‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 28 दिसंबर। बलौदाबाजार में मवेशियों से भरी एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। रविवार रात को हुए हादसे में 15 बछड़ों की मौत हो गई। जबकि ट्रक चालक अंदर ही फंस गया और तड़पता रहा। करीब 6 घंटे बाद सुबह गांववालों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद जेसीबी लगाकर ट्रक को सीधा किया गया और चालक को अस्पताल भिजवाया जहां उसका इलाज जारी है। मामला गिधपुरी थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, कौवाडीह गांव के लोग सोमवार सुबह करीब 8 बजे जब खेत की ओर निकले तो सुंदरवन मार्ग पर सडक़ किनारे एक ट्रक पलटा हुआ दिखाई दिया। वहीं पर कई बछड़ों के भी शव पड़े हुए थे। सभी बछड़े डेढ़ से दो साल के हैं। ग्रामीणों ने ट्रक में झांककर देखा तो चालक अंदर फंसा हुआ था।  सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई और जेसीबी लगाकर चालक को बाहर निकाला गया।

ड्राइवर बोला- रायपुर के सलीम कबाड़ी का है सारा माल
पुलिस पूछताछ में इंदौर निवासी ड्राइवर अशोक कुमार ने बताया कि वह जबलपुर से बछड़ों को लेकर हैदराबाद जाना था। रात करीब 2 बजे झपकी आने से पलारी से करीब 13 किमी दूर ट्रक पलट गया। ट्रक में 25 बछड़ों को ठूंस-ठूंस कर भरा गया था। चालक ने बताया कि ट्रक रायपुर के सलीम कबाड़ी का है और माल भी उसी का है।

गोधन न्याय योजना से महिलाओं को मिला रोजगार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नारायणपुर,  28 दिसम्बर। कोविड-19 के कारण देश-दुनिया का जन-जीवन प्रभावित हुआ लेकिन अगर कोई एक बात प्रभावित नहीं हुई, तो वो थी मुख्यमंत्री बघेल की पशुपालक ग्रामीणों एवं किसानों के प्रति संवेदनशील मानसिकता और किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में उनकी जिद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन के संरक्षण, सवंर्धन और वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन को बढावा देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है।

 नारायणपुर जिले के स्व-सहायता समूह की महिलाएं अपने आर्थिक संबलीकरण के लिए बुलंद हौसलों के साथ वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने के काम में जुटी हुई हंै। महिलाएं अपने तथा अपने परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा जैविक उपज को बढ़ावा देने के लिए लगन के साथ लगी हुई है। इन महिलाओं को समूहों में जोडक़र विविध गतिविधियों से जोड़ा गया है तथा वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने प्रशिक्षण भी दिया गया है। नारायणपुर विकासखंड के ग्राम भाटपाल के स्व-सहायता समूह की महिलाओं को वर्मी कम्पोस्ट बनाने के कार्य से जोड़ा गया है। बिहान के तहत गठित समूह की महिलाएं उत्साह के साथ गौठानो में वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने का कार्य कर रही हैं।

भूपेश सरकार की महती योजना गोधन न्याय योजना अब महिलाओं के लिए आय का जरिया साबित हो रहा है। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीद कर उसी गोबर से महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर तैयार कर रही हैं। गोधन न्याय योजना की समिति प्रबंधन एवं महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों के द्वारा 2 रूपये प्रति किलो गोबर खरीद कर अब उसी गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना शुरू कर दी है। महिलाओं ने कहा कि वे इस योजना का लाभ ले रही हैं और यह योजना उनके लिए वरदान साबित हो रही है। कभी रोजगार के लिए ईधर-उधर भटकने वाली गरीब महिलाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलने लगा है।

महिलाएं अब खुद के पैर में खड़ी होकर वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार करने में जुट गई हैं। आर्थिक रूप से वह मजबूत तो होंगी, साथ ही उन्हें रोजगार का एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। गौठानों में खरीदे गये गोबर से बड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम महिलाएं मिलकर कर रही है। यह योजना उनके लिए एक वरदान साबित हो रहा है। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि समूह के द्वारा बिहान योजना की महिलाएं इस योजना को एक आय का स्रोत बनाकर अपना जीविकोपार्जन करेंगे। उनका कहना है कि वे अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करेंगे कि गोधन न्याय योजना के तहत जुड़े।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नारायणपुर, 28 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्य लगातार किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचल नारायणपुर जिला मुख्यालय से नक्सल प्रभावित ईलाके की तरफ बढ़ें, तो 50 किलोमीटर दूर पहाड़ों से घिरे टेमरूगांव ग्राम पंचायत आपका स्वागत करता बोर्ड नजर आयेगा। पहाड़ों से घिरे पंचायत में 2 गाँवों के 6 पारा-टोले हैं। यहां लगभग 200 परिवार रहते हैं। ईलाके की प्राकृतिक सुंदरता आपको जैसे बांध ही लेती है, लेकिन यह सुंदरता बाहर से गये लोगों को ही देखने में अच्छी लगती है।

पहाड़ों की तराई में बसे गांवों में रहने वाले लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजारते हैं। पहुंच मार्ग के अभाव में किसी भी गांव व क्षेत्र का विकास की बात करना महज कोरी कल्पना सी है, लेकिन प्रशासन के प्रयास से यह जरूरी सुविधायें पहुंचने लगी है। नक्सल प्रभावित सुदूर वनांचल के निवासी जो वर्षों से सडक़ की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें जिला प्रशासन ने कन्हारगांव से टेमरूगांव 8 किलोमीटर और टेमरूगांव से टोयमेटा तक 7 किलोमीटर पक्की सडक़ की सौगात दी है।

इन्ही गांवों में से एक है टेमरूगांव है, जो लगभग ऊंची पहाड़ी पर बसा है। लोगों की दिक्कत और आवागमन की सुविधा के लिए प्रशासन ने पहाड़ को काटकर सडक़ बनाने का दुरूह कार्य कर दिखाया है। पहले जहां गांव में पहुंचने के लिए पैदल चलना मुश्किल था, अब वहां सडक़ है, बिजली है, उचित मूल्य की दुकान, साफ पीने का पानी है, स्कूल है और स्कूल में शिक्षक हैं। लेकिन कुछ साल पहले तक यह सब बुनियादी सुविधाएं यहां के लोगों के लिए सपना थीं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ-साथ एम्बुलेंस और अन्य बुनियादी सुविधायें गांवों तक पहुंच रही है। सडक़ बन जाने से ग्रामीणों को अब शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन एवं खाद्यान्न की बुनियादी सुविधाएं मिलने लगी हैं। जिससे सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है।

काउंसलिंग कर दी जा रही है सहायता एवं सुविधाएं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नारायणपुर 28 दिसम्बर। नारायणपुर जिले में स्थित वन स्टाप सेंटर सखी घरेलू हिंसा से पीडि़त महिलाओं व बालिकाओं, गलत संगत में पड़ी हुई बालिका एवं ऐसी गतिविधियां जिससे महिलाएं पीडि़त होती है, सभी के संबंध में सुविधाएं एवं सहायता देने का कार्य कर रहा है।

महिला एवं बाल विकास अधिकारी रविकांत धु्रवे ने जानकारी देते हुए बताया कि वन स्टाप सेंटर सखी महिला बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। वन स्टाप सेंटर(सखी) में महिलाओं की सहायता की जाती है। जिसमें आश्रय सहायता-जहां पीडित महिलाओं को रहने के लिए खाने, कपड़े की सुविधाएँ, विधिक सहायता-पीडि़त महिलाओं को नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। स्थापना से अभी तक लगभग 599 प्रकरण पर वन स्टाप सेंटर सखी के द्वारा कार्य किया गया है। वहीं 1 अप्रैल से 26 दिसम्बर, 2020 की स्थिति में लगभग कुल प्रकरण 109 प्राप्त हुए है। जिसमें 102 प्रकरण निराकृत, 14 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत, 42 प्रकरणों में आश्रय सहायता, 8 प्रकरण चिकित्सा सहायता, 26 प्रकरणों में पुलिस सहायता तथा 22 प्रकरणों में विधिक सहायता दी गई है।

वन स्टाप सेंटर सखी द्वारा दी जा रही सुविधाएं-परामर्श सहायता-इसके अंतर्गत यदि कोई महिला अपने पति द्वारा मारपीट या व्यवहार से पीडि़त है, तो उनकी काउंसलिग कर समझाईश दी जाती है। चिकित्सा सहायता-इसमें महिलाओं को चिकित्सा संबंधी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। पुलिस सहायता-यदि किसी महिला को पुलिस सहायता की आवश्यकता होती है तो वन स्टाप सेंटर सखी के माध्यम से पुलिस से समन्वय स्थापित कर उसे पुलिस सहायता प्रदान की जाती है। आपातकालीन सहायता वन स्टाप सेंटर सखी 24 घंटे सुविधा के लिए उपलब्ध रहता है।

धान के साथ सब्जी की फसल लेकर बढ़ा रहा आमदनी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नारायणपुर 28 दिसम्बर। अबुझमाड़ के नाम से प्रसिद्ध नारायणपुर जिला जंहा मुख्यत: अबुझमाडिय़ा जनजातियों की बाहुल्यता है। यहां के आदिवासी वनों एवं वनों पर आधारित उद्योगों पर आश्रित थे, जो अब राज्य शासन की योजनाओं का लाभ लेकर फसल एवं सब्जी का भी उत्पादन करने लग गए हैं। अब ये निवासी कृषि और वनोपज संग्रहण के माध्यम से आमदनी प्राप्त करने लग गये हैं।

 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को वनभूमि का अधिकार प्रदान करना सर्वोच्च प्राथमिकता में है। जिससे वनग्राम के रहवासी लाभान्वित हो रहे है। नारायणपुर जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पालकी के रामू कुमेटी अपने काबिज वनभूमि का अधिकार पाकर बहुत खुश है। रामू कुमेटी को 3 एकड़ जमीन का वनाधिकार पत्र प्रदान किया गया है।  वनभूमि का मालिकाना हक मिलने के बाद अब उनका जीवन खुशहाल है।

रामू ने बताया की अब वह खेत में द्विफसलीय धान की खेती कर रहा है। वहीं सब्जी की फसल लगाकर अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त कर रहा है। वन अधिकार पत्र मिलने से वह निश्चिंत होकर खेती कर रहे हैं। उनके खेत मे नलकूप खनन भी कराया गया है, जिससे उन्हें फसलों की सिंचाई में बहुत सहूलियत होती है।

रामू ने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत उनके खेत में डबरी का निर्माण किया गया है, जिससे फसलों को पानी देने में अब दिक्कत नहीं होती है और फसल का अच्छा उत्पादन भी हो रहा है। सरकार ने हम भूमिहीनों की चिंता करते हुए इस दिशा में प्रयास कर जो लक्ष्य निर्धारित किये थे, वे अब साकार होते दिख रहे हैं।  रामू ने बताया कि आवास योजना के तहत उनके परिवार के लिए पक्का मकान बनाया गया है, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहते हैं। वे बताते हैं कि पहले कच्चे मकान में बारिश के मौसम में असुविधा होती थी एवं मरम्मत कार्य में भी बहुत खर्च होता था, अब पक्का आवास होने के कारण बारिश के दौरान ज्यादा मरम्मत करने की आवश्यकता नही पड़ती।

आवेदनकर्ताओं को सूचना नहीं- राजस्व मंत्री

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। कांकेर नगर के पुराना बस स्टैण्ड में 43 दूकानों  और संस्थान के संचालकों द्वारा काबिज नजूल की सरकारी भूमि को फ्री होल्ड कर व्यवस्थापन के लिए आवेदन दिया है। जिसमें से 37 के आवेदन पर नगर पालिका परिषद के सीएमओ ने आपत्ति की है। आपत्ति के बाद भी सूचित नहीं किया गया है। यह जानकारी राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य ननकीराम कंवर के सवाल के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री ने बताया कि कांकेर शहर के पुराना बस स्टैण्ड स्थित 43 दूकानों और संस्थान के संचालकों द्वारा काबिज नजूल की सरकारी भूमि को शासन की योजना के तहत फ्री होल्ड अथवा अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन के लिए आवेदन किया है।

उन्होंने यह भी बताया कि 6 आवेदन कर्ताओं को सरकारी भूमि में आवेदन की तिथि को काबिज भूखण्ड के रकबा के अनुसार अतिक्रमण व्यवस्थापन के लिए प्रस्तुत आवेदन के आधार पर गणना कर सूचित किया गया है। और 37 आवेदन कर्ताओं के आवेदन पत्र पर नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद कांकेर के द्वारा आपत्ति किया गया है। आपत्ति होने पर सूचित नहीं किया गया है। 6 आवेदन कर्ता द्वारा  गणना के आधार पर अतिक्रमित जमीन फ्री होल्ड या व्यवस्थापन करने के लिए सहमति दी है। 6 आवेदनकर्ताओं द्वारा शुल्क जमा किया गया है। दो आवेदनकर्ताओं को जमीन व्यवस्थापन की कार्रवाई की गई है।

राजस्व मंत्री ने यह भी बताया कि एक आवेदन पत्र में नगर पालिका परिषद के द्वारा अभिमत नहीं दिए जाने के कारण आवेदन लंबित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नगर पालिका परिषद के द्वारा अभिमत नहीं मिलने के कारण अतिक्रमित भूमि की व्यवस्थापन की कार्रवाई पूरी नहीं  हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि काबिज दूकान और संस्थान के संचालकों द्वारा फ्री होल्ड या अतिक्रमण व्यवस्थापन करने के लिए सहमति दी गई है। उनके काबिज रकबे में कमी नहीं की गई है।

श्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि सरकारी नजूल भूमि के आबंटन और अतिक्रमण व्यवस्थापन कराने के लिए उक्त क्षेत्र में नगरीय निकायों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य है। उन्होंने नजूल भूमि का प्रबंध के तहत नगरीय निकायों में प्राप्त आवेदनों को निराकृत करने के लिए शासन द्वारा पालिका का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, और उक्त कार्य के लिए कोई अवधि का निर्देश है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। विधानसभा में सोमवार को प्रदेश में बेरोजगारी और अपराध में बढ़ोत्तरी पर विपक्षी भाजपा सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव लाकर तुरंत चर्चा कराने की मांग की। इस दौरान सदन की कार्रवाई पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।

प्रश्नकाल के तुरंत बाद भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश के कई संगठनों से वादा किया गया था। नियमितिकरण का भरोसा दिलाया गया था। दो वर्ष के बाद भी अब तक वादा नहीं निभाया गया है।

विपक्षी भाजपा सदस्यों ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी के कारण अपराध भी बढ़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि सरकार वादा नहीं निभा रही है। उन्होंने कामरोको प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की। इस दौरान शोर शराबा और हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।

राज्य से साढ़े 4 सौ करोड़ बजट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत केन्द्रांश 75 प्रतिशत और राज्य का 25 प्रतिशत का अनुपात होता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 449.80 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है एवं केन्द्रांश के रूप में 172.80 करोड़ प्राप्त हुआ है। यह जानकारी राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने जानना चाहा कि एसडीआरएफ में केन्द्रांश व राज्यांश का कितना अनुपात होता है? राज्य के 2020-21 के वित्तीय बजट में कितने का प्रावधान था एवं केन्द्र द्वारा कितनी राशि प्राप्त हुई है? उक्त फंड का उपयोग किन मदों में किया जाता है? इसकी प्रशासकीय स्वीकृति कौन देता है? 1 दिसंबर 2018 से 30 नवम्बर 2020 तक किन कार्यों के लिए किस मद में व्यय किया गया? कोरोना महामारी घोषित होने के बाद इस फंड के संबंध में नए दिशा-निर्देश क्या है?

राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सवालों के लिखित जवाब में यह भी बताया कि राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) का उपयोग राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 मे निहित प्रावधान अनुसार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हितग्राहियों को आर्थिक अनुदान सहायता, प्रशिक्षण, मरम्मत, पेयजल, उपकरण आदि के लिए किया जाता है। संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदारों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार प्रदत्त है। प्रश्नाधीन अवधि में निधि का उपयोग सूखा, पेयजल, बाढ़, अग्नि दुर्घटना, ओलावृष्टि एवं राज्य शासन द्वारा चिन्हांकित आपदाओं तथा कोरोना के लिए किया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में राज्य आपदा मोचन निधि की वार्षिक राशि का 50 प्रतिशत राशि का उपयोग नोवेल कोरोना वायरस के लिए करने का प्रावधान है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। धमतरी जिले में खरीफ एवं रबी फसलों को बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से नुकसान को लेकर 3 हजार 97 किसानों के प्रकरण बनाए गए। राशि भी जारी कर दी गई है। यह जानकारी राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू ने जानना चाहा कि क्या धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020-21 में धान की खरीफ व 2019-20 में ग्रीष्मकालीन फसल दलहन, तिलहन एवं धान को बेमौसम बारिश-ओलावृष्टि से नुकसान का प्रकरण तैयार किया गया था? यदि हां तो कुल कितने किसानों का प्रकरण बना था? क्या उक्त क्षतिपूर्ति के लिए राजस्व विभाग किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि जारी कर दी गई है? यदि हां तो कितने किसानों को कितनी राशि प्रदान की गई है? बाकी किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि कब तक जारी की जाएगी?

इसके जवाब में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने लिखित जवाब में बताया कि जिले में खरीफ व ग्रीष्मकालीन फसल दलहन, तिलहन एवं धान को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान का प्रकरण तैयार किया गया। कुल 3 हजार 97 किसानों के प्रकरण बनाए गए, और राशि भी जारी कर दी गई। भुगतान की कार्यवाही जारी है, और उन्हें यह भुगतान कब तक हो पाएगा, समय सीमा बताना संभव नहीं है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। राजनांदगांव जिले में अनावरी रिपोर्ट के आधार पर किसी भी गांव के किसान को राहत राशि नहीं दी गई है। यह जानकारी राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य डॉ. रमन सिंह ने जानना चाहा कि राजनांदगांव जिले के किस-किस ग्राम में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कितनी अनावरी रिपोर्ट दर्ज हुई थी? उक्त वर्षों में किस-किस ग्राम के किस-किस किसान को राहत राशि के रूप में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया?

राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सवालों के लिखित जवाब में बताया कि राजनांदगांव जिले में वर्ष 2019-20 में 0.26 से 0.37 पैसे तक 2 ग्राम, 0.38 पैसे से 0.50 पैसे तक 94 ग्राम तथा 0.50 पैसे से अधिक 15 सौ 57 ग्रामों एवं वर्ष 2020-21 में 0.38 पैसे से 0.50 पैसे तक 139 ग्राम और 0.50 पैसे से अधिक 15 सौ 14 ग्रामों की अनावरी रिपोर्ट दर्ज हुई है। अनावरी रिपोर्ट के आधार पर किसी भी गांव के किसान से राहत राशि प्रदान नहीं की गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। आदिम जाति विकास  विभाग के मंडल संयोजक के पद पर चयन के लिए विभागीय परीक्षा में शिक्षा विभाग में संयोजित किए गए कर्मियों को मौका देने की मांग सोमवार को विधानसभा में  कांग्रेस सदस्य मोहन मरकाम और बृहस्पत सिंह ने जोर शोर से रखी। आदिम जाति विकास मंत्री ने इससे इंकार कर दिया।

प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य मोहन मरकाम ने मामला उठाया। इसके जवाब में आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. पे्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि मंडल संयोजक पद के लिए दो बार विभागीय भर्ती परीक्षा हो चुकी है। जिसमें क्रमश: 93 और 27 अभ्यार्थी शामिल हुए। उक्त पद पर विभागीय भर्ती के चयन के लिए आदिमजाति विकास अधीनस्थ सेवा  भर्ती नियम 2011 प्रचलन में थे।

इस पर कांग्रेस सदस्य मरकाम और बृहस्पत सिंह ने जोर देकर कहा कि शिक्षा विभाग में संयोजित किए गए कर्मियों को विभागीय परीक्षा में बैठने का मौका देना चाहिए। दोनों ने इस पर जोर दिया। आदिम जाति विकास मंत्री ने नियमों का हवाला देकर इससे इंकार कर दिया। 

दुर्ग, 28 दिसंबर। नगर निगम द्वारा शंकर नगर वार्ड 11 और मोहन नगर वार्ड 12 के लिए विश्वकर्मा भवन के पास स्थित सामुदायिक भवन में वार्ड शिविर का आयोजन किया गया। सामुदायिक भवन में राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मजदूर कार्ड पंजीयन, पट्टा नवीनीकरण और नया पट्टा के लिए आवेदन प्राप्त करने शिविर लगाया गया था। शिविर में  आवेदन प्राप्त हुए जिसे पंजीयन किया गया। इस दौरान उपअभियंता विश्वनाथ मिश्रा, स्वच्छता निरीक्षक जसवीर सिंह भुवाल, कर्मचारी रामखिलावन शर्मा, संजय सोनकर, राजू चंद्राकर एवं वार्ड पार्षद अजीत वैद्य उपस्थित थे। वार्ड शिविर में कुल 65 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 51 आवेदन मजदूर कार्ड पंजीयन के लिए, एपीएल राशन कार्ड के 4, बीपीएल राशन कार्ड के लिए  4, प्रधानमंत्री आवास के लिए 1 तथा निराश्रित पेंशन के लिए 5 प्राप्त आवेदनों को रजिस्टर्ड कर लिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 28 दिसंबर। पूर्व में गणेश हाथी की तरह ही प्रथम हाथी को कॉलर आईडी पहनाया गया था और उस पर भी विभाग लगातार नजर रखी रही थी। 

अक्सर उसके धरमजयगढ़ वन मंडल के जंगल में देखे जाने की सूचना आती थी, लेकिन बीती रात से प्रथम हाथी रायगढ़ वन मंडल के जुनवानी सर्किल में पहुंच गया है और कांटाझरिया व राटरौट के जंगल में वह विचरण कर रहा है। ऐसे में विभाग के अधिकारियों को जब इसकी जानकारी हुई तो उस पर लगातार नजर रखने स्थानीय कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। ताकि किसी प्रकार की कोई नुकसान न हो सके। 

इस संबंध में विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ओडि़शा की ओर से प्रथम हाथी बीती रात जुनवानी सर्किल के कांटाझरिया व राटरौट क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 897, 898 आरएफ में पहुंचा। इसके बाद सोमवार को भी उसका लोकेशन वहीं बताया जा रहा है। यही नहीं प्रथम हाथी के आते ही जब इसकी जानकारी स्थानीय वनकर्मियों को लगी, तो तत्काल इसकी सूचना डीएफओ व एसडीओ को दी गई। इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने प्रथम पर नजर रखने निर्देशित किए और आसपास क्षेत्र में मुनादी करा कर अकेले जंगल की ओर ग्रामीणों को जाने से मना करने की बात कही। इसके साथ ही एक अन्य हाथी भी जुनवानी सर्किल में है। जो कक्ष क्रमांक 901, 902 आरएफ में विचरण कर रहा है। इस पर भी निगरानी रखने विभागीय कर्मचारियों को कहा गया है। ताकि जन व फसल हानि को रोका जा सके। 

18 हाथियों का दल भी कर रहा विचरण 
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 18 हाथियों का दल बंगुरसिया पश्चिम सर्किल कक्ष क्रमांक 909, 910 आरएफ में विचरण कर रहा है। इसमें चार नर, 11 मादा व तीन शावक शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में हाथी के दल को देखते हुए बंगुरसिया पश्चिम सर्किल में भी स्थानीय कर्मचारियों को सर्तक रहने कहा गया है। चुंकि शाम ढलने के बाद हाथियों का दल जंगल से निकल कर आसपास के खेतों व गांव के करीब पहुंच जाते हैं। ऐसे में कोई जनहानि न हो इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। 

डीएफओ, रायगढ़ वन मंडल प्रणय मिश्रा का कहना कि प्रथम हाथी जुनवानी सर्किल के कांटाझरिया, राटरौट के जंगल में कक्ष क्रमांक 897, 898 आरएफ पहुंचा है। जिस पर निगरानी रखने कहा गया है और हाथी प्रभावित क्षेत्र के आसपास के सभी गांव में मुनादी करायी गई है कि कोई भी अकेले जंगल की ओर न जाए। विभागीय कर्मचारियों को भी सर्तक रहने कहा गया है। 

रायगढ़, 28 दिसंबर। मेहमानी में रिश्तेदार के यहां आई युवती से कोठार में दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना पुसौर थाना क्षेत्र की है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रविवार थाना पुसौर क्षेत्र की बालिका अपने रिश्तेदारों के साथ थाना तमनार आकर थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक किरण गुप्ता को क्षेत्र के युवक हेमंत राठिया द्वारा 26 दिसंबर को बल पूर्वक खलिहान में दुष्कर्म करने की बात बताई और घटना के संबंध में लिखित आवेदन पेश की। पीडि़ता बताई कि दो माह पहले अपने रिश्तेदार के घर मेहमानी पर आई है। बीती रात करीब 7.30 बजे घर के बाड़ी कोठार तरफ गई थी। जहां बाड़ी में हेमंत  राठिया पहले से था जो डरा धमकाकर रेप किया। आरोपी हेमंत राठिया के खिलाफ धारा 376, 4 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

स्टाफ द्वारा देर शाम आरोपी युवक को हिरासत में लेकर थाना लाया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर सुरक्षार्थ थाने में रखा गया और सोमवार को न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया। 
 

10 लीटर महुआ शराब, बिना नम्बर बाइक जब्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 28 दिसंबर। मोटर सायकल पर महुआ शराब का अवैध परिवहन करते हुए एक व्यक्ति को डोंगरीपाली पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने उसके पास से 10 लीटर महुआ शराब तथा बिना नंबर की बाईक जब्त की है। 

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिन थाना प्रभारी डोंगरीपाली उप निरीक्षक अजीब कुमार बेक के हमराह स्टाफ द्वारा कालाखूंटा केरमेली-लीमपाली तिराहा के पास दोपहर करीब 1.40 बजे अभिमन्यु इंदवार विष्णुपाली थाना डोंगरीपाली को बिना नम्बर बजाज प्लेटिना मोटर सायकल पर शराब लेकर आते हुए पकड़े। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम केरमेली से ग्राम कालाखुंटा कि ओर एक व्यक्ति अपने बजाज प्लेटिना काला रंग बिना नम्बरी बाइक में महुआ शराब बिक्री करने के लिए परिवहन करते लाने वाला है। नाकेबंदी, शराब रेड कार्रवाई में आरोपी के पास से पुलिस द्वारा प्लास्टिक थैला अन्दर प्लास्टिक पन्नी में भरा करीबन 10 लीटर महुआ शराब कीमती करीब 1,000/- रुपए बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ थाना डोंगरीपाली में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है। 
 

रायपुर, 28 दिसंबर। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने ग्राम पंचायत बैहार में आयोजित गुरू घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 46 लाख से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन और शीतला मंदिर, गुरु घासीदास मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया।

डॉ. डहरिया ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास ने जातिविहीन समाज की परिकल्पना करके सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया। मनखे-मनखे एक समान का संदेश देकर पूरे मानव समाज को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। बाबा गुरू घासीदास का यह संदेश सभी समाजों के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि संत किसी एक समाज के नही पूरे मानव समाज के होते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा गुरू घासीदास के बताये मार्ग पर चलकर हम सब छत्तीसगढ़ को और अधिक विकसित राज्य बनायेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चौतरफा विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह गरीबों और किसानों, मजूदरों की सरकार है। सभी वर्गों को साथ लेकर विकास की राह में आगे बढऩे वाली सरकार है। उन्होंने आरंग विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य के लिए किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं आने देने की बात कहीं। 

उन्होंने सामुदायिक भवन हेतु 6.50 लाख की स्वीकृति, रंगमंच के लिए ढ़ाई लाख, बोरवेल खनन और साहू समाज के भवन के जीर्णोद्धार के लिए भी राशि की स्वीकृति प्रदान की। गांव में सीसी रोड़ की मांग पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में मंत्री ने ग्रामीण स्व  रमेश कुमार के आकस्मिक निधन पर आपदा राशि 4 लाख का चेक उनके परिजनों को सौंपा। उन्होंने पंथी कलाकारों, ग्रामीणों एवं बच्चों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर खिलेश देवांगन, चंद्रशेखर चंद्राकर, गीता साहू, केशरी मोहन साहू, कोमल साहू, द्वारिका साहू, कैलाश बंजारे, हेमंत साहू, नंद कुमार यादव, सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
 

कोण्डागांव, 28 दिसंबर। शांति फाऊंडेशन ने गरीब परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया। 
 कुछ रोज पहले अखबार के माध्यम से यह खबर तब सुर्खियों में आ गया जब जिला मुख्यालय गांधी वार्ड के कुछ गरीब परिवार कचरे में फैके हुए मिल के भुसे को छान कर वहां से अनाज के दाने चुनकर अपना पेट भरने में मजबूर हैं। यह घटना जैसे ही अखबार में आई शांति फाउंडेशन के सदस्य यतिन्र्द छोटू सलाम, पवन सिंह ठाकुर, राजेश नाग, पंकज बाकची, अतुल सिंह ठाकुर, समीर खान के माध्यम से जरूरत मंदो परिवार को राशन उपलब्ध करवाया गया और उन में शांति फाउंडेशन के सदस्यों के साथ जा कर गरीब परिवारों से मिलकर समस्या का समाधान करते हुए खाद्य निरीक्षक हितेश दास मानिकपुरी व  नवीनचंद्र श्रीवास्तव ने तत्काल जरूरत मंद परिवार को राशन कार्ड उपलब्ध करवाने व उन्हें चिन्हांकित कर शांति फाउंडेशन को सूचना जानकारी देने की बात कही हैं।
शांति फाउंडेशन के अध्यक्ष यतिन्र्द छोटू सलाम ने कहा कि, प्रशासन की कोई भी योजना क्यों उन तबको तक नही पहुंच पाता यह समझ से परे हैं। जबकि ये योजनाएं ही उन तबको के लिए ही पारित किया जाता हैं। शांति फाउंडेशन के द्वारा जिले के हर जरूरत मंद व्यक्ति तक पहुंच कर जिला प्रशासन को सुचना कर जरूरत मंद व्यक्ति का कार्य कराया जा रहा हैं। और इस कार्य के लिए हमे जिले के हर जागरूक व्यक्ति का सहयोग चहिए, इससे यह कार्य और आसानी से हो सके।

मौत के आंकड़े बढक़र 706 हो गए

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। प्रदेश में कोरोना से कल 13 मौतें हुई हैं। इन सभी का अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा था। इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान की जा रही है। दूसरी तरफ, इन मौतों को मिलाकर प्रदेश में कोरोना मौत के आंकड़े बढक़र 706 हो गए हैं।

बुलेटिन के मुताबिक जिन 13 मरीजों की मौत हुई है, इसमें रायपुर संभाग से   मोती नगर रायपुर का 38 वर्षीय पुरूष, राजेन्द्र नगर रायपुर का 51 वर्षीय पुरूष, भगत सिंह वार्ड भाठापारा बलौदाबाजार का 65 वर्षीय महिला शामिल हैं।

दुर्ग संभाग का शास्त्री चौक केम्प-1, सुपेला भिलाई दुर्ग का 70 वर्षीय पुरूष, दुर्ग संभाग का 70 वर्षीय दुर्ग का पुरूष, एलआईजी-503 पदमनाभपुर दुर्ग का 79 वर्षीय पुरूष, गायत्री कॉलोनी राजनांदगांव का 83 वर्षीय पुरूष, वार्ड क्रमांक-1 बाइसरा राजनांदगांव का 65 वर्षीय पुरूष, चारघट बेमेतरा का 60 वर्षीय पुरूष शामिल हैं।

बिलासपुर संभाग मस्तूरी कोकड़ी बिलासपुर का 47 वर्षीय पुरूष, मानिकपुर कोरबा का 50 वर्षीय पुरूष, जैजैपुर जांजगीर-चांपा का 50 वर्षीय पुरूष, हांथीटिकोरा जांजगीर-चांपा का 42 वर्षीय पुरूष शामिल हैं।

इन सभी का एम्स व अन्य जगहों पर इलाज चल रहा था। इसमे 3 की मौत कोरोना से एवं बाकी 10 की अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से मौत हुई हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण बना हुआ है और ठंड बढऩे पर इसका खतरा और बढ़ सकता है। ऐसे में लक्षण दिखने पर तुरंत कोरोना जांच कराएं।

रायपुर, 28 दिसंबर। राजधानी रायपुर समेत जिले में कोरोना मरीज 52 हजार आसपास पहुंच गए हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात मिले 134 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 51 हजार 935 हो गई है। दूसरी तरफ, इन सभी मरीजों में से 706 की मौत हो चुकी है। 5 हजार 761 एक्टिव हैं, जिनका अलग-अलग जगहों पर इलाज जारी है। 45 हजार 468 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। राजधानी रायपुर समेत जिले में कोरोना मरीज पहले से अब काफी कम हो गए हैं।

कल नए पॉजिटिव डेढ़ सौ आसपास रहे। हेल्थ टीम, शहर के सरकारी-निजी अस्पतालों, संस्थानों और बाजारों में जाकर कोरोना जांच में लगी है। कई बस्तियों-कॉलोनियों में भी उनकी यह जांच चल रही है, और कई जगहों से नए पॉजिटिव सामने आ रहे हैं।

डॉक्टरों का कहना है कि नए पॉजिटिव पहले से कम हो गए हैं। दूसरी तरफ, भर्ती मरीज भी जल्द ठीक होकर डिस्चार्ज होने लगे हैं, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है। लापरवाही से संक्रमण का खतरा रहेगा। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि जिले में कोरोना संक्रमण जारी है।  सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टरों को दिखाएं, और कोरोना जांच कराएं।

सडक़ पर खड़ी तीन बाइक-सायकल भी राख

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 दिसंबर। राजधानी रायपुर के भनपुरी(खमतराई) स्थित लालवानी अगरबत्ती फैक्ट्री की आग आज दूसरे दिन भी नहीं बुझ पाई है। यहां दमकल की आधा दर्जन गाडिय़ां लगातार फेरे लगाते हुए आग बुझाने में लगी है। दूसरी तरफ जेसीबी से यहां का मलबा भी हटाया जा रहा है। आग से पूरी फैक्ट्री लगभग जलकर राख हो गई है और इसकी तेज लपटों से फैक्ट्री के सामने सडक़ पर खड़ी तीन बाइक-सायकल भी जल गई है। 

पुलिस के मुताबिक अगरबत्ती फैक्ट्री में कल देर रात अचानक आग लग गई, जिसे बुझाने दमकल की आधा दर्जन गाडिय़ां लगातार लगी रही। इसके बाद भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। फैक्ट्री में आज दूसरे दिन भी आग धधकती रही और तेज लपटें उठती रहीं। बचाव कर्मियों का कहना है कि फैक्ट्री के भीतर अगरबत्ती बनाने का पूरा सामान भरा हुआ है। आग जैसे-जैसे नीचे तक पहुंच रही है, वहां से लपटें उठ रही हैं। उनका प्रयास है कि आग पर जल्द काबू पा सकें। 

प्रकाश लालवानी की इस फैक्ट्री को आगजनी से भारी नुकसान बताया जा रहा हैं। इसके अलावा आग के आसपास की फैक्ट्रियों तक पहुंचने का डर भी बना हुआ है। ऐसे में आग को पूरी तरह से बुझाना जरूरी है। बीती रात में आग की लपटें सामने की फैक्ट्री तक पहुंच गई, जिससे वहां के मुख्य गेट, गार्ड रूम को नुकसान के साथ तीन बाइक-सायकल जल गई। 

जनवरी से दिसम्बर तक न्याय ही न्याय, आकर्षक तस्वीरों के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर 28 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मण्डावी और उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने आज विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में नये वर्ष 2021 के शासकीय कैलेण्डर का विमोचन किया। यह कैलेण्डर छत्तीसगढ़ में नई सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में किए गए विकास कार्यों पर केन्द्रित है। कैलेण्डर के कव्हर पेज पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कुम्हार के चाक पर दीया बनाते हुए चित्र प्रकाशित किया गया है और चित्र के नीचे लिखा हआ है ‘गढबो नवा छत्तीसगढ़’। कैलेण्डर का शीर्षक ‘न्याय के बयार, सब्बो बर- सब्बो डहर’ दिया गया है।    

जनवरी में अन्नदाता को न्याय
माह जनवरी के पन्ने पर शासन द्वारा किसानों के हित में लिए गए निर्णयों को ’अन्नदाताओं के लिए न्याय’ शीर्षक से अंकित किया गया है। इसके तहत 17 लाख किसानों को लगभग 9 हजार करोड़ रूपए की कर्ज माफी, 94 प्रतिशत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को 5750 करोड़ रूपए में से 4500 करोड़ रूपए की आदायगी, 15 वर्षों से लंबित सिंचाई कर की माफी को शामिल किया गया है। इस पन्ने पर हरे-भरे धान के खेत और फसल तैयार करती हुई महिला किसानों के चित्र प्रकाशित किए गए हैं।

फरवरी में सुराजी गांव
माह फरवरी के पन्ने पर शासन की सुराजी गांव योजना को ‘नरवा, गरवा, घुरवा, बारी- चिन्हारी’ को न्याय शीर्षक से अंकित किया गया है। इसके अंतर्गत गौठानों से गांवों में आ रही आत्मनिर्भरता, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण और विक्रय में मिल रही सफलता, गोबर से दीयों तथा अन्य उपयोगी सामग्री के निर्माण, हर माह औसतन 15 करोड़ रूपए की गोबर खरीदी का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर गांवों में निर्मित सुंदर गौठानों और वहां चल रही आय-मूलक गतिविधियों के चित्र प्रकाशित किए गए हैं।

मार्च में खाद्य सुरक्षा
मार्च महीने के पन्ने पर ‘सार्वभौम पीडीएफ, पोषण से सबकों न्याय’ शीर्षक के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को एक रूपए किलो की दर से 35 किलो चावल, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के दायरे में प्रदेश की 96 प्रतिशत आबादी, अनुसूचित व माडा क्षेत्रों के अंतर्गत रियायती दर पर चना एवं गुड़ का वितरण, एपीएल परिवारों को 10 रूपए किलो की रियायती दर पर चावल, अन्नपूर्णा, निराश्रित एवं नि:शक्तजनों को निशुल्क चावल दिए जाने का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर अंजुरि में अन्न भर कर मुस्कुराती ग्रामीण महिला की तस्वीर प्रकाशित की गई है।

अप्रैल में बिजली बिल आधा और औद्योगिक विकास
अप्रैल माह में ‘बिजली बिल आधा औद्योगिक विकास का भी वादा’ शीर्षक के अंतर्गत बिजली बिल हाफ करने का वादा निभाने, 38 लाख से अधिक परिवारों को 1336 करोड़ रूपए की सीधी राहत प्राप्त होने, नई औद्योगिक नीति से 887 नये उद्योगों की स्थापना, 15 हजार करोड़ रूपए का पूूंजी निवेश और 15 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसरों के निर्माण, हर विकासखण्ड में फूडपार्क की स्थापना के लिए 105 स्थानों पर भूमि चिन्हांकन का उल्लेख किया गया है। इस पृष्ठ पर विद्युत उपभोक्ताओं और औद्योगिक गतिविधियों के चित्र प्रकाशित किए गए हैं।

मई में श्रमवीरों को न्याय
मई महीने में ‘श्रमवीरों के लिए न्याय’ शीर्षक के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्रतिदिन औसतन 26 लाख लोगों को रोजगार, महिलाओं की बड़ी भागीदारी, 100 दिवस रोजगार देने में देश में अव्वल होने, कोविड-19 के दौरान 7 लाख प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी, शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्रहक सामाजिक सुरक्षा योजना का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मिल रहे रोजगार की तस्वीर प्रकाशित की गई है।

जून में उपचार पर सबका अधिकार
जून महीने में ‘उपचार पर सब का अधिकार’ शीर्षक के अंतर्गत मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लीनिक, डॉ. राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर, डॉं. खूबचंद बघेल तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान से एक वर्ष में 66 प्रतिशत सफलता का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना तथा दाई दीदी क्लीनिक की तस्वीर प्रकाशित की गई है।

जुलाई में कुपोषण एनीमिया से मुक्ति
जुलाई महीने में ‘कुपोषण एनीमिया से मुक्ति’ शीर्षक के अंतर्गत, 51 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों, 29 लाख हितग्राहियों, एक वर्ष में कुपोषित बच्चों की संख्या में 16 प्रतिशत की कमी, डीएमएफ का सदुपयोग, शिक्षा, पोषण, पुर्नवास में, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को व्यापक सफलता का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की तस्वीर प्रकाशित की गई है।

अगस्त में दरवाजे पर शिक्षा
अगस्त माह के पन्ने में नौनिहालों को न्याय को प्रदर्शित किया गया है। इसमें शिक्षा के अधिकार के तहत 10वीं से 12वीं तक नि:शुल्क पढ़ाई देश में पहली बार, 15 हजार से अधिक स्कूली शिक्षकों की स्थायी भर्ती, कोविड 19 के दौरान ऑनलाईन पढ़ाई हेतु पढ़ई तुंहर दुआर, जहां इन्टरनेट नहीं है वहां पढ़ई तुहर पारा तथा मध्यान्ह भोजन प्रदाय में देश में अव्वल छत्तीसगढ़ को चित्रित किया गया है।

सितम्बर में वनाश्रितों को न्याय
सितम्बर माह के पन्ने में वन आश्रितों को न्याय को चित्रित किया गया है। इसमें निरस्त वन अधिकार दावों की समीक्षा से देश में सर्वाधिक पट्टे व भूमि का वितरण, आदिवासियों को अदालती प्रकरणों से मुक्ति दिलाने की पहल, तेन्दूपत्ता संग्रहण, पारिश्रमिक 2500 रूपए से बढ़ाकर 4000 रूपए मानक बोरा, 7 से बढ़ाकर 52 लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी कर देश में अव्वल छत्तीसगढ़ को चित्रों के साथ दर्शाया गया है।

अक्टूबर में शिक्षा विस्तार
अक्टूबर माह के पन्ने में विरासत और आदत को न्याय को दिखाया गया है। इसमें स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत 152 स्कूलों की मंजूरी, प्रथम वर्ष में 52 स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास, युवा खेल प्रतिभाओं को संवारने राष्ट्रीय स्तर अकादमी, सभी ग्रामों व नगरीय निकायों में राजीव युवा मितान क्लब तथा कृषि, वानिकी, और उद्यानिकी की उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना को प्रदर्शित किया गया है।

नवम्बर में छत्तीसगढ़ी अस्मिता को पहचान
नवम्बर माह के पन्ने में छत्तीसगढ़ी अस्मिता और स्वाभिमान को मिली पहचान को दर्शाया गया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की संस्कृति व परम्पराओं को सहजने के पहल, हरेली, तीजा, माता कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस और छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश प्रत्येक जिले में छत्तीसगढ़ पर खान-पान पर केन्द्रित गढ़-कलेवा के साथ ही छत्तीसगढ़ी ग्रामीण खेलकूद और लोक नृत्यों को बढ़ावा को प्रदर्शित किया गया है।

दिसम्बर में शिल्प और परम्परागत रोजगार
दिसम्बर माह के पन्ने में परम्परा रोजगार को न्याय को प्रदर्शित किया गया है। इसमें माटी शिल्प, धातु शिल्प, हाथकरघा वस्त्र, बांस शिल्प, कोसा को बढ़ावा के साथ गोठानों में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित दीयों और अन्य सामग्रियों को बढ़े ही खूबसूरत चित्रों के साथ दर्शाया गया है। इसके साथ ही राम वनगमन पर्यटन परिपथ, देवगुढ़ी, सरोदा दादर, सतरेंगा जैसे पर्यटन स्थलों में अधोसंरचना विकास और रोजगार के नये अवसर प्रदर्शित किया गया है।

इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे, गृह मंत्री  ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन और विकास डॉ. शिव कुमार डहरिया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अमरजीत भगत, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिय़ा, एडवोकेट जनरल सतीश चन्द्र वर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, संसदीय कार्य विभाग के सचिव सोनमणि बोरा, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी.डी. सिंह सहित अनेक विधायक, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, रूचिर गर्ग, राजेश तिवारी और प्रदीप शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संसदीय कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित संसदीय कार्य मार्गदर्शिका तथा छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल कार्यालय द्वारा प्रकाशित कैलेण्डर का भी विमोचन किया।
 

आजादी लड़ाई में कांग्रेस ने किसी वर्ग की नहीं, पूरे भारत की अगुवाई की-मरकाम

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन सहित पूरे प्रदेश के जिला एवं ब्लाक मुख्यालयों में आज कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राजीव भवन में तिरंगा फहराया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कई नेता पहुंचे। महात्मा गांधी के चित्र पर मुख्यमंत्री और गृहमंत्री सहित अनेक नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मरकाम ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ने अपनी स्थापना के 136 वर्ष पूरे कर लिए हैं। भारत की आजादी की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के बाद  से 2019 तक भारत के 17 आम चुनाव में से कांग्रेस ने 7 में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 4 में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व किया। लगभग आधी शदी तक कांग्रेस केंद्र सरकार का हिस्सा रही। आज भले ही अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस ही देश का एक मात्र राजनैतिक दल है, जिसका कार्यकर्ता भारत के उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के हर गांव में मिल जाएगा।

उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र की सत्ता हाथ से जाने के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक सजग विपक्ष की भूमिका निभा रही है। बहुमत के अतिवादी चरित्र का विरोध जिस बेबाकी और निडरता से राहुल गांधी कर रहे हैं। वह कांग्रेस के उन्हीं मूल्यों की उपज है जिन मूल्यों को लेकर कांग्रेस ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक आंदोलन और भारत के सबसे बड़े राष्ट्रवादी आंदोलन भारत की आजादी की लड़ाई को लड़ा था।

2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आम आदमी की जरूरतों उनकी सशक्तीकरण के लिए काम कर रही है। कांग्रेस, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में सांसद छाया वर्मा, पूर्व सांसद करुणा शुक्ला, रामगोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगन, शैलेश नितिन त्रिवेदी, कुलदीप जुनेजा, चंद्रशेखर शुक्ला, राजेन्द्र तिवारी, सुभाष धुप्पड़ आदि ने भी अपने विचार रखे।

लोगों को अब हाट बाजार और अपने रोजी के लिए आने-जाने में हुई सुविधा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 रायपुर, 28 दिसम्बर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति और वनांचलों क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जनजाति इलाकों में मूलभूत अधोसंरचना के विकास के लिए लगातार कार्य जारी है। 

बस्तर जिले के बस्तर विकासखंड के पाथरी गोंदियापाल के ग्रामीणों ने कपारी नाला में पुलिया और एप्रोच रोड़ बनाने की मांग प्रशासन के समक्ष रखी। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें कपारी नाला में पुलिया नहीं होने के कारण 10 किलोमीटर का लम्बा रास्ता तय कर दैनिक उपयोग की सामानों का खरीदी-बिक्री हाट बाजार से कर पाते थे साथ ही नाले में पुलिया नहीं होने के कारण दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती थी। अब वनांचलों में सडक़ों, पुल-पुलियों के बन जाने से लोगों को हाट बाजार और रोजी-रोजगार के कार्यों के लिए आने-जाने की सुविधा हो गई है।

प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामीण सडक़ विकास अभिकरण, भिरलिंगा को बस्तर ब्लाक के पाथरी गोंदियापाल, बांसपानी चेराकुर मार्ग में कपारी नाला में 18 मीटर स्पान पुलियॉ एवं 1.40 किमी. सडक़ निर्माण करने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया था। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सडक़ विकास अभिकरण द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता मद की एक करोड़ 20 लाख रूपए की राषि से उक्त पुलिया और एप्रोच रोड़ का निर्माण कराया गया है। वर्तमान में पाथरी गोंदियापाल, बांसपानी चेराकुर मार्ग में कपारी नाला में पुलियॉ एवं सडक़ निर्माण कार्य कराये जाने से ग्राम वासियों को अस्पताल, स्कूल, हाट-बाजार, ऑगनबाड़ी, उचित मूल्य की दुकान इत्यादि से संबंधित मूलभूत सुविधॉए उपलब्ध हो रही है। पुल एवं सडक़ का निर्माण होने से ग्रामीणों को 10 किलोमीटर की जगह 1.50 किमी. दुरी तय करके अपने दैनिक उपयोग हेतु हाट-बाजार, खाद्य सामग्री आसानी से कम समय में उपलब्ध हो जाती है एवं आवागन की सुविधा भी सुलभ हो गई है।
 

रायपुर, 28 दिसंबर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में समग्र शिक्षा कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए योजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई।

बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा की भूमिका और जिम्मेदारी के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य खेल और सांस्कृतिक, साहित्यिक गतिविधियां, व्यवसायिक शिक्षा, बालिका शिक्षा, समग्र शिक्षा का सतत मूल्यांकन, आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्कूलों में समन्वय, स्कूल पुस्तकालय में विभिन्न भाषाओं का शिक्षण, समावेशी शिक्षा, स्कूल परिसर और स्कूल परिसर के बाहर स्कूल से बाहर के बच्चों का शत-प्रतिशत विद्यालय में प्रवेश और शाला प्रबंधन समिति के संबंध में स्कूल के डेटाबेस की जानकारी और उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में आईसीटी और डिजिटल शिक्षा के संबंध में स्कूलों से संसाधन और सुदृढ़ीकरण की लॉन्ग टर्म एजुकेशन प्लानिंग तथा गणितीय शिक्षा के संबंध में शिक्षकों के पुरस्कार और स्कूलों की ग्रेडिंग के संबंध में बच्चों की गुणवत्ता परक शिक्षा तथा बच्चों का आकलन जैसे विषयों को किस प्रकार जिम्मेदारी पूर्वक पूर्ण किया जाए इस संबंध में अधिकारियों कर्मचारियों को जानकारी दी गई। 
इस अवसर पर समग्र शिक्षा के संयुक्त संचालक संजीव श्रीवास्तव उपसंचालक डी. कौशिक सहायक संचालक, डॉ. एम. सुधीश सहित समग्र शिक्षा के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 दिसंबर। कांग्रेस के 136 वेें स्थापना दिवस पर शहर जिला कांग्रेस ने यहां गांधी मैदान स्थित कांग्रेस भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो पर माल्यार्पण कर शहर में एक पदयात्रा निकाली। इस दौरान आयोजित संगोष्ठी में कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस के देशहित में किए गए कार्योंं एवं संघर्षों को याद किया। 

शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे, ग्रामीण अध्यक्ष उधोराम वर्मा द्वारा ध्वजारोहण के बाद यहां मिठाइयां बांटी गई। वहीं डॉ. खूबचंद बघेल ब्लॉक द्वारा सुंदर नगर चौक से लाखेनगर तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, करुणा शुक्ल, सुभाष शर्मा, कन्हैया अग्रवाल, प्रमोद चौबे, शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे, आकाश शर्मा प्रमुख रूप से शामिल हुए। सदर बाजार ब्लॉक कांग्रेस ने बांसटाल से एवं गुरू घासीदास ब्लॉक ने मरीन ड्राइव में पदयात्रा निकाली। 

कांग्रेस स्थापना दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड के रामकुंड में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस ने हेसटेग सेल्फी विथ तिरंगा नामक अभियान भी चलाया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने तिरंगे के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया में शेयर किया। 
इस दौरान जी श्रीनिवास, शब्बिर खान, दिनेश ठाकुर, दिब्यकिशोर निहाल प्रमुख रूप से उपस्थित थे।