‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 1 जून। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने सीने में कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले आरोपी श्रवण कलंग को आजीवन कारावास और एक  हजार के जुर्माने से दंडित किया है। मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है।

मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि घटना ग्राम चिंगारी दर्रापारा की है जहां अभियुक्त श्रवण कलंग ने मृतक जेठू राम कलंगा से ईट का पैसा ना देने की मामूली सी बात पर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक का भाई  प्रार्थी हुलेश कलंगा ने थाना लैलूंगा में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया, कि घटना 25 अप्रैल 2021 को अभियुक्त श्रवण कलंगा मृतक जेठू राम के घर बार बार आना जाना कर रहा था और पैसा  मांग रहा था। मृतक के द्वारा यह कहा गया कि उसे पैसा वह बाद में दे देगा किन्तु अभियुक्त पैसे लेने के लिए अड़ा था। शाम 7:30 बजे  जेठू राम और अभियुक्त श्रवण कुमार कलंगा के मध्य इसी बात को लेकर आपस में झगड़ा झंझट हुआ था।

अभियुक्त यह कह रहा था कि उसे शराब पीना है पैसा चाहिए किन्तु मृतक जेठू राम ने उसे पैसे नहीं दिए, पैसे ना देने की बात को लेकर अभियुक्त आक्रोशित होकर टांगी से मृतक के सीने में प्राण घातक हमला कर दिया जिससे मृतक गिर पड़ा और छटपटाने लगा, मृतक को अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

प्रार्थी की उक्त सूचना के आधार पर थाना लैलूंगा के अभियुक्त के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई तत्कालीन विवेचना अधिकारी बी एस पैंकरा ने सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य को एकत्रित कर, तथा गवाहों के बयान दर्ज कर,अभियुक्त श्रवण कलंग के विरुद्ध घरघोड़ा न्यायालय में धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध विचारण के दौरान सभी गवाहों के बयान दर्ज किये तथा समस्त साक्ष्यों का मूल्यांकन कर अभियुक्त श्रवण कलंग को जेठू राम कलंगा की हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 1

 हजार के अर्थ दंड से दंडित करने का दण्डादेश सुनाया। न्यायालय ने मृतक के वारिशों एवं आश्रितों को विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से 1 लाख की क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंसा की है। इस मामले में राज्य की ओर से अपर लोक  अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।

सूरजपुर,1 जून। सोमवार एक जून को संपन्न हुए नव गठित नगर पंचायत शिवनंदनपुर में शाम पांच बजे तक 85 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया। यहां 4642 मतदाता दर्ज थे, जिसमें 2335 पुरुष जबकि 2307 महिला मतदाता थे।  हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए एसआईआर के बाद मतदान प्रतिशत में सुधार हुआ है। शाम पांच बजे जारी किए गए मतदान आंकड़ों में पुरुष 1991 महिला 1961 कुल 3952 लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान का प्रतिशत 85.13 प्रतिशत रहा। पुलिस और प्रशासन के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मतदान बिना किसी विवाद के आज संपन्न हुआ। मतदान के बाद मतपेटियों को कन्या शाला स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवाया गया है।चार को मतगणना के परिणाम तक आएंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर, 1 जून। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संघ शिक्षा वर्ग (सामान्य) विद्यार्थी, शालेय एवं महाविद्यालय वर्ग, जो 16 मई से साधुराम विद्या मंदिर, सूरजपुर में आयोजित किया जा रहा था, 31 मई को समापन तथा 1 जून को दीक्षांत समारोह के साथ संपन्न हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बाल भगवान राम (प्रवक्ता, सर्व रविदास समाज छत्तीसगढ़), मुख्य वक्ता एवं सह प्रांत प्रचारक नारायण नामदेव, प्रांत संघ चालक टोपलाल वर्मा तथा वर्गाधिकारी योगेश्वर सिंह उपस्थित रहे।

संघ के कार्य विस्तार की दृष्टि से आयोजित इस प्रशिक्षण वर्ग में छत्तीसगढ़ प्रांत के 33 जिलों से कुल 196 शिक्षार्थियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर साधुराम विद्या मंदिर परिसर में भारी बारिश के बीच शिक्षार्थियों ने गणक्षमता, पदविन्यास, दंड संचालन, खेल, योगासन तथा सामाजिक समरसता से जुड़े आकर्षक प्रदर्शन प्रस्तुत किए।

मुख्य अतिथि बाल भगवान राम ने कहा कि संत-महात्मा किसी एक समाज के नहीं होते, बल्कि संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि देश सर्वोपरि है और राष्ट्र सेवा के लिए सभी को सेवा, संकल्प और समर्पण की भावना के साथ कार्य करना चाहिए।

मुख्य वक्ता एवं सह प्रांत प्रचारक नारायण नामदेव ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार का संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था। उन्होंने शाखा के माध्यम से चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण तथा सेवा, समर्पण और त्याग की भावना विकसित कर राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने का संकल्प लिया था। आज स्वयंसेवक विभिन्न संगठनों के माध्यम से समाज में सकारात्मक वातावरण निर्माण का कार्य कर रहे हैं।

प्रांत संघ चालक टोपलाल वर्मा ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 15 दिनों के प्रशिक्षण के बाद शिक्षार्थी सेवा और समर्पण की भावना लेकर अपने घर लौट रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने संघ की कार्यपद्धति और विभिन्न आयामों को जाना-समझा है, जिसका लाभ उन्हें समाज और राष्ट्र सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में मिलेगा।

पंद्रह दिवसीय संघ शिक्षा वर्ग के सफल आयोजन में जिला सूरजपुर एवं कोरिया विभाग के स्वयंसेवकों के साथ-साथ साधुराम विद्या मंदिर के संचालक राहुल अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम के समापन पर शिक्षार्थियों और स्वयंसेवकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 1 जून। रायगढ़ में किन्नर समाज के बीच आपसी वर्चस्व और विवाद का एक नया मामला सामने आया है। कुंती बाई किन्नर ग्रुप के सदस्यों पर दूसरे पक्ष की किन्नरों के साथ मारपीट करने और उन्हें धमकाने का गंभीर आरोप लगा है।

इस मामले में मीडिया से चर्चा करते हुए पीडि़त किन्नर ने बताया कि वह अपनी परंपरा के अनुसार लोगों के घरों में बधाई और नाच-गाने का काम करती हैं। उनका आरोप है कि जब वे एक यजमान के घर बधाई देने गई थीं, तब कुंती बाई ग्रुप के सदस्यों ने वहां पहुंचकर उनके साथ मारपीट की और उन्हें वहां से भगाने का प्रयास किया।

पीडि़त ने आगे बताया कि हमलावर गुट अपने साथ स्थानीय असामाजिक तत्वों को भी लेकर आया था, जो शराब और नशीले पदार्थों के नशे में धुत थे। यजमान के घर में घुसकर की गई इस मारपीट से किन्नर समुदाय में भारी दहशत है। पीडि़त का कहना है कि यह पहली बार नहीं है, बल्कि पहले भी उन्हें काम करने से रोकने के लिए धमकी दी जा चुकी है।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद, पीडि़त किन्नरों का एक प्रतिनिधिमंडल रायगढ़ पुलिस के पास पहुंचा।

उन्होंने लिखित शिकायत देते हुए आरोपियो पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीडि़त का कहना है कि उन्होंने पहले ही पुलिस को इस संभावित हमले की सूचना दी थी, लेकिन बावजूद इसके वे लोग नहीं माने। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

पहले बेटी के मोबाइल पर आया एपीके फाइल, सप्ताहभर बाद खाते से रकम पार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 जून। आजाद चौक में एक महिला से ई-चालान भेज कर ऑनलाइन 3.75 लाख ठगी कर दी। मुकुट नगर निवासी सीमा ठाकुर ने अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ थाना में धोखाधडी की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

सीमा ठाकुर के मोबाइल पर 23 मई को व्हाट्सएप पर आरटीओ ई-चालान आया था। सीमा ठाकुर ने बताया कि एपीके  फाइल पहले उसकी बेटी के मोबाइल पर आया।  जिसे उसके मोबाइल में फॉरवर्ड किया गया। चालान होने के कारण उसने एपीके फाइल के लिंक को क्लिक कर ओपन किया। जिसमें कोई प्रोसेस नहीं दिखा रहा था। इसलिए उसने उसे बंद कर दिया। जिसके बाद 30 मई की रात उनके बैंक खातों से बिना उसकी सूचना के रकम निकल गए। उसके युनियन बैंक  खाते से 3 लाख 15 हजार रुपए और सेंट्रल बैंक के खाते से 52 हजार रुपए निकाले गए। इस प्रकार उसके खाता से अज्ञात व्यक्ति ने 3 लाख 67 हजार रुपए की ऑनलाइन आहरण कर धोखाधड़ी कर दी।

अज्ञात साइबर ठग ने ई-चालान के नाम पर भेजी गई एपीके फाइल के माध्यम से मोबाइल तक पहुंच बनाकर बैंक खातों से रकम पार कर दी। इस मामले में सीमा ठाकुर ने आजाद चौक थाना में लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने प्राप्त शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ 66 डी, 318-4 का अपराध दर्ज किया है। व्हाटसअप पर आए लिंक और बैंक ट्रंाजेक्शन के माध्यम से अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है।

पार्किंग को लेकर हुआ विवाद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 जून। आरंग इलाके में समाजिक बैठक के दौरान सामज के अध्यक्ष, डीडी नगर में पार्किंग विवाद और धरसीवां थाना क्षेत्र में युवक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। इस दौरान हाथ मुक्का और डंडे से हमला हुआ। पुलिस ने तीनों ही मामले में आरोपी के खिलाफ अलगल्अलग धाराओं का अपराध दर्ज किया है।

आरंग पुलिस के मुताबिक शीतला पारा चौक के पास आयोजित पाल (गड़रिया) समाज की बैठक में देर रात विवाद और मारपीट हो गई। समाज के अध्यक्ष मिलन कुमार धनगर के साथ जगन्नाथ पाल, कामता पाल और उसके साथियों ने विवाद किया। घटना रविवार को आयोजित बैठक एवं अहिल्या जयंती कलश यात्रा कार्यक्रम के दौरान की है। कार्यक्रम के दौश्रान समाज के कुछ सदस्य अचानक उग्र हो गए।

जगन्नाथ पाल, कामता पाल, रोशन पाल, अजित पाल एवं अन्य लोगों ने अध्यक्ष को खोजते हुए, गाली-गलौज की।  जान से मारने की धमकी दे हाथ-मुक्कों तथा डंडे और तलवार जैसी वस्तुओं से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे गेंदराम धनकर और सतीश पाल के साथ भी मारपीट किया गया।

घटना में मिलन कुमार के शरीर में चोटें आई हैं। जबकि गेंदराम धनकर एवं सतीश पाल भी घायल हुए हैं। मारपीट के दौरानजेब में रखे  50 हजार रुपए कहीं गिर गए। पुलिस से मामले की जांच एवं कार्रवाई की मांग की गई है। उधर डीडी नगर में पार्किंग को लेकर विवाद में एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ मारपीट हो गई। रायपुरा निवासी सितेंद्र सिंह ने बताया कि 31 मई  की रात 10.30 बजे वह परिवार के साथ मेग्नेटो मॉल से लौट रहा था।

इस दौरान रास्ते में कुछ अज्ञात लडक़ों ने चार स्कूटी खड़ा कर दिया था। जिसे हटाने कहने पर रूपरेला मैडम के पुत्र एवं उनके साथ मौजूद कुछ लोगों ने विवाद शुरू कर दिया। आरोपियों ने पहले गाली गलौज की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे हाथ-मुक्कों से हमला कर दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 जून। देर रात टिकरापारा इलाके में एक युवक से चाकू की नोक पर लूटपाट, मुजहन में घर के बाहर से स्कूटी पार हो गई। दोनों ही मामलों में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबधित धाराओं का अपराध दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।

 टिकरापारा पुलिस के मुताबिक सुमन ने शिकायत में बताया कि वह कांकेर जिले के पखांजूर निवासी है। वर्तमान में रायपुर के सेक्टर-14 बी में रहकर एक निजी कंपनी में सेल्समैन का काम करता है। 31 मई की रात 1 बजे वह अपने दोस्त के घर खाना छोडऩे कमल विहार सेक्टर-4 वेलफेयर सोसायटी की ओर जा रहा था। इसी दौरान काले रंग की स्कूटी में सवार तीन अज्ञात युवक पहुंचे और उसकी बाइक रोक ली। दो युवकों ने चाकू निकालकर धमकाया और विरोध करने पर थप्पड़ मारा।

आरोपियों ने सुमन  के पास रखे मोबाइल फोन, पर्स में रखे 12 हजार रुपए नकद और बाइक लूट ली, और मौके से फरार हो गए। पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 309-6 का अपराध दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश कर रही है।

वहीं दूसरी घटना कमल विहार के घर के बाहर खड़ी एक एक्टिवा चोरी हो गई। अज्ञात चोर ने बाइक का ताला तोड़ उसे चुरा ले गया। इसकी शिकायत पूनम ने की जो अभनपुर तहसील में पटवारी के पद पर कार्यरत हैं। 30 मई की सुबह उनके पति मनीष कुमार एक्टिवा को घर के बाहर सडक़ किनारे हैंडल लॉक कर ड्यूटी पर चले गए थे। 31 मई की रात 2.20 बजे जब वे वापस लौटे तो वाहन वहां नहीं मिला। आसपास काफी खोजबीन करने के बावजूद एक्टिवा का कोई सुराग नहीं लगा। अज्ञात चोर बाइक जिसकी कीमत करीब 20 हजार रुपये बताई गई है, चोरी कर ले गया। मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस अज्ञात चोर की तलाश में जुटी हुई है।

भाठागांव में चाकू लहरा कर लोगों को धमका रहा एक बदमाश पुलिस के हवाले

दूसरी ओर भाठागांव में चाकू लहरा कर लोगों को धमका रहे दो बदमाशों में से एक को पुलिस के हवाले किया गया। मिली जानकारी अनुसार यह घटना रविवार रात की है। भाठागांव के नया बाजार में बाइक और एक्टिवा टकराने की बात पर जमकर बवाल मचाया। दोनों नशे में थे। हाथ में चाकू लिए दोनों राहगीरों को धमका रहे थे।  इसी दौरान मौका पाकर राहगीरों ने इन्हें पकड़ा। एक को पुलिस के हवाले किया जबकि दूसरा फरार हो गया है। इनके उत्पात का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 जून। नगरीय निकाय अब सडक़ किनारे कब्जा कर दुकान ठेले लगाकर फल सब्जी और अन्य कारोबारियों से टैक्स वसूल कर सकेंगे। इसकी शुल्क दरें छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में अधिसूचित कर दी गई हैं। यह वसूली इसी वित्तीय वर्ष में अगले कुछ दिनों से होने लगेगी। कारोबारियों को अप्रैल से यह शुल्क देना होगा।

नगर निगम, पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में व्यापार करने को लेकर नया टैक्स सिस्टम लागू किया गया है। जिसमें की जो कोई भी व्यापार किया जा रहा है  उसकी साइज के आधार पर यह  टैक्स लगाया जाएगा। चाहे वह गुमटी हो, ठेला हो, वाहन या टेंट नुमा कोई दुकान हो या किसी भी प्रकार का परिसर हो। हर जगह के लंबाई चौड़ाई माप के अनुसार किसी भी दुकान पर लागू होगा। इसके समस्त अधिकार नगर निगम और नगरी एवं पंचायत के क्षेत्र के अधिकारी को प्राप्त है।  व्यापारी को व्यापार चालू करने, बंद करने अथवा जगह बदलने और किसी भी प्रकार के व्यापार की जगह को बंद करने की जानकारी सक्षम अधिकारी को देनी होगी। और  सक्षम अधिकारी  किसी को भी व्यापार करने से कभी भी रोक सकता है।  इसमें  व्यापार की जगह कितनी भी हो उसका पूरा टैक्स लिया जाएगा। चाहे व्यापार कितनी भी जगह में किया जा रहा है। यह टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स से अलग है और हर व्यापारी पर लागू होगा।

जानकारों ने इस टैक्स की गणना को जटिल  बताते हुए आशंका जताई है कि यह  आसानी से व्यापारियों को समझ नहीं आएगा जिसका फायदा कोई भी अधिकारी और कर्मचारी उठाएगा। यहां बता दें कि इस अधिसूचना के प्रकाश में ही महापौर मीनल चौबे ने पिछले दिनों एक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया था कि  ठेला, टेंट लगाकर सडक़ किनारे कारोबार करने वाले दुकानदारों का सत्यापन करें। इस दौरान निगम यह नाप-जोख भी करेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 जून। राज्यपाल रमेन डेका ने आज लोक भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में एसओएस बालिका गृह माना की बालिकाओं से  संवाद और अंगदान एवं देहदान का संकल्प लेकर मानवता की सेवा का संदेश देने वाले 75 नागरिकों को सम्मानित किया।

राज्यपाल ने बालिका गृह की बेटियों से कहा कि वे समाज और राष्ट्र का भविष्य हैं। शिक्षा, अनुशासन, आत्मविश्वास और परिश्रम के बल पर जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बालिकाओं से अपने सपनों को कभी छोटा न समझने और निरंतर सीखते हुए आगे बढऩे का आह्वान किया।

उन्होंने बालिकाओं को नियमित रूप से पुस्तकें पढऩे की आदत विकसित करने की सलाह दी। विशेष रूप से सफल व्यक्तियों की जीवनी पढऩे पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इससे यह समझने का अवसर मिलता है कि कठिन संघर्षों और निरंतर प्रयासों के बाद लोग सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं। ऐसी प्रेरक कहानियां जीवन में आगे बढऩे का साहस और संकल्प देती हैं।

 राज्यपाल ने बालिकाओं के साथ संवाद किया और उनकी जिज्ञासाओं तथा प्रश्नों का समाधान किया। उन्होंने बालिकाओं को उपहार स्वरूप स्टेशनरी सामग्री भेंट की। बालिकाओं ने भी राज्यपाल को  उपहार भेंट कर अपना स्नेह व्यक्त किया।

कार्यक्रम में राज्यपाल ने अंगदान एवं देहदान का संकल्प लेने वाले  75 नागरिकों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। रायपुर जिले के कलेक्टर गौरव सिंह को भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि अंगदान के प्रति जागरूकता बढऩे से अनेक लोगों को नया जीवन मिल सकता है।

कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव डॉक्टर सी आर प्रसन्ना, विधिक सलाहकार श्रीमती सत्यभामा दुबे, अन्य अधिकारी कर्मचारी, अंगदान एवं देहदान करने वाले नागरिक गण, बालिका गृह की बालिकाएं तथा उनके शिक्षक उपस्थित थे।

लोनिवि सचिव ने सीई, ईई की बैठक में दिए निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 जून। लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने आज सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित विभागीय मुख्यालय ‘निर्माण भवन’ में आयोजित बैठक में अधिकारियों को मार्च-2026 तक स्वीकृत कार्यों के 30 जून तक निविदा आमंत्रित कर 31 जुलाई तक कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए, ताकि वर्षा ऋतु के तुरंत बाद ये काम शुरू किए जा सकें। उन्होंने छत्तीसगढ़ से गुजर रहे भारतमाला परियोजनाओं की सडक़ों से राज्य की सडक़ों को जोडऩे फोरलेन सडक़ों के निर्माण की कार्ययोजना बनाने को कहा, ताकि भारतमाला सडक़ों का पूरा लाभ राज्य को भी मिल सके। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी और अपर सचिव  एस.एन. श्रीवास्तव भी बैठक में मौजूद थे। विभाग के सभी संभागों के कार्यपालन अभियंता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में शामिल हुए।

सचिव ने बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल प्रदेशभर की 36 द्रुतगामी सडक़ों के साथ ही दूरस्थ अंचलों के पहुंचविहीन गांवों के लिए भी प्राथमिकता से सडक़ों व पुलों की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल कार्यों की प्राथमिकता सूची तैयार कर 10 जून तक भेजने को कहा। उन्होंने 31 जुलाई तक इनके प्राक्कलन भी भेजने के निर्देश दिए। श्री बंसल ने नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में आर.सी.पी.एल.डब्लू.ई.ए. के कार्यों को हर हाल में 31 मार्च 2027 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद अधिकारियों को जिओ-टैगिंग और एसएनए का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया गया।

श्री बंसल ने ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण कर समय पर उनका भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न आयोजनों और कार्यक्रमों के देयकों का भुगतान एक माह के भीतर करने को कहा। उन्होंने भुगतान के पहले सभी कार्यों का कड़ाई से सत्यापन भी करने के निर्देश दिए। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक किए गए कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र और फाइनल बिल समीक्षा के लिए भेजने को कहा। श्री बंसल ने सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को हर तीन महीने में राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए।

श्री बंसल ने कार्यों में सुविधा और प्रशासनिक कसावट के लिए विभाग के विभिन्न अनुविभागीय कार्यालयों के स्थानांतरण एवं पुनर्गठन की कार्यवाही जून कर लेने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में लोक विर्माण विभाग की परिसंपत्तियों के डिजिटाइजेशन, एसडीओ से लेकर प्रमुख अभियंता कार्यालय तक ई-ऑफिस से कार्य संपादित करने, कार्यालयों को सुव्यस्थित रखने, गति शक्ति पोर्टल पर कार्यों की प्रगति की जानकारी समय पर अपडेट करने, न्यायालयीन प्रकरणों में जवाब समय पर दाखिल करने, प्रशासकीय स्वीकृति के बाद तकनीकी स्वीकृति, निविदा आमंत्रण और कार्यादेश जारी करने की प्रक्रियाएं दो से तीन माह में पूर्ण करने तथा चालू वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल कार्यों को प्राथमिकता से स्वीकृत कराने के भी निर्देश दिए।

बिना गाना बजाए उन्हीं घरों से कचरा ले जाते हैं जिन्होंने यह पैसा दिया हो

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 जून। दलदल सिवनी वार्ड क्षेत्र में इन दिनों कचरा संग्रहण मासिक शुल्क पर होने लगा है।  सफाई वाहन के कर्मचारी हर घर से  100 रुपए शुल्क लेकर कचरा ले रहे हैं। इस संबंध में जौन कमिश्नर का कहना है कि ऐसा कोई भी शुल्क निगम ने नहीं लगाया है।

इलाके के रहवासियों का कहना है कि सफाई कर्मी घरों से तभी कचरा लेते हैं जब घरवालों ने यह शुल्क दिया हो या देने की सहमति दी हो। ऐसे घरों में बैल बजाकर कचरा संग्रहण करते हैं। अन्यथा सफाई वाहन गली सोसायटी से घूमकर निकल जाएंगे। ऐसे लोगों को पता न चलने इसके लिए वे गाडिय़ों में बजने वाला स्पीकर और गाना भी नहीं बजाते। इतना ही नहीं ऐसे लोगों को पता न चले इसलिए ये सुबह के  फिक्स टाइम के बजाय दोपहर से पहले किसी भी समय आकर उन घरों से कचरा लेकर चले जाते हैं।इन्हें पैसे देकर कचरा देने वाले लोगों ने बताया कि हर घर से 100-100 रूपए मासिक शुल्क तय कर रखा है। यह नहीं देने पर कचरा गाड़ी डालने वाला कर्मचारी गाड़ी से नहीं उतरता। और घर वालों को ही कचरा डालना पड़ता है। सेवारत पति पत्नी वाले घरों में कचरा शनिवार इतवार के अवकाश तक पूरे घरों में ही रह जाता है। उन दिनों में भी तब ही लिया जाता है जब 100-100 रूपए दिए गए हों।

यहां बता दें कि घर घर कचरा संग्रहण का काम रामकी ग्रुप के द्वारा कराया जा रहा है। इनके कर्मी कम वेतन-भत्तों को लेकर बीते छह माह में तीन से चार आंदोलन कर चुके हैं। वहीं रामकी को निगम से 78 करोड़ रुपए बकाया बिल लेना है। यहां यह कहना अनुचित नहीं होगा कि ये सफाई कर्मी लोगों से यह अघोषित शुल्क लेकर अपने वेतन भत्तों की कमी पूरी कर रहे हैं।

वहीं एक दूसरी समस्या और भी है। नाली और गलियों में सफाई झाड़ू करने वाले कर्मचारी भी एक एक हफ्ते बाद आते हैं।  ठेकेदार के सफाई कर्मी भी बिना पैसे लिए घर के सामने की नालियां साफ नहीं करते । नहीं देने पर नाली का कचरा  घर के सामने पड़े पड़े सूख कर  हवा आंधी में फिर से नालियों में भर जाता है।

यहां बता दें कि जोन कमिश्नर ने पिछले दिनों दो बार सफाई ठेकेदार को सफाई में लापरवाही और कम उपस्थिति को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। उसके बाद भी स्थिति जब की तस बनी हुई है।

चक्रवात और द्रोणिकाएं सक्रिय

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 जून। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले पांच दिनों तक गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

पिछले 24 घंटों के दौरान दुर्ग प्रदेश का सबसे गर्म रहा। जहां अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सोमवार को राजधानी में आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहे। इस दौरान शाम तक गरज-चमक, धूलभरी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार मध्य पाकिस्तान से आंध्र प्रदेश तट तक एक ट्रफ लाइन सक्रिय है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर गुजर रही है। विदर्भ और उससे लगे उत्तरी तेलंगाना के ऊपर समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊंचाई पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इससे जुड़ी द्रोणिका दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण ओडिशा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम-मध्य से उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक विस्तारित है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश में नमी बढ़ रही है। जिसके कारण आंधी और बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 जून। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती ऋचा शर्मा ने कहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आम नागरिकों को विकसित भारत अधिनियम के बारे में पूरी और स्पष्ट जानकारी हो। नियमों के लागू होने से पहले यदि लोग इसके प्रति जागरूक होंगे, तो वे योजनाओं का अधिक से अधिक और सही लाभ उठा सकेंगे। अपर मुख्य सचिव ने आगामी 01 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत अधिनियम 2025 की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस नए अधिनियम के प्रावधानों और नियमों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएं।

  अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा ने आज अटल नगर नवा रायपुर स्थित विकास आयुक्त भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) सहित अन्य ग्रामीण विकास कार्यों की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया।

 बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत छत्तीसगढ़ में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक आवास पूर्णता और तीव्र निर्माण गति पर  हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभागीय टीम की सराहना की और निर्देशित किया कि विकास की इस गति को निरंतर बनाए रखा जाए, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही पक्के मकान से वंचित न रहे। उन्होंने विभागीय योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की और समय-सीमा में लक्ष्यों को पूरा करने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।  इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री धर्मेश साहू, मनरेगा आयुक्त एवं संचालक (प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण) श्री तारण प्रकाश सिन्हा, अपर विकास आयुक्त श्री वी.पी. तिर्की सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं तकनीकी विशेषज्ञ उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 जून। मुख्य सचिव विकासशील को सौंपे एक ज्ञापन में मंत्रालय कर्मचारी संघ ने राज्य प्रशासनिक अधिकरण (सैट)के गठन करने की मांग की है। इस संबंध में पूर्व में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने भी सीएम,सीएस को पत्र लिखने के साथ भेंट कर मांग की थी।

मंत्रालयीन संघ छत्तीसगढ़ ने कहा कि  भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323-्र के तहत राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों के त्वरित निपटारे के लिए प्रशासनिक अधिकरण गठित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।किंतु वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में इस प्रकार के किसी समर्पित मंच का अभाव है, जिसके कारण राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित राजपत्रित अधिकारियों को भी अपनी छोटी-छोटी शिकायतों और सेवा संबंधी अधिकारों के लिए सीधे  उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है।

जहां  पहले से ही शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों का अत्यधिक दबाव है, ऐसी स्थिति में सेवा संबंधी प्रकरणों के निराकरण में वर्षों  लग जाते है। राज्य प्रशासनिक अधिकरण की गठन से न केवल माननीय उच्च न्यायालय के कार्यभार में कमी आएगी, बल्कि प्रशासनिक विशेषज्ञता के माध्यम से अधिकारी / कर्मचारियों के भर्ती, सेवा शर्तों, पदोन्नति, वेतन निर्धारण, अनुशासनात्मक कार्यवाही और अन्य सेवा संबंधी लाभों से जुड़े मामलों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान संभव हो सकेगा।

रायपुर, 1 जून। तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ केन्द्र की तिथि से महंगाई भत्ता एवं एरियर्स सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश के सभी जिला एवं विकास खण्ड मुख्यालय में 10, जून को  भोजन अवकाश में प्रदर्शन कर  मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगा।्

संघ के अध्यक्ष पवन शर्मा कार्यकारी  प्रांताध्यक्ष  नरेश वाढेर, ने कहा कि छ.ग.शासन द्वारा छ.ग.राज्य विद्युत वितरण कंपनी, न्यायिक अधिकारी व कर्मचारियों तथा आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस अधिकारियों को 01 जनवरी 2026 से राज्य कर्मचारियों के प्रति पक्षपात करते हुए 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत कर दिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 1 जून। खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच बलौदाबाजार क्षेत्र में डीजल और पेट्रोल की कम आपूर्ति के कारण किसानों और ट्रैक्टर संचालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ईंधन की सीमित उपलब्धता के चलते खेतों में अकरस जुताई प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही शासन द्वारा जेरीकैन और प्लास्टिक डिब्बों में पेट्रोल-डीजल देने पर लगाए गए प्रतिबंध ने किसानों की व्यावहारिक दिक्कतों को और बढ़ा दिया है।

ट्रैक्टर संचालकों के अनुसार, ईंधन के लिए उन्हें खेतों से 5 से 20 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंपों तक ट्रैक्टर लेकर जाना पड़ रहा है। वहां भी लंबी कतारों में लगने के बाद प्रति ट्रैक्टर मात्र 30 से 35 लीटर डीजल ही दिया जा रहा है, और कई बार स्टॉक समाप्त होने पर खाली हाथ लौटना पड़ता है।

 ईंधन की कमी और कुछ मामलों में कथित तौर पर अधिक दामों (ब्लैक) में डीजल खरीदने की मजबूरी के कारण कृषि लागत बढ़ गई है। पहले जहाँ अकरस जुताई की दर 800 से 1000 प्रति घंटा थी, वह अब बढक़र 1200 से 1500 प्रति घंटा तक पहुंच गई है।

किसानों ने समस्याएं की साझा

28 एकड़ के किसान और तीन ट्रैक्टरों के मालिक जितेन्द्र वर्मा (पडक़ीडीह) ने बताया कि एक ट्रैक्टर को प्रतिदिन 70 से 80 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है, जबकि पंपों से मात्र 30 लीटर ही मिल रहा है। खेतों से पंप तक आने-जाने और कतार में लगने में ही दो से ढाई घंटे का समय व्यय हो जाता है।

खपराडीह निवासी राजकुमार बाघमार ने बताया कि उनकी 18 एकड़ खेती और एक जेसीबी मशीन हैं। डीजल के अभाव में उनकी मशीन बंद होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। खेत समतलीकरण और जुलाई का काम समय पर नहीं हो पा रहा। है। जिससे आर्थिक नुकसान बढ़ रहा है

भोथाडीह निवासी पारस निर्मलकर ने बताया कि उनके पास 60 एचपी का 11 फाल वाला ट्रैक्टर हैं। जिसे प्रतिदिन लगभग 90 से 100 लीटर डीजल की आवश्यकता पड़ती हैं,  लेकिन पंपों से 30 से 35 लीटर ही मिल रहा है। दूरी तय करने में ही 10 लीटर ईंधन खर्च हो जाने के कारण उन्होंने बाहरी गांवों (सरकीपार, साराह भालेसुर, सेमराडीह) में जुताई का काम बंद कर केवल अपने गांव तक सीमित कर दिया है।

 ग्राम चंडी निवासी पीतांबर वर्मा ने बताया कि उनके 10 एकड़ खेत है लेकिन अभी तक अकरस जुताई शुरू नहीं हो पाई हैं। डीजल संकट और बढ़ती लागत के कारण खेती करना कठिन हो जा रहा हैं।

 रवेली निवासी नोहर वर्मा की 20 एकड़ खेती हैं। ट्रैक्टर और डीजल की कमी के कारण खेत की जुताई समय पर नहीं हो पा रही हैं। बारिश आने से पहले खेत तैयार नहीं हुआ तो खरीफ फसल प्रभावित हो जाएगी।

पुनीत राम साहू ने बताया कि उनके पास खेती के साथ हार्वेस्टर भी हैं। डीजल संकट के कारण मशीनों का संचालन मुश्किल हो गया हैं। खेती और मशीन दोनों पर संकट मंडरा रह हैं।

 सरकीपार निवासी किसान बाला बघेल ने कहा कि डीजल के कारण अभी तक खेती की अकरस जुताई नहीं हो पाई हैं। उन्होंने शासन से किसानों को पर्याप्त डीजल उपलब्ध कराने की मांग की हैं। इसी प्रकार भारत चतुर्वेदी, पीलाराम दास सतनामी, हरिश्चंद्र यादव, पकलू वर्मा, राजेश पटरे, दौलत सतनामी, भोजराम वर्मा सहित क्षेत्र के अनेक किसान डीजल संकट से जूझ रहे हैं।

ट्रैक्टर संचालकों को प्रतिदिन 60 से 80 लीटर डीजल दे

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुहेला अध्यक्ष ने कहा कि खरीफ की तैयारी को सुचारू रखने के लिए सरकार को ट्रैक्टर संचालकों के लिए पर्याप्त ईंधन सुनिश्चित करना चाहिए और प्रतिदिन कम से कम 60 से 80 लीटर डीजल उपलब्ध कराना चाहिए।

भुवनेश्वर वर्मा पूर्व अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस) ने कहा कि पिछले 15 दिनों के भीतर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई वृद्धि से खेती की लागत बढ़ गई है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ रहा है।

मंडल अध्यक्ष गजेंद्र वर्मा ने नीतिगत विरोधाभास पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार एक ओर आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी ओर इन संयंत्रों को चलाने के लिए आवश्यक डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करा पा रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि किसानों को तत्काल राहत देते हुए पर्याप्त आपूर्ति बहाल की जाए।

सिंघल स्टील प्लांट के खिलाफ 20 गांवों ने फूंका बिगुल

कहा-जेएसडब्ल्यू व वीजा कंपनी की तरह जमीन बंधक नहीं बनने देंगे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 1 जून। रायगढ़ जिले के पतरापाली, कोतरलिया समेत आसपास के करीब 20 गांवों में प्रस्तावित सिंघल स्टील प्राइवेट लिमिटेड के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट के खिलाफ जनाक्रोश तेज हो गया है। 6 जुलाई को प्रस्तावित जनसुनवाई से पहले ही ग्रामीणों ने कंपनी और प्रशासन को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि बिना लिखित गारंटी के जमीन अधिग्रहण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रभावित गांवों के ग्रामीणों, बुद्धिजीवियों और जनप्रतिनिधियों की कंपनी प्रबंधन के साथ हुई बैठक में लोगों ने जमकर विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का कहना था कि जिले में पहले से ही 100 से अधिक बड़े उद्योग संचालित हैं, जिनके प्रदूषण से खेती-किसानी चौपट हो रही है, भूजल प्रदूषित हो चुका है,और लोगों का स्वास्थ्य लगातार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में एक और उद्योग लगाने से पहले पुराने उद्योगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

बैठक में ग्रामीणों ने सबसे बड़ा सवाल उठाया कि कौन गारंटी देगा कि जमीन लेने के बाद प्लांट वास्तव में लगाया जाएगा? लोगों ने आरोप लगाया कि जेएसडब्ल्यू और वीजा स्टील जैसी कंपनियों ने हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहित कर वर्षों से अपने कब्जे में रखी है, लेकिन परियोजनाएं धरातल पर नहीं उतर सकीं,इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सिंघल स्टील के प्रस्तावित प्लांट के लिए करीब 1000 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।

वहीं, पहले से वीजा स्टील द्वारा लगभग 500 एकड़ और जेएसडब्ल्यू द्वारा करीब 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर रखी गई है, इन जमीनों पर आज भी खेती नहीं हो रही और प्रभावित परिवार रोजगार व मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि यदि कंपनी निर्धारित समय सीमा में प्लांट स्थापित नहीं करती है, तो अधिग्रहित भूमि दो वर्ष के भीतर मूल भू-स्वामियों को वापस लौटाई जाए,साथ ही पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, उचित मुआवजा, आवास और अन्य सुविधाओं की कानूनी गारंटी दी जाए।

बैठक के बाद ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि वे कलेक्टर और राज्य शासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराएंगे, उनका कहना है कि जनसुनवाई से पहले कंपनी और प्रशासन को लिखित रूप से यह स्पष्ट करना होगा कि परियोजना कब शुरू होगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और जमीन अधिग्रहण के बाद किसानों के हितों की सुरक्षा कैसे की जाएगी। ग्रामीणों ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि रायगढ़ अब और प्रदूषण नहीं झेलेगा, पहले अधूरी परियोजनाओं और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का हिसाब दो, उसके बाद नए प्लांट की बात करो। हमारी जमीन किसी कंपनी की जागीर नहीं है। ग्रामीणों के इस तीखे विरोध के बाद अब 6 जुलाई को होने वाली जनसुनवाई पर पूरे जिले की नजरें टिकी हुई हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सारंगढ़-बिलाईगढ़, 1 जून। जनगणना 2027 का प्रथम चरण यानी मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य  शनिवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। यह राष्ट्रीय अभियान 01 मई से शुरू होकर पूरे 30 दिनों तक चला। यह जिले की भविष्य की विकास योजनाओं के लिए आधार तैयार करने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।

इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से किया गया है। जिले में इस कार्य को कुशलता और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए 13 जनगणना का चार्ज (6 तहसील एवं 7 नगरीय निकाय) बनाए गए हैं। कुल 1227 गणना खंडों के अंतर्गत, 1394 प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की टीम ने घर-घर जाकर मकानों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से संकलित की है। यह सभी संकलित जानकारी अब पूरी तरह से भारत सरकार के सर्वर पर सुरक्षित है।

जिला प्रशासन ने इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में जिले के नागरिकों से प्राप्त सहयोग के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990 के प्रावधानों के तहत, नागरिकों द्वारा प्रदान की गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और इसका उपयोग केवल नीति निर्माण एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए ही किया जाएगा।

जनगणना 2027 का द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने आशा व्यक्त किया है कि आगामी चरण में भी जिले के निवासियों का इसी प्रकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 1 जून।  सडक़ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला पुलिस द्वारा एक विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। 30 मई की शाम को चलाए गए इस तीन घंटे के अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 227 वाहन चालकों को पकड़ा गया, जिनसे कुल **91,400 रुपये** का समन शुल्क (जुर्माना) वसूला गया। इसके अतिरिक्त, शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए तीन लोगों के वाहनों को जब्त कर लिया गया है।

 शाम 6 से रात 9 बजे तक चला संयुक्त अभियान

पुलिस प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह विशेष चेकिंग अभियान 30 मई को शाम 6 से रात 9 बजे तक जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों सहित यातायात शाखा के माध्यम से एक साथ संचालित किया गया। पुलिस टीमों ने प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दोपहिया, चारपहिया और व्यावसायिक वाहनों की सघन जांच की।

बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट यात्रा करने वाले और तीन सवारी बैठाने वाले चालकों पर कार्रवाई की गई। चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट न लगाने वाले चालकों को रोककर जुर्माना किया गया।  गलत दिशा (रॉन्ग साइड) में वाहन चलाने वाले लोगों पर एक्शन लिया गया। नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले तीन चालकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उनके वाहन जब्त किए गए।

जांच के दौरान कई ऐसे वाहन चालक भी मिले जिनके पास वाहन से संबंधित वैध दस्तावेज मौजूद नहीं थे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वाहन चलाते समय निम्नलिखित दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है-  ड्राइविंग लाइसेंस , पंजीयन प्रमाण पत्र, वाहन का बीमा,  प्रदूषण प्रमाण पत्र।

अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल रूप में रखे गए दस्तावेज भी मान्य हैं, लेकिन जरूरत पडऩे पर उन्हें प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

ओ.पी. शर्मा के निर्देशन में सडक़ सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे इस अभियान के संबंध में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश दुर्घटनाएं मानवीय लापरवाही के कारण होती हैं। केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका पालन सुनिश्चित कराना जरूरी है।

पुलिस ने साफ किया है कि ‘सुरक्षित यातायात, सुरक्षित जीवन’ के उद्देश्य के साथ यह कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जिलेभर में जारी रहेगी। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों को केवल कानूनी बाध्यता न मानकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का माध्यम समझें और उनका जिम्मेदारी से पालन करें।

लखनपुर, 1 जून। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के बेलदागी मुख्य मार्ग स्थित एक मकान में सोमवार सुबह 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की लाश खून से लथपथ हालत में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतिका के शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, मृतिका की पहचान लक्ष्मी लकड़ा पति स्वर्गीय बैजनाथ लकड़ा, निवासी लखनपुर के रूप में हुई है। सोमवार सुबह लगभग 7.30 बजे घर में काम करने वाली एक युवती जब मकान पहुंची तो उसने महिला को खून से सनी अवस्था में पड़ा देखा। शरीर पर चोट के कई निशान भी दिखाई दिए।

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर लखनपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को अपने कब्जे में लिया।

पुलिस के अनुसार मामले की जांच विभिन्न पहलुओं से की जा रही है। फॉरेंसिक टीम की सहायता से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत सामने आई है, वहीं शरीर पर मिले चोट के निशानों के आधार पर हत्या की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा रहा है।

घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

राजपुर, 1 जून। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गागर नदी पुल से लगभग 50 मीटर नीचे स्थित हुक्का दह में डूबे 22 वर्षीय युवक का शव घटना के करीब 47 घंटे बाद सोमवार सुबह बरामद कर लिया गया। शव मिलने के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने पंचनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया।

जानकारी के अनुसार बरियों उरांवपारा निवासी फुलसाय लकड़ा (22), पिता सुरेंद्र लकड़ा, शनिवार को ग्राम डकवा में आयोजित एक विवाह समारोह में शामिल होने गया था। समारोह के बाद शनिवार सुबह करीब 10 बजे वह अपने साथियों के साथ गागर नदी में नहाने पहुंचा। बताया जाता है कि करीब 10 युवक नदी में नहा रहे थे। इसी दौरान फुलसाय नदी के गहरे हिस्से में चला गया और डूबने लगा। साथियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी की गहराई और तेज बहाव के कारण सफलता नहीं मिल सकी।

घटना की सूचना मिलते ही राजपुर पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची तथा युवक की तलाश शुरू की गई। शनिवार और रविवार को लगातार खोज अभियान चलाया गया। नदी के विभिन्न हिस्सों में गोताखोरों ने तलाश की, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिला।

सोमवार सुबह करीब 9 बजे स्थानीय ग्रामीणों ने हुक्का दह क्षेत्र में पानी की सतह पर एक शव तैरता हुआ देखा। इसकी सूचना तत्काल पुलिस और प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर उसकी पहचान फुलसाय लकड़ा के रूप में की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। युवक का शव मिलने की खबर फैलते ही घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन पहुंच गए। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था, वहीं गांव में भी युवक की असमय मौत से मातम का माहौल है।

घटना के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश गुप्ता सहित अन्य लोगों ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। प्रशासन और पुलिस ने लोगों से नदी एवं गहरे जलाशयों में स्नान करते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

भिलाई नगर, 1 जून। कुम्हारी थाना पुलिस और एसीसीयू टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक क्रेटा कार से 14.5 किलो गांजा बरामद किया है। तस्करों ने गांजा छिपाने के लिए वाहन के चारों दरवाजों में विशेष गुप्त चेंबर तैयार कर रखे थे, जिसे पुलिस ने बारीकी से जांच कर खोज निकाला।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उड़ीसा से एक क्रेटा कार में अवैध गांजा महासमुंद और रायपुर होते हुए दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में बिक्री के लिए लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने कुम्हारी ओवरब्रिज के नीचे घेराबंदी कर वाहन जांच अभियान शुरू किया।

दरवाजों के अंदर बनाया था हाईटेक छिपाव

जांच के दौरान पुलिस ने क्रेटा कार क्रमांक सीजी 04 एचएक्स 6908 को रोक कर तलाशी ली। प्रारंभिक निरीक्षण में वाहन से गांजे की गंध आने पर टीम ने गहन जांच की। इस दौरान पता चला कि तस्करों ने वाहन के चारों दरवाजों के अंदर खाली जगह को गुप्त चेंबर में बदल दिया था। चेंबरों में गांजा भर कर ऊपर से फाइबर शीट चिपका दी गई थी, जिससे सामान्य जांच में इसका पता नहीं चल सकता था।

पुलिस ने दरवाजों को खोलकर तलाशी ली और कुल 14.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया।

उड़ीसा से लाकर भिलाई-दुर्ग में बेचने की थी तैयारी

पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान तीरथा ठेला (36 वर्ष) निवासी नुआपाड़ा उड़ीसा और किशन जगत (35 वर्ष) निवासी कुम्हारी जिला दुर्ग के रूप में बताई। दोनों ने स्वीकार किया कि गांजा उड़ीसा के कंधमाल क्षेत्र से खरीदकर दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में अवैध बिक्री के लिए लाया जा रहा था।

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पहले भी इसी तरह गांजा तस्करी कर चुके हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है।

17.77 लाख रुपये की सामग्री जब्त

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14.5 किलोग्राम गांजा, क्रेटा कार, नगद 22 हजार रुपये और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। 

एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई

दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) और 29 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। मामले में अन्य तस्करों और सप्लायरों की भूमिका की भी जांच जारी है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

भिलाई नगर, 1 जून। दुर्ग पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खुले में शराब सेवन, अड्डेबाजी और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के तहत कुल 55 प्रकरण दर्ज किए हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 31 मई को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोबाइल पेट्रोलिंग टीमों द्वारा बाजारों, चौक-चौराहों, सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, समूह बनाकर अड्डेबाजी करने और शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान छावनी अनुभाग में 22, भिलाई नगर अनुभाग में 18, दुर्ग अनुभाग में 8 तथा धमधा अनुभाग में 7 प्रकरण दर्ज किए गए। सभी मामलों में आबकारी एक्ट की धारा 36(च) के तहत कार्रवाई की गई है।

दुर्ग पुलिस द्वारा प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात 11:30 बजे तक मोबाइल पेट्रोलिंग के माध्यम से प्रमुख बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी रखी जा रही है। 

पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। आम नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध या असामाजिक गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 1 जून। पारिवारिक विवाद के चलते नाराज होकर घर से निकले व्यक्ति को पुलिस ने शिकायत के बाद खोजबीन कर उसे परिजनों को सौंपा गया।
मिली जानकारी के अनुसार बागनदी थाना में प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम बागनदी निवासी भोला कोरेम 29 मई की रात्रि में पारिवारिक विवाद के चलते नाराज होकर घर से बिना बताए कहीं चला गया था। उसके परिजनों द्वारा उसकी कुशलता को लेकर चिंता व्यक्त करते किसी अनहोनी की आशंका जाहिर की थी। सूचना प्राप्त होते ही थाना बागनदी पुलिस द्वारा तत्काल पतासाजी प्रारंभ की गई। पुलिस टीम द्वारा लगातार खोजबीन एवं आवश्यक जानकारी संकलित कर संभावित स्थानों पर तलाश की गई।

तलाश के दौरान चिचोला क्षेत्र में भोला कोरेम को सकुशल खोज लिया गया। पूछताछ में भोला कोरेम ने बताया कि वह पारिवारिक कारणों से नाराज होकर घर से चला गया था। उसके साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई थी। आवश्यक पूछताछ एवं सत्यापन उपरांत उसे सकुशल उसकी माता के सुपुर्द किया गया। भोला कोरेम के सकुशल मिलने पर उसके परिजनों ने राहत व्यक्त करते थाना बागनदी पुलिस के प्रति आभार प्रकट किया। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 1 जून। नगर पालिका अध्यक्ष  निखिलकांत साहू ने कहा है कि आगामी पीआईसी प्रेसिडेंट इन काउंसिल बैठक में पूर्व में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। बैठक में यह देखा जाएगा कि विभिन्न विषयों पर लिए गए निर्णयों में से कितनों पर अमल किया गया है तथा लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है। अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित निर्णयों की अद्यतन जानकारी एवं प्रगति प्रतिवेदन बैठक में प्रस्तुत करें। जिन निर्णयों पर अब तक कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है, उनके संबंध में कारण एवं शीघ्र निराकरण की कार्ययोजना भी प्रस्तुत की जाएगी। बैठक का उद्देश्य पी आई सी ध्परिषद के निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा विकास एवं जनहित से जुड़े कार्यों में गति लाना है। अध्यक्ष ने कहा कि पी आई सी परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को समयबद्ध तरीके से लागू करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।