बलरामपुर

आदिवासी भूमि विवाद: अपर कलेक्टर के आदेश पर सवाल, जांच की मांग
09-Oct-2026 8:31 PM
आदिवासी भूमि विवाद: अपर कलेक्टर के आदेश पर सवाल, जांच की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलरामपुर/वाड्रफनगर, 9 अक्टूबर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रजखेता में आदिवासी भूमि विवाद में अपर कलेक्टर न्यायालय की कार्यवाही पर सवाल उठे हैं।

प्रार्थी पक्ष ने आरोप लगाया है कि जिस प्रकरण में अंतिम आदेश के लिए 7 अक्टूबर 2026 की तारीख तय थी, उसमें 29 सितंबर 2026 को ही आदेश पारित कर प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया। अधिवक्ता डॉ. डीके सोनी ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

वर्ष 2017 में तहसीलदार वाड्रफनगर के आदेश से आदिवासी रामसुन्दर (गौड़) के स्वामित्व वाली खसरा नंबर 1035 (0.28 हेक्टेयर) का नक्शा सुधार कर उसे सामान्य वर्ग के रामस्वरूप के नाम दर्ज कर दिया गया था। आरोप है कि इसके लिए भू-स्वामी को कोई नोटिस नहीं दिया गया।

2.5 किमी दूर स्थित भूमि का सुधार: एसडीओ (राजस्व) वाड्रफनगर ने 29 सितंबर 2025 को तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर अभिलेख पूर्व स्थिति में बहाल कर दिए थे। एसडीओ कोर्ट ने पाया था कि दोनों खसरों के बीच 2.5 किमी की दूरी थी और वे आपस में संलग्न नहीं थे।

 त्रुटि सुधार के बाद उक्त भूमि सत्यानन्द पाण्डेय एवं आकेत जायसवाल को बेचे जाने की बात सामने आई थी। समय पूर्व आदेश पारित करने का आरोप: एसडीओ के फैसले के खिलाफ दायर अपील में अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा 16 सितंबर 2026 को लिखित तर्क लेकर 7 अक्टूबर 2026 की तिथि आदेशार्थ तय की गई थी। प्रार्थी का आरोप है कि निर्धारित तिथि से पहले ही 29 सितंबर को आदेश पारित कर दिया गया।

प्रार्थी पक्ष ने तत्कालीन अपर कलेक्टर आरएन पाण्डेय पर अनुचित तरीके से निर्णय प्रभावित करने का आरोप लगाया है, हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।  अधिवक्ता डॉ. डीके सोनी ने पूरे मामले, नक्शा सुधार, भूमि बिक्री और अपीलीय प्रक्रिया की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की है।


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