बलरामपुर
21 मंडियां राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ीं
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 जुलाई। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने शुक्रवार को यहां कहा कि राज्य कृषि मंडीज्ञ बोर्ड ने किसानों को बेहतर बाजार, आधुनिक कृषि अधोसंरचना और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। राज्य की 21 मंडियां राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) से जुड़ चुकी हैं, जिससे किसानों को देशभर के खरीदारों तक पहुंच और प्रतिस्पर्धी मूल्य मिल रहे हैं।
भारत सरकार की ई-नाम योजना का उद्देश्य देश की सभी कृषि मंडियों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोडक़र एक राष्ट्र-एक बाजार की अवधारणा को साकार करना है। इसके माध्यम से व्यापार प्रक्रिया में पारदर्शिता, ऑनलाइन बोली, गुणवत्ता परीक्षण और डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और किसानों की सीधी बाजार तक पहुंच बनी है।
श्री नेताम ने मीडिया से चर्चा में बताया कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां मंडी अधिनियम में संशोधन कर प्रदेश एवं अन्य राज्यों के व्यापारियों को बिना पंजीयन ई-ट्रेडिंग के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज खरीदने की सुविधा दी गई है। अब तक अन्य राज्यों के व्यापारियों ने ई-नाम के जरिए प्रदेश की मंडियों से 16,660 क्विंटल कृषि उपज की खरीद की है।
उन्होंने कहा कि कृषि अधोसंरचना को मजबूत बनाने के लिए एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के तहत राज्य को 1,900 करोड़ रुपये का लक्ष्य मिला था, जबकि उपलब्धि 3,026 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
एआईएफ के तहत वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग एवं ग्रेडिंग यूनिट, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, साइलो, पैकेजिंग यूनिट, रायपनिंग चैंबर, वैक्सिंग प्लांट, दाल मिल, आटा मिल, राइस मिल, कोल्ड प्रेस ऑयल मिल, ऑर्गेनिक इनपुट उत्पादन इकाइयां, बायो-स्टिमुलेंट और कस्टम हायरिंग सेंटर जैसी परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
इस योजना में 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ अभिसरण की सुविधा भी उपलब्ध है।
नेताम ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को धान का बेहतर मूल्य दिलाने और गैर-बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राइस मिलरों एवं एकल पंजीयनधारी राइस मिलरों को मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की है।
व्यापार को आसान बनाने के उद्देश्य से प्रदेश की सभी मंडियों में ई-मंडी सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। इसके जरिए खरीद-बिक्री, स्टॉक प्रबंधन, ऑनलाइन भुगतान तथा लाइसेंस जारी करने जैसी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन संचालित हो रही हैं।
उन्होंने कहा कि किसानों और मंडी से जुड़े हितग्राहियों की सुविधाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं मंडी समितियों ने मंडी क्षेत्रों, उपमंडी परिसरों तथा धान उपार्जन केंद्रों में विभिन्न अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए 885 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत एवं निर्मित किए हैं।