सूरजपुर

नपं जरही में करोड़ों की अनियमितता, प्रधानमंत्री कार्यालय व कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
13-Jan-2025 11:25 PM
नपं जरही में करोड़ों की अनियमितता, प्रधानमंत्री कार्यालय व कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जरही/भटगांव, 13 जनवरी। सूरजपुर जिला के नगर पंचायत जरही में करोड़ों रुपए की अनियमितता के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय एवं सरगुजा कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए है।

ज्ञात हो कि नगर पंचायत जरही में वर्ष 2020 से 2023 तक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियम विपरीत तरीके से करोड़ों रुपए की राशि का गबन एवं अनियमितता करने के संबंध में डॉ. डी.के. सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा शिकायत की गई थी।

डॉ. डी.के. सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता के आरोप के अनुसार नगर पंचायत जरही में वर्ष 2020 से 2023 तक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियम विपरीत तरीके से करोड़ों रुपए की राशि का गबन एवं घोटाला करने का आरोप लगाते हुए 19 दिसंंबर 2024 को एक शिकायत आवेदन मय दस्तावेजों के साथ आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया,जिसमें यह लेख किया गया कि नगर पंचायत जरही में वर्ष 2020 से 2023 तक नगर पंचायत अधिकारी श्री ओझा एवं शशांक दुबे के द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने लोगों को भुगतान किया गया जिसमें भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया तथा फर्जी बिल वाउचर लगाकर करोड़ों रुपए की शासकीय राशि का गबन किया गया जिसके संबंध में सूचना के अधिकार के तहत नगर पंचायत जरही के कार्यालय से दस्तावेज प्राप्त किया गया उक्त दस्तावेज के आधार पर 4 जनवरी 2022 से लेकर दिनांक 23 फरवरी 2023 तक लगभग 2,62,59,327/- रुपए का भुगतान किया गया।

जरही नगर पंचायत के सीएमओ श्री ओझा एवं शशांक दुबे के द्वारा  नियम विपरीत तरीके से 2020 से 2023 तक करोड़ों रुपए की फर्जी भुगतान अपने लोगों को किया गया जिनके संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दस्तावेज प्राप्त कर दस्तावेज सहित शिकायत आवेदन माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को एवं कमिश्नर सरगुजा संभाग को प्रेषित किया गया था।

आरोप है कि जरही नगर पंचायत के सीएमओ श्री ओझा एवं शशांक दुबे के द्वारा शासकीय राशि का भुगतान बिना किसी आधार और बिना किसी कार्य के किया गया है जिसकी विधिवत जांच कराए जाने की मांग की गई है तथा जरही नगर पंचायत के सीएमओ श्री ओझा एवं शशांक दुबे एवं संलग्न लोगों के विरुद्ध शासकीय राशि का गबन करने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध कराए जाने का निवेदन किया गया जिसके आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली के सेक्शन ऑफिसर केसर महादेव शर्मा के द्वारा दिनांक 27 दिसंबर 2024 को मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन एवं आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के द्वारा दिनांक 24 दिसंंबर 2024 को कलेक्टर सूरजपुर को शिकायत प्रकरण का नियमानुसार निराकरण करते हुए की गई कार्यवाही से कार्यालय को अवगत कराने का आदेश दिया गया है।

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