बलरामपुर
7 दिन में एफआईआर नहीं हुई तो हाईकोर्ट तक पैदल मार्च की चेतावनी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलरामपुर/राजपुर,1 अगस्त। विकासखंड राजपुर की ग्राम पंचायत जिगड़ी में वर्ष 2019 में सामने आए कथित 19.82 लाख रुपये के गबन मामले को लेकर ग्रामीणों ने एक बार फिर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरपंच और सचिव के खिलाफ सात दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामवासी पैदल मार्च कर बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचेंगे और न्यायालय में याचिका दायर करेंगे।
ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि 19 मार्च 2019 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत राजपुर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत जिगड़ी की तत्कालीन सरपंच मीना बखला एवं सचिव कल्लू राम पर 19,82,123 रुपये के शासकीय धन के गबन की पुष्टि की गई थी। इसके बावजूद अब तक न तो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और न ही राशि की वसूली की गई।
ज्ञापन के अनुसार, जनपद पंचायत द्वारा गठित जांच दल ने मूलभूत मद, 14वें वित्त आयोग, मजदूरी, बीएसएनएल से प्राप्त राशि, सामग्री भुगतान सहित विभिन्न मदों से कथित रूप से फर्जी तरीके से राशि निकालकर गबन किए जाने की पुष्टि की थी। जांच रिपोर्ट में सरपंच एवं सचिव से कुल 19.82 लाख रुपये की वसूली योग्य होना भी उल्लेखित है।
ग्रामीणों ने बताया कि जिला पंचायत बलरामपुर ने 29 सितंबर 2019 को पत्र जारी कर 14वें वित्त आयोग मद की 11.76 लाख रुपये की राशि तीन दिन के भीतर समायोजित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक आदेश का पालन नहीं हुआ। इसके बाद 8 अप्रैल 2026 को भी जिला दंडाधिकारी को कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
ग्रामीणों ने कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन सौंपते हुए मांग की है कि सरपंच और सचिव के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि सात दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो ग्रामवासी पैदल मार्च करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचकर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करेंगे।