों को बिजली सप्लाई का ठेका देने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस इसका विरोध करेगी और बिजली सत्याग्रह में निजीकरण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जाएगा।
श्री बैज ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बस्तर पंडुम 2025 के दौरान नक्सल मुक्त घोषित गांवों के विकास के लिए किए गए एक-एक करोड़ रुपये की सहायता के वादे की राशि अब तक कब मिलेगी। उन्होंने कहा कि नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवार मुआवजे और मुख्यधारा में लौटे लोगों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ पाने के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने नक्सलियों का सहयोगी होने के आरोप में जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 को बस्तर के आर्थिक और सामाजिक हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बिना पर्याप्त चर्चा के लाया गया यह कानून आदिवासी हितों और स्थानीय अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।
उन्होंने खनिज संसाधनों के निजीकरण और असंतुलित दोहन को रोकने, एनएमडीसी का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में लाने तथा स्थानीय युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग की। बैज ने आरोप लगाया कि डीएमएफ और सीएसआर की राशि के उपयोग में पहले से ही अनियमितताएं हैं और नए कानून से पेसा कानून तथा पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों पर भी असर पड़ सकता है।
दीपक बैज ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों सरकारों के बीच समन्वय का अभाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष पैकेज दिया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ को अपेक्षित सहायता नहीं मिल रही है। साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का खर्च भी राज्य से वसूले जाने की बात कही।
उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सडक़ और साफ-सफाई जैसे बुनियादी मुद्दों पर प्रदेश की स्थिति खराब हो रही है। उन्होंने भाजपा की डबल इंजन सरकार को आम जनता के लिए ‘ट्रबल इंजन’ करार दिया।