‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 5 अप्रैल। जिला गठन के एक दशक के बाद भी उपभोक्ताओं को न्याय के लिए दुर्ग का चक्कर लगाना पड़ रहा है। उपभोक्ता फोरम अब उपभोक्ता आयोग के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया में है। दो सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई नियुक्ति शासन स्तर से किया जाना है। फिरहाल बेमेतरा जिले के लिए दुर्ग उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष को प्रभार सौंपा गया है। जिला अधिवक्ता संघ जिला उपभोक्ता आयोग संचानल की मांग लंबे अर्से से कर रहा है।

जिले के उपभोक्ताओं को सेवाओं में कमी या किसी प्रकार ठगे जाने पर अपने हक की लड़ाई और न्याय पाने के लिए उपभोक्ता आयोग में शिकायत के लिए दुर्ग का चक्कर लगाना पड़ रहा है। नकली सामान, सामानों में गारंटी दिये जाने के बाद मुकरने, बीमा कम्पनियों के क्लेम, नापतौल, सामाग्रियों में ठगे जाने मिलावट सहित विभिन्न प्रकार के मामलों में न्याय पाने के लिए जिले के लोगों की दुर्ग जिले पर निर्भरता कायम है।

समय की बर्बादी
उपभोक्ता हितों से जुड़े मामले को लेकर लोगों को बेेमेतरा से लगभग 80 किलेामीटर दूर संभाग मुख्यालय जाना पड़ता है। इस दौरान आवागमन में परेशानी, खर्च व समय अधिक लगता है। उक्त सभी कारणों को देखते हुए उपभोक्ता अगर शिकायत करने से कदम पीछे हटाये तो उन्हें अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है।

बेमेतरा व बालोद के प्रकरण दुर्ग में  
मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग जिले से अलग होकर वजूद में आये बेमेतरा व बालोद जिला में उपभोक्ता आयोग शुरू नहीं हो सका है, लिहाजा दुर्ग पर इन दोनों जिलों की निर्भरता है। बेमेतरा जिला का प्रभार दुर्ग जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष संतोष कुमार के पास ही है। दुर्ग जिला आयोग के पास बेमेतरा जिला से सबंधित करीब 90 प्रकरण पंजीकृत होने की जानकारी मिली है। जिला के बीमा क्लेम संबधित प्रकरण आयोग में पंजीकृत है। बताना होगा की जिला उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ताओं द्वारा अधिकतम 20 लाख रुपये तक के प्रकरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जिला उपभोक्ता फोरम में प्रकरण पंजीबद्ध होने के 90 दिन के भीतर उपभोक्ताओं को न्याय देने का प्रावधान है।

दो सदस्यों का कार्यकाल समाप्त  
जानकार बताते हैं कि जिला स्तरीय उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष व दो सदस्य शामिल होते हैं। इनमें अध्यक्ष हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त एडीजे रैंक का जज होता है। फोरम के दो सदस्यो में एक महिला और एक पुरुष होते हैं। ये नियुक्त हुए थे पर अब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। नई नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। अध्यक्ष पद पर नियुक्ति लंबित है। जिले में जिला उपभोक्ता आयोग खोले जाने के लिए जनप्रतिनिधियों एवं जागरुक नागरिकों के द्वारा अनेक मांग पत्र प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

एसडीएम कार्यालय का उपयोग हो सकता है  
जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष प्रणीष चौबे ने बताया कि जिला उपभोक्ता आयोग के संचालन के लिए फिलहाल बेमेतरा जिला के लिए बेमेतरा एसडीएम कार्यालय के खाली कक्ष का उपयेाग किया जा सकता है। साथ ही अन्य खाली भवन का उपयेाग किया जा सकता है। जिला में उपभोक्ता आयोग प्रारंभ करने के लिए सी एम को संघ द्वारा ज्ञापन सौपा जा चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में राज्य उपभोक्ता फोरम द्वारा जिले के लिए फर्नीचर कम्प्यूटर, स्टेशनरी सहित तमाम तरह की वस्तुएं जो उपभोक्ता फोरम को संचालित करने जरूरी सामन है खरीदा जा चुका था जो दुर्ग उपभोक्ता फोरम में धुल खाते रहा। फिर भी जिला मुख्यालय में फोरम प्रारंभ नही हो पाया।

कलेक्टर पीएल्मा ने बताया कि जिला उपभोक्ता आयोग के लिए जमीन की मांग को लेकर जानकारी मंगाए जाने के बाद कुछ बता पाऊंगा।
पूर्व सदस्य जिला उपभोक्ता आयोग ओमप्रकाश चंद्राकर ने बताया कि जिला में आयोग के लिए पूर्व में भवन जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। वर्तमान की जानकारी लेना पड़ेगा। आयोग का काम फिलहाल दुर्ग से संचालित हो रहा है।