‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 22 दिसंबर। व्यवहार न्यायालय के डोंगीतराई में स्थानांतरण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। नगर में बढ़ते आक्रोश के तहत जहां एक ओर व्यापारी संघ ने साजा मुयालय को बंद करने की रणनीति बनाई और जनता का समर्थन मिला। व्यापारी संघ अब नगर बंद के साथ चक्काजाम व क्रमिक भूख हड़ताल की योजना बना रहा है। व्यापारी संघ के पदाधिकारी का कहना है कि अतिशीघ्र ही गणमान्य नागरिकों व सामाजिक संगठनों को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

इस मांग को लेकर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मूलचंद शर्मा ने प्रदेश के विधि-विधायी, प्रभारी मंत्री व उपमुयमंत्री अरुण साव से उनके रायपुर स्थित बंगले में जाकर मुलाकात की और उन्हें विस्तार से साजा में बनने वाले व्यवहार न न्यायालय के संदर्भ में अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि साजा से 3 किलोमीटर दूर न्यायालय को स्थानांतरित करने के लिए नवीन भवन का निर्माण किया जाना है, जो की साजा नगर से काफी दूरी पर है। वहीं ग्राम डोंगी तराई साजा का हिस्सा नहीं है। लोगों को सस्ता सुलभ न्याय प्रदान करना शासन की मनसा है। इस मनसा का भी विपरीत असर पड़ेगा। साजा न्यायालय से लगे हुए तहसील एवं अनुभागी कार्यालय भी हैं, जहां क्षेत्र के लोग अपने कार्य के लिए आते हैं। पक्षकारों को सुविधा होती है व आवागमन का साधन यहां पर उपलब्ध है। लोगों की बैठने और रुकने की सुविधा भी है। यहां से न्यायालय अन्यत्र स्थान पर ले जाना उचित नहीं है। शहरों में भूमि की समस्या उत्पन्न होने पर डबल एवं तीन मंजिला भवन स्थापित हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधा क्यों नहीं है।

निर्धारित पूर्व स्थल पर न्यायालय क्यों नहीं बनाया जा सकता 
प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है तो व्यवहार न्यायालय के लिए निर्धारित पूर्व स्थल पर न्यायालय क्यों नहीं बनाया जा सकता। इन तमाम बातों को गंभीरता से सुनने के बाद साव ने जिले के कलेक्टर को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि जन सामान्य की सुविधा का ध्यान रखा जाए। प्रतिनिधिमंडल में मनोज वर्मा, हुलेश सिन्हा, चंद्रप्रकाश कन्नौजे, नथमल कोठारी, ईश्वर पटेल, सेवाराम टंडन मंत्री शामिल रहे।