बलरामपुर

जिला मिशन समन्वयक निलंबित
29-Oct-2026 8:30 PM
जिला मिशन समन्वयक निलंबित

बलरामपुर-रामानुजगंज, 29 अक्टूबर। समग्र शिक्षा बलरामपुर-रामानुजगंज के जिला मिशन समन्वयक चंद्रभूषण प्रसाद को लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। संचालनालय द्वारा 28 अक्टूबर को जारी आदेश में उनके विरुद्ध शासन की स्थानांतरण नीति का उल्लंघन करने, छात्रावास की अधीक्षिका का प्रभार बदलने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने तथा वित्तीय अनियमितता से संबंधित आरोपों का उल्लेख किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, चंद्रभूषण प्रसाद, जो मूल रूप से व्याख्याता के पद पर हैं, ने कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1986/समग्र शिक्षा/छात्रावास/2025, दिनांक 24 दिसंबर 2025 के माध्यम से रामचंद्रपुर विकासखंड के लुरगी स्थित 50 सीटर छात्रावास की प्रभारी अधीक्षिका आशा पन्ना को उनके पदस्थापना स्थल पर वापस कर दिया था। इसके बाद प्राथमिक शाला लुरगी की प्रधानपाठक निर्मला जायसवाल को छात्रावास अधीक्षिका का प्रभार सौंपा गया था।

 संचालनालय के आदेश में कहा गया है कि प्रभार परिवर्तन बिना कारण बताए किया गया।लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 5 जून 2025 को जारी स्थानांतरण नीति का हवाला दिया गया है।  नीति की कंडिका 4 के अनुसार स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध का उल्लेख करते हुए कंडिका 3.17 के तहत 5 जून 2025 से सभी संलग्नीकरण समाप्त माने जाने की बात कही गई है।

 भविष्य में विभागाध्यक्ष अथवा भारसाधक सचिव के अनुमोदन से ही संलग्नीकरण किए जाने का प्रावधान भी आदेश में उद्धृत किया गया है।

संचालनालय ने आरोप लगाया है कि संबंधित अवधि में कर्मचारियों का संलग्नीकरण कर शासन की नीति का उल्लंघन किया गया तथा अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए स्वेच्छाचारिता बरती गई। आदेश में वित्तीय अनियमितता के आरोपों का भी उल्लेख किया गया है। इन कृत्यों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत बताया गया है।

उपरोक्त आरोपों के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) (क) के तहत चंद्रभूषण प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग सरगुजा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के संचालक ऋतुराज रघुवंशी के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।


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