‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 दिसंबर। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत बिलासपुर को 50 इलेक्ट्रिक बसें मिलने जा रही है। इस योजना के तहत बसों के संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नगर निगम द्वारा सिटी बस डिपो और बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए टेंडर जारी करने की तैयारी पूरी हो गई है, जो इसी सप्ताह जारी किया जाएगा। कुल 11 करोड़ 45 लाख की लागत से सिटी ई-बस टर्मिनल काम्प्लेक्स तैयार होगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव की पहल से परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। राज्य स्तर पर सूडा नोडल एजेंसी है, जबकि जिला स्तर पर जिला अर्बन सोसायटी इसे क्रियान्वित करेगी। जिला अर्बन सोसायटी बिलासपुर द्वारा ड्राइंग, डिजाइन और नक्शा तैयार कर लिया गया है।

सिटी बस डिपो के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार 5.02 करोड़, राज्य सरकार 3.35 करोड़, और बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3.08 करोड़ की सहायता प्रदान कर रही है। इस प्रकार कुल 11.45 करोड़ रुपए की स्वीकृति के साथ परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है।

कोनी स्थित सिटी बस डिपो में 5.5 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों के लिए टर्मिनल कांप्लेक्स तैयार किया जाएगा। यहां 13 चार्जिंग स्टेशन, यात्री प्रतीक्षालय, वर्कशॉप ऑफिस, पार्किंग एरिया और ग्रीन एरिया विकसित किए जाएंगे।

ई-बसों के संचालन से वायु और ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी। यह योजना भारत के 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही ई-मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी।

इस परियोजना से न केवल सुलभ और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन मिलेगा, बल्कि 45 से 55 हजार नौकरियां भी उत्पन्न होने की संभावना है। मालूम हो कि योजना के तहत बिलासपुर के अलावा रायपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा शहर भी शामिल हैं।