छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की रजत जयंती पर गरिमामय आयोजन की तैयारी  

बिलासपुर, 23 जुलाई। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा है कि स्थानांतरण के बावजूद नए कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन रोका जाए। मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक टीएल बैठक में उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती कार्यक्रम जिले में गरिमापूर्वक मनाया जाएगा। उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि बीते 25 वर्षों में जिले में हुए विकास कार्यों की एक प्रभावी और जनउपयोगी प्रदर्शनी तैयार करें, जिससे आम जनता को राज्य की उपलब्धियों की जानकारी हो सके।

बैठक के दौरान पीएम जनमन योजना, आधार कार्ड, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि जैसी व्यक्तिगत लाभ आधारित योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि घर-घर जाकर लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाए, ताकि हर योजना सेचुरेशन स्तर तक पहुंच सके।

कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि जिन योजनाओं में अभी लक्ष्य अधूरे हैं, उन्हें समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सुझाव दिया कि कुछ हितग्राहियों से सीधे फोन या भेंट कर योजनाओं की प्रभावशीलता का फीडबैक भी लिया जाए।

बैठक में सुशासन तिहार के तहत लंबित मामलों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि केवल निपटारा नहीं, गुणवत्तापूर्ण समाधान पर जोर दिया जाए।

उन्होंने शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की जानकारी भी ली और स्कूलों में शनिवार को सकारात्मकता पर आधारित गतिविधियों की पहल का निरीक्षण करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए।

जिला खनिज न्यास के तहत स्वीकृत कार्यों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों के प्रस्ताव जल्द भेजे जाएं और ऐसे कामों को प्राथमिकता दी जाए जो सीधे जनता के हित में हों।

इसके साथ ही उन्होंने पीवीटीजी (अत्यंत पिछड़ी जनजाति) क्षेत्रों में स्वीकृत छह आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य तत्काल शुरू करने को कहा।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बैठक के दौरान विभागों के बीच समन्वय से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान करने का निर्देश दिया और अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।