एसपी ने उचित कार्रवाई करने दिया भरोसा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 2 जून। सोमनी क्षेत्र के एक नाबालिग के साथ थाना में हुए दुव्र्यवहार और अमानवीय व्यवहार  की शिकायत लेकर मंगलवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेन्द्र मुदलियार के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने एसपी कार्यालय घेराव किया। कांग्रेसियों ने दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने थाना प्रभारी  और मामले में संलिप्त अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

मंगलवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेन्द्र मुदलियार के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एसपी कार्यालय का घेराव करते एसपी अंकिता शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपते कहा कि 25 मई को सोमनी थाना पुलिस बल द्वारा एक बीमार किशोरी को देर रात उसके रिश्तेदार के घर से कथित रूप से बिना वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए उठाकर सोमनी थाना ले जाया गया। वहां उसे पूरी रात भूखे-प्यासे रखकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडि़त किए जाने के आरोप सामने आए हैं। किशोरी पर मिथ्या आरोप लगाते उसे मानसिक रूप से प्रताडि़त किया गया तथा उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, मानो वह कोई अपराधी हो।

कांग्रेसियों ने कहा कि थाने में पदस्थ एक महिला आरक्षक द्वारा किशोरी के साथ दुव्र्यवहार करते उसके दुपट्टे से गला दबाया गया, उसे नोचा गया तथा अभद्र व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं अगले दिन जिला अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के दौरान भी संबंधित महिला आरक्षक द्वारा कथित रूप से अमानवीय व्यवहार दोहराया गया। जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया गया तथा किशोरी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। यह केवल पुलिस की गंभीर संवेदनशीलता एवं शक्ति के दुरूपयोग का मामला है, बल्कि किशोर न्याय, बाल संरक्षण एवं पाक्सो अधिनियम की भावना के भी विपरीत है। इस प्रकार की घटनाएं पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है तथा पुलिस के आदर्श वाक्य परित्राणाय साधुनाम की भावना को भी आघात पहुंचाती है। 

कांग्रेसियों ने उठाए सवाल

कांग्रेसियों ने कहा कि इसके अतिरिक्त मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपयोग की गई गर्भ जांच किट की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर प्रश्न उठे हैं। यदि जांच में प्रयुक्त किट अमानक अथवा दोषपूर्ण पाई जाती है तो इसकी खरीदी, आपूर्ति और उपयोग से जुड़े व्यक्तियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच किया जाना आवश्यक है।

 7 बिन्दुओं पर जांच की मांग

कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपते 7 बिन्दुओं पर जांच की मांग की है। जिसमें 25 मई की घटना की निष्पक्ष एवं उच्च् स्तरीय जांच, मामले में दोषी पाए जाने वाले पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध तत्कालिक अपराधिक प्रकरण दर्ज करने, किशोरी के साथ हुए दुव्र्यवहार, प्रताडऩा एवं मानवाधिकार उल्लंघन की स्वतंत्र जांच, मामले में पॉक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपयोग की गई गर्भ जांच किट की गुणवत्ता, खरीदी प्र्िरकया एवं आपूर्ति की जांच, जांच में अनियिमितता अथवा अमानक सामग्री की आपूर्ति प्रमाणित होने पर संबंधित आपूर्तिकर्ता एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की मांग शामिल है।

इस दौरान जितेन्द्र मुदलियार, संतोष पिल्ले, मेहुल मारू, हेमा देशमुख, रूबीना अल्वी, सूर्यकांत जैन, श्रीकिशन खंडेलवाल, अशोक फडऩवीस, विवेक वासनिक, सुदेश देशमुख, प्रवीण मेश्राम, चेतन भानुशाली, माया शर्मा, शारदा तिवारी, राजेश गुप्ता चंपू, हरिनारायण धकेता, रूबी गरचा, मोहन साहू, ललित मरकाम, जय जायसवाल, मनीष साहू, महेश साहू, राजा तिवारी, आफताब अहमद,  मनीष गौतम, विनय झा, ऋषि शास्त्री, विशु अजमानी, अब्बास खान समेत अन्य कांग्रेसी शामिल थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 2 जून। ग्राम मुरकुटा में सोमवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पुरानी रंजिश और खेत की घेराबंदी को लेकर हुए मामूली विवाद ने संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और तत्काल जांच टीम गठित की गई। पुलिस ने हत्या के दोनों मुख्य आरोपियों को कुछ ही घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है।

प्रार्थी अमरकांत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मुरकुटा से साल्हेधोरी जाने वाले रास्ते पर उसके पिता विद्यासागर नवरंग और आरोपी गेंदलाल नवरंग के खेत सटे हुए हैं। लंबे समय से खेत के पास कांटा तार से घेराबंदी करने और पानी के निकास को लेकर दोनों परिवारों में विवाद चल रहा था।  सोमवार सुबह जब विद्यासागर अपने घर के पास गली में मौजूद थे, तभी गेंदलाल और उसके बेटे शशिकांत ने रंजिशवश अचानक डंडों से हमला कर दिया। सिर और शरीर के अन्य संवेदनशील हिस्सों पर ताबड़तोड़ वार किए गए, जिससे घटना स्थल पर विद्यासागर की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उपमहानिरीक्षक रामकृष्ण साहू और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव के निर्देशन में विशेष जांच कर गठित की गई। पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए।  पूछताछ में मुख्य आरोपी गेंदलाल नवरंग ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि कांटा तार की घेराबंदी से उसे आवाजाही में काफी परेशानी हो रही थी, जिसके चलते उसने रंजिश पाल रखी थी।

आरोपी ने स्वीकार किया कि उनसे और उसके बेटे शशिकांत ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 2 जून। जिला पंचायत -शिक्षा स्थाई समिति की बैठक 9 जून को दोपहर 3.30 बजे जिला पंचायत के शिक्षा स्थाई समिति के सभापति कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सदस्यों को उपस्थित होने की आग्रह किया गया है तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक जानकारी सहित उपस्थित होने कहा गया है।

मरम्मत की विभागीय प्रक्रिया पूर्ण

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 2 जून। नगर निगम द्वारा शहर के विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार निगरानी एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ग्रीष्म ऋतु में बढ़ती गर्मी को देखते सडक़ किनारे, फ्लाईओवर के नीचे तथा डिवाइडरों में लगाए गए वृक्षों एवं पौधों के संरक्षण के लिए टैंकरों के माध्यम से नियमित सिंचाई की जा रही है। साथ ही पौधों की आवश्यक देखरेख भी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि गर्मी के कारण वृक्षों के सूखने की स्थिति से बचाव किया जा सके।

शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नगर निगम के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा वार्डों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। सफाई कार्य में लापरवाही मिलने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते शहर के प्रमुख नालों एवं कॉलोनियों की नालियों की सफाई का अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही क्षेत्रवासियों को पर्याप्त एवं नियमित पेयजल उपलब्ध कराने पुराने पाईप लाइन से नए पाईप लाइन में नल कनेक्शन को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जारी है।  शहर की सडक़ों को बेहतर बनाने विभिन्न मार्गों के डामरीकरण कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है। गुणवत्ता में कमी या कार्य में विलंब पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। पुन: निविदा प्रक्रिया के बाद कार्यादेश जारी किए गए हैं तथा निर्धारित समय में कार्य पूर्ण नहीं करने पर संबंधित निर्माण एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया है।  नगर निगम शहर की सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए भी सतर्क है। रानी सागर की बाउंड्रीवाल की रेलिंग को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने पर निगम ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है तथा क्षेत्र में रात्रिकालीन पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। रानीसागर स्थित चौपाटी में निर्मित लक्ष्मण झूला के पुराने हो चुके केबल वायर क्षतिग्रस्त होने के कारण उसे नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर अस्थायी रूप से बंद किया गया है। इसके मरम्मत कार्य की विभागीय प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

शीघ्र ही मरम्मत कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 2 जून। आमजनों एवं मवेशियों को दुर्घटना से बचाने नगर निगम द्वारा मवेशी धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान में नौतपा की भीषण गर्मी में भरी दोपहरी नगर निगम की टीम चौक-चौराहों में घुमंतू एवं बैठे मवेशी पकडऩे की कार्रवाई कर रही है।

वही रात्रिकालीन टीम प्रतिदिन शहर के प्रमुख मार्गों एवं चौराहों से मवेशी हकालने का काम कर रहा है। इसके अलावा निदान 1100 में प्राप्त शिकायतों के आधार पर भी मवेशी पकड़ा जाता है तथा पकड़े मवेशियों को  रेवाडीह व कन्हारपुरी कांजी हाउस पहुंचाया जाता है। साथ ही बीमार मवेशी ईलाज के लिए गौशाला पिंजरापोल एवं मोहारा गौशाला छोड़ा जाता है। टीम द्वारा नाली-नालों में फंसे मवेशियों को निकालने की कार्रवाई की जाती है।

मवेशियों को पकडऩे शासन व प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार नगर निगम की घुमंतू मवेशियों को पकडऩे नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा द्वारा गठित टीम चौक-चौराहों से घुमंतू  मवेशियों को पकडऩे की कार्रवाई के तहत नौतपा में भरी दोपहरी कमला कालेज रोड, महाराणा प्रताप चौक, मठपारा, लखोली रोड, गंज चौक, नंदई चौक आदि क्षेत्र से घुमंतू एवं बैठे 6 मवेशी को पकडक़र रेवाडीह कांजी हाउस में रखा गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 2 जून। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने डॉ. कमलप्रीत सिंह सचिव स्कूल शिक्षा एवं ऋतुराज रघुवंशी संचालक लोक शिक्षण से मिलकर 4 सूत्रीय ज्ञापन दिया है।

उक्ताशय की जानकारी देते फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, प्रांतीय प्रमुख महामंत्री सतीश ब्यौहरे, जिला संरक्षक मुकुल साव, जिला अध्यक्ष पीआर झाड़े, पीएल साहू, जितेंद्र बघेल, सीएल चंद्रवंशी, वीरेंद्र कुमार रंगारी, बृजभान सिन्हा, पुष्पेंद्र साहू, शिरीष कुमार पांडे, हेमंत पांडे, उत्तम डड़सेना, अब्दुल कलीम खान, सुधांशु सिंह, सोहन निषाद, संजीव मिश्रा, संगीता ब्यौहरे, नीलू झाड़े, सीमा तरार, यामिनी साहू, स्वाति वर्मा, अनिल साहू एवं शीतल कुमार टंडन ने बताया कि प्राचार्य के स्वीकृत पदों पर 90 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा तथा 10 प्रतिशत पद सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा नियुक्त करने का नियम है।

शिक्षा विभाग द्वारा 90 प्रतिशत कोटा के अंतर्गत पदोन्नति किया गया है, लेकिन 10 प्रतिशत कोटा अंतर्गत भर्ती लंबित है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 5 मार्च 2019 एवं 13 फरवरी 2026 के अनुसूची-दो में 10 प्रतिशत पदों पर अशासकीय/निजी अनुदान प्राप्त स्कूल/स्वायत्तशासी निकाय में कार्यरत शिक्षकों के सीमित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने का उल्लेख है। यह भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा किए जाने का प्रावधान है, जिस पर सकारात्मक चर्चा हुआ है। उन्होंने कहा कि सहायक शिक्षक संवर्ग को त्रि-स्तरीय समयमान वेतनमान स्वीकृति एवं सीमित विभागीय परीक्षा से चयनित प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक को समयमान वेतनमान स्वीकृति के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुआ है। फेडरेशन का कहना है कि प्रधानपाठक प्राथमिक शाला को वित्त निर्देश 15/2023 दिनांक 9/5/23 द्वारा प्रथम उच्चतर वेतनमान 9300-34800+4400 (लेवल 10) तथा द्वितीय उच्चतर वेतनमान 15600-39100+5400 (लेवल 12) स्वीकृत हुआ है, लेकिन प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक जो कि राजपत्रित है।

 को समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी नहीं हुआ है। जिसके कारण प्राथमिक शाला के प्रधानपाठक का वेतन माध्यमिक विद्यालय के प्रधानपाठक से अधिक हो गया है। फेडरेशन द्वारा ज्ञापन निरंतर दिया जाता रहा है, लेकिन विभाग समाधान नहीं कर पा रहा है।

फेडरेशन का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को वित्त विभाग के आदेश 28/4/2008 (वित्त निर्देश 11/2008) द्वारा दो स्तरीय समयमान तथा आदेश दिनांक 8/8/2018 (वित्त निर्देश 43/2018) द्वारा तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ मिल गया है, लेकिन सहायक शिक्षक (ई एवं टी संवर्ग) के पद पर नियुक्त हुए शिक्षकों को त्रि-स्तरीय समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिला है। उनको आज पर्यन्त क्रमोन्नत योजना का वेतन मिला है। जबकि छत्तीसगढ़ शासन ने 1 अप्रैल 2006 से क्रमोन्नत योजना को संशोधित कर समयमान वेतन योजना को लागू कर दिया था।

 फेडरेशन के पदाधिकारियों ने एनपीएस और ओपीएस कटौती में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ पर विस्तृत चर्चा किया है। फेडरेशन के कहना है कि एनपीएस योजना के तहत नवंबर 2012 से कर्मचारी एवं सरकार द्वारा 10 प्रतिशत अंशदान जमा हो रहा था, लेकिन सरकार ने ओपीएस योजना को 1/4/2022 से लागू किया है। जिसको नवंबर 2012 से लागू करना चाहिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 2 जून। जिले में खरीफ सीजन में खेती-किसानी के लिए तैयारी जोरों पर है और किसानों में उत्साह है। किसान सहकारी समितियों में जाकर खाद एवं बीज की खरीदी कर रहे हैं।

कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने खरीफ सीजन में खेती-किसानी को ध्यान में रखते किसानों को समय पर खाद-बीज का वितरण कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद-बीज के लिए किसी भी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए। इस वर्ष खरीफ में धान सहित दलहन-तिलहन फसलों में परम्परागत खाद के साथ वैकल्पिक खाद एवं नैनो यूरिया व डीएपी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सिंगदई के किसान  कमल नारायण साहू ढाबा सोसायटी में खाद लेने पहुंचे थे।

उन्होंने बताया कि उनके पास 2 एकड़ 35 डिसमिल जमीन है। आज यहां 3 बोरी यूरिया, 3 बोरी डीएपी, 3 बोरा पोटाश खाद की खरीदी की है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना के तहत 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी होने से किसानों में खुशी है।  ग्राम फरहद के किसान घनश्याम पटेल ने बताया कि उनके पास 1 एकड़ जमीन है और आज वे ढाबा सोसायटी से खाद एवं राखड़ लेकर जा रहे हैं। वे महामाया धान की फसल लेंगे। उन्होंने बताया कि 30 से 35 कट्टा धान का उत्पादन हो जाता है। जिसे वे कृषक उन्नति योजना के तहत बिक्री करेंगे। ग्राम सिंगदई की ललिता साहू ने बताया कि उनके पास साढ़े 4 एकड़ कृषि भूमि है। वह ढाबा सोयायटी खाद लेने पहुंची थी। उन्होंने सोसायटी से 5 बोरी यूरिया, 5 बोरी पोटाश एवं 5 बोरा डीएपी क्रय किया। उन्होंने कहा कि सोसायटी से समय पर खाद मिलने से खेती-किसानी का कार्य समय पर प्रारंभ हो सकेगा। उन्होंने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत धान की बिक्री से बहुत लाभ मिल रहा है। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

पूर्व जिपं सदस्य श्यामकर का दावा, 13 पार्षद भी जीत रहे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 2 जून। डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के घुमका नगर पंचायत का चुनाव सोमवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश श्यामकर ने कहा कि इस चुनाव में अध्यक्ष पद किरण वर्मा सहित 13 पार्षद की जीत तय है।

उन्होंने कहा कि भाजपा की अध्यक्ष बनने के बाद नगर के विकास को गति मिलेगी और नगर के जनता को उचित व बेहतर व्यवस्था दिलाई जाएगी। श्री श्यामकर ने शानदार जीत का दावा करते कहा कि घुमका की जनता भाजपा पर विश्वास जताया है और चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आने वाला है। भाजपा विकास और जनसेवा की राजनीति करती है। घुमका नगर पंचायत में भाजपा की सरकार बनने के बाद क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होगा और अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा।  उन्होंने कहा कि पेयजल, स्वच्छता, सडक़, बिजली और जनसुविधाओं से जुड़ी कार्य को पूरा किया जाएगा। साथ ही युवाओं, महिलाओं और व्यापारियों के हितों के ध्यान में रखते योजनाओं को प्रभावित तरीके से लागू किया जाएगा। श्री श्यामकर ने कहा कि किरण वर्मा प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक को प्राथमिकता देगी। भाजपा ने बनाया है भाजपा ही घुमका को संवारेगी। श्यामकर ने महिलाओ व युवाओं मतदाताओं सहित घुमका नगरवासियों का आभार व्यक्त किया है।

वाइस एडमिरल  मैकार्थी ने अंडमान-निकोबार कमांडर-इन-चीफ का कार्यभार संभाला

श्रीविजयपुरम (अंडमान), 2 जून।  वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी, एवीएसएम ने सोमवार को श्री विजयपुरम में अंडमान और निकोबार कमान (एएनसी) के 20वें कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।इस मौके पर उन्होंने भारत के समुद्री हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने में कमान के रणनीतिक महत्व पर बल दिया। उन्होंने  भारत की एकमात्र त्रि-सेवा परिचालन कमान और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में एएनसी की भूमिका को और सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

 श्री मैकार्थी ने 1 जुलाई, 1989 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया और वे फ्लैग ऑफिसर तोपखाने और मिसाइलों के विशेषज्ञ हैं। वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नई दिल्ली स्थित नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी के पास परिचालन, स्टाफ, प्रशिक्षण और त्रि-सेवा क्षेत्रों में 36 वर्षों से अधिक की विशिष्ट सेवा का अनुभव है।

वाइस एडमिरल मैकार्थी के नौसेना कार्यकाल में आईएनएस दिल्ली के कमीशनिंग क्रू के सदस्य के रूप में सेवा करने और अग्रिम पंक्ति के विध्वंसक पोत पर सभी विशेषज्ञ पदों पर सेवा करना शामिल है। उन्होंने आईएनएस अजय, आईएनएस खंजर और आईएनएस शिवालिक की कमान संभाली है। प्रमुख स्टाफ और प्रशिक्षण भूमिकाओं में भारतीय नौसेना अकादमी में प्रशिक्षण कमांडर, पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय में कमांड प्लान्स ऑफिसर और नौसेना मुख्यालय में कमोडोर नौसेना योजनाएं शामिल हैं। 2020 में फ्लैग रैंक में पदोन्नति के बाद, उन्होंने सहायक नौसेना प्रमुख (स्टाफ आवश्यकताएं), कार्मिक सेवा नियंत्रक के रूप में कार्य किया और 2023 में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट (एफओसीडब्ल्यूएफ) के रूप में पश्चिमी बेड़े की कमान संभाली। वे 2024 में भारतीय नौसेना अकादमी के दसवें कमांडेंट रहे।

इससे पहले, उन्?होंने 2025-26 के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय (एचक्यू आईडीएस) में एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख (नीति, योजना और बल विकास) और एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख (सिद्धांत, संगठन और प्रशिक्षण) के रूप में लगातार त्रि-सेवा पद पर कार्य किया है। उन्होंने श्रीलंका में नौसेना और समुद्री अकादमी में निदेशक स्टाफ के रूप में और 2011 से 2015 तक एक साथ सिंगापुर और फिलीपींस में रक्षा सलाहकार के रूप में कार्य भी किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 1 जून। देश की राजधानी नई दिल्ली में डॉ.मेधा विश्राम कुलकर्णी की अध्यक्षता में ‘विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन’ संबंधी संसदीय स्थाई समिति की पहली महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में समिति के सदस्यों ने देश के भविष्य के लिए विज्ञान, तकनीकी नवाचार और पर्यावरणीय स्थिरता से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया।

बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और समिति के सदस्य महेश कश्यप ने इस बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया। बैठक के दौरान श्री कश्यप ने समिति के अन्य सम्मानित सदस्यों के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों, वन संरक्षण एवं देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को गति देने के लिए आवश्यक नीतिगत बदलावों पर चर्चा की।

सांसद महेश कश्यप ने कहा विज्ञान और पर्यावरण का संतुलन हमारे देश के सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। समिति की इस पहली बैठक में हमने देश की बदलती आवश्यकताओं और भविष्य की चुनौतियों को केंद्र में रखते हुए सार्थक चर्चा की है। पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में विकास की गति को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर हमारा विशेष ध्यान है। सांसद महेश कश्यप ने समिति के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र बस्तर की भौगोलिक और पर्यावरणीय विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों पर विशेष बल दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कांकेर, 1 जून। प्रेमी के साथ मिलकर एक वर्ष पूर्व की गई पति की हत्या में पत्नी सहित चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का पत्नी के साथ तलाक को लेकर चलते विवाद पर  हत्या हुई थी। हत्या को दुर्घटना का रूप देने मृतक को पहले जमकर शराब पिलाई गई, उसके बाद उसे अचेत अवस्था में बिजली करंट दिया गया था।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक निखिल कुमार राखेचा ने बताया कि थाना बांदे क्षेत्र में वर्ष 2025 में घटित एक जघन्य एवं अंधे हत्या के प्रकरण का खुलासा किया गया है।

 24 मई 2025 को थाना बांदे क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था। मृतक की पहचान मुकेश विश्वास निवासी दल्लीराजहरा जिला बालोद के रूप में हुई। घटनास्थल निरीक्षण के दौरान मृतक के दोनों हाथों एवं उंगलियों में जलने के निशान पाए गए। मर्ग जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं वैज्ञानिक परीक्षणों में मृत्यु का कारण विद्युत करंट लगना पाया गया। प्रारंभिक जांच में घटनास्थल से कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण मामला पूर्णत: ब्लाइंड मर्डर के रूप में सामने आया।

 थाना प्रभारी बांदे एवं सायबर सेल प्रभारी के नेतृत्व में एक संयुक्त विशेष टीम गठित कर एक वर्ष से अधिक समय से लंबित अंधे कत्ल के निराकरण  के लिए पुन: विवेचना प्रारंभ की गई। गठित टीम द्वारा विवेचना के दौरान मृतक के पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत संबंधों की विस्तृत पड़ताल की गई। सायबर सेल के तकनीकी विश्लेषण और पुलिस पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि मृतक की पत्नी सरस्वती विश्वास एवं आरोपी इन्द्रजीत दास के बीच अवैध सम्बन्ध था। इसकी जानकारी मृतक को हो चुकी थी।  इसी कारण पारिवारिक विवाद लगातार बढ़ रहा था।

जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि मृतक अपनी पत्नी से तलाक लेने की तैयारी कर रहा था। इस परिस्थिति में आरोपियों ने मुकेश विश्वास को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत मुकेश को धोखे से बुलाकर आरोपी रंजीत सरकार के खेत स्थित लाड़ी में ले जाया गया। वहां आरोपियों द्वारा मृतक को अत्यधिक मात्रा में शराब पिलाकर उसके अचेत अवस्था के दौरान आरोपी रंजीत विश्वास के खेत में ट्यूबवेल मशीन के लिए प्रयुक्त विद्युत तार से करंट देकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद घटना को दुर्घटना अथवा सामान्य मृत्यु का स्वरूप देने का प्रयास किया गया।

तकनीकी निगरानी, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों एवं संदिग्धों से गहन पूछताछ के आधार पर पुलिस ने घटना की कडिय़ों को जोड़ते हुए पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की। आरोपियों के मेमोरेंडम कथनों के आधार पर उनके निशानदेही में हत्या में प्रयुक्त विद्युत तार, मोबाइल एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किया गया।

इस हत्या में मृतक की पत्नी सरस्वती विश्वास, प्रेमी इन्द्रजीत दास, सुरेन्द्र बछाड़ एवं रंजीत सरकार  को गिरफ्तार कर  न्यायलय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

13 पंच निर्विरोध निर्वाचित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 1 जून। दंतेवाड़ा के विभिन्न पंचायत निकायों में उप चुनाव सोमवार को शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान सुरक्षा के चाक - चौबंद इंतजाम किए गए थे।

 मिली जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत कुआकोंडा अंतर्गत ग्राम पंचायत मदाड़ी के सरपंच पद के लिए वोटिंग हुई। इस दौरान वोटरों ने अपने मताधिकार का खुलकर उपयोग किया। ग्रामीण वोटरों द्वारा खुलकर वोटिंग की गई। ग्रामीणों द्वारा उत्साह पूर्वक वोट डाले गए। इसके फलस्वरुप चुनाव के दौरान 90. 76 फ़ीसदी  मतदान दर्ज किया गया। उक्त आंकड़ा अब तक का सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है।

पंचायत उपचुनाव अंतर्गत दंतेवाड़ा के 13 पंच पदों का निर्वाचन किया जाना है। इस दौरान सभी 13 पंच पद निर्विरोध चुने गए।

 6.77 करोड़ के तेंदूपत्ता नुकसान में विभागीय जांच जारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 1 जून। ईटपाल स्थित अताउर रहमान के तेंदूपत्ता गोदाम में 25 मई को हुए भीषण अग्निकांड में वन विभाग ने पहली कार्रवाई करते हुए दो वनरक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाए हैं। हालांकि घटना के आठ दिन बाद भी नियंत्रणकर्ता अधिकारियों और गोदाम प्रभारियों पर कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय स्तर पर सवाल उठने लगे हैं।

जानकारी के मुताबिक जिला यूनियन बीजापुर की आठ प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 13 तेंदूपत्ता लॉटों का भंडारण ईटपाल स्थित गोदाम में किया जा रहा था। 25 मई को हुई अप्रत्याशित आगजनी की घटना में लगभग 6.77 करोड़ रुपये मूल्य का तेंदूपत्ता जलकर नष्ट हो गया। विभाग द्वारा नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कंपनी से दावा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

वनमंडलाधिकारी बीजापुर ने प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी तय करते हुए गोदाम सहायक  सुनील बुरका (वनरक्षक) को निलंबित कर दिया है। वहीं वनरक्षक  कामेश्वर एनका के निलंबन के लिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व के उप निदेशक को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा वनक्षेत्रपाल एवं उपवनक्षेत्रपाल स्तर के गोदाम प्रभारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु उच्च कार्यालय को अनुशंसा भी भेजी गई है।

विभाग का कहना है कि मामले की जांच अभी प्रगति पर है तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी ओर स्थानीय लोगों में चर्चा है कि विभाग छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान रहा है, जबकि नियंत्रणकर्ता अधिकारियों  व गोदाम प्रभारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है।

लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी घटना के तीसरे दिन ही डीएफओ को हटा दिया गया था, लेकिन आठ दिन बीत जाने के बावजूद न तो जिम्मेदार अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई हुई है और न ही जांच के लिए गठित टीम मौके पर पहुंच सकी है।

इस बीच जिला यूनियन बीजापुर ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को आश्वस्त किया है कि आगजनी की घटना का उनके पारिश्रमिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीजन 2026 में तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले सभी संग्राहकों को शासन द्वारा निर्धारित 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान किया जाएगा।

वर्तमान में समितियों में फड़ स्तर पर संग्रहित मात्रा की ऑनलाइन प्रविष्टि का कार्य परिवहन के साथ-साथ किया जा रहा है। विभाग के अनुसार प्रविष्टि कार्य पूर्ण होते ही राशि सीधे संग्राहकों के बैंक खातों में ऑनलाइन माध्यम से जमा कर दी जाएगी।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी संग्राहकों को उनकी मेहनत का पूरा पारिश्रमिक निर्धारित दर के अनुसार मिलेगा और भुगतान प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी।

कोण्डागांव, 1 जून। माकड़ी में जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जनपद पंचायत अध्यक्ष जुगबती पोयाम, उपाध्यक्ष बैशाखु कोर्राम, जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई सहित एसडीएम  अजय उरांव और विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

जनपद पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि सुशासन तिहार के तहत गांव गांव में मिल रही सुविधाओं और योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जिला पंचायत सीईओ श्री भोई ने भी सुशासन तिहार अंतर्गत ग्रामीणजनों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 20 पीएम आवास की चाबी और 7 जॉब कार्ड, कृषि विभाग द्वारा 5 हितग्राहियों को बीज और 7 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, खाद्य विभाग द्वारा 16 राशन कार्ड, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 29 आयुष्मान कार्ड, क्रेडा विभाग द्वारा 4 सोलर पम्प, वन विभाग द्वारा 6 मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति, पशु पालन विभाग द्वारा 09 हितग्राहियों को अनुदान राशि और उद्यानिकी विभाग द्वारा 20 पौधे का वितरण, शिक्षा विभाग द्वारा 40 जाति प्रमाण पत्र और 14 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

श्रम विभाग द्वारा 06 श्रम कार्ड, समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों 5 ट्राइसिकल और 10 छड़ी वितरित की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 01 गर्भवती महिला की गोद भराई एवं 3 बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया गया और बिहान के 26 लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही राजस्व विभाग द्वारा 30 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान के तहत सहायता राशि दी गई। शिविर में लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर शासन प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर जनपद सदस्य पूजा शर्मा, विरेन्द्र प्रधान, सरपंच रूखमणी पोयाम, रेणुका मरकाम, कृष्णा पोयाम, श्री बोधराम मरकाम, जनपद पंचायत सीईओ गजेंद्र धुरडे सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

महापौर सहित जनप्रतिनिधियों ने पूजा अर्चना कर किया शुभारंभ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 1 जून। शहरवासियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस तरणताल (स्विमिंग पूल) की सुविधा अब मिलने लगेगी। स्विमिंग के शौकिन अब सोमवार से इसका आनंद उठा सकते हैं। दो बार निविदा निकालने के बाद भी किसी संस्था एवं फ़र्म ने निविदा में भाग नहीं लिया। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि स्विमिंग पूल का संचालन नगर निगम स्वयं करेगी। स्विमिंग पूल के निरीक्षण के साथ ही आज महापौर संजय पाडेय व जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम द्वारा संचालित स्विमिंग पूल का शुभारंभ किया।

 इस दौरान महापौर संजय पांडेय ने स्विमिंग पूल परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए कहा। इसके अलावा विद्युत व्यवस्था, साउंड सिस्टम, चेंजिंग रूम, बैठने की व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को भी देखा। मालूम हो कि उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इसे शुरू किया गया है। साथ ही महिलाओं एवं युवाओं के लिए अलग अलग ट्रेनर की व्यवस्था की गई है।

महापौर ने कहा कि गर्मी के मौसम में स्विमिंग पूल शुरू होने से शहरवासियों विशेषकर युवाओं और बच्चों को राहत एवं मनोरंजन का बेहतर साधन मिलेगा।

नगर निगम द्वारा तय की गई निर्धारित शुल्क और समय के आधार पर लोग स्विमिंग पूल पहुंचकर इसका आनंद ले सकते हैं। शुभारंभ अवसर पर नगर निगम अध्यक्ष खेमसिंह देवांगन, जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पांडे, एमआईसी सदस्य लक्ष्मण झा, राणा घोष, श्वेता बघेल, गायत्री कश्यप, सुश्री उर्मिला यादव, संतोष गौर, पितामह नायक, श्रीमती पारुल बोथरा, श्याम सुंदर बघेल, खगेंद्र ठाकुर, दिलीप दास, राकेश झलके सहित निगम के कर्मचारी उपस्थित रहे।

जगदलपुर, 1 जून। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने महापौर पर निशाना साधते हुए कहा है कि इंदिरा वार्ड क्रमांक-16 के उपचुनाव के दौरान तरणताल का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ लेने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को विकास कार्यों की याद केवल चुनाव के समय ही आती है, जबकि शहर की मूलभूत समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं।

जारी प्रेस विज्ञप्ति में चौधरी ने कहा कि शहर की जनता लंबे समय से पेयजल संकट, जर्जर सडक़ें, नालियों की सफाई, जलभराव और स्वच्छता जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है। इसके बावजूद नगर निगम इन समस्याओं के स्थायी समाधान की बजाय प्रचार और दिखावे की राजनीति को प्राथमिकता दे रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में विकास की बजाय उद्घाटन और शिलान्यास की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। चुनाव के दौरान बड़े-बड़े वादे और आकर्षक घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद जनता पर महंगाई का बोझ डाल दिया जाता है। बढ़ती महंगाई के कारण गरीब, मध्यमवर्गीय और मजदूर वर्ग के परिवारों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है।

राजेश चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए बुजुर्गों, महिलाओं और जरूरतमंद लोगों को बार-बार कार्यालयों और बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। केवाईसी और फिंगरप्रिंट सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं के नाम पर लोगों को लंबी कतारों में खड़ा रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जो सरकार की प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि यदि महापौर और नगर निगम वास्तव में जनता के हित में काम करना चाहते हैं तो उन्हें चुनावी कार्यक्रमों और प्रचार आधारित राजनीति से ऊपर उठकर शहर के समग्र विकास के लिए दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए। नगर निगम को नागरिक सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता व्यवस्था में सुधार, पेयजल संकट के समाधान, यातायात प्रबंधन और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम करना चाहिए।

अंत में चौधरी ने कहा कि जनता अब केवल उद्घाटन और घोषणाओं से संतुष्ट नहीं होगी। नागरिक ठोस विकास, जवाबदेही और जनसमस्याओं के स्थायी समाधान चाहते हैं तथा आने वाले समय में अपने अनुभवों के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से उचित निर्णय लेने में सक्षम हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 1 जून। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव गायत्री साय के द्वारा उप-जेल नारायणपुर का निरीक्षण किया गया।

जेल निरीक्षण के दौरान सचिव ने जेल की विभिन्न बैरकों, रसोइघर, चिकित्सालय, पुस्तकालय एवं सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। सचिव ने बताया कि लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम के अंतर्गत प्रत्येक आरोपित/बंदी को अवश्यकता अनुसार एक प्रशिक्षित एवं योग्य अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है जो प्रारंभिक जांच से लेकर मुकदमे के अंतिम निर्णय तक कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है, इस दौरान जेल परिसर में बंदियों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए संचालित ‘‘ हेल्प डेस्क‘‘ की कार्यप्रणाली का विशेष जायजा लिया गया।

उक्त निरीक्षण में सहायक जेल अधीक्षक संजय नायक, जेल के कर्मचारीगण एवं  अधिकार मित्र उपस्थित थे।

अम्बिकापुर, 1 जून। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिले में तम्बाकू एवं धूम्रपान के दुष्प्रभावों के प्रति जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर अजीत वसंत ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के अंतर्गत स्काउट-गाइड, एनएसएस, एनसीसी एवं रेडक्रास सोसाइटी के छात्र-छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकालकर आमजन को तम्बाकू मुक्त जीवन का संदेश दिया गया।कलेक्टर श्री वसंत ने कहा कि तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट एवं अन्य नशीले पदार्थ आज समाज के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। युवा वर्ग तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रहा है, जिससे स्वास्थ्य, परिवार और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि तम्बाकू केवल शरीर को बीमार नहीं करता, बल्कि व्यक्ति की मेहनत की कमाई को भी नशे और बीमारियों के इलाज पर खर्च कराकर आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे स्वयं तम्बाकू एवं धूम्रपान से दूर रहें तथा अपने परिवार और समाज को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी.एस. मार्को ने बताया कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के साथ-साथ उसके आसपास रहने वाले लोग भी सेकंड हैंड स्मोकिंग से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। तम्बाकू सेवन से मुख कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, अस्थमा, सीओपीडी तथा सांस संबंधी अनेक गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि तम्बाकू मुक्त जीवन ही स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की आधारशिला है।

नोडल अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता ने बताया कि तम्बाकू सेवन विश्व में समय पूर्व मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। धूम्रपान छोडऩे के कुछ ही घंटों के भीतर शरीर में सकारात्मक बदलाव प्रारंभ हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर सामान्य होने लगता है, रक्तचाप में सुधार होता है तथा समय के साथ फेफड़ों की कार्यक्षमता बेहतर होती है। उन्होंने कहा कि विश्व तम्बाकू निषेध दिवस केवल एक दिवस का कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्वस्थ और नशामुक्त समाज के निर्माण का जन-संकल्प है।

ज्ञात हो कि वर्ष 2021 में सरगुजा जिले को कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन, विशेषकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हेतु छत्तीसगढ़ का एकमात्र धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया था। एम्स द्वारा किए गए कम्युनिटी हेल्थ सर्वे में सरगुजा जिले में कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन का स्तर 95.7 प्रतिशत पाया गया था, जो जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस उपलब्धि को बनाए रखने हेतु जन-जागरूकता, निगरानी एवं प्रवर्तन की कार्यवाही निरंतर जारी है।

कलेक्टर श्री वसंत ने संबंधित विभागों को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने तथा उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों एवं सामाजिक संस्थाओं से भी अपील की कि वे नशामुक्ति अभियान को जन-जन तक पहुंचाने में सक्रिय सहभागिता निभाएं।

कार्यक्रम में एस.के. शशिवासन, नरेश कुमार दुबे, सुनीता दास, आर्यन सिंह, प्रशांत, काउंसलर रानू सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
भिलाई नगर, 1 जून। दुर्ग जिले में ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत छावनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी आईपीएल फाइनल मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से सट्टेबाजी में इस्तेमाल किए जा रहे चार मोबाइल जब्त किए हैं।

पुलिस के अनुसार 31 मई को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कैम्प-2 स्थित कसाई मोहल्ला क्षेत्र में कुछ युवक मोबाइल फोन के माध्यम से आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच खेले जा रहे आईपीएल फाइनल मुकाबले पर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे हैं। सूचना के आधार पर छावनी पुलिस ने नहर किनारे कुएं के पास घेराबंदी कर दो संदिग्धों को हिरासत में लिया।

फेयर प्ले आईडी से चल रहा था ऑनलाइन सट्टा
पूछताछ में आरोपियों की पहचान आतीश गौर और नियाज अहमद  के रूप में हुई। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से चार मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कुल कीमत करीब 32 हजार रुपये बताई गई है।

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे फेयर प्ले नामक आईडी और ऑनलाइन लिंक के जरिए क्रिकेट मैचों पर सट्टा खेलते और खिलाते थे। सट्टे का पूरा हिसाब-किताब व्हाट्सएप के माध्यम से रखा जाता था। लाभ में मिलने वाली राशि को दोनों आपस में बांट लेते थे और लेन-देन के रिकॉर्ड समय-समय पर मोबाइल से डिलीट कर देते थे।

चार मोबाइल फोन जब्त
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नथिंग कंपनी का स्मार्टफोन, वीवो कंपनी का स्मार्टफोन, मोटोरोला कंपनी का स्मार्टफोन, लावा कंपनी का मोबाइल फोन जब्त किया है। जब्त मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत 32 हजार रुपये है।

छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई
छावनी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7 एवं 12 तथा बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस का कहना है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और अवैध जुआ गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है।

तालाब खाली कराया फिर सौंदर्यीकरण भूल गए

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 1 जून। एक तरफ सरकार जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और मनरेगा के जरिए ग्रामीणों को रोजगार देने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं रायगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत लाखा के आश्रित ग्राम चिराईपानी से प्रशासनिक लापरवाही और संवेदनहीनता की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

गाँव का प्रमुख जलस्रोत माने जाने वाले बड़े तालाब को सौंदर्याकरण और गहरीकरण के नाम पर लगभग तीन महीने पहले पूरी तरह खाली करा दिया गया, लेकिन उसके बाद से आज तक न खुदाई शुरु हुई, न मजदूर पहुँचे और न मशीनें। नतीजा यह हुआ कि भीषण गर्मी में पूरा गाँव बूंद-बूंद पानी के संकट से जूझ रहा है। नियमों के अनुसार पानी खाली होने के तुरंत बाद खुदाई और निर्माण कार्य शुरु होना चाहिए था, लेकिन तीन महीने बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।

ग्रामीणों का आरोप है कि बिना किसी ठोस कार्ययोजना, ले-आउट और समयबद्ध तैयारी के ही तालाब खाली करा दिया गया, जिससे पूरे गाँव की जल व्यवस्था चरमरा गई। निस्तारी और मवेशियों के पानी का संकट गहराया चिराईपानी का यह बड़ा तालाब ग्रामीणों और मवेशियों के लिए गर्मियों में सबसे बड़ा सहारा माना जाता था। तालाब सूखने के बाद अब ग्रामीणों को निस्तारी के लिए दूर-दूर भटकना पड़ रहा है, जबकि मवेशियों के लिए पानी की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार तालाब सूखने के बाद गाँव के कई हैंडपंप और कुएँ भी प्रभावित होने लगे हैं। क्षेत्र का यह तालाब आसपास के भूजल स्तर को रीचार्ज करने का प्रमुख स्रोत था। लगातार तीन महीने तक तली सूखी रहने से जलस्तर नीचे चला गया है और अब पीने के पानी का संकट भी गहराने लगा है।

यह तालाब मनरेगा के तहत स्वीकृत था, तो गर्मियों के इस समय ग्रामीण मजदूरों को गाँव में ही रोजगार मिलना चाहिए था। लेकिन कार्य बंद पड़े रहने से ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस स्थिति ने शासन के रोजगार और जल संरक्षण संबंधी दावों की जमीनी हकीकत उजागर कर दी है। तकनीकी नियमों की अनदेखी के आरोप तकनीकी गाइडलाइन के अनुसार किसी भी जल संरचना को खाली करने से पहले फंड, तकनीकी स्वीकृति, ले-आउट और कार्य योजना पूरी तरह तैयार होना जरूरी माना जाता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 1 जून। धरमजयगढ़ क्षेत्र के रैरुमा से कुछ दूरी पर भारतमाला सडक़ पर एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार काजूबाड़ी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने 7 बैलों को बेरहमी से कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि 5 बैलों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 अन्य बैल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनके पैर टूटने की सूचना है।

घटना के बाद भारतमाला सडक़ पर बैलों की लाशें बिछ गईं। हादसे का मंजर देखकर राहगीरों और ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं। लोगों का कहना है कि भारतमाला सडक़ पर भारी वाहनों की बेलगाम रफ्तार लगातार हादसों को न्योता दे रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और प्रशासन मूकदर्शक बने हुए हैं।

नार्को टेस्ट की मांग पर गरमाई सियासत, विधायक बोले- मैं भी जांच के लिए तैयार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 1 जून। सरगुजा जिले के मैनपाट स्थित राजापुर उपतहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट तुषार मानिक के साथ हुई कथित मारपीट की घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सोमवार से सामूहिक अवकाश, कामबंद और कलमबंद आंदोलन पर चले गए हैं। इसके चलते प्रदेशभर में राजस्व एवं न्यायिक कार्य प्रभावित होने की संभावना है।

जानकारी के अनुसार 27 मई को राजापुर उपतहसील कार्यालय में एक पैरोल प्रकरण को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। इसके बाद नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ कथित मारपीट एवं अभद्रता की घटना हुई। मामले में सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो सहित अन्य लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। घटना के बाद पीडि़त अधिकारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने घटना को प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षा एवं गरिमा से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की मांग की है। संघ का कहना है कि यदि शासकीय अधिकारियों के साथ इस प्रकार की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो प्रशासनिक तंत्र का मनोबल प्रभावित होगा। इससे पहले 29 मई को संघ ने सांकेतिक सामूहिक अवकाश लेकर विरोध दर्ज कराया था, लेकिन मांगों पर कार्रवाई नहीं होने के बाद अब प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी गई है।

इस आंदोलन को अन्य कर्मचारी संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। छात्रावास अधीक्षक संघ तथा राजस्व पटवारी संघ ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। संघ पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रहेगा।

हड़ताल के कारण राजस्व न्यायालयों की सुनवाई, नामांतरण, बंटवारा, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

अपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता था - तुषार मानिक

हड़ताल के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने कहा कि विवाद जिस पैरोल प्रकरण को लेकर हुआ, उसके आवश्यक दस्तावेज पूर्ण नहीं थे। आवेदन में गवाहों के हस्ताक्षर सहित कई जरूरी औपचारिकताएं अधूरी थीं। ऐसे में नियमानुसार दस्तावेजों की जांच किए बिना हस्ताक्षर करना संभव नहीं था, क्योंकि इसकी जवाबदेही संबंधित अधिकारी पर ही होती है।

उन्होंने कहा कि कोई भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक या पटवारी नहीं चाहता कि जनता का काम प्रभावित हो, लेकिन कार्यालयीन समय में किसी अधिकारी के साथ सार्वजनिक रूप से मारपीट और अभद्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं है।

मीडिया की मौजूदगी में हो नार्को टेस्ट

तुषार मानिक ने मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए स्वयं, विधायक रामकुमार टोप्पो और उनकी बहन का मीडिया की मौजूदगी में नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे मामले की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।

विधायक बोले- मैं जांच और नार्को टेस्ट के लिए तैयार

नार्को टेस्ट की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने कहा कि पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है और वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। यदि नार्को टेस्ट कराने की आवश्यकता पड़ती है तो वे उसके लिए भी तैयार हैं।

मामले को लेकर प्रशासनिक एवं राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। अब सभी की नजर पुलिस जांच और शासन के आगामी कदमों पर टिकी हुई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रामानुजगंज, 1 जून। सुशासन तिहार के अवसर पर नगर पालिका परिषद रामानुजगंज द्वारा लगभग 14 करोड़ 91 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन समारोह लरंग साय कम्युनिटी हॉल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के 113 हितग्राहियों को कार्यादेश वितरित किए गए। प्रत्येक आवास के लिए 2 लाख 82 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, मछलीपालन एवं पशुधन विकास मंत्री रामविचार नेताम थे। कार्यक्रम में जिला पंचायत की पूर्व उपाध्यक्ष पुष्पा नेताम, कलेक्टर संजय चंदन त्रिपाठी, नगर पालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल, उपाध्यक्ष शीला जायसवाल सहित सभी पार्षद एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि नगर के विभिन्न वार्डों में अधोसंरचना एवं जनसुविधाओं से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत कन्हर नदी में मिलने वाले गंदे पानी के उपचार एवं निकासी के लिए 4 करोड़ 82 लाख रुपये की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा।

इसके अलावा डॉ. भीमराव अंबेडकर सर्वसमाज मांगलिक भवन निर्माण हेतु 2 करोड़ 41 लाख रुपये, वार्ड 1 से 15 तक विभिन्न स्थानों पर आरसीसी नाली निर्माण हेतु 1 करोड़ 78 लाख रुपये तथा सीसी रोड निर्माण हेतु 1 करोड़ 15 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसके साथ ही नगर में पाइपलाइन विस्तार, पेवर ब्लॉक निर्माण, अटल स्मृति तालाब, डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति तालाब, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र, सामुदायिक भवन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, छठ घाट, मुक्तिधाम अहाता, सांस्कृतिक भवन तथा विभिन्न स्थलों के सौंदर्यीकरण सहित कई विकास कार्य कराए जाएंगे।

गुणवत्तापूर्ण कार्यों पर दिया विशेष जोर

अपने संबोधन में मंत्री रामविचार नेताम ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ठेकेदारों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि कार्य वही एजेंसियां लें जो उसे निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कर सकें।

उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की समय-समय पर जांच की जाएगी और गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता के धन से होने वाले विकास कार्यों का लाभ आम नागरिकों को लंबे समय तक मिलना चाहिए, यह सभी की जिम्मेदारी है।

जैविक खेती अपनाने की अपील

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किसानों से जैविक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं, जो चिंता का विषय है।

उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि किसान जैविक खाद के उपयोग की ओर अग्रसर हों।

उन्होंने कहा कि जैविक खाद से उत्पादित सब्जियां एवं कृषि उत्पाद अधिक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता भी सुरक्षित रहती है।

जनभावनाओं के अनुरूप हो रहे विकास कार्य

मंत्री नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं को देश का ‘प्रधान सेवक’ मानते हैं और उन्हें भी जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार जनभावनाओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है।

सुशासन तिहार का उद्देश्य समस्याओं का समाधान

कलेक्टर संजय चंदन त्रिपाठी ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने बताया कि प्राप्त 66 आवेदनों में से 63 का निराकरण किया जा चुका है। उन्होंने नागरिकों से स्वच्छता बनाए रखने तथा ठोस एवं तरल अपशिष्टों के उचित निस्तारण में सहयोग करने की अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से समय पर आवास निर्माण पूर्ण करने का आग्रह किया।

नगर विकास के लिए रखी गई नई मांगें

नगर पालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल ने कहा कि मंत्री रामविचार नेताम के प्रयासों से रामानुजगंज विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। उन्होंने लगभग 29 करोड़ 50 लाख रुपये की प्रस्तावित पेयजल परियोजना को शीघ्र मंजूरी प्रदान करने की मांग की।

इसके अलावा रामानुजगंज अस्पताल में डायलिसिस यूनिट एवं ब्लड बैंक की स्थापना तथा रामानुजगंज रिंग रोड निर्माण के लिए भूमि देने वाले 62 प्रभावित लोगों को लंबित मुआवजा राशि का भुगतान कराने की मांग भी मंत्री के समक्ष रखी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं नगरवासी उपस्थित रहे।

सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यों को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 1 जून। सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता डॉ. डी.के. सोनी को जनहित, सामाजिक न्याय एवं भ्रष्टाचार विरोधी कार्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। उनका नाम प्रतिष्ठित ‘लंदन बुक ऑफ वल्र्ड रिकॉर्ड’ में दर्ज किया गया है। यह सम्मान उन्हें यूनाइटेड किंगडम के डॉ. इवानगासिना, यूरोपियन यूनियन हेड रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया तथा इंटरनेशनल चेयरमैन इंडिया अविनाश डी. सकुंदेया द्वारा प्रदान किया गया।

डॉ. सोनी लंबे समय से न्याय में देरी, भ्रष्टाचार और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे अपनी संस्था ‘सरगुजा सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस’ के माध्यम से आम नागरिकों को त्वरित एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आरटीआई और जनहित याचिकाओं के जरिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों को उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाया तथा कानूनी लड़ाइयों में सफलता हासिल की।

सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने में भी डॉ. सोनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने कई मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित कराते हुए भ्रष्ट अधिकारियों एवं ठेकेदारों के खिलाफ अपराध दर्ज कराने में सफलता प्राप्त की है।

जानकारी के अनुसार, देशभर से सामाजिक, कानूनी, व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों से नामांकन आमंत्रित किए गए थे। चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आदिवासी हित, जनहित और सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉ. सोनी का चयन किया गया। नई दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित समारोह में उन्हें सम्मान पत्र प्रदान किया गया।

इस उपलब्धि पर उनके शुभचिंतकों, अधिवक्ताओं एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कार्यरत लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। सम्मान प्राप्त करने के बाद डॉ. डी.के. सोनी ने कहा कि यह उपलब्धि उन्हें समाजहित और न्याय के मुद्दों पर और अधिक प्रतिबद्धता एवं ऊर्जा के साथ कार्य करने की प्रेरणा देती है।

उन्होंने भविष्य में भी जनसरोकारों से जुड़े विषयों को मजबूती से उठाने का संकल्प व्यक्त किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 1 जून। मॉडर्न पेंटाथलॉन फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित होने वाली 15वीं एमपीएफआई बायथल-ट्रायथल राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 में छत्तीसगढ़ राज्य की टीम हिस्सा लेगी। यह प्रतियोगिता 31 मई से 4 जून तक गुजरात विद्यापीठ विश्वविद्यालय, अहमदाबाद (गुजरात) में आयोजित की जा रही है।

राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के कुल 11 खिलाडिय़ों का चयन हुआ है, जिनमें से 5 खिलाड़ी सरगुजा जिले से हैं। चयनित खिलाडिय़ों में अथर्व प्रताप सिंह, अभिषेक शर्मा, अथर्व सोनी, अभिनव केरकेट्टा एवं मयंक मेहता शामिल हैं।

बायथल-ट्रायथल मॉडर्न पेंटाथलॉन खेल की एक लोकप्रिय विधा है, जिसमें खिलाडिय़ों को शूटिंग, तैराकी एवं दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना होता है। यह खेल शारीरिक क्षमता, एकाग्रता, सहनशक्ति और तकनीकी कौशल का बेहतरीन समन्वय माना जाता है।

यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन ट्रायल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। इस प्रतियोगिता के आधार पर खिलाडिय़ों का चयन एएमपीसी बायथल-ट्रायथल एशियन चैंपियनशिप 2026 (दुबई, यूएई) तथा यूआईपीएम बायथल-ट्रायथल विश्व चैंपियनशिप 2026 (पुर्तगाल) के लिए किया जाएगा।

सरगुजा जिले से पांच खिलाडिय़ों के चयन पर सरगुजा जिला बास्केटबॉल संघ समेत अन्य संगठनों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी खिलाडिय़ों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सरगुजा के खिलाडिय़ों की यह उपलब्धि जिले में उभरती खेल प्रतिभाओं और खेल संस्कृति को नई पहचान प्रदान करेगी।