‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 19 मार्च। शासकीयकरण करने की मांग को लेकर जिले भर के पंचायत सचिव अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। कल सचिवों ने ब्लॉक मुख्यालयों में धरना देकर शासन-प्रशासन के विरूद्ध आवाज बुलंद किया। महासमुंद शहर के पटवारी कार्यालय के समक्ष कल महासमुंद के 96 सचिवों ने धरना दिया तथा मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव पूर्व शासकीयकरण किये जाने के भरोसे को याद दिलाया। 

सचिवों ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023-24 में हुए चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी घोषणा पत्र में सचिवों को शासकीय करण करने का वादा किया गया था। पंचायत सचिवों के हड़ताल में जाने से अनेक मूलभूत कार्य, पेंशन योजना, सफाई व्यवस्था, शासकीय निर्माण कार्य, जन सुविधाओं से जुड़े राशन कार्ड, बैंकिंग कार्य आदि प्रभावित होंगे। बता दें कि हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है। जिसमें अनेक पंचायतों में नए नए सरपंच बने हैं। ऐसे में एकाएक सचिवों के हड़ताल पर जाने से पंचायतों के भी जरूरी काम प्रभावित होंगे। 

सचिव राजू चंद्राकर ने बताया कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो 1 अप्रैल को विधानसभा घेराव किया जाएगा। 1995 से कार्यरत पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की गारंटी दी गई है। 

इस संबंध में दिनांक 07जुलाई 2024 को इंडोर स्टेडियम रायपुर के सभागार में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, महिला बाल विकास विभाग तथा घोषणा पत्र संयोजक सांसद दुर्ग की उपस्थिति में सचिवों के शासकीयकरण को अति आवश्यक मानते हुए शीघ्र ही शासकीयकरण करने का भरोसा देते हुए तत्काल कमेटी गठन करने का भरोसा दिलाया गया था। 

उक्त घोषणानुरूप 16 जुलाई 2024 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समिति गठन कर 30 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु उल्लेख किया गया था। उक्त आदेश के परिपाल में कमेटी द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीय करण के संबंध में प्रतिवेट प्रस्तुत कर दिया गया। जिस पर पंचाय सचिवों को पूर्ण विश्वास था कि रिप अनुसार बजट सत्र में शासकीयकरण सौगात दी जाएगी। लेकिन बजट सत्र में नहीं आने एवं इस विषय पर सरकार द्वारा कोई पहल नहीं करने के कारण पूरे प्रदेश में पंचायत सचिव क्षुब्ध एवं आक्रोशित हैं। फलस्वरूप प्रदेश पंचायत सचिव संघ द्वारा कवर्धा में बैठक कर निर्णय लिया गया कि 18 मार्च 2025 से ब्लॉक मुख्यालय में अनिश्चित कालीन हड़ताल तथा 1 अप्रैल 2025 को मंत्रालय घेराव किया जावेगा। फलस्वरूप कल से सभी जनपदों में सचिवों की हड़ताल शुरू हो गई है।