‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 नवम्बर। 8 वीं से 12वीं उत्तीर्ण मूकबधिर एवं अस्थिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 29 नवंबर को प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया है। यह कैंप सुबह 11 से  दोपहर 3 बजे तक विशेष रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में आयोजित किया जायेगा।

उपसंचालक डॉ शशिकला अतुलकर द्वारा जानकारी दी गई की इस कैम्प में सेल्स एक्जेक्यूटिव, वेटर, हेल्पर, की भर्ती की जायेगी।इन पदों के लिए नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों को 6 से 12 हजार रुपए तक वेतन दिया जाएगा।इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8 वीं, 10वीं एवं 12 वीं उत्तीर्ण मूकबधिर व अस्थिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थी शिविर में उपस्थित हो सकते है।इसका कार्यक्षेत्र रायपुर रहेगा। इसी तरह इसी दिन एक पद साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की भी भर्ती की जायेगी।इसके लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक के साथ डिप्लोमा इन एस. एल. टी के साथ अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को 12 से 20 हजार रुपए वेतन दिया जाएगा। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, रोजगार पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो सहित प्लेसमेंट कैम्प में उपस्थित हो सकते है।

ज्ञात हो आगामी 30 नवंबर को जिला परियोजना लाईलीहुड कॉलेज जोरा धरसींवा, 07 दिसंबर को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.), जनपद पंचायत तिल्दा, 21 दिसम्बर को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.), जनपद पंचायत आरंग, और 11 जनवरी 2023 को चिन्मय फाउण्डेशन अभनपुर में रोजगार सह कौशल मेला का आयोजन किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 नवम्बर। मोवा,दलदल सिवनी से लेकर विधानसभा तक के आवासीय इलाके दाल और राइस मिल के धुंए से परेशान हैं। इन मिलों में धान-दाल से छिलके निकालने और पालिशिंग का काम होता है। इससे निकलने वाली पाउडर नुमा धूल और धुएं से घरों में लगा महंगे से महंगा पेंट भी काला हो गया है। इतना ही नहीं इस धुएं और धूल से इस इलाके में बसी एक लाख की आबादी में से अधिकांश सांस की बिमारी और लंग्स जाम की शिकायत से परेशान है। इस इलाके के पार्षद और विधायक की चुप्पी की तरह के प्रश्न खड़े करती है। ये मिले 24 घंटे 365 दिन चलती हैं। और तीनों पालियों में मिलिंग के काम में दर्जनों श्रमिकों से मिल मालिक काम लेते हैं। ये लोग भी धूल, धुएं से सने हुए रहते हैं। सारा धूल इनके पेट, नसों, धमनियों में जमा होता है इनका कभी इलाज या मेडिकल टेस्ट भी मिल मालिक नहीं कराते। मिलों से निकलने वाला काला धुआं लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच रहा है। पेड़-पौधें हों कार, आंगन हो या किचन हर जगह काली राख की परत जमी रहती है।आलम यह है की लोग और बच्चे अपने ही घर में खिडक़ी दरवाजे बंद कर कैद होने को मजबूर हैं।क्योंकि यहां खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है।लगातार लोग बीमार पड़ रह हैं।पर चौंकाने वाली बात यह है की दर्जन भर शिकायत के बाद भी प्रशासन को यह मनमानी दिखाई नहीं दे रही।

इस संबंध में प्रदूषण मंडल और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। विभाग के अधिकारी, प्रदूषण मंडल में शिकायत करने कहते हैं और वहां लिखित शिकायत मांगी जाती है। रहवासी शिकायत से इसलिए बचते हैं कि मिल मालिकों को नाम मालूम चलने पर विवाद की स्थिति बनेगी। क्योंकि सरकारी अमला कितनी गोपनीयता बरतता है सभी जानते हैं। शिकायत न होने की  इसी बात का फायदा उठाकर अफसर कार्रवाई से बचते हैं। कुछ वर्ष पूर्व सीएसईबी के अध्यक्ष राजीव रंजन ने प्रदूषण मंडल और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर इन मिलों पर कार्रवाई की थी। उसके बाद से अबतक किसी ने भी कार्रवाई नहीं की। प्रदेश भर में प्रदूषण की बात करने वाले पर्यावरण मंत्री, ग्रामीण विधायक और अफसरों को अपनी ही नाक के नीचे बह रहा धूल - धुआं नजर नहीं आ रहा।

सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ सक्षम कानून बने

रायपुर, 26 नवंबर। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ दिनेश मिश्र ने बताया गरियाबंद के छुरा ब्लाक अन्तर्गत ग्राम मड़ेली में  चार ग्रामीण परिवारों काबहिष्कार कर हुक्का-पानी बंद कर दिया  गया है। जो अनुचित है,सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ विधानसभा में सक्षम कानून बनाने की आवश्यकता है. 

डॉ दिनेश मिश्र ने बताया पीड़ित परिवार ने जानकारी दी  है कि उनके खिलाफ पंचायत  बैठाकर 27 अक्टूबर हुक्का-पानी बंद कर दिया। साथ ही गांव के लोगों को चेतावनी देते हुए चेताया गया कि इनके परिवार वालों से कोई भी बातचीत करेगा उसे जुर्माना देना होगा ,और यदि कोई उनके घर जाता है तो उसे भी जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में अबइन परिवारों से लोगों ने दूरी बना ली है कोई इस परिवारों के दुःख सुख में कोई शामिल नहीं होगा तेजराम निर्मलकर, ईश्वर निर्मलकर, भागीरथी निर्मलकर, गेवर साहू का पूरा परिवार अलग-थलग पड़ गया है.

अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ. दिनेश मिश्र ने कहा कि,हमारे यहाँ सामाजिक और जातिगत स्तर पर सक्रिय पंचायतों द्वारा सामाजिक बहिष्कार के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। ग्रामीण अँचल में ऐसी घटनाएँ बहुतायत से होती है जिसमें जाति व समाज से बाहर विवाह करने, समाज के मुखिया का ·कहना न मानने, पंचायतों के मनमाने फरमान व फैसलों को सिर झुकाकर न पालन करने पर किसी व्यक्ति या उसके पूरे परिवार को समाज व जाति से बहिष्कार कर दिया जाता है व उसका समाज में हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। ·कुछ मामलों में तो स्वच्छता मित्र बनने पर, तो ·कहीं आर.टी.आई. लगाने पर भी समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है।  पूरे प्रदेश में 30 हजार से अधिक व्यक्ति सामाजिक बहिष्कार जैसी ·कुरीति के शिकार हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति सामाजिक बहिष्कारजैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ जनजागरण एवं प्रताडि़त लोगों की मदद के लिए पिछले कुछ वर्षों से लगातार कार्य कर रही है,और कुछ परिवारों का बहिष्कार समाप्त करने में सफल भी हुई है,पर बहिष्कृत परिवारों की संख्या बहुत अधिक है और उनका पुनः समाज में शामिल होना, पुनर्वास के लिए एक सक्षम कानून की आवश्यकता है आगामी विधानसभा सत्र में सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ कानून बनाने की मांग की है। इसी परिप्रेक्ष्य में ज्ञात हो, महाराष्ट्र विधानसभा में सभी सदस्यो ने सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में महत्वपूर्ण कानून को बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से11 अप्रैल 2016 को पारित कर दिया तथा 20 जून 2017 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद 3 जुलाई 2017 से पूरे महाराष्ट्र में लागू कर दिया गया ।इसी प्रकार हमारे प्रदेश में भी सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध अधिनियम की महती आवश्यकता महसूस की जा रही है।

डॉ. मिश्र ने कहा कि सामाजिक· बहिष्कार होने से दंडित व्यक्ति व उसका परिवार गाँव में बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। पूरे गाँव-समाज में कोई भी व्यक्ति बहिष्कृत परिवार से न ही ·कोई बातचीत करता है और न ही उससे किसी प्रकार का व्यवहार रखता है। उस  बहिष्कृत परिवार को हैन्ड पम्प से पानी लेने, तालाब में नहाने व निस्तार करने, सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने, पंगत में साथ बैठने की मनाही हो जाती है। यहाँ तक उसे गाँव में किराना दुकान में सामान खरीदने, मजदूरी करने, नाई, शादी-ब्याह जैसे सामाजिक सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी शामिल होने से वंचित कर दिया जाता है जिसके कारण वह परिवार गाँव में अत्यंत अपमानजन· स्थिति में पहुँच जाता है तथा गाँव में रहना मुश्किल हो जाता है। सामाजिक पंचायतें कभी-कभी सामाजिक बहिष्कार हटाने के लिए भारी जुर्माना, अनाज, शारीरिक दंड व गाँव छोडऩे जैसे फरमान जारी कर देती है।

डॉ. मिश्र ने आगे ·कहा कि सामाजिक बहिष्कार के कारण विभिन्न स्थानों से आत्महत्या, हत्या, प्रताडऩा व पलायन की खबरें लगातार समाचार पत्रों में आती रहती है। इस संबंध में अब तक कोई सक्षम कानून नहीं बन पाया है इसलिए ऐसे मामलों में कोई उचित कार्यवाही नहीं हो पाती है न ही रोकथाम का कोई प्रयास होता है। सामाजिक बहिष्कार के मामलों के आँकड़े ·को लेकर नेशनलक्राइम रिकार्ड ब्यूरो, राज्य सरकार, पुलिस विभाग के पास कोई अब तक रिकार्ड जानकारी नहीं है ऐसी जानकारी सूचना केअधिकार के अंतर्गत प्राप्त हुई है। जबकि ऐसी घटनाएँ लगातार होती है। इस संबंध में सामाजिक· बहिष्कार प्रतिषेध अधिनियम को विधानसभा सत्र में सामाजिक बहिष्कार के संबंध में सक्षम ·कानून बनाने के लिए पहल करें ताकि अनेक प्रताडि़तों को न्याय मिल सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 रायपुर, 23। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने  केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 17 वर्षों से एनपीएस में किए गए कटौती की राशि को हजम कर राष्ट्रीय राशि का गबन कर शासकीय राशि का दुरुपयोग करने के कारण एनएसडीएल प्रबंधन कंपनी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत केंद्र और राज्य सरकार को कार्यवाही कर कर्मचारियों के खून पसीने की कमाई को लौट आना चाहिए।    

संघ के संरक्षक विजय कुमार झा व संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा ने केंद्रीय वित्त मंत्री वी सीतारमण एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कर्मचारियों की जमा राशि वापस ना मिलने व केंद्र और राज्य सरकार द्वारा एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने के कारण प्रदेश के लाखों व हिंदुस्तान के करोड़ों कर्मचारियों की खून पसीने की कमाई का गबन कर चोरी और सीनाजोरी की नीति पर चल रहे हैं। क्योंकि प्रबंधन देश के अंदर है इसलिए करोड़ों राशि का गबन करने के लिए राष्ट्रीय राजकोष में क्षति पहुंचाने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत कार्यवाही किए जाने की मांग की है। 

संघ ने कहा है कि पूर्व में मात्र संपूर्ण सेवाकाल में तीन बार 25 प्रतिशत राशि ही आहरण की सुविधा थी। वह राशि भी केवल कर्मचारी के अंशदान की जमा राशि को आहरण किया जा सकता था। सरकार के अंशदान को नहीं किया जा सकता है। उदाहरणार्थ कर्मचारी का अंशदान 1लाख रू, सरकार का अंशदान 1 लाख कुल 2 लाख में केवल कर्मचारी के अंशदान 1 लाख से 25 हजार की जा सकती थी। जिसे भी राज्य सरकार ने वर्तमान में प्रतिबंध लगा दिया है। इन परिस्थितियों में राज्य के कर्मचारियों के खून पसीने की जमा राशि पर एनएसडीएल कंपनी न ब्याज दे रही है, ना राशि दे रही है। ओ पी एस में जमा राशि पर राज्य सरकार ब्याज व चक्रवृद्धि देती है। किंतु एक नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 तक जमा राशि में ना ब्याज और न हीं चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों सरकारों  को राशि गबन करने वाली एनएसडीएल कंपनी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी आर चंद्रा, जिला शाखा अध्यक्ष राम चंद ताण्डी, महामंत्री उमेश मुदलियार, संरक्षक अजय तिवारी, प्रवक्ता विजय डागा आदि नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 रायपुर, 26 नवंबर। विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में वाणिज्य विभाग ने नई शिक्षा नीति पर  नेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया।   वाणिज्य एवं प्रबंध संकाय के समग्र विकास विषय पर  विषय विशेषज्ञ डॉ. आर.पी .दास ( उप कुलपति ओपन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी)  ने कहा कि 2016 से सर्वे के माध्यम से सामान्य जनता ,पालक एवं प्राध्यापक सभी से शिक्षा नीति में सुधार के लिए सुझाव पूरे भारत से एकत्रित किए गए और उसके आधार पर अगस्त 2020 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। विद्यार्थियों को भी अपनी भूमिका समझनी चाहिए।

दूसरे सत्र में विषय विशेषज्ञ प्रो. तपेश चंद्र गुप्ता (प्राध्यापक छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर ) ने बताया कि  स्किल डेवलपमेंट के साथ नई तकनीक का ज्ञान नॉलेज मैनेजमेंट और बिहेवियर साइंस का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए जिससे वह अपने कुशलता और योग्यता के अनुसार कार्य करने में सक्षम हो सकें। ज्ञानेश शर्मा ने  कहा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पहले प्राध्यापकों को विषय में  निपुणता हासिल करनी होगी और हर समय अपडेट रहना होगा।  

इसके पूर्व  प्राचार्य डॉ .मेघेश तिवारी ने  कहा कि  नई शिक्षा नीति में वाणिज्य एवं प्रबंध संकाय के विद्यार्थियों के  कुशलता एवं  योग्यता वृद्धि के लिए बनी नई नीतियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा । 572 प्राध्यापकों एवं शोधार्थियों ने  वर्कशॉप का लाभ लिया।

रायपुर, 26 नवंबर। भूपेश सरकार द्वारा वित्त मंत्री से रुपयों की मांग करने पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कांग्रेस ने स्वयं ही साबित कर दिया कि वह झूठे हैं लगातार कांग्रेस यह कहती रही कि केंद्र  उनके 55 हजार करोड़ नहीं दे रहा है लेकिन अब वह बकाया 7 हजार करोड़ पहुंच गया यानी कि 48 हजार करोड रुपए का झूठा बकाया राज्य ने जनता के सामने रखा था इसके लिए कांग्रेस को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। राज्य ने पेंशन के लिए 17,240 करोड की मांग की है उसे बकाया नहीं बताया जा सकता। कर्मचारियों के हितों में घडय़िाली आंसू बहाने वाली कांग्रेस सरकार पहले कर्मचारियों का डीए बढ़ाएं। 

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा राज्य की भूपेश सरकार चार साल से केंद्र पर केवल आरोप लगा रही है ।
लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने 4 वर्षों में भूपेश सरकार को लगभग एक लाख 50 हजार करोड़ रु दिए हैं जो धान की खरीदी राज्य करता है अगर केंद्र चावल  न खरीदे तो यह संभव ही नहीं।  राज्य ने जितना धान एजेंसी के रूप में खरीदा   उससे बना  पूरा चावल केंद्र ने खरीदा है जिसकी राशि चार वर्षों की 65 हजार करोड़ की है राज्य ने स्वयं महज 4 वर्षो में 60 हजार करोड़ का भारी कर्ज लिया है राज्य की जनता ने भी राज्य को अलग से टैक्स व अन्य माध्यमों से लगभग 1 लाख 50 हजार करोड़ की राशि दी है आखिर इतना पैसा गया कहा?क्या सब दिल्ली भेज दिया गया ?जनता को तो कुछ नही मिला।

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा सरकार को कर्मचारियों की चिंता है तो पहले उनका महगाई भत्ता बढ़ाए  एवं जो नियोक्ता का अंशदान होता है वह देना शुरु करें और इस बात का उत्तर दे कि जैसे उसने लाखों-करोड़ों रूपए की लूट कर दी है क्या कर्मचारियों के हक का पैसा जो उन्हें  भविष्य में मिलने वाला है उसे भी लूटने का इरादा रखती है क्योंकि ये पैसा उसे कर्मचारियों को अभी नहीं देना है तो क्या कांग्रेस पैसा लेकर , फिर से चुनाव में खर्चा करना चाहती है या दिल्ली में अपने आकाओं को भेजना चाहती है कर्मचारियों के हक का  पैसा केंद्र सरकार के पास सुरक्षित है और उन्हें ही मिलेगा कांग्रेस उसे लूट नहीं सकती।

जन्मदिन पर एकात्म परिसर में जुटे प्रदेश भर के कार्यकर्ता
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26नवंबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव के जन्मदिन पर शुक्रवार को एकात्म परिसर में भव्य आयोजन किया गया। वरिष्ठ नेताओं सहित पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने आयोजन में शामिल होकर श्री साव को बधाई एवं लक्ष्य पूर्ति की शुभकामनाएं दीं। श्री साव ने कहा कि आपकी इस आत्मीयता ने हमारी संकल्प शक्ति का विस्तार किया है। नई ऊर्जा का संचार किया है। कर्तव्य पथ पर कर्मठता के साथ आगे बढऩे की प्रेरणा दी है।

जन्मदिन के अवसर पर भाजपा मीडिया विभाग द्वारा परंपरागत छत्तीसगढ़ी ड्रेस खुमरी व कौड़ी जैकेट पहनाकर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया, इसके बाद महिला मोर्चा ने छत्तीसग?ी परंपरा अनुसार सुआ नृत्य करके  अरुण साव  की अगवानी की। तत्पश्चात युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने करी लड्डू, मुर्रा लड्डू, फली लड्डू,तिल लड्डू से में तौल कर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया । 

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की उपस्थिति में पूर्व पार्षद सुनील चौधरी द्वारा जरूरमंद बच्चों को ठंड से बचने स्वेटर का वितरण एवं दिव्यांगजनों ट्राइसिकल वितरण किया गया । कार्यकर्ताओं द्वारा लाए गए केक को भी जरूरतमंद बच्चों में वितरित किया गया । 
साहू समाज ने शॉल श्रीफल से, यादव समाज ने छत्तीसगढ़ी लौठी से, मछुआरा समाज में परंपरागत जाल ओ?ाकर कर ,मराठा समाज ने तलवार भेंट करके, सोनी समाज ने शाल श्रीफल से, प्रदेश अध्यक्ष को बधाईयां एवं शुभकामनाएं दी । महिला मोर्चा ने स्वनिर्मित स्केच भेंट किया। 
 इस मौके पर मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, गौरीशंकर अग्रवाल, दयालदास बघेल, नंदे साहू, तोखन साहू,रूपकुमारी चौधरी , श्रीचंद सुंदरानी, नंदन जैन, तोखन साहू, रूपकुमारी चौधरी, किशोर साहू, संतोष उपाध्याय,सुभाष राव, छगन मूंदड़ा केदार गुप्ता, नरेश गुप्ता, रजनीश शुक्ला, यशवंत जैन, संदीप शर्मा,जयन्ती पटेल, अभिनेष कश्यप,नलिनेश ठोकने  डॉ. सलीम राज अमरजीत छाबड़ा, धमतरी के देशांत लोढ़ा, विवेक अग्रवाल, आजाद गुर्जर, पुष्पेन्द्र उपाध्याय के साथ विभिन्न जिलों से आये जिलाध्यक्ष ,मोर्चा प्रकोष्ठ प्रकल्प के पदाधिकारियों ने स्वागत किया ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 नवंबर। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन छत्तीसगढ़ ने छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर शनिवार को राजधानी में धरने के बाद  शिक्षा मंत्री के निवास घेराव के लिए निकले। इस दौरान पुलिस ने सप्रे शाला के पास बैरिकेड लगाकर रोका।इस दौरान दोनों पक्षों में जबरदस्त खींचतान मची।  प्रदेश अध्यक्ष संतोष वी ने कहा कि विगत कई वर्षों से समस्याओं को लेकर गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन छत्तीसगढ़ इंडिया द्वारा मांग पत्र दिया गया मगर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। 

इनमें विगत कई वर्षों से इस राज्य के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति का भुगतान नही किया गया है। जिससे शिक्षा अध्ययन में बाधा उत्पन्न हो रहा है। आपके विभाग का यह कृत्य घोर लापरवाही व शिक्षा विरोधी प्रतीत होता है। अत: छात्रवृत्ति अतिशिघ्र प्रदान करें। 02. हमने विद्यालयों की निरीक्षण में पाया की विभाग के द्वारा जरूरी सुविधा नहीं दी जा रही है व प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, हाई से हायर सेकेण्डरी में विषय शिक्षकों की कमी है अत: नयी भर्ती किया जायें। छात्रावासों में गौर आदिवासी वर्ग के अधिक्षक व अधिक्षीका होने के कारण आये दिन शोषण व प्रताडऩा की घटना हो रहा है। वर्तमान में बिलासपुर छात्रावासों की घटना सामने आया है अत: आदिवासी छात्रावासों में आदिवासी वर्ग के ही अधिक्षक/अधिक्षीका का नियुक्ति करें। कई अधिक्षक / अधिक्षीका बच्चों को डरा धमकाकर अपने पक्ष में समर्थन लिखवाकर अपने ट्रांसफर रूकवा रहे है। इस पर उचित कार्यवाही करें।  छात्रावास में रहने हेतु 25 वर्ष की आयु सीमा व प्रथम 5 वर्ष यूजी से पीजी तक रह पाने की समय बाध्यता खतम किया जावें, जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कीसी प्रकार की समस्या न हों। 105. पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में भोजन सहाय की राशि 3000 प्रतिमाह किया जायें। 06.32 प्रतिशत आदिवासी अरक्षण को याथावत रखते हुये 9वी अनुसूची में शामिल हेतु प्रस्ताव पारित करें।

रायपुर, 26 नवंबर। भारत जोड़ो यात्रा में कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का वीडियो पोस्ट करने के मामले में कांग्रेस लीगल सेल ने मध्यप्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस लीगल सेल के पदाधिकारियों ने शुक्रवार रात को सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।

कांग्रेस नेताओं की रिपोर्ट के आधार पर सिविल लाइंस पुलिस ने मध्यप्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर के खिलाफ उकसाने, षड्यंत्र करने, दंगा भडक़ाने के प्रयास का अपराध दर्ज किया है। 

बता दें कि मध्यप्रदेश भाजपा के ऑफिशियल फेसबुक और ट्विटर हैंडल से यह वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इस पोस्ट को पाराशर ने रीट्वीट किया था।

ऑडिट सप्ताह-2022  समारोह में शामिल हुईं 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 नवम्बर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके शुक्रवार को आडिट दिवस के अवसर पर प्रधान महालेखाकार कार्यालय रायपुर में आयोजित ऑडिट सप्ताह-2022 में शामिल हुई। इस अवसर पर  राज्यपाल ने  सेवानिवृत्त पेंशनधारियों के संबंध में कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद समय पर सभी को पेंशन की राशि मिलने की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के बेहतर विकास के लिए, केंद्र सरकार द्वारा आंबटित राशि के शत प्रतिशत उपयोग करने का भी आग्रह किया।  

राज्यपाल ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का, कई बार विभिन्न कारणों से समय पर पेंशन प्रारंभ नहीं हो पाता है जिससे उन्हें कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सभी का पेंशन समय पर प्रारंभ होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आडिट रिपोर्ट में अक्सर, अनुसूचित क्षेत्र को आबंटित केंद्र की विशेष राशि का शत् प्रतिशत उपयोग नहीं होता है। राज्यपाल ने आग्रह किया इन क्षेत्रों के बेहतर विकास के लिए इस राशि को पूर्ण उपयोग करें।

आडिट सप्ताह में छत्तीसगढ़ के  के अधिकारियों द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के साथ निबंध, मैराथन जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया।  राज्यपाल ने इस अवसर पर विभिन्न विजित प्रतियोगियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
कार्यक्रम के इस अवसर पर प्रधान महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) छत्तीसगढ़  पी.सी. मांझी, प्रधान लेखाकार (लेखा परीक्षा) यशवंत कुमार एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर 26 नवंबर।   कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने जिला चिकित्सालय पंडरी में जीवन दीप समिति की बैठक ली। बैठक में  जिले के अस्पताल मे स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि, उपकरण- संसाधनों की उपलब्धता एवं सुधार तथा आवश्यक मानव संसाधनों की व्यवस्था आदि विषयों पर चर्चा की गई।

मुख्य द्वार एवं छत पर एल ई डी साइन बोर्ड ,जिला चिकित्सालय पंडरी में ब्लड बैंक कंपोनेंट यूनिट का कार्य, जैव अपशिष्ट प्रबंधन एवं निस्तारण कक्ष, मातृ एवं शिशु चिकित्सालय कालीबाड़ी में वाटर एटीएम को अन्यत्र स्थानांतरण करने, पोस्टमार्टम भवन के सामने मेन रोड से अतिक्रमण हटाकर रास्ता- गेट निर्माण का कार्य, मातृ एवं शिशु चिकित्सालय भवन में ऑपरेशन थिएटर से फायर एग्जिट /रैम्प निर्माण कार्य, 20 बिस्तर विस्तारीकरण एनआरसी वार्ड, तथा द्वितीय तल पर नवीन प्राइवेट वार्ड निर्माण तथा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्नयन सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

कलेक्टर श्री भुरे ने  कहा कि स्वास्थ्य केन्द्रों में अलग-अलग बीमारियों की जांच के लिए नियमित रूप से कैंप लगाया जाए। इसी तरह जिला अस्पताल में स्थित हमर लैब में मरीजों की किए जाने वाली पैथालॉजी टेस्ट का रिपोर्ट मरीजों को व्हाटसअप के माध्यम से भेजा जाए। स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुष्मान कार्ड से ईलाज कराने वाले मरीजों का शत्-प्रतिशत ब्लॉकिंग किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में कलेक्टर ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के लिए आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था के संबंध में विस्तार से चर्चा की। सीसीयू पंडरी हेतु पी जी एम ओ (मेडिसिन) चिकित्सक, दंत चिकित्सक ,ओटी टेक्निशियन, पैथ लैब असिस्टेंट  एवं अटेंडेंट तथा  डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि की व्यवस्था के संबंध में  चर्चा की गई। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 नवंबर। देश भर में रिक्त लाखों पदों पर भर्ती की मांग करते हुए संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने शनिवार को सामूहिक उपवास किया।
युवाओं को संबोधित करते हुए  दीप्ति धुरंधर ने कहा आज हमारा देश बेरोजग़ारी की मार झेल रहा है बड़ी-बड़ी डिग्रियों लेकर भी युवा आज काम के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

तेजेन्द तो?ेकर ने कहा देश में अलग अलग विभागों में लगभग 60 लाख सरकारी पद खाली है। जिसपर सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है।  ऐसा लगता है कि सरकार रोजगार को लेकर गंभीर नहीं है> बेरोजग़ारी की समस्या के समाधान के लिए भारत में आज़ादी के बाद जिस तरह की नीतियां बनाने की जरूरत थी, हमारी अब तक की सरकारों ने वैसी नीतियां नहीं बनाई।  यही वजह है कि आज़ादी के सात दशक से ज्यादा वक्त गुजऱ जाने के बाद भी हमारे देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं बन पाई है।
सुनील किरण ने कहा पहले से ही बेरोजग़ारी की मार झेल रही हमारी अर्थव्यवस्था को कोरोना ने और अधिक चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया।   

देश की बात फाउंडेशन के आह्वाहन पर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले देशभर में 60 लाख खाली सरकारी पदों को तुरंत भरने एवं राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून संसद में पास करके सभी देशवासियों को रोजगार की गारंटी दी जाये।
कार्यक्रम  में विजय झा,  हेमंत टंडन, राजेश सरकार,  तेजेन्द तोड़ेकर, सपना समुन्रदे, कलावती मारको, पंचुदास बारले, राकेश अवधिया, अजीम खान, नरेंद्र ठाकुर, नीरज साहू, अनुषा जोसेफ, प्रदुमन शर्मा उपस्थित रहें।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 नवंबर। राजधानी के एक ठग ने पुराने ट्रक की निलामी में कम दाम पर ट्रक दिलाने का झांसा देकर लाखों ठग लिए तेलीबंाधा थाना का मामला।
मिली जानकारी के मुताबिक विश्रामपुर,सरगुजा निवासी संतोष जयसवाल में थाना में अपनी शिकायत दर्ज कराई कि राजधानी के ही रहने वाले खयालीराम पवैया ने 25 मई को जानकारी दी की रायपुर के एक शो रूम में सीज किए हुए ट्रकों की निलामी होने वाली है। अगर आप ट्रक लेना चाहते हैं तो कम दामों में ट्रक दिलवा दूंगा। संतोष जयसवाल के द्वारा ट्रकों की मांग करने पर आरोपी ने 2 नग डम्पर ट्रक दिलाने झांसा दिया। निलामी से पहले नकद राशि जमा करने की बात कही। पैसों की मांग करने पर संतोष उसकी झांसे में आ गया और आरोपी द्वारा मांगे गए 21लाख 50हजार रूपए को उसके बताए गए खाते में किस्तों में जमा कर दिया।

जिसके बाद कुछ महिना बित जाने के बाद भी न निलामी की खबर आई न ही ट्रक का पता चला खयालीराम को फोन लगाने पर उसका फोन भी बंद आने लगा। रायपुर आकर बताए गए जगह पर आकर पूछताछ करने पर भी कुछ पता नहीं चला। जिस पर ठगी का शक होने संतोष ने थाना तेलीबांधा में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बताए गए निलामी कम्पनी में जाकर पूछताछ की गई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के फोन नम्बर को ट्रेश कर रही है।

इधर खमतराई थाना इलाके में राजेश मझोलकर ने दो महिने पहले हुए ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। नितिन मुदिलयार नाम के युवक ने बैंक द्वारा सीज किए हुए हुडई कार जिसकी किमत 30 लाख को कम दाम में दिलाने का झांसा देकर 1लाख 85 हजार को अपने खाते में धोखे से जमा कराकर ठगी की वहीं अपने दूसरे साथी से इसी कार के लिए 1 लाख 10 हजार रूपए लेकर कम दाम में दिलाने का झंासा देकर दो लोगों से 2 लाख 95 हजार रूपए की ठगी कर फरार हो गया। पुलिस में इन मामलों में 420,34 का अपराध दर्ज कर कार्यवाही की गई।
 

तंबोली का आवेदन लौटाया सीएम ने, संगीता 6 माह छुट्टी पर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 नवंबर। फिलहाल राज्य प्रशासन के आइईएएस अफसर केंंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं जा पाएंगे। सीएम बघेल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए भेजे गए सभी आवेदनों को लौटा रहे हैं। ऐसा राज्य सचिवालय में अफसरों की कमी को देखते हुए सीएम ने यह निर्देश दिए है। यहां बता दे कि राज्य प्रशासन में 193 अफसरों के आईएएस कैडर में से 171 कार्यरत हैं। इनमें से 19 केंद्रीय और इंटरकाउर डेपुटेशन पर चले गए हैं। इनमें से  अधिकांश को कांग्रेस सरकार ने ही बीते 4 वर्षों में अनुमति दी है। वहीं एक की मृत्यु, 1 निलंबित और 8 रिटायर हुए है। इस वजह से सचिवालय महानही भवन में प्रमुख सचिव जैसे वरिष्ठ अफसरों की कमी हो गयी है। महानदी भवन में केवल एक ही  प्रमुख सचिव(पिंगुवा) कार्यरत हैं और दो एसीएस है। इसे देखते हुए राज्य शासन ने डीओपीटी से प्रमुख सचिव की पदोन्नति के लिए अनुमति मांगी। इसमें एक प्रमुख सचिव(शहला निगार) और 3-4 सचिव मिल जाएंगे।

बहरहाल ,सीएम बघेल ने किसी भी आईएएस को केंद्रीय प्रति नियुक्ति की अनुमति न देने की मंशा,आला अफसरों के समक्ष जताई है। इसी सिलसिले में  उन्होंने 09 बैच के अयाज फकीर तंबोली का आवेदन लौटा दिया है। अब राज्य के अफसरों की 2024 में ही दिल्ली जाने की इच्छा पूरी होगी। तब तक,अभी दिल्ली में पदस्थ 2-3 अफसर लौट आएंगे। दूसरी ओर निहारिका के बाद वन सचिव आर संगीता भी 6 माह के लंबे अवकाश पर चली गई हैं। उन्होंने चाइल्ड केयर लीव ले लिया है। संगीता अब बजट सत्र के बाद अप्रैल में ही लौटेंगी। इधर शहला निगार भी जनवरी के तीसरे सप्ताह में ज्वाइन करेंगी। वह भी छ़ुट्टी पर है।

रायपुर, 26 नवंबर । रायपुर रहवासी अधिवक्ता आयुष जिंदल को कानून के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सोसाइटी यंग अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनका महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़णवीस  ने अवार्ड कार्यक्रम में सम्मान किया। 

आपराधिक कानून के विशेषज्ञ आयुष जिंदल रायपुर रहवासी निरंजन अग्रवाल के बेटे हैं। साथ ही प्रतिष्ठित वकील विजय अग्रवाल के दामाद भी हैं। रायपुर में पले-बढ़े आयुष ने आयुष ने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई की। उन्होंने रीजेंट विश्वविद्यालय, लंदन और वेबस्टर विश्वविद्यालय, सेंट लुइस से मार्केटिंग का अध्ययन किया। आयुष ने बहुत कम समय में वकालत के क्षेत्र में नाम कमाया है। यही वजह है कि उन्हें सोसायटी यंग अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। 

आयुष कई हाई प्रोफाइल केस की पैरवी कर रहे हैं। वो मनी लॉड्रिंग केस में फंसे कारोबारी सुनील अग्रवाल की पैरवी कर रहे हैं। इसके अलावा ईडी-सीबीआई के घेरे में आए कई नामी हस्तियों के केस की पैरवी भी कर रहे हैं। इनमें पत्रकार अर्नब गोस्वामी, पूर्व-कैबिनेट मंत्री प्रफुल्ल पटेल, हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स के निदेशक मंडल के अध्यक्ष रतुल पुरी, अनुपम खेर, हेमा मालिनी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनू सूद, रोहित शेट्टी, फराह खान, उद्यमी कुमार मंगग्लाम बिड़ला, गौतम सिंघानिया सहित कई नाम हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26नवंबर। सडक़ पर चीजें गिरने का झांसा देकर चोरी,उठाईगिरी करने वाले नेल्लूर गिरोह के एक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके तीन साथी फरार है और कुछ कर्नाटक, महाराष्ट्र की जेलों में कैद हैं। यह गिरोह  अधिकतर बैंको के बाहर आने जाने वाले व्यक्तियों को अपना शिकार बनाते हैं। बीती नौ तारीख को राजधानी के सिविल लाईन क्षेत्र में 2,96,000 एवं  तिल्दा नेवरा के क्षेत्र में 36,000 रूपये से भरे बैग लेकर फरार हो गए थे। 
 

पुलिस के मुताबिक नितिन राठौर, दलदलसिवनी मेन रोड गुरूद्वारा के सामने मोवा में अपने परिवार के साथ रहता है। हिताची पेमेंट सर्विसेस प्रा.लि. एटीएम मेंटेनेंस का  व्यवसाय  करता है। वह 9नवंबर  को करीबन 11.45 बजे  मरीन ड्राईव के सामने आईसीआईसी आई बैंक से  2.96 लाख रू. निकालकर अपने लैपटाप वाले काले ग्रे रंग के बैग मे रखकर  घर  दलदलसिवनी जा रहा था । करीबन 12.00 बजे  केनाल लिंकिंग रोड जनसुविधा केन्द्र के सामने दो अज्ञात व्यक्ति  बाईक में  नितिन के साईड से चलते हुए बोले कि आपकी गाडी का कोई पार्ट्स गिर गया है । तो वह अपनी स एक्टिवा क्रमांक  सीजी-04-र्ज्ञ-3321 को रोका।और अपने काले ग्रे रंग  के  बैग को एक्टिवा के सामने पायदान में रखा था और पीछे की तरफ गया । जहां पर कुछ सिक्के एवं नोट बिखरे हुए थे ।वापस आकर देखा तो उसके एक्टिवा में रखा क  बैग को दोनों अज्ञात व्यक्ति  चोरी कर भाग गये 

इसी प्रकार सरोरा निवासी  प्रेम नारायण वर्मा भी 9-11 को के करीबन 01:30 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तिल्दा से सेल्फ चेक को भुनाने के लिए गया था। 

चेक से नगदी रकम 36,000/-रू. प्राप्त कर  रकम को लाल कलर के थैले में रखकर मोटर सायकल के हैंडल में लटकाया । उसी समय मोबाईल पर कॉल आने पर बात करने लगा। तभी एक व्यक्ति ने ईशारा किया कि आपका पैसा गिरा हुआ है। प्रेम नारायण गिरे हुए पैसे को उठाने लगा तभी मोटर सायकल के हैंडल में रखे थैले को वहीं  अज्ञात व्यक्ति लेकर भाग गया। दोनों ही मामलों में पुलिस  धारा 379 भादवि. पंजीबद्ध पड़ताल कर रही थी।

 घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ में पुलिस को दोनों चोरियां किसी बाहरी गिरोह द्वारा करना प्रतीत हो रहा था ।चूंकि पूर्व में भी इसी  तरीके वारदात के आधार पर आंध्रप्रदेश के नैल्लोर जिले के कुछ आरोपियो को पकड़ा जा चुका था। 

इसी गिरोह पर फोकस करते हुए कार्य करना प्रारंभ किया।  पुलिस को आरोपी की पहचान करने में सफलता प्राप्त हुई  तथा एक आरोपी  नैल्लोर में होना पाया गया। एसीसीयू के निरीक्षक गौरव तिवारी के नेतृत्व में  नेल्लूर गई टीम ने  आरोपी गो?ेती सलमान को पकड़ा ।
आरोपी गो?ेती सलमान ने पूछताछ में बताया कि वह अपने तीन अन्य साथियों पेटला अरूण, रोटा दासु एवं संजय बाबू के साथ मिलकर रायपुर  दुर्ग में 2-2 बिलासपुर में  एवं जांजगीर चांपा में 1-1   घटना को अंजाम देना बताया गया। 

                                                         
रायपुर, 26नवंबर। जनशिकायत मिलते ही नगर  निगम ने जोन क्रमांक 9 क्षेत्र में वीआईपी रोड स्थित गौरव गार्डन परिसर  का  आकस्मिक निरीक्षण किया। जहां सडक़ पर कचरा फेंकने की  जनशिकायत पूरी तरह सही मिली। इस पर  तत्काल 10000  रूपये का जुर्माना वसूला।

आयुक्त  मयंक चतुर्वेदी के आदेश पर  जोन कमिश्नर महेन्द्र पाठक के नेतृत्व, स्वच्छता निरीक्षक महेन्द्र कलिहारी, स्वच्छता पर्यवेक्षक  भोला तिवारी ने यह कार्रवाई की।

रायपुर, 26 नवंबर। वित्त विभाग ने पांच नवगठित जिलों के लिए नवीन जिला कोषालय खोलने सेटअप मंजूर किया है। हर जिले को 23-23 पद दिए गए हैं
इनमें एक कोषालय अधिकारी और दो सहायक कोषालय अधिकारी होंगे। वाटरमेन और फर्राश नियमित न होकर कलेक्टर दर पर अंशकालिक होंगे।
 

6 किलो सोना खरीदा था

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26नवंबर। मुजगहन, डूण्डा स्थित एक्सिस बैंक में हुए  16 करोड़ से अधिक के फर्जीवाड़े में पुलिस ने राजस्थान से एक और आरोपी लक्ष्मण गुर्जर को गिरफ्तार किया है। इस मामले  में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर  2 करो? 34 लाख रूपये जप्त  किये गये हैं।वहीं    अलग - अलग बैंक खातों में जमा 1 करो? 18 लाख रूपये को भी  होल्ड कराया गया है ।*
प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम अन्य राज्यों में भेजी गई है। थाना मुजगहन में धारा 420, 467, 468, 471, 34, 120बी, 409, 419 भादवि. का अपराध दर्ज किया गया है ।
एक्सिस बैंक रायपुर के क्लस्टर हेड बी. आनंद  मुजगहन में रिपोर्ट दर्ज कराया था। इसमें बताया कि राज्य कृषि मण्डी बोर्ड के बैंक खाता क्रमांक 900010025774139 जिसमें सतीश वर्मा एवं चन्द्रभान सिंह ने अपने सहयोगी अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से चेक बुक से फर्जी तरीके से रकम स्थानांतरित कराया । इस प्रकार आरोपियों द्वारा बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने और बेइमानी के इरादे से स्वयं के लाभ के लिए अवैधानिक तरीके से छल कर कूटरचना कर बैंक से करीबन 16 करोड़ 40 लाख 12,655/- रूपये की धोखाधड़ी की।

आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में 5 आरोपियों को रायपुर/दुर्ग, 2 आरोपियों को हैदराबाद , 1 -1 आरोपी बैंगलोर, मुंबई से इस प्रकार प्रकरण में अब तक कुल 09 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनसे पूछताछ में ज्ञात हुआ कि एक संलिप्त आरोपी  लक्ष्मण गुर्जर  के खाते में 3 करो? 25 लाख रूपये अन्य आरोपियों ने ट्रांसफर किए थे। उक्त रकम से आरोपी लक्ष्मण गुर्जर के द्वारा 6 किलो सोना अपने नाम से क्रय कर आरोपी हरीश गुर्जर को दिया गया था इसके एवज में उसे 1 लाख 90 हजार रू प्राप्त हुए थे। जिस पर आरोपी लक्ष्यमण गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। लक्ष्मण गुर्जर उम्र 34 साल निवासी अमरांते बिल्डिंग रूम नं 103 सेक्टर-9 कलमबोली नवी मुंबई मूल निवास - टाडावाड़ा गुजरात तहसील चारभुजा राजसमंद राजस्थान है।
इस तरह से अब तक 2 करोड़ 34 लाख रूपये जप्त करने के साथ ही अलग - अलग बैंक खातों में जमा 1 करो? 18 लाख रूपये को होल्ड कराए गए हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 नवंबर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर चल रही उहापोह के बीच आखिरकार पीएससी ने परंपरा के अनुसार संविधान दिवस पर वैकेंसी जारी कर दी है।
189 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। बता दें कि आरक्षण के लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण कई परीक्षाओं के परिणाम रोक दिए गए हैं। इसमें पीएससी का परिणाम भी शामिल है। इसे लेकर ऐसी आशंका थी कि नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। हालांकि पीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

इसके मुताबिक राज्य प्रशासनिक सेवा के 15, राज्य वित्त सेवा 4, खाद्य अधिकारी-जिला आबकारी 2-2, सहायक संचालक, लोकल ऑडिट 5, राज्य कर सहायक आयुक्त 7, जेल अधीक्षक 3, बाल विकास अधिकारी 9, अधीनस्थ लेखा सेवा 24, नायब तहसील 70, आबकारी उपनिरीक्षक 11, सहकारी निरीक्षक 16, सहायक जेल अधीक्षक 16 प्रमुख हैं।

इसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी-23, मुख्य परीक्षाएं 11 से 14 मई 23 को रखी गई है। इन परीक्षाओं के लिए आवेदन ऑनलाईन ही स्वीकार किए जाएंगे।
 

रायपुर, 26नवंबर। जीएनएम  को  न्यूनतम आहर्ता के साथ  प्रवेश के लिए अंतिम चरण  काउंसलिंग की अधिसूचना डी एम ई द्वारा जारी कर दी गई है ।
साथ ही पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एवं एमएससी नर्सिंग की रिक्त सीटों को देखते हुए छात्रों के शिक्षा के उन्नयन के लिए पिछले वर्ष की भांति न्यूनतम आहर्ता के साथ छात्रहित में खोलने की मांग   मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से की है। इन दोनों कोर्स की  भी प्रवेश के लिए 26 से 30 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आवेदन ऑनलाईन जमा करना होगा। इसमें अपूर्ण आवेदन पंजीयन फीस का जमा न होना आदि होने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। जीएनएम पाठ्यक्रम की सभी संस्थाओं में रिक्त सीटें नियमानुसार अनारक्षित बिना संवर्ग में परिवर्तित हो चुकीं हैं।
 

जीएसटी क्षतिपूर्ति के 1351 करोड़ बकाया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26नवंबर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने  सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जीएसटी मुआवजे के रूप में 17 हजार करोड़ रुपये जारी किया है। इसमें छत्तीसगढ़ को 499 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ से चर्चा में बताया कि जून-22 तक राज्य को 1850 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। उसके बाद से तो केंद्र ने क्षतिपूर्ति बंद ही कर दी है। ऐसे में पूरा बकाया दे देना चाहिए था।

चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,15,662 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा दिया जा चुका है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार 24 नवंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जीएसटी मुआवजे के रूप में 17 हजार करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। यह फंड चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही अप्रैल-जून 2022 के लिए जीएसटी मुआवजे के रूप में दिया गया है।

इस प्रकार चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,15,662 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा दिया जा चुका है। करीब पांच साल पहले 1 जुलाई 2017 को त्रस्ञ्ज लागू किया गया था। उस समय केंद्र सरकार राज्यों को नए टैक्स सिस्टम में आने के चलते हुए नुकसान की पांच साल तक भरपाई के लिए सहमत हुई थी। इसके लिए सरकार ने रेवेन्यू का आकलन सालाना 14 फीसदी की ग्रोथ और 2015-16 के बेस के आधार पर तय किया था।

वित्त मंत्रालय ने जो बयान जारी किया है, उसके मुताबिक केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूरे वित्त वर्ष के सेस का भुगतान कर दिया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि अक्टूबर 2022 तक 72147 करोड़ रुपये का सेस कलेक्ट हुआ था और शेष 43515 करोड़ रुपये का सेस केंद्र ने अपने रिसोर्स से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिया है।
 

रायपुर, 25 नवम्बर। जर्मनी में 25 से 30 नवंबर को आयोजित नेक यूनिवर्स बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप में रायपुर  संजय शर्मा  इंडियन फिटनेस बॉडीबिल्डिंग फेडरेशन की तरफ भारतीय टीम में बतौर आधिकारिक रूप में सम्मिलित होंगे। अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा के के दौरान आयोजित जनरल काउंसिल की बैठक में सम्मिलित होंगे जर्मनी में आयोजित नेक यूनिवर्स बॉडीबिल्डिंग एवं फिटनेस चैंपियनशिप में महिलाओं एवं पुरुष के जूनियर ,सीनियर मास्टर ,बॉडीबिल्डिंग ,मिस एंड मिस्टर फिजिक, मिस फिगर, माडल,विभिन्न वर्गों के आयु अनुसार स्पर्धा आयोजित है इससे पूर्व संजय शर्मा को बॉडी बिल्डिग के अनेक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता  मिस्टर वाबा वर्ल्ड, यूनिवर्स, इन्डो पाक बॉडी बिल्डिंग, यूरोपियनचैंम्पियनशिप,एशियन पेसिफिक, मि. नेचुरल ओलम्पिया, नेक वर्ल्ड चैम्पियनशिप के निर्णायक मंडल में शामिल किया गया है। वे बॉडीबिल्डिंग टीम के कोच एवं प्रबंधक भी रह चुके है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 25 नवम्बर। श्रद्धा विश्वास समूह परिवार द्वारा 28 नवंबर से श्रीमद वाल्मिकी रामायण कथा का आयोजन किया गया है। प्रवचनकर्ता रामानुजाचार्य स्वामी वशुदेवाचार्य विद्याभास्कार महाराज अयोध्या वाले होंगे। पंडित यदुवंशमणि त्रिपाठी ने बताया कि रायपुर में प्रथम बार वाल्मिकी रामायण कथा का अयोध्या से महाराज स्वामी विद्याभास्कार एक ऐसे कथा वाचक है जो धाराप्रवाह संस्कृत में वाल्मिकी रामायण कथा बोलने का ज्ञान रखते हैं। लाल गंगा पटवा भवन शैलेन्द्र नगर में 10 दिनों तक होगा। जहां  राम दरबार की भव्य झांकी और हवन अनुष्ठान होगा। संरक्षक मंडल के अखिलेश सिंह ने बताया कि दो भंडारा प्रसाद की व्यवस्था भी होगी। अनिल सिंह ने कहा कि वरिष्ठ संरक्षक विधायक सत्यनारायण शर्मा, विद्या भास्कर का स्वागत करेंगे। कार्यक्रम में महंत रामसुंदर दास, इंदुभवानंद महाराज, सदाणी दरबार के युधिष्ठिर लाल, स्वामी श्रीधराचार्य मुख्य रूप से उपस्थित होंगे।
 

रायपुर, 25 नवम्बर।  जोन 10 के बाबू जगजीवन राम वार्ड क्रमांक 53 के  डुमरतराई थोक बाजार में जूता चप्पल लाईन में  राजस्व वसूली शिविर लगाया गया??। इसमें 6 लाख रूपये सम्पतिकर जल मल कर, 2 लाख 70 हजार रूपये दुकान किराया  वसूला गया। वहीं  19 दुकानदारों ने शिविर में दुकानों को फ्री होल्ड करने आवेदन दिया। यह कार्रवाई जोन कमिश्नर विजय कोसरिया और सहायक राजस्व अधिकारी विवेकानंद दुबे और अमले ने की।

जुर्माना: निगम ने हीरापुर रोड कबीरनगर क्षेत्र में स्थित सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रबंधन पर सम्पति विरुपण की कार्यवाही की । सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप ने अपने प्रचार के लिए स्ट्रीट पोल पर अपने विज्ञापन से संबंधित बैनर पोस्टर लगाया है। इस पर  जोन 8 के नगर निवेश विभाग ने  पर 5 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है।