‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 जून। उप मुख्यमंत्री  अरुण साव ने आज रायपुर निवास कार्यालय में कहा कि, पिछली कांग्रेस सरकार ने पांच साल राज्य में बिजली की अव्यवस्था की है। उन्होंने ना बिजली उत्पादन बढ़ाया और ना ही मेंटेनेंस का काम किया, कांग्रेस ने बिजली कंपनी की दुर्दशा की है। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद बिजली उत्पादन बढ़ाने और आपूर्ति सामान्य करने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि, अभी बारिश का मौसम है, इस वजह से कुछ दिक्कत हो रही है। सरकार नियमित बिजली आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री साव ने कहा कि, युक्तियुक्तकरण का काम पूरा हो गया है, शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियां हो गई है, इसलिए समय पर शैक्षिण सत्र प्रारंभ हो जाएगा। सरकार इसके लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हमारी सरकार शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए काम कर रही है। स्कूलों में पुस्तकें भी पहुंच जाएगी और समय पर शैक्षणिक सत्र भी प्रारंभ हो जाएगा।

श्री साव ने कहा कि, कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण को पूरी छूट थी, यह जगजाहिर है, और अब कांग्रेस इसके बचाव में उतर रही है। इससे सच्चाई सामने आ गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 जून। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग कैंपेन कार्यक्रम में शामिल हुए।  श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की गंभीर चुनौती से जूझ रही है। प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है, जिसकी दिशा में देश ने तीव्र गति से कदम बढ़ाए हैं। छत्तीसगढ़  ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में अग्रसर है। राज्य की आकर्षक नई औद्योगिक नीति के तहत केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में वृक्षारोपण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है और विगत वर्ष चार करोड़ पौधे रोपे गए थे। राज्य सरकार एक पेड़ माँ के नाम और पीपल फॉर पीपुल जैसे नवाचार कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें नौनिहालों में पर्यावरण चेतना का विकास करना चाहिए, जिससे वे स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित भविष्य की नींव रख सकें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने संघ द्वारा आने वाले वर्षों में 11 लाख पीपल के वृक्षारोपण के संकल्प की सराहना की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 जून। तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष विजय कुमार झा ने फाइव डे वीक खत्म करने को लेकर सीएम साय के बयान को पूर्णतया काल्पनिक एवं झूठा कहा है। झा ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह कथन की कुछ अधिकारी कर्मचारी 6 दिन की सप्ताह की मांग इसलिए करते हैं कि घर में दो दिन बोर होना पड़ता है पूर्णतया काल्पनिक एवं झूठा है। प्रदेश का कोई भी अधिकारी कर्मचारी ऐसी मांग नहीं करेगा और यदि सच है तो ऐसी मांग करने वाले प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों के पीठ में छुरा घोंपने वाले साबित  होंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 जून। ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने निगम के आयुक्त विश्वदीप, जोन कमिश्नर  संतोष पाण्डेय के साथ वार्ड नम्बर 7,  8 और 11 के क्षेत्र में विभिन्न नालों का निरीक्षण किया. रायपुर ग्रामीण विधायक और आयुक्त ने जोन 9 क्षेत्र के अंतर्गत दलदल सिवनी और अन्य स्थानों पर नालों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को वार्डों के नालों का शीघ्र सीमांकन पटवारी से करवाने और सभी नालों को कब्जोँ से मुक्त करवाने अभियान चलाने के आवश्यक निर्देश दिए। ग्रामीण विधायक और आयुक्त ने सम्बंधित जोन अधिकारियों को मानसून के पूर्व नालों को कब्जों से मुक्त कर  सफाई करवाने के निर्देश दिए हैँ।, नालों में सुधार और मरम्मत कार्य शीघ्र करवाने और नए नालों का निर्माण करवाए जाने आवश्यक सक्षम स्वीकृति शीघ्र लेने सर्वे करवाकर प्रस्ताव देने के निर्देश दिए है।

30 जून या उसके पूर्व सम्पतिकर भुगतान पर छूट

नगर  निगम  वित्त वर्ष 2025-26 के सम्पतिकर 30 जून 25 तक भुगतान करने वालों  को  में 6.25 प्रतिशत की छूट दे रहा है। कोई भी सम्पति करदाता नागरिक राजस्व विभाग को  ऑनलाइन / ऑफलाइन सम्पतिकर भुगतान व्हाट्सएप्प, चैटबॉट क्यूआरकोड आदि उपलब्ध अनेक विकल्पों के माध्यम से अपनी सुविधा अनुसार 30 जून या उसके पूर्व कर सकते हैं।इसकी विस्तृत जानकारी  नागरिक सम्बंधित जोन कार्यालय के राजस्व विभाग  से ले सकते हैं।

14 दुकानों से 12700 रूपये जुर्माना वसूला

जोन  2 के स्वास्थ्य विभाग टीम ने बाजार और  दुकानों का निरीक्षण किया और 14 दुकानों में  सिंगल यूज प्लास्टिक, गन्दगी मिलने,दुकानों में डस्टबिन नहीं मिलने पर कुल 12700  रूपये जुर्माना वसूल किया। इन दुकान संचालकों को भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी दी गई।

रायपुर, 12 जून। ट्रैफिक पुलिस ने रिंग रोड नम्बर 02 के सर्विस रोड पर नो पार्किंग में खड़े भारी मालवाहक वाहनों के विरूद्ध अभियान चलाया। ट्रैफिक थाना टाटीबंध एवं भनपुरी ने  ऐसे 150 से अधिक वाहनों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की । 02 वाहनों के विरूद्ध बीएनएस की धारा 285 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोबारा  खड़ी करने पर बीएनएस की धारा 285 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने की चेतावनी दी गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 जून। प्रदेश के लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारियों की सीआर के लिए अब फाइलें पलटने का झंझट समाप्त हो गया है।कर्मचारियों की प्रोफाइल अब एम्प्लाई कॉर्नर मोबाइल एप पर अद्यतन (अपडेट) की जाएगी। इससे सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, वेतन विसंगति आदि के समय किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

नई व्यवस्था के अनुसार अब कर्मचारियों की प्रोफाइल को कार्मिक संपदा पोर्टल पर लोड और अपडेट करना अनिवार्य होगा। इसके लिए एम्प्लाई कॉर्नर मोबाइल एप और वेब पोर्टल विकसित किए गए हैं। संचालनालय कोष एवं लेखा की इस नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। कर्मचारियों की सेवा संबंधी कुंडली को अद्यतन रखने में यह व्यवस्था अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। हालाँकि 2019 से कार्मिक संपदा मॉड्यूल का उपयोग किया जा रहा है, किंतु यह नवीन डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधी जानकारी त्वरित व सुविधाजनक रूप से उपलब्ध कराएगा।

संचालक कोष एवं लेखा  रितेश अग्रवाल ने कहा कि एम्प्लाई कॉर्नर मोबाइल एप विकसित किया गया है, जो कर्मचारियों को स्वयं लॉगिन कर अपनी जानकारी अपडेट करने की सुविधा देता है।

अब सेवा संबंधी जानकारी, नामिनी परिवर्तन, बैंक खाता परिवर्तन आदि के लिए कार्यालय प्रमुख पर निर्भरता नहीं रहेगी, जिससे अनावश्यक विलंब की स्थिति में भी कमी आएगी। स्थानांतरण, वेतन निर्धारण, पदोन्नति और अन्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और प्रगति सुनिश्चित होगी। साथ ही सेवा के दौरान और सेवानिवृत्ति उपरांत मिलने वाले लाभ जैसे पेंशन, जीपीएफ, उपादान, अवकाश नगदीकरण आदि प्रकरणों का शीघ्र निराकरण संभव होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 जून। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के राज्य के कुल 453 शिक्षक विहीन शालाओं में से 447 स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। राज्य में 16 जून से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र से इन स्कूलों में घंटी बजेगी, क्लास लगेगी और बच्चों के पढ़ाई के स्वर गुंजेंगे। शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना से एक नई उम्मीद जगी है। गांवों में शिक्षक के आने की खबर से पालक और बच्चे बेहद खुश हैं।

इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य के कई स्कूल शिक्षक विहीन स्थिति में थे विशेष रूप से सुदूर अंचलों के। इसलिए हमनें युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से लागू किया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि जहां-जहां जरूरत हो वहां शिक्षकों की तैनाती हो। राज्य के शत-प्रतिशत शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना इस प्रक्रिया की सफलता का प्रमाण है। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में किया गया सफल प्रयास है। 

यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य का कोई भी हायर सेकेण्डरी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं था। मात्र 4 हायर सेकेण्डरी स्कूल एकल शिक्षकीय थे, जिनमें युक्तियुक्तकरण के तहत एक से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति गई है। युक्तियुक्तकरण के तहत हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में विषयवार व्याख्याताओं की नियुक्ति प्राथमिकता के आधार पर की गई है, ताकि बच्चों को नियमित रूप से अध्ययन-अध्यापन का बेहतर अवसर उपलब्ध हो सके।

राज्य में 5672 प्राथमिक स्कूल एकल शिक्षकीय थे, इनमें से युक्तियुक्तकरण के बाद 4465 स्कूलों में दो अथवा दो से अधिक शिक्षकों की तैनाती पूरी कर ली गई है। राज्य में मात्र 1207 प्राथमिक शालाएं एकल शिक्षकीय रह गई हैं। इसी तरह 211 एकल शिक्षकीय पूर्व माध्यमिक शालाओं में से 204 शालाओं दो अथवा दो अधिक शिक्षकों की तैनाती की गई है, अब मात्र 7 माध्यमिक शालाएं ही राज्य में एकल शिक्षकीय रह गई हैं। इन शालाओं में भी और अधिक शिक्षकों की तैनाती को लेकर शिक्षा विभाग व्यवस्था बनाने में जुटा है। इसी तरह राज्य के 49 एकल शिक्षकीय हाई स्कूलों में से 48 हाई स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की पदस्थापना पूरी कर ली गई है।

आज की स्थिति में राज्य में मात्र एक हाई स्कूल एकल शिक्षकीय बचा है।

शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत शिक्षक विहीन 357 प्राथमिक शालाओं, 30 माध्यमिक शालाओं में नियमित शिक्षकों की पदस्थापना कर दी गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 जून। आज 12 जून गुरूवार को पुरानी बस्ती स्थित महामाया मंदिर में शांति हवन जुड़वास का आयोजन किया गया है। मंदिर समिति के सचिव दुर्गा प्रसाद पाठक एवं व्यवस्थापक पं विजय कुमार झा ने बताया है कि महामाया सेवा समिति के राजेश यादव की पूरी टीम व्यवस्था में लगी हुई है। हवन पूजन पं विवेक महराज द्वारा दोपहर सम्पन्न कराया जावेगा। माता रानी का दरबार दिन रात 24 धंटे खुला रहेगा। रात्रि 7:30 बजे महाआरती तत्पश्चात प्रसादी वितरण होगा।

रायपुर, 12 जून। मौदहापारा पुलिस ने शहीद स्मारक के पार्किंग स्थल के पास इलाहाबाद के युवक को 4 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना नाम विनोद निषाद 35 पुरावल्दी किटगंज थाना किटगंज जिला इलाहाबाद बताया। उसके पास रखे बैग की तलाशी लेने पर गांजा मिला । जो करीब 3.898 किलो ग्राम  कीमत 38,000/- रूपए है। पुलिस ने उसे धारा 20बी नारकोटिक एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 जून। नवा रायपुर के सेक्टर 24 स्थित सीबीडी रेल्वे स्टेशन के पास हाईवा ड्राइवर को में लूटने वाले 4 युवक सोनू पटेल, अजय साहू, आकाश पासवान एवं लोकेश साहू गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनका एक साथी फरार है।

मुकेश साहू  ग्राम बेंद्री स्थित सिलके कंपनी में हाईवा ड्राइवर है। वह मंगलवार को हाईवा में मंदिर हसौद से पत्थर लोड कर कंपनी के क्रेसर प्लांट ग्राम बेंद्री नवा रायपुर रोड होते जा रहा था।  उसके साथ  हेल्फर विष्णु प्रजापति एवं  अभिषेक यादव, कृष्णा कुमार यादव भी थे। रात्रि लगभग 02:30 बजे सेक्टर 24 नवा रायपुर सीबीडी रेल्वे स्टेशन के पास पहुंचे थे, उसी समय पीछे से एक संफेद रंग की स्कार्पियो  हाईवा ट्रक के सामने  ला खड़ी कर दिया। हाईवा  को रोकते ही स्कार्पियों से 05 लडके उतरकर  हाईवा के सामने कांच को राड से तोड़ा।फिर  दरवाजा खोलकर उपर चढ मुकेश गाली गलौच करते हुए  गले में चाकू टिका कर उसका, हेल्फर विष्णु प्रजापति एवं साथी अभिषेक यादव व कृष्णा कुमार यादव के पर्स, नगदी ,02  मोबाईल फोन को लूटने के साथ ही उनके साथ मारपीट कर भाग गये। इस  रिपोर्ट पर राखी पुलिस ने  धारा 126, 324, 309(4), 310(2) बी.एन.एस. 25, 27 आर्म्स एक्ट दर्ज कर जांच शुरू की ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 जून। एक माह पहले सूने मकान का ताला तोडक़र जेवर चोरी करने वाले और उन्हें  खरीदने वाले को दो और फरार हैं।गिरफ्तार कर लिया है।      इनमें से एक पूर्व में भी चेनस्नेचिंग  में जेल जा चुका है था।

दुर्गा चौक गोवर्धन नगर खमतराई निवासी त्रिभुवन चौहान ने थाना खमतराई में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह  11 मई को अपने घर पर ताला बंद कर सपरिवार कुम्हारी दुर्ग गया था।  12 म?ई को  वापस आने पर देखा उसके घर का सामने का दरवाजा टूटा और अंदर सभी सामान बिखरा हुआ था।  आलमारी के लॉकर में रखी नगदी, जेवरात नहीं थे। चोरी की इस रिपोर्ट पर खमतराई पुलिस  धारा 331(4), 305, 317(2) दर्ज कर पड़ताल शुरू की।  इसी दौरान एक आरोपी सुन्दरू देवार उर्फ तोहीन की संलिप्तता की सूचना मिली। वह पूर्व में भी पर्स स्नेचिंग के मामले में जेल निरूद्ध रह चुका था। उसे पकड़ कड़ाई से पूछताछ में अपने अन्य 02 साथियों के साथ चोरी करना  स्वीकार किया। साथ ही जेवरात को खमतराई निवासी अशोक सोनी के पास बिक्री करना बताया।  अनुप सोनी की पतासाजी कर उसे पकडक़र पूछताछ करने पर अनुप सोनी द्वारा चोरी के जेवरातों को क्रय करना बताया गया। उनसे चोरी की 20 ग्राम सोने के जेवरात कीमत  2,00,000/- रूपये जप्त किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 जून। राजधानी  के शंकर नगर (गायत्री नगर) स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज स्नान पूर्णिमा पर भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का भव्य महा स्नान अनुष्ठान सम्पन्न हुआ। 108 पवित्र कलशों से हुए इस राज स्नान के साथ ही अब भगवान 15 दिनों तक ‘अनासर’ यानी एकांतवास में रहेंगे। इस अवधि में मंदिर के पट बंद रहेंगे और आम श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर सकेंगे।

इस अवसर पर  समिति के अध्यक्ष एवं विधायक  पुरंदर मिश्रा  स्नान पूर्णिमा का आयोजन श्रद्धा और व्यवस्था के साथ संपन्न हुआ है। अब हम 27 जून को निकाली जाने वाली भव्य रथयात्रा की तैयारियों में जुट गए हैं, जिसमें अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

स्नान के पश्चात यह धार्मिक मान्यता है कि भगवान को जलाभिषेक के कारण त्रिदोष (कफ, पित्त, वात) हो जाता है, जिससे वे अस्वस्थ हो जाते हैं। इसी कारण 15 दिनों तक उन्हें एकांत में विश्राम दिया जाता है, जिसे अनासर कहा जाता है। इस दौरान विशेष औषधीय सेवा की जाती है, जिसमें जड़ी-बूटियों, फलों और जौ से बनी औषधीय खिचड़ी भगवान को अर्पित की जाती है।

26 जून को भगवान का नवयौवन दर्शन कराया जाएगा और 27 जून को भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र एवं देवी सुभद्रा जी नगर भ्रमण के लिए रथ पर सवार होकर निकलेंगे। यह रथयात्रा शहर की संस्कृति और श्रद्धा का सबसे बड़ा प्रतीक होती है। उन्होंने कहा  रथयात्रा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और सामाजिक एकता का उत्सव है। इस बार की यात्रा को और भी भव्य, सुंदर व सहभागी बनाने की तैयारी चल रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 जून। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत शेयर ट्रेडिंग में अत्याधिक लाभ का झांसा देने वाले 4 ठग झारखंड, गुजरात, आंध्रप्रदेश से गिरफ्तार कर लिए गए हैं।

इन लोगों ने हेमंत कुमार जैन को काल कर  शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा के नाम से 2.66 करोड़ ठगे  थे। हेमंत की रिपोर्ट पर गुढियारी  पुलिस धारा 318(4), 3(5) दर्ज कर रेंज साइबर पुलिस की मदद से पड़ताल कर रही थी। इस दौरान पता चला कि सभी ठग के घटना के बाद  बदल कर निवास कर रहे थे।  इनकी पातसाजी में टीम झारखंड, गुजरात, आंध्रप्रदेश रवाना की गई थी। अहमदाबाद, हजारीबाग, ईस्ट गोदावरी और गांधीनगर में रेड कर पकड़ा । इनसे ठगी दस्तावेज, आधार कार्ड, कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर प्राप्त हुआ। इनमें शेख बाबा मास्टर ऑफ बिजनेश एडमिनिस्ट्रेशन और आरोपी प्रियांक ब्रह्मभट्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्नातक तक पढ़ाई किया। नागेंद्र महतो और अशोक खैराती लाल ट्रांसपोर्ट तथा वेयर हाउस संचालन का कार्य करते थे। सभी अन्य साथी आरोपियों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े और कम समय में अधिक रकम कमाने के लिए साइबर फ्राड में संलिप्त हो गए। इनमें ठगी  की रकम से क्रय की गई ।

चार वर्ष पूर्व पकड़ाए थे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जून। ड्रग्स की तस्करी से जुड़े पांच ड्रग तस्कर , सप्लायर पैडलर्स को कोर्ट ने सजा  सुनाई। इन पांचों को दस दस वर्ष का कारावास काटने के साथ और एक एक लाख का जुर्माना भी भरना होगा। इन

दोषी पैडलर्स में दो युवतियां भी शामिल है। इनके नाम हैं: प्रखर मारवाह, मोहम्मद ओवेश, अभय कुमार मिर्चे, प्रिया स्वर्णकार और नेहा भगत। रायपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने इन सभी को एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) के तहत दोषी करार देते हुए  सजा सुनाई।

25 दिसंबर 22 को पुलिस ने इन पांच आरोपियों को 0.90 ग्राम मेथा फेटामाइन ड्रग के साथ गिरफ्तार किया था। इनके पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, नकद राशि, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए थे। जांच के दौरान पता चला कि यह गिरोह न केवल रायपुर, बल्कि आसपास के जिलों में भी ड्रग्स की आपूर्ति करता था। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, ये पांचों आरोपी युवाओं को निशाना बनाकर नशे की लत में धकेलने का काम कर रहे थे। आरोपी सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों से संपर्क कर नशे की डिलीवरी करते थे। दो युवतियों प्रिया स्वर्णकार और नेहा भगत की भूमिका इस पूरे नेटवर्क में महत्वपूर्ण पाई गई, जो न केवल सप्लाई की व्यवस्था करती थीं, बल्कि ग्राहकों से संपर्क साधने का काम भी करती थीं।  न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार समाज के लिए गंभीर खतरा है, विशेषकर युवाओं को नशे की गिरफ्त में ले जाना एक सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में कोई भी नरमी भविष्य में गलत संदेश दे सकती है। इसलिए आरोपियों को अधिकतम सजा दी गई है, जिससे समाज में एक कड़ा संदेश जाए। इस मामले में पुलिस की जांच, निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को एकत्रित करने की प्रक्रिया की न्यायालय ने सराहना की। अभियोजन पक्ष ने भी कोर्ट में मजबूत पक्ष रखते हुए आरोपियों की  संलिप्तता के पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत किए। पुलिस की साइबर सेल और विशेष नारकोटिक्स टीम ने डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए इन पैडलर्स के पूरे नेटवर्क को उजागर किया था। इस फैसले के बाद समाज के विभिन्न वर्गों ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया है। नशे के बढ़ते चलन और युवा पीढ़ी पर इसके दुष्प्रभाव को देखते हुए लोग ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। शहर के सामाजिक संगठनों और अभिभावक संघों ने कहा कि ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा दी गई कठोर सजा से आने वाले समय में ऐसे अपराधों पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही, युवाओं को भी इस ओर बढऩे से पहले गंभीरता से सोचने पर मजबूर किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जून। हिस्ट्रीशीटर सूदखोर बदमाश रोहित  तोमर और वीरेंद्र तोमर के मददगारों के ठिकानों पर पुलिस की दबिश कल आधी रात बाद खत्म हुई। इनमें हनुमान वाटिका भाठगांव निवासी ऋषभ सिंह और वालफोर्ट सिटी स्थित रविन्द्र सिंह के घरों  में  छापा मारा था। इस दौरान  जेवरात, नगदी और कई आपत्तिजनक सामग्री समेत रोहित वीरेंद्र से जुड़े प्रॉपर्टी दस्तावेजों का जखीरा बरामद किया है। एएसपी  सीएसपी कई थानों के प्रभारी और क्राइम ब्रांच समेत बड़ी संख्या में महिला/पुरुष जवान भी रहे।  इस पूरी कार्रवाई का पुलिस के आलाधिकारी आज शाम खुलासा करेंगे। वहीं रोहित और वीरेंद्र दोनो पुलिस गिरफ्त से  बाहर हैं। और पुलिस उनके भतीजे दिव्यांश को गिरफ्तार किया है। रोहित तोमर,वीरेंद्र तोमर समेत उनके रिश्तेदारों के खिलाफ तेलीबांधा और पुरानी बस्ती थानों गंभीर धाराओं में मामले दर्ज है ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जून। अपर मुख्य सचिव एवं राजधानी जिले की प्रभारी सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा ने मंगलवार को समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कलेक्टर डॉ गौरव सिंह, एस एस पी लाल उमेद सिंह और अन्य अधिकारियों ने विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी साझा की। श्रीमती शर्मा ने अधिकारियों को फ्लैगशिप योजनाओं में लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और आयुष्मान कार्ड निर्माण को मिशन मोड में पूरा करने पर जोर दिया। श्रीमती शर्मा ने आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों के रीइंबर्समेंट  आश्रम-छात्रावासों का आकलन करने का निर्देश दिया। शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देते हुए उन्होंने  शिक्षा विभाग को नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और बच्चों तथा परिजनों की काउंसलिंग की जिम्मेदारी सौंपी।

कलेक्टर डॉ सिंह ने बैठक में सुशासन तिहार में प्राप्त  आवेदनों और उनके निराकरण पर  बताया कि जिले में 2,98,000 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें स्वच्छता संबंधी शिकायतें सर्वाधिक थीं, जिनका निराकरण कर लिया गया है। इसके अलावा महतारी वंदन योजना के तहत शिकायतें मिली जिनका निराकरण किया गया। उन्होंने प्रभारी सचिव को बताया कि अधिकांश राजस्व प्रकरण निराकृत किए गए हैं, शेष के लिए कार्य योजना बनाए गए है। डॉ सिंह ने बताया कि रायपुर जिला पीएम आवास  के क्रियान्वयन में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में लखपति दीदी योजना में लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में संस्थागत प्रसव अधिक से अधिक कराए जा रहे है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने बैठक में पिछले पांच वर्षों के आपराधिक आंकड़े और सडक सुरक्षा प्रयासों की जानकारी दी।

दो संसदीय समितियों के सदस्य ओडिशा में

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर /भुवनेश्वर, 11 जून। संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी स्थायी समिति के साथ बृजमोहन अग्रवाल   भुवनेश्वर  के अध्ययन दौरे में सक्रिय भागीदारी की।

 इस दौरान उन्होंने ष्टस्क्र फंडिंग के माध्यम से खेलों के प्रोत्साहन विषय पर आयोजित बैठक में केंद्रीय खेल विभाग, ओडिशा सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों जैसे एसबीआई, बीओबी, पीएनबी एवं बीओआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

श्री अग्रवाल समेत समिति ने कलिंगा स्टेडियम का दौरा कर वहां उपलब्ध  सुविधाओं ,आधारभूत ढांचे का अवलोकन किया।

महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को समझने के उद्देश्य से उन्होंने शक्ति सदन, सखी निवास एवं वन-स्टॉप सेंटर का भी दौरा किया। इन केंद्रों में दी जा रही सेवाओं, सुरक्षा और पुनर्वास से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने महिला सशक्तिकरण और बाल संरक्षण के प्रति केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की।

श्री अग्रवाल ने आई टी भुवनेश्वर,  बेरहामपुर, एन आई टी राउरकेला, आई आई एम संबलपुर एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान, बुनियादी ढांचे और रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर विचार-विमर्श किया। भारत सरकार एवं ओडिशा सरकार के उच्च शिक्षा विभागों के अधिकारियों ने भी अपनी प्रस्तुति दी।

इस समिति में मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी हैं। अग्रवाल और सिंह एक लंबे अरसे संभवत: पहली बार एक साथ दौरे पर हैं। 90 के दशक में दिग्विजय सरकार के समय अग्रवाल विपक्ष के विधायक रहे हैं।

खौली सहित 5 आरंग विधानसभा क्षेत्र में

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जून। अंतत: राजधानी रायपुर जिले में 7 नयी शराब दूकाने खोलने का निर्णय ले लिया गया है। इनके  लिए स्थान  देने के इच्छुक भवन / परिसर मालिकों से शराब दूकान खोलने निविदा आमंत्रित किया है । जिले में इन 7  दूकानों में से 5 आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में है । शराब दूकान खोलने के अफवाह मात्र से ही पूर्व में आंदोलित हो चुके इस विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खौली सहित पलौद व नया रायपुर सेक्टर 9 में कंपोजिट देशी मदिरा दूकान व भैंसा तथा समोदा में कंपोजिट विदेशी मदिरा दूकान  खुलेगा। वहीं ग्राम टेमरी में कंपोजिट विदेशी, दोंदेखुर्द में कंपोजिट देशी मदिरा दूकान खुलेगी ।

कार्यालय कलेक्टर ( आबकारी )  के नाम से उपायुक्त आबकारी के हस्ताक्षर से  10 जून को जारी निविदा में आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी की गई। बीते 2 जून के आदेश का हवाला देते हुए जारी निविदा में इन ग्रामों में शराब दूकान हेतु जगह मुहैया कराने के इच्छुक व्यक्तियों से अपने भवन / परिसर के मालिकाना हक के दस्तावेज सहित रेट सीलबंद लिफाफा में 2 जुलाई तक जमा करने कहा गया है ।जो उसी दिन निविदा खोले जाएंगे  ।

शराब विरोधी मुहिम से जुड़े किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने कहा है कि बीते 31 मई को चलाये जा रहे सरकारी सुशासन तिहार के समापन के बाद अब लग रहा है कि प्रशासन ने कुशासन  त्यौहार मनाने की शुरुआत कर दी है।

दोनों घोटाले के आरोपी हैं जेल में

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जून। इंडियन ओवरसीज बैंक राजिम में हुए 1.65 करोड़ के गोल्ड लोन घोटाले की सुनवाई 23 जून  को होगी।

विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि आईओबी घोटाले में तत्कालीन बैंक मैनेजर सुनील कुमार, सहायक प्रबंधक अंकिता पाणिग्रही, लिपिक योगेश पटेल और खेमनलाल कंवर को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। यह घोटाला राजिम स्थित बैंक में 2022 के दौरान हुआ था। बैंक के तत्कालीन मैनेजर, सहायक प्रबंधक ने बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए 1.65 करोड़ रुपये का गोल्ड लोन फ्रॉड किया था। घोटाले को अंजाम देने लिपिक योगेश और खेमनलाल को शामिल किया गया था। उक्त सभी लोगों ने बंद पड़े खातों और कम ट्रांजेक्शन वाले खातों को टारगेट बनाकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे उन खातों के नाम पर गोल्ड लोन स्वीकृत किए। साथ ही लोन की रकम को बैंक से निकालकर आपस में बांट लिया था। ईओडब्ल्यू द्वारा सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया है।

सीजीएमएससी घोटाले की सुनवाई 9 जुलाई को इसी तरह 660 करोड़ रुपए के सीजीएमएससी घोटाले की सुनवाई 9 जुलाई को होगी।इस मामले में  तत्कालीन प्रभारी महाप्रबंधक बंसत कुमार कौशिक, बायो मेडिकल इंजीनियर छिरोद रौतिया, उपप्रबंधक कमलकांत पाटनवार, डॉ. अनिल परसाई, मेडिकल इंजीनियर दीपक कुमार बंधे और मोक्षित कार्पोरेशन दुर्ग के संचालक शंशाक चोपड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस प्रकरण में जांच करने के बाद चालान भी पेश किया जा चुका है। वहीं आईओबी घोटाले में इस समय जांच चल रही है।इसे देखते हुए दोनों ही प्रकरणों की सुनवाई को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। जिसे विशेष न्यायाधीश ने  रूटीन पेशी और न्यायिक रिमांड को आगे बढ़ाने का फैसला सुनाया।

रायपुर, 11 जून। सीएम विष्णु देव साय ने 18 जून कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी दौरे और कोंटा नक्सल हमले में शहीद एएसपी आकाश गिरिपुंजे की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता है। अमित शाह का 20 जून के बाद दो दिन के दौरे पर आने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे आकाश के घर जाकर परिजनों से मुलाकात कर पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति आदेश सौंप सकते हैं। शाह बीजापुर जाकर नक्सल आपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की तिथियां भी तय हो सकती हैं।

रायपुर, 11 जून। साप्रवि ने मंत्रालय में पदस्थ राप्रसे के उप सचिव स्तर के दो अफसरों के विभाग बदले हैं। जारी आदेश अनुसार लविना पांडे को चिकित्सा शिक्षा पदस्थ कर आदिम जाति अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब तक वह आदिम जाति की उप सचिव थीं। इसी तरह से नीलम टोप्पो को संसदीय कार्य अतिरिक्त प्रभार के इस स्कूल शिक्षा में उप सचिव बनाया गया है। इनके अलावा 11 अन्य सहायक अनुभाग अधिकारी, कनिष्ठ-वरिष्ठ सचिवालय सहायकों के भी तबादले किए गए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जून। दक्षिण पश्चिम मानसून को आगे बढऩे के लिए 14 जून से अनुकूल परिस्थितियां बनने की संभावना है।एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी-उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश तट के ऊपर 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। एक द्रोणिका उत्तर पूर्व राजस्थान से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है।एक नया पश्चिमी विक्षोभ 58 डिग्री पूर्व और 30 डिग्री उत्तर में स्थित है। प्रदेश में कल  12 जून को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पडऩे ?और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा वज्रपात होने की संभावना है। इससे प्रदेश में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट का दौर चलने की संभावना है।

इस बीच कल शाम की ही तरह बुधवार देर शाम भी  तक राजधानी समेत आसपास और बस्तर के साथ बिलासपुर, जांजगीर चांपा, मुंगेली में 40-60 किमी की रफ्तार से आंधी ,गरज चमक के साथ वज्रपात और बारिश होने की जानकारी दी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जून। सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट नितिन संघवी ने मुख्य सचिव, सचिव  उर्जा, सचिव एवं संचालक नगरीय प्रशासन को पत्र लिखकर बिजली ट्रांसफार्मर और लाइनों पर से होर्डिंग फ्लैक्स हटाने और अनुमति नहीं देने की बात कही है।

संघवी ने बिजली लाइन पर गिरने वाले फ्लेक्स और क्लाइमेट एडॉप्शन नीति अपनाने कहा है। पत्र में आगे कहा है कि  जलवायु परिवर्तन अब समाप्त हो चुका है-अब जलवायु संकट है। जो कुछ भी होगा चरम होगा, अधिक होगा और तीव्र होगा-चरम मौसमी घटनाएं जैसे चरम आंधी-तूफान, ओले, कुछ घंटे में अत्यधिक वर्षा इत्यादि। 1 मई 2025 को आई आंधी में देवेंद्र नगर रायपुर में बना शेड गिर गया, यहां तक की बाजू राष्ट्रीय राजमार्ग का टोल प्लाजा भी ध्वस्त होकर गिर गया था। अब जलवायु संकट से बचने के लिए क्लाइमेट अडॉप्ट करना पड़ेगा। जहां तक आंधी की बात है शहर में लगे विज्ञापन के फ्लेक्स, होर्डिंग से इस आंधी-तूफान में फटकर बिजली लाइन पर गिर जाते हैं जिससे घंटो बिजली प्रभावित होती है।

दिनांक 10 जून 2025 को चली आंधी ने पूरे शहर में बहुत फ्लेक्स होर्डिंग से गिरे। शंकर नगर चौक की फोटो संलग्न है, जिसमें फ्लेक्स का फटा हुआ टुकड़ा आंधी में उड़ रहा है, जिसका एक फटा टुकड़ा 33 केवी लाइन पर गिर गया (कृपया फोटो रंगीन में या स्क्रीन में देखें)। पूरे शहर में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। बिजली कंपनी के कर्मचारियों के अनुसार शंकर नगर के कुछ इलाकों में 35 जगह बिजली तारों से रात 1 बजे तक फ्लेक्स हटाने के बाद 2 बजे रात बिजली सप्लाई चालू की जा सकी। आमजन बच्चों को मच्छरों के साथ भरपूर आद्रता वाली गर्मी में अँधेरे में रहना पड़ा। कई घरों में खाना बनाना भी मुश्किल हुआ। जिन स्ट्रक्चर पर फ्लेक्स लगाए जाते है वह भी इन आंधी तूफान में गिर कर खतरा बन सकते है है।

ऐसे में हमें अब आवश्यकता है की ऐसे होल्डिंग स्ट्रक्चर इत्यादि से छुटकारा पाया जावे जिनसे फ्लेक्स गिर कर बिजली लाइन तारों में गिर जाते हैं, जिससे जलवायु संकट के दौरान भीषण गर्मी में हमारा जीना विद्युत आपूर्ति बंद होने के या अन्य नुकसान होने के कारण दूभर हो जा रहा है। निवेदन है की विज्ञापन वाले होर्डिंग को लेकर के आदेश जारी किया जाए कि जिसमें छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की बिना अनुमति के कोई भी होर्डिंग ना लगाया जाए और खतरनाक होर्डिंग जिनसे बिजली लाइन पर फ्लेक्स गिरने का खतरा रहता है चिहित कर हटाये जाएं-यह क्लाइमेट एडॉप्शन के अंतर्गत आएगा। हजारों लाखों लोगों की तकलीफ कुछ लाख के राजस्व से जयादा महत्व रखती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जून। प्रदेश भाजपा  मोदी सरकार के 11 वर्ष  की पूर्णता पर भाजपा संकल्प से सिद्धी अभियान शुरू किया है।  वहीं प्रदेश कांग्रेस ने विफलता पर बुकलेट जारी किया। इसमें पीएम मोदी की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के साथ इसे इस बार जुमला सरकार नाम दिया है। इसे जारी करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार की बेरोजगारी, आतंकवाद समेत विभिन्न मुद्दों पर  नाकामी गिनाई।

 बैज ने कहा संकल्प से सिद्धि अभियान का आयोजन क्चछ्वक्क कर रही है मोदी सरकार की नाकाम उपलब्धि को लेकर जनता तक जा रही है केंद्र की सरकार जुमलों की सरकार चला रही है।  हर मोर्चे में केंद्र सरकार विफल रही है। मेक इन इंडिया को केंद्र सरकार ने नाम दिया।  पर यह नाम फेक इन इंडिया कार्यक्रम साबित हुआ। उन्होंने कहा 11 साल में कानून व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। मोदी जी को कुछ भक्त विश्वगुरु बताते हैं  लेकिन विश्वगुरु के राज में भारतीय नागरिकों को बेडिय़ों में बांधा जाता है। अमेरिका से बेडिय़ों में नागरिकों को भारत भेजा जाता है।

बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल है। 21 क्विंटल धान खरीदी में सरकार फेल है। सेंट्रल पुल में राज्य का चावल केंद्र सरकार नहीं खरीद रही। पूरे धान खुले में पड़े है, खुले बाजारों में बेच रही है। किसानों का इसमें नुकसान हो रहा है, सरकार कमीशन खा रही है। डीएपी, खाद, उर्वरकों की कमी पूरी नहीं कर पाई है। पेसा कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है। बस्तर में प्रतिनिधियों को धमकाया जा रहा है। तेंदूपत्ता संग्रहण योजना को बंद कर दिया गया केंद्र सरकार बनने के बाद चहेते उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है। छग के खनिज संसाधनों को निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है।

बैज पर साय का पलटवार

संकल्प सिद्धि अभियान के विरोध और पीसीसी चीफ दीपक बैज की राजनीति पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। साय ने कहा कि कांग्रेसियों को झूठ बोलने में पीएचडी है। पीसीसी चीफ यह कहते हैं कि डेढ़ साल में प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। जबकि प्रदेश का बच्चों को भी दिख रहा है कि क्या कुछ हुआ है।

एक सवाल के जवाब में कहा कि पिछले पांच साल में हुए ापले-घोटालों की जांच चल रही है। कोयला और शराब मामले पर कार्रवाई भी हुई है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि धांधली रोकने के लिए कोयला परमिट और शराब लाइसेंस में ऑनलाइन किया गया है। भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करने में सफल रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जून। छत्तीसगढ़ शासन की  स्थानांतरण नीति पर कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने कहा है कि शिक्षा, वाणिज्य कर, पंजीयन, खनिज, आबकारी जैसे  विभागों को स्थानांतरण से पृथक रखना लाखों कर्मचारियों के साथ अन्याय है। अनेक बीमार, गर्भवती कर्मचारी स्थानांतरण के लिए परेशान हो रहे हैं। दूसरी ओर स्थानांतरण नीति के कंडिका एक पांच में वर्णित जिला स्तरीय कर्मचारियों का संलग्नीकरण 5 जून से स्वयं समाप्त माना जाएगा, यह उल्लेखित किया गया है।

 लेकिन क्या सांसदों मंत्रियों विधायकों एवं अन्य वीवीआईपी के निजी स्टाफ में संलग्न कर्मचारी स्वयंमेव सलंग्निकरण समाप्त माना जाएगा?। आपसी सहमति पर दो वर्ष या उससे अधिक कालावधि से पदस्थ कर्मचारियों पर लागू किए जाने की व्यवस्था की गई है। जबकि अनेक बीमार गर्भवती महिलाएं स्थानांतरण के लिए परेशान हैं,तो दूसरी ओर बुजुर्गमाता सास ससुर के देखरेख के लिए भी लाखों की संख्या में शिक्षा स्वास्थ्य के कर्मचारी स्थानांतरण के लिए 2 वर्ष से अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं। गंभीर शिकायत के बाद जांच में सही पाए जाने पर ही स्थानांतरण की व्यवस्था की गई है।

श्री झा ने कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र के कर्मचारी लंबे समय से अनुसूचित क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें भी गैर अनुसूचित क्षेत्र में जाने का मौका मिलना चाहिए। गंभीर बीमार कैंसर किडनी हार्ट सर्जरी जैसे लोगों के मेडिकल दस्तावेज पर विश्वास न करते हुए, मेडिकल बोर्ड में भेजा जाना टालमटोल की नीति का परिचायक है। स्थानांतरण पर भार मुक्त करते समय कनिष्ठ अधिकारी कर्मचारी को प्रभार न देने के नियम का गंभीरता से पालन किया जाए। परिवार में मानसिक दिव्यांगता के प्रमाण पत्र पर विचार करते हुए सीधे स्थानांतरण किया जाना चाहिए। विभागीय मंत्री को प्रस्तुत आवेदन पर संबंधित विभाग तत्परता से कार्यवाही कर  मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे। नक्सली क्षेत्र में दो तिहाई पद भारे होने पर ही स्थानांतरण का प्रावधान वहां लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के लिए परेशानी का कारण है।

नक्सली क्षेत्र में लोग नहीं जाना चाहते ऐसी स्थिति में वहां से स्थानांतरण होने पर एवजीदार का इंतजार करना कुल मिलाकर स्थानांतरण होने के बाद भी भार मुक्त न करने की नीति है।

2 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ कर्मचारियों को आपसी स्थानांतरण की सुविधा दी गई है, जो जमीनी स्तर पर लेनदेन व भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है?। 1 जून 25 की स्थिति में एक साल से कम अवधि के कर्मचारियों का स्थानांतरण ना करना तत्कालिक सुविधा से वंचित करना है?। स्वेच्छा से स्थानांतरण को प्रशासकीय दृष्टि से भी उचित मानने की व्यवस्था स्वेच्छा से स्थानांतरण के विपरीत है। 5 जुलाई को एक तरफ भार मुक्त करने का समय इसलिए कम है क्योंकि जून के अंतिम तिथि तक स्थानांतरण पिछली तिथियों में जारी होंगे। ऐसी स्थिति में गलत स्थानांतरण पर आवेदन अभ्यावेदन देने की सुविधा नहीं मिल पाएगी। मंत्री विधायक सांसद के यहां संलग्न कर्मचारी 5 जून को संलग्नीकरण समाप्त माना जाएगा,इसका पालन चाहे वह कितना भी पहुंच वाला हो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्थानांतरण में किसी भी प्रकार का संशोधन मुख्यमंत्री के अनुमोदन से ही संभव हो सकेगा जो सामान्य कर्मचारियों के पहुंच के बाहर है। एक ही शहर के अंदर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय स्थानांतरण में भी रिक्त पदोन्नति पद आदि की समस्या उत्पन्न होगी। राज्य सरकार इन सब पर गंभीरता से विचार कर ही स्थानांतरण आदेश जारी करें ताकि स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदनों की संख्या कम हो तथा न्यायालयों में भी कम प्रकरण प्रस्तुत हो??।