‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा,  6 अगस्त। शहर में नियमो को ताक पर रखकर अवैध प्लाटिंग करने को लेकर प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। अवैध प्लाटिंग के 2 प्रकरण में दो प्रॉपर्टी डीलरों को बेमेतरा एसडीएम की ओर से नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। 

एसडीएम कार्यालय की ओर से प्रॉपर्टी डीलर अमित मलिक निवासी ग्राम फरी एवं वसीम खान निवासी कोबिया वार्ड बेमेतरा को अवैध प्लाटिंग को लेकर नोटिस जारी हुआ है।
 प्रॉपर्टी डीलरों के अनुसार बेमेतरा जिला मुख्यालय में लंबे समय से छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई है। बार-बार आग्रह किए जाने के बावजूद छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री से रोक नहीं हटाई जा रही थी। इसलिए प्रॉपर्टी डीलर संघ का गठन कर उसके बैनर तले प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रॉपर्टी डीलर संघ की ओर से बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा व बेमेतरा कलेक्टर पदुम एल्मा को ज्ञापन सौंपा गया है।

नियमों के तहत छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं 
बेमेतरा एसडीएम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार उप पंजीयक कार्यालय बेमेतरा से छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। छोटे रकबा की रजिस्ट्री में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है।दिसंबर 2022 से वर्तमान तक 255 छोटे भूखंडों का पंजीयन हुआ है। बिना प्रमाणित लेआउट व टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अनुमोदन के बिना कच्चे लेआउट के आधार पर अवैध प्लाटिंग की बिक्री नकल हल्का पटवारी द्वारा जारी करने पर रोक लगाई गई है।

दर्जन भर अवैध कॉलोनियां विकसित 
भाजयुमो जिलाध्यक्ष ने बताया कि बीते एक दशक में दर्जन भर अवैध कालोनियां विकसित हो गई, अब इन कालोनी के रहवासियों को सडक़, नाली, पानी समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। प्रॉपर्टी डीलर ने अपने आर्थिक लाभ के चक्कर में अव्यवस्थित तरीके से प्लांटिंग कर मालामाल हो गए, लेकिन अब इन कालोनियों में बुनियादी सुविधाओं से सम्बंधित कार्यो के लिए जनप्रतिनिधि प्रशासन को डिमांड नोट सौंप रहे हैं। जिन्हें पूरा किया जाना संभव नहीं है।

शहर के 20 हेक्टेयर रकबा  में अवैध प्लाटिंग जारी 
जानकारी के अनुसार बेमेतरा शहर में बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है। शहर के 20 हेक्टेयर रकबा में अवैध प्लाटिंग जारी है। प्रॉपर्टी डीलर 80 से अधिक भूमि स्वामी से खेत और अन्य बड़े भूखंडों को खरीदकर प्रॉपर्टी डीलर अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं। शहर के मोहभ_ा वार्ड में 3 हेक्टेयर, पिकरी वार्ड में 3 हेक्टेयर, सिंघौरी वार्ड में 2.233 हेक्टेयर, कोबिया वार्ड में 8.17 हेक्टेयर एवं शहर के अन्य स्थानों पर 7.377 हेक्टेयर कुल 20 हेक्टेयर रकबा में अवैध प्लाटिंग जारी है। इसके अलावा शहर से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध प्लाटिंग जारी है।

छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री में नियमों का उल्लंघन, नोटिस जारी 
प्रॉपर्टी डीलर अमित मलिक निवासी ग्राम फरी एवं वसीम खान निवासी कोबिया वार्ड बेमेतरा को एडीएम कार्यालय से जारी नोटिस के अनुसार ग्राम फऱी हल्का नंबर 31 स्थित भूमि खसरा नंबर 313/1, 313/64 रकबा .33, .10 हेक्टेयर भूमि जो सनत कुमार पिता सरजू निवासी ग्राम फरी के नाम पर दर्ज है। 

भूमि स्वामी के कथन अनुसार उसके स्वामित्व की भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में अवैध कॉलोनी बनाकर विक्रय किया गया। जो छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा में निहित प्रावधानों का उल्लंघन और दंडनीय अपराध है। इसलिए जारी नोटिस का उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करें कि, क्यों ना आपके विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज करना प्रस्तावित किया जाए।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुरुचि सिंह ने कहा कि जिला मुख्यालय में छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं है। बिना लेआउट व टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अनुमोदन के बिना छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक है। वर्तमान में दो प्रॉपर्टी डीलर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रॉपर्टी डीलर वसीम खान ने कहा कि यह 4 साल पुराना मामला है। प्लाटिंग वाले स्थान पर सडक़, बिजली समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई। वर्तमान में छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री शुरू करने को लेकर बेमेतरा विधायक व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, इसलिए हमें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है।

प्रॉपर्टी डीलर अमित मालिक ने कहा कि एसडीएम कार्यालय से नोटिस जारी होने की जानकारी मिली है, लेकिन अब तक नोटिस अप्राप्त है, इसलिए इस संबंध में कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हूं।

चंगुल में फंस रहे गरीब, मध्यमवर्गीय परिवार 

भाजयुमो जिलाध्यक्ष परमेश्वर वर्मा के अनुसार गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अपने पक्के मकान के सपने को साकार करने कम दाम में छोटे भूखंड खरीदने को लेकर प्रॉपर्टी डीलर के चंगुल में फंस रहे हैं। जहां जानकारी के अभाव में प्लाट खरीदार को मकान निर्माण के बाद बुनियादी सुविधाओं को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 

डीलर जमीन बेचने के दौरान ग्राहक से बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमीन के सौदे के बाद बुनियादी सुविधाओं को लेकर पल्ला झाड़ लेते हैं। बीते एक दशक में प्रॉपर्टी डीलरों पर ठोस कार्रवाई नही होने का खामियाजा शहरवासी भुगत रहे हैं। प्रशासन के अनुसार अवैध कॉलोनी विकसित कर प्रॉपर्टी डीलर तो मालामाल हो रहे हैं, वही दूसरी ओर इन कालोनियों में सुविधाओं को लेकर जन प्रतिनिधि प्रशासन पर दबाव बनाते हैं।