‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 7 सितंबर। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सोमवार को संभाग मुख्यालय स्थित राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने झीरम घाटी हत्याकांड मामले में एनआईए कोर्ट के फैसले को आधा-अधूरा न्याय बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अदालत के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन घटना के पीछे के राजनीतिक षड्यंत्र का सच अब भी सामने नहीं आया है।
श्री मौर्य ने कहा कि 23 मई 2013 को हुए झीरम नरसंहार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 32 लोगों की हत्या हुई थी। एनआईए कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया है, लेकिन अदालत के समक्ष जांच एजेंसी ने जो तथ्य रखे, उसी के आधार पर निर्णय हुआ है। उनका आरोप है कि एनआईए की जांच शुरू से दिशाहीन रही और राजनीतिक षड्यंत्र के पहलुओं की पड़ताल नहीं की गई।
कांग्रेस नेता ने कहा कि एनआईए ने शुरुआत में गणपति (मुपल्ला लक्ष्मण राव) और रमन्ना सहित कई बड़े नक्सली नेताओं के नाम एफआईआर में शामिल किए थे। 21 मार्च 2014 को 26 फरार आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। इसके बावजूद बाद की चार्जशीट से कुछ नाम हटाए जाने को लेकर उन्होंने सवाल उठाए।
उन्होंने पूछा कि जिन बड़े नक्सली नेताओं के नाम शुरूआती जांच में थे, उन्हें बाद में क्यों हटाया गया। एनआईए की शुरुआती जांच में झीरम हमले में शामिल बताए गए देवा उर्फ सुक्का को वांछित घोषित किए जाने के बावजूद उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई।
सुशील मौर्य ने आरोप लगाया कि झीरम मामले में वांछित या फरार घोषित कई नक्सलियों ने बाद में आत्मसमर्पण किया, लेकिन एनआईए ने उनसे पूछताछ नहीं की। उन्होंने चैतू उर्फ श्याम दादा, रूपेश उर्फ मोल्ला राजिरड्डी, निर्मला उर्फ सुमित्रा, भूपति उर्फ सोनू दादा और सुजाता सहित अन्य नामों का उल्लेख करते हुए पूछा कि इनसे पूछताछ कब हुई और इन्हें अभियोजित क्यों नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि घटना के प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों के बयान भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। कई प्रभावित लोग शपथ पत्र के साथ जांच एजेंसियों के समक्ष पहुंचे, लेकिन उनके बयान जांच में शामिल नहीं किए गए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि घटना के बाद मौके पर बिखरे पड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों और मोबाइल फोन की जांच क्यों नहीं की गई।
श्री मौर्य ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस द्वारा गठित एसआईटी को एनआईए ने जांच से क्यों रोका। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी और एडीजी नक्सल से पूछताछ को लेकर भी सवाल उठाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की तत्कालीन सरकार झीरम मामले की जांच को रोकने और दिशा भटकाने का प्रयास करती रही। उनका कहना था कि कांग्रेस सरकार द्वारा एसआईटी गठित किए जाने के बाद भी जांच आगे नहीं बढ़ सकी।
उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि झीरम का सच सामने आए।
सरकार और एनआईए पर मिलीभगत का आरोप
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि घटना के समय भी सरकार और नक्सलियों के बीच सांठगांठ थी और आज फैसला आने के बाद भी बड़े नक्सली नेताओं को बचाया गया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार और एनआईए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
पत्रकार वार्ता में ग्रामीण अध्यक्ष प्रेमशंकर शुक्ला, नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी, महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष लता निषाद, ब्लॉक अध्यक्ष संतोष सेठिया, महामंत्री नीतीश शर्मा, कोषाध्यक्ष रविशंकर तिवारी, लखेश्वर कश्यप, किसान कांग्रेस अध्यक्ष दयाराम कश्यप, मीडिया प्रभारी शादाब अहमद, एस. नीला, खीरेंद्र यादव सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे।