‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 15 जून।  जिला मुख्यालय में बीते 6 महीने से छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई है। बेमेतरा एसडीएम सुरुचि सिंह के निर्देश पर नियमों के विरुद्ध अवैध प्लॉटों की रजिस्ट्री पर रोक से प्रापर्टी डीलर परेशान हैं। बुधवार को एसडीएम ने पंजीयक कार्यालय बेमेतरा का औचक निरीक्षण किया।

यहां उप पंजीयक ने एसडीएम को बताया कि बीते साल 14 दिसंबर से लेकर आज दिनांक तक किसी भी अवैध प्लाट की रजिस्ट्री नहीं हुई है। जिससे अवैध प्लाटिंग से होने वाली गंभीर समस्याओं से निजात मिली है। ॅइस दौरान एसडीएम ने कार्यालय संचालन में पाई गई कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिसमें मुख्य रूप से सिटीजन चार्ट चस्पा करने, पंजीयन शुल्क की जानकारी एवं प्रक्रिया के संबंध में जानकारी को चस्पा करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि बेमेतरा एसडीएम के निर्देश पर अवैध प्लाटिंग की रजिस्ट्री पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। बीते 6 महीने से अवैध प्लाटों की रजिस्ट्री नहीं हो रही है । प्रॉपर्टी डीलर हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री शुरू हो सके, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वहां भी सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी डीलर परेशान हैं। जिला मुख्यालय में महीनों से जमीन का कारोबार ठप पड़ा है।

अब स्थानांतरण का इंतजार
लंबे समय से छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री नहीं होने से प्रापर्टी डीलरों की माली हालत दिनों-दिन खराब होती जा रही है। प्रॉपर्टी डीलरों के अनुसार बेमेतरा जिला मुख्यालय छोडक़र बेरला, नवागढ़, साजा सभी जगहों पर छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री हो रही है। बार-बार बेमेतरा जिला मुख्यालय में छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी जाती है। इससे जिला मुख्यालय के प्रॉपर्टी डीलरों में खासी नाराजगी है। हर संभव प्रयास करने के बाद बावजूद प्लाटों की रजिस्ट्री शुरू नहीं होने के बाद अब प्रॉपर्टी डीलर बेमेतरा एसडीएम के स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं।

मूलभूत सुविधाओं के लिए मिन्नतें 
अवैध प्लाटिंग किए जाने के कारण भवनों के निर्माण के बाद अब सडक़, नाली और पानी की व्यवस्था बनाना प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। पालिका प्रशासन की ओर से किए गए सर्वे में अवैध प्लाटिंग वाले कॉलोनियों में सडक़ और नाली निर्माण में करीब तीन करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान लगाया गया था। पूर्व में जमीन खरीदे मध्यम वर्गीय परिवारों को मूलभूत सुविधाओं के लिए मिन्नतें करनी पड़ रही हैं, जहां संबंधित प्रापर्टी डीलर और प्रशासन दोनों हाथ खड़े कर दे रहे हैं ।

स्टांप विक्रेताओं को गड़बड़ी नहीं करने की सख्त हिदायत 
स्टांप विक्रेताओं तथा दस्तावेज लेखकों को किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है। रजिस्ट्री में आए कृषकों से चर्चा की गई तथा जागरूक होकर उचित पैसे का भुगतान करने की अपील की गई। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार पी बंजारे, राजस्व निरीक्षक खुमान देशमुख, पटवारी विजेंद्र वर्मा, कुंदन सिंह राजपूत सहित उप पंजीयक वाणी पवार रिकॉर्ड कीपर मनोज साहू उपस्थित रहे।