जगदलपुर, 29 दिसंबर। प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर नियमितिकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना में बैठे बस्तर जिले के सचिवों के बीच बस्तर अधिकार मुक्तिमोर्चा ने पहुंचकर उनकी मांग का समर्थन देने का  ऐलान किया।

बस्तर अधिकार मुक्तिमोर्चा के संभागीय संयोजक नवनीत चांद ,जिला संयोजक भरत कश्यप व शोभा गंगोत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने जारी घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि सभी प्रकार अनियमित कर्मचारियों को सरकार बनने से 10 दिनों के अंदर नियमित किया जाएगा। सरकार के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी विडंबना यह है कि आज पर्यंत तक किसी भी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है इसी कारण बस्तर के ग्राम पंचायतों के मुख्य स्तंभ सचिवों को अनिश्चितकाल धरने में बैठना पड़ रहा है।

मुख्य संयोजक नवनीत चांद ने कहा कि जहां एक तरफ ग्रामसभा को सर्वोच्च सभा की उपाधि दी गई है तो वहीं उस सभा के सचिव पद पर कार्यरत कर्मचारी को नियमित ना करना सरकार की वादाखिलाफी परिचायक है। बस्तर अधिकार मुक्तिमोर्चा आगामी दिनों में जमीनी स्तर पर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को क्रियान्यवयन कारवाने वाले अनियमित कर्मचारियों को नियमित करवाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायतों  सदस्यों के समक्ष विशेष ग्रामसभा बुलावाने अभियान चलायेगी व ग्राम सभाओं का प्रस्ताव पारित कर बस्तर के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बस्तर विकास प्राधिकरण व राज्य सरकार के समक्ष मांगों को पूरा कराने हेतु वादा निभाओ पत्र प्रेषित किया जायेगा।

इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहर महामंत्री सुनिता दास, अंकिता गुरूदत्वा, नूपुर आर्चाय, कांकेर जिला संयोजक रोशन सचदेवा, सोनमती, फूलमनी,शहर उपाध्यक्ष सनी राजपूत, शलेन्द्र वर्मा एवं समस्त सचिव गण उपस्थित थे।