बलरामपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलरामपुर,14 जुलाई। तामेश्वर नगर स्थित बलरामपुर हवाई पट्टी के जीर्णोद्धार कार्य में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता के आरोपों को लेकर मामला एक बार फिर चर्चा में है। आरटीआई कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता डॉ. डीके सोनी ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों और ठेकेदार पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासकीय राशि के भुगतान का आरोप लगाते हुए कहा है कि संभागीय आयुक्त के जांच आदेश के बावजूद अब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है।
डॉ. सोनी के अनुसार हवाई पट्टी के जीर्णोद्धार कार्य को 28 जून 2024 को तकनीकी स्वीकृति मिली थी, जबकि 17 जनवरी 2025 को करीब 3.67 करोड़ रुपये की लागत से कार्यादेश जारी किया गया। अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य चार माह में पूरा होना था, लेकिन निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हो सका।
उन्होंने आरोप लगाया कि कार्य अधूरा होने के बावजूद लोक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदार को लगभग 2.34 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। उनका दावा है कि मौके पर उपलब्ध निर्माण कार्य भुगतान की गई राशि के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी माप पुस्तिका (एमबी), बिल-वाउचर एवं अन्य दस्तावेजों में कूटरचना कर शासकीय राशि का आहरण किया गया, जिसमें विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत रही।
डॉ. सोनी ने बताया कि उन्होंने 12 मई 2026 को इस संबंध में सरगुजा संभागीय आयुक्त से शिकायत की थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए 19 मई को संभागीय आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर विधिवत जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
उनका आरोप है कि जांच आदेश जारी होने के लगभग दो महीने बाद भी न तो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और न ही उन्हें जांच प्रक्रिया में शामिल किया गया। उन्होंने आशंका जताई कि जांच को जानबूझकर लंबित रखकर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।
डॉ. सोनी ने कहा कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो वे मुख्य अभियंता सहित संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस प्रकार के मामलों में उच्च स्तर तक मिलीभगत के कारण भ्रष्टाचार को संरक्षण मिलता है और शिकायतों के बावजूद दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो पाती।
फिलहाल सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि संभागीय आयुक्त द्वारा 15 दिनों में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। मामले में संबंधित विभाग का पक्ष सामने आना शेष है।