दर बढ़ाकर बिजली उपभोक्ताओं को लूट रही सरकार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 17 जुलाई। पूर्व कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर लूटने का काम भाजपा सरकार के किया। घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। गैर घरेलू बिजली की दर 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी कर दी गई हैं। सर्वाधिक बढ़ोतरी कृषि पंप के बिजली के दाम में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ के किसान इस सरकार की दुर्भावना और उपेक्षा के चलते पहले ही खाद, बीज और बिजली कटौती से परेशान है, अब कृषि पंप में बिजली की दर बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ दी है। इतिहास गवाह हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता को लूटने के तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं

2003 से 2018 तक भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार ने हर साल बिजली के दामों में वृद्धि की। 2003 में छत्तीसगढ़ में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3.30 पैसे के दर पर बिजली मिला करती थी, जिसे 15 साल के कुशासन के बाद रमन सिंह के समय ही 6.40 पैसे तक बढ़ाया गया। जिसे चुनावी वर्ष 2018 में मात्र 20 पैसे घटकर 6.20 पैसे किया गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में पूरे 5 साल का नेट वृद्धि यदि देखें तो मात्र दो पैसे का था, जो ऐतिहासिक तौर पर सबसे न्यूनतम था। छत्तीसगढ़ में घरेलू बिजली की दर में वृद्धि निम्नानुसार हुई है जिसमें साल 2003-04 में बिजली की दर 3.30 ,2017-18 में 6.40  रमन सरकार में कुल वृद्धि 3.10  अर्थात 94 फीसदी, 2018-19 में 6.20 ,2019-20 -5.93 , 2020-21-6.08 , 2021-22 6.22 , 2022-23 में 6 .22 , 2023-24 में कांग्रेस सरकार के 5 साल में कुल वृद्धि मात्र 2 रुपए अर्थात केवल 0.32 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। 2023-24 में 6.22 वर्तमान में 7.02 शामिल हैं।  सरकार के डेढ़ साल में कुल वृद्धि 80 पैसे अर्थात 13 फीसदी बढ़ोतरी हुई है।। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार बिजली के घाटे को पटाते हुए बिजली बिल ऑफ योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 65 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 3240 करोड रुपए के सब्सिडी देखकर बहुत बड़ी राहत दी थी। किसानों के पांच एचपी तक निशुल्क बिजली दिया, बीपीएल उपभोक्ताओं को 40 यूनिट तक मुक्त बिजली दी गई। अस्पतालों उद्योगों की सब्सिडी दर पर बिजली देकर राहत पहुंचाया।

भाजपा की सरकार आने के बाद प्रदेश भर में बिजली की कटौती शुरू हो हुई और कीमत लगातार बढ़ाई जाने लगी है। कोयला हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी और हमें ही महंगे दर पर बिजली बेचा जा रहा है। भाजपा के नेता, मंत्री ,विधायक और अधिकारी एसी का मजा लूट रहे हैं। सरकारी विभाग बिजली का बकाया बिल जमा नहीं कर रहे। सरकारी उपक्रमों और सरकार के चाहतों का करोड़ों का बिल का भुगतान लंबित है, उसकी वसूली भी जनता से कर रही है।

 सरकार सत्ता के संरक्षण में बिजली चोरी और लाइन लॉस के मामले बड़े हैं, जिसके चलते हो रहे नुकसान की भरपाई भी जनता से वसूली करके करना चाहती है। यह सरकार केंद्र की मोदी सरकार के गलत नीतियों के चलते हैं बिजली का उत्पादन लागत बढ़ा है।

वहीं पूर्व विधायक व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जनता को लूटने के तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं।