‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कवर्धा, 15 दिसंबर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन के एक वर्ष पूरा होने पर कल जिला कार्यालय में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रेसवार्ता लेकर विष्णुदेव साय सरकार की विभिन्न योजनाओं की सिलसिरेवार उपलब्धियां बताई।
उन्होंने प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को साझा किया और बताया कि कैसे एक साल में राज्य ने विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विधायक श्री कौशिक ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुशासन की स्थापना के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, पारदर्शिता को बढ़ावा दिया और प्रशासनिक सुधारों के जरिए जनता तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने की दिशा में काम किया।
इस अवसर पर पूर्व विधायक अशोक साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष सुशीला रामकुमार भट्ट, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष मनहरण कौशिक, जनपद अध्यक्ष इंद्राणी चंद्रवंशी, कैलाश चंद्रवंशी, चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, मनीराम साहू, श्रीकांत उपाध्याय, कलेक्टर गोपाल वर्मा, जिला पंचायत सीईओ अजय त्रिपाठी उपस्थित थे।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व बिल्हा विधायक श्री कौशिक ने बताया कि 13 दिसम्बर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा हो गया है। हमारा यह पहला साल आप सभी की सहभागिता और विश्वास के साथ विकास के लिए समर्पित रहा। बीते 12 महीनों में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने विकास के अनेक नये आयाम स्थापित किए हैं।
इनमें से कुछ आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। इस एक साल में हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया और उपलब्धियां हासिल की, हमारी प्राथमिकता में वे लोग रहे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के नागरिकों से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद हम प्रदेश में सुशासन की स्थापना करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेंगे। आप लोगों ने देखा कि सरकार बनते ही हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह तत्परता के साथ कार्यवाही की। जो लोग भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है।
सुशासन की स्थापना के लिए हम तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सुशासन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी सरकार ने सुशासन एवं अभिसरण नाम से नया विभाग बनाया है। हमारा प्रयास है कि आम नागरिकों को छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। एक क्लिक में अथवा एक फोन कॉल में उनके काम हो जाने चाहिए। विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश के लोगों को जो गारंटियां दी थीं, उनमें से अधिकांश गारंटियों को हमारी सरकार ने एक वर्ष की अल्प अवधि में ही पूरा कर दिया है।
मोदी जी की गारंटियां पूरी की
विधायक श्री कौशिक ने बताया कि हमारी सरकार ने किसानों से किया गया वादा पूरा करते हुए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की रिकॉर्ड खरीदी की। हमारी सरकार ने अपने वादे के मुताबिक किसान भाई-बहनों को दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए का अंतरण भी किया। प्रदेश की माताओं-बहनों से किए गए वादे को पूरा करते हुए तीन माह के भीतर ही महतारी वंदन योजना शुरू की गई। इसका लाभ 70 लाख माताओं-बहनों को मिल रहा है। अब तक इस योजना की 10 किश्तों में 6530 करोड़ रुपए अंतरित किए जा चुके हैं। जरूरतमंद परिवारों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा करने के लिए सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। इस निर्णय पर तेजी से अमल करते हुए आवासों के निर्माण के लिए बड़ी राशि भी जारी की गई। हमारी सरकार ने प्रदेश के 68 लाख गरीब परिवारों को पांच साल तक मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की। लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाल करने के साथ-साथ पांच साल के एरियर्स का भुगतान भी किया। इस तरह हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अधिकांश गारंटियों को एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है।
अंत्योदय के लक्ष्य की ओर
विधायक श्री कौशिक ने बातया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के संदेश के अनुरूप हमारी सरकार ने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। हमारी सरकार ने राज्य के जनजातीय समाज के गौरव को फिर से ऊंचाई पर स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। उनकी आय और रोजगार में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए। तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 4 हजार रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपए मानक बोरा कर दी गई।
जनजातीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास
विधायक श्री कौशिक ने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में सडक़, रेल और हवाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अम्बिकापुर के हवाई अड्डे से भी अब हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए गठित प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व को और मजबूत किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन भी किया गया है।
जनजातीय समाज का गौरव बढ़ा
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हमने राज्य के बैगा, गुनिया, सिरहा को सालाना पांच-पांच हजार रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी । जनजातीय गांवों में अखरा निर्माण विकास योजना शुरू की गई है। जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा नायकों की स्थान-स्थान पर प्रतिमाएं लगाने का निर्णय भी लिया गया है।
पर्यटन से जनकल्याण
बस्तर में पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह बड़ी उपलब्धि है कि कांगेर घाटी के गांव धुड़मारास ने अब विश्व पर्यटन के नक्शे पर जगह बना ली है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इस गांव में पर्यटन के विकास के लिए इसे दुनिया के चुनिंदा 20 गांवों में शामिल किया है। गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के गठन से भी राज्य में पर्यटन के विकास की संभावनाओं को बल मिला है। राज्य में पांच शक्ति पीठों का विकास किया जा रहा है। इसके लिए चार धाम की तर्ज पर एक हजार किलोमीटर की परियोजना शुरू की जा रही है। छत्तीसगढ़ के साथ भगवान राम का गहरा नाता है। वे हमारे भांजे हैं। उन्होंने वनवास के 14 सालों में से 10 साल यहीं गुजारे। हमारी सरकार की कोशिश है कि दुनिया भगवान श्रीराम से हमारे इस रिश्ते को जानें। प्रदेश में श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करकेहमने यहां के श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम की नि:शुल्क यात्रा की व्यवस्था की, ताकि भगवान राम से अपने रिश्ते को और सघन कर सकें। हम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी शुरू कर रहे हैं। हमने राजिम कुंभ कल्प का वैभव फिर से लौटाया है।