‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलरामपुर, 29 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला इकाई बलरामपुर-रामानुजगंज के द्वारा मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज ज्ञापन कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज को सौंपा गया।

पूर्व में चुनाव के समय में कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी के रूप घोषणा किया गया था जिसके संबंध में ध्यान आकर्षण करने हेतु मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को स्मरण ज्ञापन कार्यालय कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज के माध्यम से सौंपा गया है।

ज्ञापन सौंपने के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता ,स्वास्थ्य संयोजक संघ के जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार महंत, स्वास्थ्य संयोजक कर के ब्लॉक बलरामपुर अब्राहम तिर्की ,अनिल यादव, अतुल कुमार, वीरेन्द्र खाखा अन्य साथी उपस्थित रहे।

ज्ञापन में 9 बिन्दुओं की प्रमुख रूप से मांग है-  छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी एवं पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों की भांति देय तिथि से महंगाई भत्ता तथा पेंशनरों को महंगाई राहत दिया जावे एवं डी ए एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों एवं अभिभाजित मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्ति पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी 240 दिन के स्थान पर 300 दिवस का अवकाश नगदीकरण आदेश जारी किया जाए।  संविदा ,दैनिक, अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित किया जावे तथा मध्य प्रदेश की भांति सेवा सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश के सभी संवर्गों के अधिकारी/कर्मचारियों को सेवा काल में चार स्तरीय वेतनमान संबंधी आदेश शीघ्र जारी की जाए। प्रदेश के सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर किया जाए। शिक्षक/लिपिक सहित विभिन्न संवर्गों के वेतन विसंगति दूर करने हेतु कमेटी गठित समिति का प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रकाशित कर लागू किया जाए। प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए शिक्षक एलबी संवर्ग को समस्त सेवा का लाभ दिया जाए। उत्तर प्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ अधिकारी एवं कर्मचारियों एवं पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा एवं बोनस दिया जाए। प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के 10त्न की सीलिंग समाप्त करते हुए अनुकंपा नियुक्त के सभी पदों पर शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति है दिया जावे।