कलेक्टर अग्रवाल ने नई सुविधा का परीक्षण किया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 3 अक्टूबर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कामों में पारदर्शिता लाने के लिए बिलासपुर जिले की सभी 486 ग्राम पंचायत भवनों में क्यूआर कोड लगाए गए हैं। यह व्यवस्था लोगों को सीधे पंचायत स्तर पर हुए कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करेगी।

विशेष ग्राम सभा में शामिल होने शिवतराई पहुंचे कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इस पहल का परीक्षण किया। उन्होंने पंचायत भवन की दीवार पर लगे क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन किया। स्कैन करते ही उनके मोबाइल पर पंचायत में पिछले तीन सालों के मनरेगा कार्यों की पूरी रिपोर्ट आ गई। इसमें स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, मानव श्रम दिवस और भुगतान से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध थी।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला पंचायत की इस पहल को सराहते हुए कहा कि क्यूआर कोड प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ग्रामीणों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। आम लोग अब अपने मोबाइल से आसानी से यह जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि पंचायत में कौन से काम स्वीकृत हुए हैं और उन पर कितना खर्च हुआ है।

इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल और उप संचालक शालिनी सिंह भी मौजूद रहीं।